समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
हिमाल खोज
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको ब्यांक खाता रोक्न प्राधिकरणको पत्र
ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका सुयज्ञ रिजाल सर्वोच्चमा
‘मुसलमान या दलित भएको भए म अहिले जेलमा हुन्थें या मारिन्थें’
जरिवाना नतिरी जेल बस्नेले पनि कैद छूटको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या
सांसदमाथि कारबाहीले पश्चिम तराईमा एमालेभित्र चर्किंदै विवाद
पढेर दिन काट्ने लामिछाने, गफमा रमाउने मनाङे
पूर्व मन्त्री अधिकारीको वाट्सएपबाट नक्कली कागजात आदानप्रदान
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा उडाइएको सुशासनको धज्जी !
नर्भिक अस्पतालको लापरवाही : क्यानुला राख्दा नवजात शिशुको हातमा घाउ र जलन
ललितपुर महानगरको सडकमा बनाइएको ‘यल्लो बक्स जङ्क्सन’ के हो?
रिपोर्ट
लगानीको वातावरणमा संशय
रामेश्वर बोहरा
अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छायाँ सेन्टर सम्बन्धी विवाद मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने वा बिगार्ने कारक बन्न सक्छ ।
इम्प्लान्ट डिभाइसको अपारदर्शी व्यापार
मानव शरीरमा प्रत्यारोपण गरिने सामग्री (इम्प्लान्ट डिभाइस) को अपारदर्शी व्यापारले एकातिर बिरामीको आर्थिक भार बढाएको छ भने अर्कोतिर गुणस्तर यकिन नहुँदा जनस्वास्थ्य जोखिममा परेको छ।
किन बन्छन् बालक नै बलात्कारी ?
खुल्दो समाज, बढ्दो आप्रवासन, प्रविधिको विकास र पारिवारिक वातावरणका कारण बालबालिकामा अपराधकाे जाेखिममा छन् ।
बेकामे बाल भिटा
बाल भिटा जस्ता पोषणयुक्त आहार नेपालमा अव्यावहारिक सावित भइसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता पुरिया वितरणको कार्यक्रम जारी राखेको छ।
देशको चित्रः धनी झन् धनी, गरीब झनै गरीब
पछिल्ला दशकहरूमा आय र सम्पत्ति थोरै व्यक्तिहरूमा थुप्रिंदा बढिरहेको असमानता विकास, स्थिरता साथै सामाजिक न्यायका लागि घातक छ।
माटाेविनाकाे खेतीबाट वार्षिक २० लाख कमाई
पानी र मानव मूत्रको घोलमा लहलहाउँदो तरकारी फलाइरहेका धरानका कृष्ण राईले वार्षिक २० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरिरहेका छन्।
शिक्षाः अलमलै अलमल !
समयमै संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा शिक्षा मन्त्रालयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका शिक्षा इकाइहरूको कार्य सञ्चालनमा अलमल देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धः सम्हालिंदै फैलिंदै
एकाध विचलन देखापरे पनि कूटनीतिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा औसतभन्दा माथि देखिएको सरकारको प्रस्तुतिबाट अब नतिजाको पर्खाइ छ।
श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सुधारको प्रयास
श्रम सम्बन्ध, वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नीतिगत सुधारका प्रयास गरिए पनि सार्थक परिणाम देखिन भने समय लाग्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असहजता
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकार मार्फत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएको शुरूआती वर्षमा सेवा प्रवाहमा असहजता निम्तियो।
संघीयताको ‘स्लो इनिङ’
मुलुकले अँगालेको संघीयता अभ्यास गर्दै, सिक्दै र सुधार्दै जाने प्रणाली भए पनि तीन तहका सरकारको पहिलो वर्षको प्रदर्शन जनमानसमा आशा जगाउन सफल देखिएन ।
अर्थतन्त्रः न उत्साहजनक, न असफल
सरकारको एकवर्षे शासनकाल न अति उत्साहजनक देखिन्छ, न त पूर्ण असफल नै।
परीक्षण सकियो, परिणामको खोजी
लिपिबद्ध उपलब्धिका बुँदाहरू पढ्दा लाग्छ– सरकारले यो एक वर्षमा ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को आधार तयार पारेको छ । तर, आलोचकहरू भन्छन्– यो एक वर्ष, सिंहदरबारमा शक्तिशाली सरकार भएको अनुभूति नै हुन सकेन ।
फैसला भयो, न्याय पाइएन
कानूनी जटिलता र प्रतिवादीको अड्चनका कारण फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा महिलालाई न्याय पाउन कठिन भएको छ।
परीक्षाको मुखमा गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित
सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम असुलेको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेज, पाेखराका विद्यार्थीले २७ माघदेखि रिले अनशन शुरु गरेका छन् ।
विषादी निषेधित नाम्जे
गोपाल गडतौला
नाम्जे, धनकुटाका किसानले अर्गानिक खेतीबाट गाउँको चिनारी फेरेका छन्।
बढे चखेवा र खोयाहाँस
कोशीटप्पुमा यस वर्षको गणनामा चखेवा र खोयाहाँसको संख्या पहिलेभन्दा उल्लेख्य बढे पनि वासस्थानको वातावरण खलबलिंदै जाँदा समग्र जलचराको संख्या घट्दो छ।
एनसेललाई करको नत्थी
तीन वर्षअघि भएको खरीद–बिक्रीबापतको पूँजीगत लाभकर प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएको एनसेललाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कर तिर्न बाध्यकारी बनाएको छ।
बीमा कम्पनीद्वारा कर्मचारीमाथि लूट
वर्षौंसम्म न्यूनतम तलबमा कम्पनीको सेवा गरेका कर्मचारीसँग जागिर छाड्ने बेला अवैध रूपमा रकम असुलेर केही बीमा कम्पनीले लूट मच्चाइरहेका छन्।
भूमिकाविहिन वातावरण विभाग
वातावरण विभागलाई पर्याप्त भूमिका र अधिकार नदिई अर्थहीन बनाइएको छ।
‘भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई धराप
पर्यटकको फर्जी उद्धारमा संलग्नहरूलाई कारबाही नहुँदा संसारभर फैलिएको नकारात्मक सन्देशले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई जोखिममा पारेको छ।
सरकारी प्रतिवेदन भन्छ– ‘कृषि अनुदान मिलेमतोमा दुरुपयोग भइरहेको छ’
कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान निष्प्रभावी भएको मात्र होइन, मिलेमतोमा दुरुपयोग समेत भइरहेको सरकारी अध्ययनले नै फेला पारेको छ ।
‘भेटिङ’ मा थिचिएका सुरक्षा निकाय
द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको न्याय निरुपण र सुरक्षा निकायहरूको संस्थागत सुधारमा भएको ढिलाइले नेपाली सुरक्षाकर्मीको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन समेत ठप्प पार्दैछ।
राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वमा ‘कार्टेलिङ’
ब्याजदर र तरलतालाई सीमाभित्र राख्ने निर्देशित व्यवस्थातर्फ लम्किंदा ब्याङ्क र सर्वसाधारण दुवैमाथि विभेद सृजना भएको छ।
१५ वर्षयताकै उच्च हिमपात- हिमाली भेकमा सहकालको संकेत
लामो समयपछि यस वर्षको हिउँदमा परेको वर्षा र हिमपातले किसानमा खुशी ल्याएको छ।
साइटिस मोहले संकट
वनस्पतिहरूलाई अध्ययनविना नै साइटिसमा सूचीकृत गर्ने प्रवृत्तिले अवैध व्यापार बढ्ने र संरक्षणमै असर पर्ने जोखिम बढेको छ।
चिकित्सा शिक्षा- काउन्सिलमाथि कलेज हाबी
विश्वविद्यालय र अदालतलाई प्रभावमा पारेर मेडिकल काउन्सिलबाट निर्धारित सीमा मिचेका कलेजहरूले २०७३ सालयता ६१ सीटमा अनधिकृत भर्ना लिएका छन्।
धराप बनेका निजी स्कूल
लाखौं बालबालिका धरापजस्ता विद्यालय भवनमा बसेर अध्ययन गरिरहेका छन्। भूकम्प वा आगलागीजस्ता विपत्तिमा निम्तिन सक्ने उच्च मानवीय क्षतिको यो जोखिम भने कसैको वास्तामा परेको छैन।
हुण्डी कारोबार- कानूनी संयन्त्रबाटै गैरकानूनी धन्दा
विदेशबाट रेमिटेन्स भित्र्याउने अनुमति पाएका कम्पनीहरूले नै हुण्डी कारोबारमार्फत अवैध अर्थतन्त्रको जालो बढाइरहेका छन्।
शिक्षालाई प्रतिस्पर्धाविहीन बनाउने प्रतिवेदन
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नीति बनेमा मुलुकको शिक्षा प्रणाली थप कमजोर हुने मात्रै होइन प्रतिस्पर्धाविहीन पनि हुनेछ।
Previous
82
83
84
85
86
Next
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.