कानूनी र नैतिक आधारविनै लगाइयो जोर बिजोर प्रणाली
एउटा संस्थाको कार्यक्रमका लागि सरकारले कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको जनअधिकार हनन गरेको छ ।
सरकारले आजदेखि १६ मंसीरसम्म काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ ।
जसअनुसार जोर गतेको दिन जोर नम्बरका सवारी साधन र बिजोर गतेका दिन बिजोर नम्बरका सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन् ।
भोलि १४ मंसीरदेखि काठमाडौंमा हुने एशिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने विदेशी पाहुनाको आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउन जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
तर, यस्तो प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग कुनै कानूनी र नैतिक आधार छैन ।
अधिवक्ता एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ सरकारले जोरबिजोर प्रणाली लगाउन कार्यकारी अधिकारको गलत प्रयोग र कानूनविपरित काम गरेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “संविधानले दिएको स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने जनताको अधिकार सरकारले खोसेको छ ।”
सुरक्षाको दृष्टिले विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिए कानूनी आधार देखाएर केही नियम बनाउन पाउने भए पनि जनताको हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारमा भने अवरोध गर्न नपाउने बानियाँ बताउँछन् ।
“सरकार आयोजक भएको र जनताको संलग्नता भएको कार्यक्रममा चाहिँ सरकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी जोर बिजोरलगायत अन्य नियमसमेत लगाउन पाउँछ,” उनी भन्छन्, “तर, एउटा संस्थाको कार्यक्रममा राज्यको यति ठूलो लगानी र जनताको अधिकार हनन कानून विपरितको कदम हो ।”
उनले सरकारले लागू गरेको यो नियमको अवज्ञा गर्दै सवारी साधन चलाउन आह्वानसमेत गरेका छन् ।
"सरकार आयोजक भएको र जनताको संलग्नता हुने कार्यक्रमको लागि मात्रै सरकारले आवश्यकता अनुसारको नियम बनाउन पाउँछ ।"
ज्योति बानियाँ
महासचिव उपभोक्त हित संरक्षण मञ्च
सवारी साधन चलाएकै कारण सरकारले मुद्धा लगाए निःशुल्क रूपमा कानूनी सहायता दिन उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च तयार रहेको बानियाँको भनाइ छ ।
ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्त नियम अवज्ञा गरी चलाएको भेटिए सवारी साधन जफत गरिने बताउँछन् ।
सरकारले नै कानूनविपरित काम गरेको छ । तपाईंहरू कुन कानूनमा टेकेर सवारी जफत गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा पन्तले विशिष्ट व्यक्तिको सवारी आवागमनमा अवरोध गरेको आधारमा कारबाही गरिने बताएका छन् ।
पन्त भन्छन्, “नियम अवज्ञा गर्नेलाई सकभर सम्झाई बुझाइ जुन दिशाबाट आएको उतै फर्काउँछौं । तर, अटेर गरे सवारी जफत हुन्छ ।”
बानियाँ भने कानूनमै नभएको कदम सरकारले चालेकोले अवज्ञा गरे सरकारसँग कारबाही गर्ने आधार नै नहुने बताउँछन् ।
-1732353496.jpg)
