HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
रिपोर्ट
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०: लक्ष्य ठूलो, पूर्वाधार तगारो
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०: लक्ष्य ठूलो, पूर्वाधार तगारो
मुकेश पोखरेल
अर्थतन्त्रमै ठूलो योगदान दिनसक्ने सम्भावना बोकेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ को सफलतामा पूर्वाधार अभाव र व्यवस्थापकीय अक्षमता तगारो बनेको छ।
कुन गाडी आयो, कुन गयो ? अब एपले रेकर्ड राख्छ !
कुन गाडी आयो, कुन गयो ? अब एपले रेकर्ड राख्छ !
इन्जिनियरिङमा स्नातक चार युवाको समूहले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मार्फत सवारी साधनको सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गर्न ‘आरटीभीटीआर’ प्रविधि विकास गरेका छन्।
गैरसरकारी संस्थामा अंकुश !
गैरसरकारी संस्थामा अंकुश !
गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय मातहत संरचना बनाउने गरी अघि बढाइएको विधेयकले नागरिक संघसंस्थाको भूमिकालाई नियन्त्रण गर्ने त्रास बढाएको छ।
विद्यालय बदल्दै स्वय‌ंसेवक शिक्षक
विद्यालय बदल्दै स्वय‌ंसेवक शिक्षक दुई वर्षअघिसम्म ठोरी–५ सुवर्णपुर, पर्साको ज्ञान वाटिका माविका विद्यार्थी मात्र होइन शिक्षक पनि पूरा समय विद्यालयमा बस्दैनथे, अहिले स्वयंसेवक शिक्षकका कारण विद्यालयको वातावरणमा सुधार देखिएको छ।
स्थानीय सरकारको बेपरवाह 'कागजी अनुगमन'
स्थानीय सरकारको बेपरवाह 'कागजी अनुगमन' योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि साढे दुईवर्षे कार्यकालमा धेरै उपप्रमुखले यो अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा नाम मात्रका अनुगमन प्रतिवेदन बन्ने क्रम मौलाएको छ।
लाेकतन्त्रकाे जासुसी
लाेकतन्त्रकाे जासुसी गुप्तचरी प्रयोजनका लागि सरकारले ल्इाएको व्यक्तिको गोपनीयताको संवैधानिक हक नै कुण्ठित हुने गरी कानून बनाउन लागेपछि प्रश्न उठेको छ– पञ्चायतमा समेत नभएको कानून अहिले किन ?
महिला प्रकाशक
महिला प्रकाशक सम्पादनदेखि व्यवस्थापनसम्ममा पुरुषको दबदबा रहेको नेपाली प्रकाशन व्यवसायमा थोरै संख्यामै भए पनि महिलाको नेतृत्वले परिवर्तनको छनक दिन्छ।
दाहाललाई कार्यकारीको भारी
दाहाललाई कार्यकारीको भारी पूर्वएमाले नेताहरूको छुट्टाछुट्टै गुटलाई समन्वय गर्नुपर्ने, अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वास जित्नुपर्ने र पूर्वमाओवादी सहकर्मीलाई पनि रिझाइराख्नुपर्ने दबाबका बीच पुष्पकमल दाहालले नेकपा अध्यक्षको कार्यकारी अभ्यास थालेका छन्।
दिल्ली काेठीमा सात वर्ष, भन्छिन्: "कसैले मारिदिए पनि हुन्थ्याे जस्ताे लाग्थ्याे"
दिल्ली काेठीमा सात वर्ष, भन्छिन्: "कसैले मारिदिए पनि हुन्थ्याे जस्ताे लाग्थ्याे" काका–काकीबाटै भारु १० हजारमा बेचिएकी १४ वर्षीया बालिकाको झन्डै सात वर्षपछि भदौ २०७५ मा माइती नेपालले उद्धार गरेको थियो।
एमसीसी सम्झौता: नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न
एमसीसी सम्झौता: नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न अमेरिकी सरकारसँगको रु. ५५ अर्बको सहयोग सम्बन्धी सम्झौताबारे झिकिएको विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रकै विश्वसनीयतामाथि आशङ्का उब्जाएको छ।
भवन आवासीय प्रयोजन व्यापारिक
भवन आवासीय प्रयोजन व्यापारिक आवासीय भवनमा विद्यालय, अस्पतालदेखि कार्यालय र पसलसम्म सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले अकल्पनीय सुरक्षा जोखिम बढाएको छ।
सरकारी कमजोरी निर्माण व्यवसायीलाई बहाना
सरकारी कमजोरी निर्माण व्यवसायीलाई बहाना सडक, पुल लगायत आयोजना निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीसँगै सरकारी ढिलासुस्ती र झन्झटिला प्रक्रिया पनि कारक छन्।
जनतामाथि करको जुलुम
जनतामाथि करको जुलुम सरकारले नियमित खर्च धान्न अनेकौं नामका करको बोझ थप्दा सर्वसाधारणले बाँच्नैका लागि जुलुम भोग्नुपरेको छ।
कर्णालीमा चलेन सरकारी कार्यक्रम
कर्णालीमा चलेन सरकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र डेंगी रोग नियन्त्रणमा सरकारी असफलताको आलोकबाट कर्णालीको जनस्वास्थ्यलाई नियाल्ने हो भने कठै ! मात्र भन्न सकिन्छ ।
लगानी विनाको गौरव
लगानी विनाको गौरव आवश्यक खेल पूर्वाधार विना नै १३औं सागमा खेलाडीले दिलाएको ऐतिहासिक सफलताले सरकारलाई खेलकुदमा व्याप्त ‘राजनीति’ अन्त्य गर्दै लगानी र व्यवस्थापकीय चुस्तता बढाउन दबाब दिएको छ।
रक्तस्राव अभिशाप
रक्तस्राव अभिशाप
हिमालखबर
ब्लड ब्याङ्क नभएको बाजुरामा जनचेतनाको कमीले आफन्तका लागि समेत स्थानीयले रक्तदान नगर्ने प्रवृत्तिले आकस्मिक रगत चाहिने सुत्केरीलाई बचाउन समेत सुरक्षा निकाय गुहार्नु परेको छ।
मौलायो कपी–पेस्ट बदमासी
मौलायो कपी–पेस्ट बदमासी
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूले फर्जी र त्रुटिपूर्ण वस्तुगत विवरण निर्माणमा डेढ करोड रुपैयाँ सिध्याएका छन्।
दाेभाषेका आफ्नै दु:ख
दाेभाषेका आफ्नै दु:ख
सार्वजनिक निकाय र कार्यालयहरूमा मात्र होइन बजेट भाषण, संसदमा हुने छलफल लगायत महत्वपूर्ण कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा पनि दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्ने कानून छ। तर, देशभर जम्मा २० जना दोभाषे हुँदा बहिराहरू अधिकारबाट बञ्चित छन्।
मन्दिर र सत्तल पुनर्निर्माणमा अवरोध
मन्दिर र सत्तल पुनर्निर्माणमा अवरोध त्रिपुरेश्वर मन्दिरको उत्तरी सत्तल भाडामा लिएर बसिरहेको नेपाली लोकबाजा संग्रहालय सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि हट्न नमान्दा तोकिएको समयमा पुनर्निर्माण नसकिने भएको छ।
सूचना माग्दा अटेरी
सूचना माग्दा अटेरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्दा लुकाउने गरिएको छ, सूचना आयोगले दिएको आदेश कार्यान्वयन पनि न्यून छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष : सुरक्षामै प्रश्न
सामाजिक सुरक्षा कोष : सुरक्षामै प्रश्न लोककल्याणको उद्देश्यसहित सरकारले शुरू गरेको सामाजिक सुरक्षाको योजनाले श्रमिकको अहिलेको जीवनस्तर मात्र खलबल्याउँदैन, भविष्य समेत सुरक्षित पार्ने देखिंदैन।
भ्रमण वर्ष : पूर्वाधार छैन, प्रचारमा खर्च
भ्रमण वर्ष : पूर्वाधार छैन, प्रचारमा खर्च गण्डकी प्रदेश र प्रदेश–५ ले पर्यटन भ्रमण वर्षका नाममा चालु आर्थिक वर्षमा रु. ५ करोडभन्दा बढी रकम झिनामसिना काममा खर्च गरेका छन्।
उपनिर्वाचनकाे सन्देशः जनता खुशी छैनन् सरकारसँग
उपनिर्वाचनकाे सन्देशः जनता खुशी छैनन् सरकारसँग दुईतिहाइ संसदीय अभिमतमा उभिएर सत्ता हाँकिरहेको नेकपालाई उपनिर्वाचनबाट प्राप्त मतको सङ्केत हो– सरकारसँग जनता खुशी छैनन्।
गढीमाई मेला: बलिको विकल्प
गढीमाई मेला: बलिको विकल्प पशु अधिकारका पक्षमा भएका अभियानलाई गढीमाई मेला सञ्चालन तथा विकास समितिका पदाधिकारी र स्थानीयले पनि साथ दिएपछि बलिको विकल्प खोज्न थालिएको छ।
किबीले कमाल
किबीले कमाल एउटा बोटमा ५० किलोसम्म फल्ने किबी पहाडी जिल्लाका भिरालो र पारिलो जग्गामा एक रोपनीमा १० बोटका दरले लगाउन सकिन्छ। गत वर्ष प्रतिकेजी रु. २०० का दरले इलाममा मात्रै करीब रु. ४० करोड बराबरको किबी बिक्री भयो।
बादी विद्यालयकाे बिजाेग
बादी विद्यालयकाे बिजाेग नर्सरीदेखि १ कक्षासम्म पढाइ भइरहेको विद्यालयका १७३ बालबालिकाले न पुस्तक पाउँछन् न त कापीकलम र खाजा नै। शिक्षकले तलब नपाएको पनि ९ महीना भइसकेको छ।
विद्युतीय सामान: छिटो, सजिलो र सस्तो
विद्युतीय सामान: छिटो, सजिलो र सस्तो लोडसेडिङको अन्त्यसँगै ग्रामीण भेगसम्म घरायसी विद्युतीय सामग्रीको उपयोग फैलिंदो छ ।
विद्युतीय सवारी साधनमा लाभजति व्यापारीलाई
विद्युतीय सवारी साधनमा लाभजति व्यापारीलाई इन्धनबाट चल्ने गाडी आयात गर्दा भन्सार सहित सबै कर गरी २२० देखि ३०० प्रतिशत लाग्छ । तर, विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल, १३ प्रतिशत आयकर र ४ प्रतिशत सडक करसहित २७ प्रतिशत मात्र शुल्क तिरे पुग्छ ।
उदाहरणीय प्रदेश २ को दलित सशक्तीकरण ऐन
उदाहरणीय प्रदेश २ को दलित सशक्तीकरण ऐन कानून कार्यान्वयन, समन्वय र पैरवी गर्न प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन तथा सहजीकरण समितिहरू गठन हुने व्यवस्था ऐनमै गर्नु संघ र अन्य प्रदेशका लागि समेत अनुकरणीय छ।
काठमाडाैंमा ‘सिलिकन भ्याली’
काठमाडाैंमा ‘सिलिकन भ्याली’ अरूको र अन्तैको जस्तो लाग्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नेपाल भित्रिइसक्यो, अब हामीसँग यो प्रविधिसँग जतिसक्दो चाँडो अभ्यस्त हुने विकल्प मात्र छ।