HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
राजनीति
जनमतका सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ६ दलद्वारा दाबी पेश
जनमतका सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ६ दलद्वारा दाबी पेश
वीरेन्द्र रमण
जनमत पार्टीका सतिश सिंहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मधेश प्रदेशका ५५ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित ६ दलले दाबी पेश गरेका छन्।
सुरक्षण मुद्रण विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
सुरक्षण मुद्रण विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
प्रतिनिधि सभाले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई बहुमतले पारित गरेको छ।
सत्तामा बसेकाहरूले नै सहकारी लुटेका छन् : चित्रबहादुर केसी
सत्तामा बसेकाहरूले नै सहकारी लुटेका छन् : चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्तामा बसेकाहरूले नै सहकारी लुटिरहेको र उनीहरूलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको बताएका छन्।
मधेशमा सतिश सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउने जनमतको निर्णय
मधेशमा सतिश सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउने जनमतको निर्णय जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सतिशकुमार सिंहलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ।
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले गुमाए विश्वासको मत
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले गुमाए विश्वासको मत मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभाको विश्वास गुमाएसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेको छ।
एकीकृत समाजवादी पनि मधेश सरकारबाट बाहिरियो
एकीकृत समाजवादी पनि मधेश सरकारबाट बाहिरियो नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ।
मधेशका प्रमुख दल विपक्षी बेन्चमा
मधेशका प्रमुख दल विपक्षी बेन्चमा मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा सत्तापक्षको भन्दा विपक्षी बेन्चमा बढी सांसद बसेका छन्।
तीन दलका शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता
तीन दलका शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ।
लोसपाले ठाकुरलाई दियो मधेश सरकारबारे निर्णय गर्ने जिम्मा
लोसपाले ठाकुरलाई दियो मधेश सरकारबारे निर्णय गर्ने जिम्मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले मधेश प्रदेश सरकारको विषयमा आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ।
अब गृहमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्रीसँग हिसाबकिताब हुन्छ : गगन थापा
अब गृहमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्रीसँग हिसाबकिताब हुन्छ : गगन थापा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्‌मा विपक्षी दलका नेतालाई लगाएका आरोपका विषयमा अब प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन्।
किनारमै डुबिरहेको रेशमको किस्ती
किनारमै डुबिरहेको रेशमको किस्ती रेशम चौधरी जेलमा छँदा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उनी रिहा भएपछि झन् बलियो र देशव्यापी बन्नुको सट्टा आन्तरिक विवादले तहसनहसको बाटोमा छ।
मधेशमा निर्णायक एकीकृत समाजवादी
मधेशमा निर्णायक एकीकृत समाजवादी मधेश प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी निर्णायक रहेकाले सबै दलका नेता अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई फकाउन लागीपरेका छन्।
ओलीको प्रश्न- यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको?
ओलीको प्रश्न- यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको? नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
गण्डकी योजना आयोगको उपाध्यक्षमा देवकोटा
गण्डकी योजना आयोगको उपाध्यक्षमा देवकोटा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा नियुक्त भएका छन्।
मधेशमा जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति
मधेशमा जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन तीन पार्टीबीच सहमति भएको छ।
तलसम्म संरचना नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ : मन्त्री चौधरी
तलसम्म संरचना नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ : मन्त्री चौधरी
हिमालखबर
महिला मन्त्रालयका स्थानीय तहसम्म संरचना नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले बताएकी छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले कसरी पाउँछन् विश्वासको मत?
मुख्यमन्त्री पाण्डेले कसरी पाउँछन् विश्वासको मत?
विश्वासको मत नपाउने भएपछि दुई महीनाअघि राजीनामा दिएका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेपछि पनि ३१ सांसदको समर्थन जुटाउन सजिलो छैन।
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा निकै न्यून बजेट दिइयो : मन्त्री चौधरी
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा निकै न्यून बजेट दिइयो : मन्त्री चौधरी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम ल्याइएको बताएकी छन्।
साँच्चैका सहकारी संकटग्रस्त छैनन् : ओली
साँच्चैका सहकारी संकटग्रस्त छैनन् : ओली नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नियम पालना गरेर काम गर्ने सहकारी समस्यामा नरहेको बताएका छन्।
गण्डकीमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन, को को बने मन्त्री?
गण्डकीमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन, को को बने मन्त्री? गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँगै दुई मन्त्रीले शपथ लिएका छन्।
सुरेन्द्रराज पाण्डे गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त
सुरेन्द्रराज पाण्डे गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन
सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको छ।
सीके राउतद्वारा आन्दोलनको घोषणा (तस्वीरहरू)
सीके राउतद्वारा आन्दोलनको घोषणा (तस्वीरहरू) सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
आगामी वर्षको बजेट: पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच रणनीति 
आगामी वर्षको बजेट: पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच रणनीति  सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। 
सरकारी कार्यालयमा विदेशी गलैंचा प्रयोगमा रोक
सरकारी कार्यालयमा विदेशी गलैंचा प्रयोगमा रोक सरकारी कार्यालयमा अबदेखि विदेशी गलैंचा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ।
सहकारी ठगी छानबिनको सहमति कांग्रेसद्वारा अनुमोदन
सहकारी ठगी छानबिनको सहमति कांग्रेसद्वारा अनुमोदन नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि गरिएको सहमति अनुमोदन गरेको छ भने अब संसदीय छानबिन समिति गठन हुने भएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सपन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : दाहाल
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सपन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीका बाँकी काम सपन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सहकारी ठगी छानबिनमा अडान नछाड्ने कांग्रेसको निष्कर्ष
सहकारी ठगी छानबिनमा अडान नछाड्ने कांग्रेसको निष्कर्ष नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीका लागि संसदीय छानबिनमा अडान नछाड्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सहकारी ठगी छानबिनबारे बालुवाटार बैठकमा जुटेन सहमति
सहकारी ठगी छानबिनबारे बालुवाटार बैठकमा जुटेन सहमति सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानबिनका विषयमा छलफल गर्न बसेको सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी दलको बैठकमा सहमति जुट्न सकेन।
स्थानीय तहका पदाधिकारी र स्वकीय सचिवले बुझे कानून विपरीत २७ करोड
स्थानीय तहका पदाधिकारी र स्वकीय सचिवले बुझे कानून विपरीत २७ करोड सरकारी लेखा परीक्षण गर्ने संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा कानून विपरीत रकम खर्च भइरहेको औंल्याएको छ।