‘भूमि आयोग विघटनपछि भूमिहीनहरू फोनमै भक्कानिएर रुन्छन्’
सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग १ भदौसम्म खारेज नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
