नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ मा
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमयुक्त देशको सूचीमा परेको छ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग
संवैधानिक इजलासले दिएको परमादेश लत्याएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ।