सरकारको ऋण २५ खर्ब नाघ्यो, जीडीपीको ४४ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण
गत असार मसान्तयता मात्रै सार्वजनिक ऋण रु. ८३ अर्ब ९५ करोड थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
दर्ता हुँदाहुँदै किन रोकियो सांसद विरूद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन?
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको वैधता परीक्षण गर्दा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफू आबद्ध पूर्व पार्टी एमालेलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेको भन्दै सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठाएका थिए।