HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
रिपोर्ट
दुई समुदायबीच मन माझ्ने अवसर
दुई समुदायबीच मन माझ्ने अवसर
हिमालखबर
टीकापुर घटनापछि थारू–पहाडी समुदायबीच बढेको दूरी स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा शुरू भएका घरदैलो, भेटघाट र र्‍यालीहरूले कम गर्दैछन्।
मोर्चाबन्दी विरुद्ध मोर्चाबन्दी !
मोर्चाबन्दी विरुद्ध मोर्चाबन्दी !
आउँदो ३१ जेठमा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा आफू विरुद्ध तराई मधेशमा हुनसक्ने मोर्चाबन्दीको जवाफमा एमाले पनि चुनावी तालमेलका संभावनाहरु पहिल्याउँदैछ ।
चुनावी स्वार्थका लागि रु.९ अर्ब रकमान्तर
चुनावी स्वार्थका लागि रु.९ अर्ब रकमान्तर
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको चुनावी स्वार्थ पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले गरेको अनियन्त्रित रकमान्तर र गैरबजेटरी निकासाले विधिको शासन र वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाएको छ।
 लोकमानको अयोग्यतासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा के छ
 लोकमानको अयोग्यतासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा के छ लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुखका लागि अयोग्य रहेकोले पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको रुपमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले कसरी स्वेच्छारी निर्णय गरेको थियो भन्ने पनि छर्लङ्ग देखिन्छ। यो फैसालमा मुद्दाको पुनरावलोकनमा सर्वोच्च अदालतका सीमाहरूबारे पनि फराकिलो व्याख्या गरिएको छ । ·लोकमानसिंह कार्कीले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक परिषद्मा पेश गरेका केही विवरण अपूर्ण, भ्रमपूर्ण र गलत देखिएको कारणबाट पनि उनको नियुक्तिलाई वैध मान्न सकिने अवस्था देखिदैन।  ·सत्तामा रहेको समयमा जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दूरुपयोग, राष्ट्रिय ढुकुटीको दूरुपयोग र मानवअधिकार उल्लंघन जस्ता कानून विपरितको काम कारवाही गरेको हो भने निजलाई दण्डित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
सुर्खेतको ‘पेरिस’ सपना
सुर्खेतको ‘पेरिस’ सपना सीमांकनको विरोधबाट जन्मेको प्रदेश ६ को सम्भावित राजधानी वीरेन्द्रनगरले बिर्सिसकेको ‘पेरिस सपना’ लाई स्थानीय तह निर्वाचनले तरोताजा बनाइदिएको छ ।
गठजोडमा निर्भर
गठजोडमा निर्भर परम्परागत रूपमा नेपाली कांग्रेस बलियो मानिएका पश्चिमाञ्चलका जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने अन्तरपार्टी तालमेल निर्णायक हुने देखिन्छ।
भोट किन र कसलाई?
भोट किन र कसलाई? मतदानका बेला प्रलोभन, डर, धाकधम्की, करकाप वा कसैको लहैलहैमा लागेर स्वविवेक प्रयोग नगर्ने हो भने सिफारिश गर्ने निकायबाट राज्यशत्तिा प्रयोग गर्ने शक्तिशाली अंगमा रुपान्तरित स्थानीय सरकारको नेतृत्व छनोट गर्ने अवसर खेर जानेछ ।
ओबीओआरपछि चीनसँग थप दुई सम्झौता हुँदै
ओबीओआरपछि चीनसँग थप दुई सम्झौता हुँदै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्याप्रुबेसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतीसम्बन्धी र नेपाल चीन क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन निर्माणमा चिनियाँ सहयोगसम्बन्धी दुई सम्झौतामा ३१ वैशाखमा हस्ताक्षर गर्दै छन् ।
नेपाल चीन सम्बन्धमा ‘कोसेढुंगा’
नेपाल चीन सम्बन्धमा ‘कोसेढुंगा’ चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ओबीओआरको सदस्य बनेसँगै खुलेका अवसरहरू छोप्न नेपालले गतिलै तयारी गर्नुपर्नेछ ।
परिवर्तनको कोसेढुंगा: स्थानीय तह निर्वाचन
परिवर्तनको कोसेढुंगा: स्थानीय तह निर्वाचन चितवनका मतदाता र राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टीभन्दा विकासको पक्षमा उभिने उम्मेदवारलाई जिताउने मनस्थितिमा छन्।
नेपाली बौद्ध सर्किट
नेपाली बौद्ध सर्किट ट्रान्स एशियन र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सर्किटको चर्चासँगै देशभित्रका बुद्धसँग सम्बन्धित स्थान जोड्ने गरी राष्ट्रिय बौद्ध सर्किट बनाउने तयारी थालिएको छ।
बाटो, बत्ती र भत्किएका घर: हिमाली भेगका चुनावी नारा
बाटो, बत्ती र भत्किएका घर: हिमाली भेगका चुनावी नारा मुलुकका शहरी इलाकामा सुनिने मेट्रो रेल, ट्राम, निःशुल्क वाईफाई भन्ने जस्ता चुनावी नारा हिमाली भेगमा सुनिंदैनन् । बाटो, बत्ती र भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन सघाउने बाचा त्यहाँका प्रमुख चुनावी नारा हुन् ।
महाअभियोगको महाभूल
महाअभियोगको महाभूल “भोलि इजलासमा बसेको कुनै न्यायाधीशले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मैले यस्तो फैसला गर्नुपर्छ, तर संसद्मा महाअभियोग झेल्नुपर्छ भने किन त्यसो गर्ने भनेर सोच्न थाल्यो भने स्वतन्त्र न्यायालय कहाँ बाँकी रहन्छ?”
दलित बस्तीका चुनावी नारा: मन्दिर छिर्ने, सहभोज गर्ने
दलित बस्तीका चुनावी नारा: मन्दिर छिर्ने, सहभोज गर्ने राजधानीमा रेल, वाईफाई र स्मार्ट सिटी चुनावी नारा भइरहेका बेला हामीले सप्तरीका पाँच वटा दलित बस्तीका महिला उम्मेदवारलाई सोध्यौं– तपाईंका चुनावी नारा के हुन् ? उनीहरूले भने, ‘मन्दिर छिर्ने, सहभोज गर्ने, जन्मदर्ता गराउने र केटाकेटीलाई स्कूल पठाउने ।’
संशोधन सकसको अर्थ
संशोधन सकसको अर्थ सरकारले अहिले संविधानका विभिन्न नौ वटा धारा संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। जसमा राष्ट्रियसभा गठन, प्रदेशको अधिकार, भाषा आयोग, नागरिकता, संघीय आयोग, सीमांकन प्रावधानलगायत छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा आएर संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने मात्र होइन संशोधनका कतिपय प्रावधान राष्ट्रहित प्रतिकूल रहेको प्रतिपक्षी दलहरूको ठहर छ।
ठगहरूका कार्यालय: विज्ञापन छापेरै ठगीधन्दा
ठगहरूका कार्यालय: विज्ञापन छापेरै ठगीधन्दा
मुकेश पोखरेल
पत्रिकामा विज्ञापन छापेर खुलेआम ठग्ने काम राजधानीमा कसरी भइरहेको छ - हामीले ठग्ने र ठगिनेहरूको कथा खोतलेका छौं।
मधेश: अमनको आशा
मधेश: अमनको आशा
स्थानीय तह निर्वाचन भइदिए आन्दोलन, अन्योल र अस्थिरता हराएर अमनचैन आउने प्रतीक्षामा छ मध्य-मधेश ।
निर्णायक नागरिक
निर्णायक नागरिक
नागरिक दबाबबाटै स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएको सरकार निर्वाचनका पक्षमा देशभर उर्लिएको जनउभार पन्छाउन सक्ने अवस्थामा छैन । अहिले जनस्तरमा यस्तो माहोल बनिसकेको छ कि निर्वाचन विथोल्ने घोषणा गरेका मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनका कार्यक्रम थन्क्याएर ‘वातावरण बनाइदिनुस्’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मधेशका गाउँगाउँमा बढेको चुनावी माहोलले उनीहरूलाई दपेटेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
ओबीओआरमा नेपालको अलमल
ओबीओआरमा नेपालको अलमल आगामी मे महीनामा बेइजिङमा हुने ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ शिखर सम्मेलनमा सहभागिताबारे दुई साता अघिसम्म पनि नेपाल किन अलमलमा छ, बुझ्निसक्नु भएको छ । ‘नेपाललाई धेरै फाइदा हुनेछ’ (प्राध्यापक ली मिनवाङसँगको अन्तर्वार्ता)  
स्लिम सपना
स्लिम सपना तौल घटाउन र 'स्लिम' बन्न गाँजा सेवन गर्न थालेका युवतीहरू लागूपदार्थको कुलतमा फसिरहेका छन्।
जसरी पनि जनप्रतिनिधि
जसरी पनि जनप्रतिनिधि २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको मधेशी मोर्चाले विरोध गरे पनि तराई–मधेशका बासिन्दा भने चुनावी माहोलमा होमिएका छन्।
गुल्जार सगरमाथा
गुल्जार सगरमाथा लगातारको हिमपहिरो दुर्घटनाको शोकपछि तंग्रिएको सगरमाथा आरोहणमा यस वर्ष देखिएको उत्साहले पर्यटन उद्योगमा आशा जगाएको छ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण: राष्ट्रिय लज्जा
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण: राष्ट्रिय लज्जा सरकारको अक्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, कर्मचारीतन्त्रको बेवास्ता र प्राधिकरणको अकर्मण्यताले खरायो गतिमा गरिनुपर्ने भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण 'हाँस न बकुल्लाको चाल' बनेको छ।
सम्पदा पुनःनिर्माणमा सकस
सम्पदा पुनःनिर्माणमा सकस विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वयको खाँचो छ।
मोर्चाको चुनावी पदचाप !
मोर्चाको चुनावी पदचाप ! पार्टी एकीकरणलगत्तै स्थानीय निर्वाचनतर्फको अग्रसरताले देखाउँछ– मधेशकेन्द्रित दल घरआँगनमा सरकारको सान्निध्य खोजिरहेका मधेशीजनको दबाब थेग्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
राजधानीमा ठूला बस
राजधानीमा ठूला बस साझाको सिको गर्दै ठूला बस भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा चलेसँगै उपत्यकावासीले राहत महसूस गर्न थालेको वर्ष पनि हो– २०७३। निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीले पनि सुविधासम्पन्न ठूला बस चलाउन थालेका छन्। अहिले उपत्यकामा साझाबाहेक महानगर, ओरेन्ज, सिटी मेट्रोका ठूला बसहरू सञ्चालनमा छन्। रिङरोडसहित भित्री रुटमा पनि ठूला बस गुड्न थालेका छन्। “यसले छोटो दूरीमा पनि सवारीसाधन फेर्नुपर्ने झ्न्झ्ट र दोहोरो खर्चमा बचत भएको छ”, डंगोल भन्छिन्।
सँधै बिजुली: लम्बियो दिन !
सँधै बिजुली: लम्बियो दिन ! अँध्यारोबाट हैरान उपभोक्ता लोडशेडिङ हटेपछि दङदास भइरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आम्दानीसँगै ऊर्जा खपत बढाउने सुरमा लागेको छ । नेपाललाई ३७५ मेगावाट विद्युत् अझै अपुग छ । पिक आवरको १२ सय ५० मेगावाट मागलाई प्राधिकरणको ३४६ मेगावाट, निजी क्षेत्रको १५० मेगावाट र भारतबाट आयात भइरहेको ३६० मेगावाटले धान्दैन ।पर्याप्त विद्युत् नहुँदा-नहुँदै पनि आम उपभोक्तालाई उज्यालोमा राखेको प्राधिकरणले उद्योगमा भने अहिले पनि चारघण्टा लोडशेडिङ कायम राखेको छ । प्राधिकरण वैशाख अन्तिम वा जेठ पहिलो सातापछि उद्योगहरूमा पनि लोडशेडिङ हटाउने गरी काम गरिरहेको छ । यही हो, अहिलेको प्राधिकरण नेतृत्वको खासियत ।
स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण शुरूआत
स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण शुरूआत डा. गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अथक् आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अघि सारेका कतिपय क्रान्तिकारी कदमले भोलिको नेतृत्वलाई केही गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको छ। डा. भगवान कोइराला थापाले स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि इच्छाशक्तिसहित परिवर्तनका अजेण्डाहरू अघि सारिएको बताउँछन्। “मन्त्री थापाको सक्रियताका कारण नीतिगत रूपमा स्वास्थ्य सेवामा आमूल सुधार ल्याउने काम भइरहेको छ”, उनको भनाइ छ।
विधिको सर्वोच्चता: लोकमानतन्त्रको अवसान
विधिको सर्वोच्चता: लोकमानतन्त्रको अवसान विधिमाथि हावी भएको 'लोकमानतन्त्र' को अवसान २०७३ सालको एक प्रमुख उपलब्धि हो। सार्वभौम संसद् समेत लोकमानसिंह कार्कीबाट त्राहिमाम् थियो। करीब तीन महीनाअघि ३ कात्तिकमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्नु त्यसको प्रमाण हो। तर, न्यायिक नेतृत्वको आँट र अग्रसरताले 'लोकमान राज' को अन्त्य गरिदियो।
भाषा विवाद: वितण्डा पराजित
भाषा विवाद: वितण्डा पराजित शासकीय संयन्त्रको आडमा नेपाली भाषामाथि मच्चाउन खोजिएको वितण्डा अन्ततः निष्प्रभावी हुनै थियो, भयो। नेपालीका १० जना प्राध्यापकलाई एक अनुच्छेद सुनाएर लेख्न लगायो भने १० थरी लेखिने तर बोर्डिङ स्कूलका साना विद्यार्थीलाई एक अनुच्छेद अंग्रेजी लेख्न लगायो भने एउटै हुन्छ ।यो विद्वानहरूले गरेको विवादकै दुष्परिणाम हो, यो समस्या सुल्झाउन २०४० सालकै वर्णविन्यासमा फर्किनुपर्छ।