जाँचबुझ आयोगले सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहर गरेकै व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउने तयारी
सरकारले ६ वर्षअघि गठन गरेको जाँझबुझ आयोगले उपकुलपतिबाट बर्खास्त गरेर भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी पदमा नियुक्त नगर्न सुझाएका व्यक्तिलाई नै फेरि उपकुलपतिको ‘शर्टलिस्ट’ मा छनोट गरिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायमा सर्वोच्चको छलाङ
धाकधम्की र विरोधका बावजूद शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्धक्क महत्त्वपूर्ण निर्णय दिंदै आएको छ।