HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
रिपोर्ट
माथिल्ला अदालतमा क्याडर जजलाई निषेध ! पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च अदालतमा भइरहेका नियुक्तिमा राजनीतिक लबिइङ गर्नसक्ने कानून व्यवसायीलाई अवसर दिँदा जिल्ला न्यायाधीशलाई लगभग निषेध गरिएको छ। न्यायसम्पादनमा खारिएका न्यायाधीशको वृत्तिविकास रोक्ने यस्तो कार्यले प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई न्याय सेवा प्रवेश गर्नबाट पनि निरुत्साहित गर्छ।
विवादास्पद नियुक्ति पाएका मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीले देखेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप’ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले संवैधानिक निकायहरूमा अपारदर्शी ढंगले नियुक्ति गरिएको भन्दै विरोध गरेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ।