HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
रिपोर्ट
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ?
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ?
तुफान न्यौपाने
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको नैसर्गिक अधिकार हुने दाबी संवैधानिक इजलासमा गरेका छन्।
पर्यटनका नाममा मासिँदै सिमसारको सौन्दर्य
पर्यटनका नाममा मासिँदै सिमसारको सौन्दर्य
पर्यटन र विकासका नाममा सिमसार क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरुप नासिँदै गएको छ भने यसले पर्यावरणमा पनि असर पारिरहेको छ।
कहाँ हरायो हिउँदे झरी ?
कहाँ हरायो हिउँदे झरी ?
यो वर्ष हिउँदमा अहिलेसम्म पानी नपर्दा कृषि उत्पादनमा कमीदेखि डढेलोसम्मको जोखिम बढेको छ। यसपटक प्रि–मनसुनमा पनि पानी कम पर्ने मौसमविद्हरु बताउँछन्।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पन्छाएका इजलासका प्रश्न
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पन्छाएका इजलासका प्रश्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दिनभर बहस गर्दा इजलासका कतिपय प्रश्न भने जवाफ नै नदिई पन्छाए।
कहिलेसम्म उपलब्ध होला सबै नेपालीलाई कोरोना खोप ?
कहिलेसम्म उपलब्ध होला सबै नेपालीलाई कोरोना खोप ? भारत सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज कोरोना खोप पहिलो प्राथमिकताका नागरिकलाई दिन थालिइसकिएको छ। सरकारले सबै नागरिकलाई क्रमशः खोप दिइने जनाएको छ। तर, थप खोप कहिलेसम्म आउँछ भन्ने अत्तोपत्तो छैन।
कहाँ छ वन्यजन्तु अपराधी उम्काउने कानूनी छिद्र ?
कहाँ छ वन्यजन्तु अपराधी उम्काउने कानूनी छिद्र ? वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी नेपालको कानून छिमेकी देशको तुलनामा निकै कडा छ। तर, यस्तो अपराधमा संलग्नलाई अदालतले प्रायः न्यूनतम सजाय मात्रै दिने गरेको छ। समस्या कानूनमा छ कि अदालतको फैसलामा ?
प्रतिनिधि सभा विघटनको डेढ महीनाः रिट निवेदकले के भने ? अब के हुन्छ ?
प्रतिनिधि सभा विघटनको डेढ महीनाः रिट निवेदकले के भने ? अब के हुन्छ ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइमा करीब डेढ महीनापछि निवेदकहरुको बहस सकिएको छ, भोलिदेखि सरकारी पक्षको बहस शुरू हुँदै छ। रिट निवेदकले आजसम्म इजलाससमक्ष के–के विषय उठाए?
अब नेपालकाे आफ्नै भूउपग्रह, के हुनेछ फाइदा ?
अब नेपालकाे आफ्नै भूउपग्रह, के हुनेछ फाइदा ? नेपालले ३७ वर्षदेखि भूउपग्रह स्लट ओगटे पनि प्रयोग गरेको थिएन। सरकारले २ असारमा यससम्बन्धी नीति ल्याएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै भूउपग्रह स्थापनाको तयारी थालेको छ।
जग्गा सम्याउने नाममा काठमाडौँका हरियो डाँडामा डोजर
जग्गा सम्याउने नाममा काठमाडौँका हरियो डाँडामा डोजर निजी जग्गा सम्याउने नाममा काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा भइरहेको हरियो डाँडाको उत्खननले अहिले नै खानेपानीको समस्या सिर्जना भएको छ भने भविष्यमा समग्र पर्यावरण र उपत्यकाको खानेपानीको स्रोतमै असर पुग्ने देखिएको छ। 
बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : कालोसूचीमा राख्नुपर्ने फर्मलाई ऐन मिचेर ठेक्का
बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : कालोसूचीमा राख्नुपर्ने फर्मलाई ऐन मिचेर ठेक्का धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनी ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’लाई ऐन मिचेर फेरि अर्को ठेक्का दिएको छ । 
मिथ्या सूचनाको जालो : नलडी सुखै छैन !
मिथ्या सूचनाको जालो : नलडी सुखै छैन ! सर्वसाधारणको विचार निर्माणलाई नराम्रोसँग हुँडलिरहेको मिथ्या र भ्रामक सूचनासँग जुध्ने लडाइँ डिजिटल युगमा सजिलो छैन, तर यससँग नलडी पनि हुँदैन ।
विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा समय घर्किँदै गएकोमा इजलासको चिन्ता
विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा समय घर्किँदै गएकोमा इजलासको चिन्ता प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमै धेरै दिन बित्ने देखेपछि समय व्यवस्थापन गर्न खोजेको संवैधानिक इजलासले सबै कानून व्यवसायीलाई त्यसमा बाँध्न भने सकेको छैन। 
के प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छ ?
के प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छ ? हावा र पानी विषाक्त भएर सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पर्दा पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारको चेत खुलेको छैन। कयौं प्रमाण छन्, जसले वातावरण संरक्षणप्रति सरकारको खेलाँची प्रष्ट्याउँछ। 
नागरिक एपमा सरकारका करीब १०० सेवा राखिने, बनाइ नसक्दै सार्वजनिक गर्ने हतारो 
नागरिक एपमा सरकारका करीब १०० सेवा राखिने, बनाइ नसक्दै सार्वजनिक गर्ने हतारो  सरकारी सेवा लिन नागरिकले हरेक कार्यालयमा लाग्नुपर्ने लाइनलाई अनलाइन बनाउन ‘नागरिक एप’ सार्वजनिक गरिएको छ। तर, निर्माण नसक्दै सार्वजनिक गरिएको एपमा राखिएका कतिपय विवरण नै गलत छन् भने तोकिएका सेवा पनि दिइएको छैन।
सास फेर्न (न)पाउने अधिकार !
सास फेर्न (न)पाउने अधिकार ! भद्रगोल सार्वजनिक यातायत, अव्यवस्थित सडक, थेगी नसक्नु मानिस तथा घरभित्र र बाहिरको धुवाँधुलोले काठमाडौँ निसास्सिएको छ। गर्नु पर्ने काम नगरिदिँदा, नगर्नु पर्ने काम गरिदिँदा र भइरहेका राम्रा काम बन्द गरिदिँदा काठमाडौँको वातावरण बिग्रनुसम्म बिग्रेको हो।
प्रतिनिधिसभाको विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अनिश्चित
प्रतिनिधिसभाको विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अनिश्चित
मुकेश पोखरेल  
प्रतिनिधि सभा विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अझै पछि धकेलिएको छ। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि संसदमै अलपत्र पर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा बढुवा त अन्योलमा छ नै प्रदेशले पनि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।
किन भइरहेको छ वनक्षेत्रमा समुदाय–समुदायको द्वन्द्व ?
किन भइरहेको छ वनक्षेत्रमा समुदाय–समुदायको द्वन्द्व ?
वन पैदावारको विषयलाई लिएर वनसँग सम्बन्धित समूहहरूबीच स्थानीयस्तरमा द्वन्द्व उत्पन्न हुँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने मुकदर्शक बनिरहेको छ।  
अपांगता भएकाहरुका लागि सहयाेगी हाेइन, सास्ती भए स्थानीय सरकार
अपांगता भएकाहरुका लागि सहयाेगी हाेइन, सास्ती भए स्थानीय सरकार
जनताको घर दैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहहरु अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगी होइन सास्ती भएका छन्। अधिकांश स्थानीय सरकारप्रति उनीहरु निरास छन्। 
अति कम विकसित नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भए के लाभ हुन्छ ?
अति कम विकसित नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भए के लाभ हुन्छ ? नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, यस्तो स्तरोन्नति साँच्चै लाभदायक छ त ? 
गाँजाबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्नु ‘गँजडी गफ’ होइन !
गाँजाबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्नु ‘गँजडी गफ’ होइन ! नयाँ विधेयकले सोचेको र राष्ट्र संघको सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्समा भएको संशोधनले दिएका छुटका आधारमा गाँजाबाट लाभ लिन ढिलो भइसकेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाएर र सरकारी संरचना तयार गरेर प्रकृतिले हामीलाई दिएको गाँजाको बोटबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्नु गँजडी गफ होइन।
पाहुना नआए पनि थपिदै छन् पर्यटन पूर्वाधार
पाहुना नआए पनि थपिदै छन् पर्यटन पूर्वाधार महामारीपछि पर्यटकीय गतिविधि ठप्प छ। पर्यटकको चाप पुरानै अवस्थामा कहिलेबाट फर्कने हो निश्चित छैन। तर व्यवसायीहरु आशावादी भएकै कारण धमाधम थपिदै छन्, पर्यटकीय पूर्वाधार।
वन मुद्दा धमाधम फिर्ता गर्दै अदालत, क्षेत्राधिकारको अन्योल कायम
वन मुद्दा धमाधम फिर्ता गर्दै अदालत, क्षेत्राधिकारको अन्योल कायम देश संघीय संरचनामा गएपछि आवश्यक ऐन कानून नबन्दा र बनेका पनि एक आपसमा बाझिँदा अदालत र डिभिजन वन कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारको अन्योल उत्पन्न भएको छ। जसकारण अदालतले वनसम्बन्धी कतिपय मुद्दा धमाधम डिभिजन वन कार्यालयमा नै फर्काइरहेको छ।
के सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाले एनसेललाई संशोधित कर तिर्नु नपर्ने सुविधा दिन्छ ? 
के सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाले एनसेललाई संशोधित कर तिर्नु नपर्ने सुविधा दिन्छ ?  सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलामा एनसेलको आयकर दायित्व सकिएको भनिएकाले एनसेलले संशोधित कर तिर्न नपर्ने दाबी गर्न पाएको छ। 
सामुदायिक विद्यालयलाई अंग्रेजी माध्यमको बाध्यता
सामुदायिक विद्यालयलाई अंग्रेजी माध्यमको बाध्यता शहरी क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यममा पढाउन शुरू गरेका छन्। विद्यार्थी तथा अभिभावक आकर्षण गर्न अंग्रेजी माध्यममा जानुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयहरू बताउँछन्। 
के कृषिमा विदेशी लगानी हानिकारक हो ? किन विरोधमा छन् व्यवसायी ?
के कृषिमा विदेशी लगानी हानिकारक हो ? किन विरोधमा छन् व्यवसायी ? उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु साटो प्रतिस्पर्धालाई नै छेक्ने व्यवसायीको प्रपञ्चले कृषिसहितका कैयौं क्षेत्रमा बजारको प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारेको छ। त्यसको चर्को मारमा परेका छन्, उपभोक्ता। 
रोकिएन चुरे दोहन : गिटी–बालुवाभन्दा सस्तो जीवन !
रोकिएन चुरे दोहन : गिटी–बालुवाभन्दा सस्तो जीवन ! एक वर्षअगाडि धनुषामा गिटी, बालुवा कारोबारीबाट हत्या गरिएका ओमप्रकाश ‘दिलीप’ महतोको परिवार अहिले पनि न्यायको लडाईंमा छ, तर धनुषालगायतका क्षेत्रमा अनियन्त्रित नदी उत्खननको काम रोकिएको छैन। 
बहिरालाई छैन अत्यावश्यक संचारको पहुँच, आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने ?
बहिरालाई छैन अत्यावश्यक संचारको पहुँच, आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तालुकदार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय जाँदा बहिराहरुले संचार गर्नै सक्दैनन्। आपतकालीन अवस्थामा प्रहरीको १०० नम्बरमा एसएमएस गर्दा ‘धन्यवाद’ बाहेक अरु जवाफ आउँदैन।
घरजग्गा व्यवसायीले बनाउने मन्दिरलाई सरकारले बनाइदियो ‘राष्ट्रिय महत्वको आयोजना’  
घरजग्गा व्यवसायीले बनाउने मन्दिरलाई सरकारले बनाइदियो ‘राष्ट्रिय महत्वको आयोजना’   धार्मिक प्रतिष्ठानको आवरणमा एक व्यावसायिक समूहले निर्माण गर्न लागेको मन्दिरलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय महत्वको आयोजना’ को मान्यता दिएको छ। 
...त्यसपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा नबस्ने निधो गरे
...त्यसपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा नबस्ने निधो गरे प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा बुधबार गरमागरम बहस र न्यायाधीश–वकीलबीच कडा सवालजवाफ चल्यो। त्यसकै परिणाम ‘स्वार्थ बाझिने’ मुद्दा नहेर्ने निर्क्योलमा पुगे, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की।
उपेन्द्र महतोको जीवनमा एनसेल
उपेन्द्र महतोको जीवनमा एनसेल व्यवसायी उपेन्द्र महतोको सम्पत्तिमा एनसेलको कमाइको हिस्सा महत्वपूर्ण छ । तर, एनसेल खरीदबिक्रीमा अपारदर्शी कारोबार र कर छलीको प्रश्नले उनलाई पछ्याइरहेको छ ।