HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
राजनीति
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित
हिमालखबर
नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको छ।
बयान लिने सांसदलाई नै जबराले दिए व्याख्यान
बयान लिने सांसदलाई नै जबराले दिए व्याख्यान
महाअभियोग सिफारिश समितिमा बयान दिन पुगेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सांसदहरूलाई लामो व्याख्यान दिएका छन्।
दोस्रो दिन बयान दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबरा
दोस्रो दिन बयान दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबरा
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग सिफारिश समितिले दोस्रो दिन पनि बयान लिन थालेको छ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक विधायन समितिबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक विधायन समितिबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पनि जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भोलि थप बयान लिइने
प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भोलि थप बयान लिइने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग महाअभियोग सिफारिश समितिले बिहीबार पनि बयान लिने भएको छ।
सांसदहरूलाई जबराको प्रश्न- महाअभियोग टुङ्गो लगाउन किन ढिलाइ भयो?
सांसदहरूलाई जबराको प्रश्न- महाअभियोग टुङ्गो लगाउन किन ढिलाइ भयो? महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएका आरोपको जवाफ दिन महाअभियोग सिफारिश समितिमा पुगेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सांसदहरूलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
दुई घण्टा कुरेर बयान दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबरा
दुई घण्टा कुरेर बयान दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले महाअभियोग सिफारिश समितिमा बयान दिन थालेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरा जवाफ दिन महाअभियोग सिफारिश समितिमा
प्रधानन्यायाधीश जबरा जवाफ दिन महाअभियोग सिफारिश समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफूमाथि लागेका आरोपमा जवाफ दिन महाअभियोग सिफारिश समितिमा पुगेका छन्।
संघीय सरकारले गर्‍यो ६६३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना
संघीय सरकारले गर्‍यो ६६३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि ६६३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। 
रूस-चीन मिलन र अमेरिकी सकसका बाछिटा नेपालमा
रूस-चीन मिलन र अमेरिकी सकसका बाछिटा नेपालमा युक्रेन आक्रमणपछि रूस र चीनको मिलनले अमेरिकालाई सकसमा पारेको छ भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ।
कर्णालीमा शाह र कामी मन्त्री नियुक्त
कर्णालीमा शाह र कामी मन्त्री नियुक्त कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा कृष्णा शाह र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा रातो कामी नियुक्त भएका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ।
गणपूरक संख्या नपुगेपछि संसद् स्थगित
गणपूरक संख्या नपुगेपछि संसद् स्थगित गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ।
नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका विधायन समितिमा पठाइयो
नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका विधायन समितिमा पठाइयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पुनर्विचारका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ।
महाअभियोगबारे यस्तो छ एमालेको फरकमत
महाअभियोगबारे यस्तो छ एमालेको फरकमत
देविका घर्ती मगर
महाअभियोग सिफारिश समितिको बुधबार बसेको बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भदौ १५ गते बिहान ११ बजे बयानका लागि बोलाएको छ।
संसदीय समितिको छानबिनमा अर्थमन्त्रीको असहयोग
संसदीय समितिको छानबिनमा अर्थमन्त्रीको असहयोग
संसदीय छानबिन समितिलाई अर्थमन्त्रीले नै असहयोग गरेको सांसदहरूले बताएका छन्।
एक दिन सर्‍यो प्रतिनिधि सभाको बैठक
एक दिन सर्‍यो प्रतिनिधि सभाको बैठक
प्रतिनिधि सभाको आज बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक सरेको छ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ।
राष्ट्रपतिले उठाएको लैङ्गिक समानताको विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्णः गगन थापा
राष्ट्रपतिले उठाएको लैङ्गिक समानताको विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्णः गगन थापा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले उठाएको लैङ्गिक समानताको विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल (लाइभ) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल चलिरहेको छ।
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता आएको जानकारी संसद् बैठकलाई दिइने 
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता आएको जानकारी संसद् बैठकलाई दिइने  प्रतिनिधिसभाको साउन ३१ गतेको बैठकमा नागरिकता विधेयक पुनःविचारका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता आएको जानकारी दिइने भएको छ। 
राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाएको पत्रमा के छ? (पूर्ण पाठ)
राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाएको पत्रमा के छ? (पूर्ण पाठ) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा पुनःविचार गर्नुपर्ने औल्याउँदै संसदलाई पत्र पठाएकी छन्।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का २४ निर्णय
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का २४ निर्णय सरकारले विश्व ब्यांकबाट प्राप्त हुने करीब १२ अर्ब ७० करोड (अमेरिकी डलर १०० मिलियन) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सहित २४ वटा निर्णय गरेको छ।
प्रहरी हस्तान्तरणको माग गरी मधेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले धर्ना दिने
प्रहरी हस्तान्तरणको माग गरी मधेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले धर्ना दिने निर्वाचन अगावै प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको माग गर्दै मधेशका मुख्यमन्त्री सहित सबै मन्त्रीले आइतबारदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना दिने भएका छन्।
‘तेस्रो पटक टिकट नदिने व्यवस्था गरौं’
‘तेस्रो पटक टिकट नदिने व्यवस्था गरौं’ दुई पटक चुनाव जितेका व्यक्तिलाई तेस्रो पटक टिकट नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद खिमलाल देवकोटाले बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिश समितिमा
प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिश समितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई संसद्को सिफारिश समितिमा पठाइएको छ।
प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्न एक साताको अल्टिमेटम
प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्न एक साताको अल्टिमेटम मधेश प्रदेश सरकारले एक साताभित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै
प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि आज प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन लागेको छ।
दुई वर्षसम्म प्रयोगमै आएनन् पौने तीन करोडका सामान
दुई वर्षसम्म प्रयोगमै आएनन् पौने तीन करोडका सामान मधेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आवश्यकता विना नै किनेका पौने तीन करोडका सरसामान तथा सफ्टवेयर दुई वर्षसम्म प्रयोगमा आएका छैनन्।