सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू, के–के छन् सुविधा
सरकारले आजदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको छ ।
काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले साझेदारीमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले औपचारिक र अनौपचारिक दुबै क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणमा रहेर सरकार अघि बढेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले श्रमिकको दुर्घटना, आश्रित परिवारको हेरचाह र वृद्धावस्थाको सुरक्षामा योजना निकै लाभदायी हुने विश्वास लिएका छन् । ज्यालामा आधारित श्रमिकका लागि नयाँ योजना प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
देशभर अहिले करीब ३५ लाख श्रमिक रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिकहरूले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार किसिमका सुविधा पाउनेछन् ।
कोषले १ प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि खर्च गर्नेछ ।
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत श्रमिकले कुनै पनि रोगको उपचार गराउँदा वार्षिक एक लाख रूपैयाँसम्म पाउनेछन् । उपचार भएको प्रमाण कोषमा दिएपछि रकम अस्पतालको खातामा जम्मा हुनेछ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाअन्तर्गत श्रमिकहरूले काम गरिरहेका बेला र कार्यक्षेत्रबाहिर दुर्घटना भए फरक–फरक सुविधा पाउँछन् । कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा सबै उपचार खर्च कोषले व्यहोर्नेछ भने बाहिर दुर्घटना भए उपचारका लागि बढीमा सात लाख रूपैयाँसम्म कोषले दिन्छ ।
त्यस्तै, आश्रित परिवार सुरक्षाअन्तर्गत श्रमिकको मृत्यु भए उसका पति वा पत्नीले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले पेन्सन पाउनेछन् ।
वृद्धावस्था सुरक्षा अन्तर्गत श्रमिकले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन पाउनेछन् । पेन्सन पाउन कम्तिमा १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । पेन्सनका लागि श्रमिकले कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट निकाल्न वा महिनावारी लिने दुई मध्ये कुनै एक विकल्प रोज्नुपर्नेछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ६ मंसीर २०७५ बाट रोजगारदाताको सूचीकरण प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ ।
उपत्यकाभित्रका तीन बाहेक प्रदेश–३ का अन्य जिल्लाका रोजगारदाताको १५ मंसीर, प्रदेश–१ का रोजगारदाताको १ पुस र प्रदेश–२ का रोजगारदाताको १५ पुसबाट सूचीकरण प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।
त्यस्तै, गण्डकी र प्रदेश–५ का रोजगारदाताको १ माघ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताको १५ माघबाट सूचीकरण शुरु हुने जनाइएको छ ।
सरकाले ‘नयाँ युगको शुरूआत’ ट्याग दिएको समाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनको लागि श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले ‘श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने’ व्यवस्था छ ।
हेर्नुहोस् कार्यविधि
-1732353496.jpg)
