आप्रवासी रोक्न ‘हाइटेक बोर्डर कन्ट्रोल’
१५ वर्ष अघि नेपाल र भारतबीच सीमामा कडाइ गर्न भएको सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
फाइल तस्वीर
पूर्व गृहसचिब चण्डीप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार नेपालगञ्ज नाकाबाट आवतजावत गर्नेहरुको परिचयपत्र हेर्ने र कम्प्यूटरमा विवरण राख्ने दुई देशका गृहसचिब स्तरिय बैठकमा सहमति भएको थियो ।
तर, सहमति भएको केही समयमै माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका कारण सहमति लागू नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
त्यसपछि खुला सीमाको कारण भारतहुँदै विना रोकटोक नेपाल आउने आप्रवासी रोक्ने कुनै ठोस प्रयास गरिएको छैन ।
हाल नेपालमा अफगानिस्तान, बाङ्लादेश, म्यान्मार लगायतका मुलुकबाट भारतहुँदै आएका आप्रवासीको संख्या ७०० भन्दा बढी छ ।
खुला सीमानाकाबाट भित्रिएका यस्ता ‘नबोलाइएका पाहुना’को कुनै पनि सरकारी निकायमा रेकर्ड छैन । तर, काठमाडौस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर)ले त्यस्ता आप्रवासीलाई शरणार्थीको परिचयपत्र दिएको छ, जसलाई नेपाल सरकारले भने अवैध आप्रवासी मानेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा विकास प्रतिष्ठान (इन्हुरेड इन्टरन्यासनल) का अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी नेपाल आप्रवासीहरूप्रति अनुदार रहेको ठान्छन् ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय शरणार्थी अधिकार सञ्जाल, दिगो समाधान कार्य समुहका अध्यक्ष समेत रहेका शिवाकोटी भन्छन्, “नेपालले आप्रवास तथा शरणार्थी नीति नबनाएको र शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर समेत नगरेका कारण शरणार्थी र आप्रवासी पहिचानविहीन अवस्थामा छन् ।”
विदेशीहरू नेपाल प्रवेश गर्दा काँकडभिट्टा, वीरगञ्ज, बेलहिया, नेपालगञ्ज, धनगढी, गड्डाचौकी, रसुवागढी नाकाबाट स्थलमार्ग हुँदै र त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अध्यागमन प्रक्रियाबाट भित्रिन सक्छन् ।
तर, स्थलमार्ग हुँदै आउँदा खुला सीमाका कारण दर्ता नगरी प्रवेश गर्ने र भिसा अवधि सकेर बस्ने प्रवृत्ति बढ्दा अवैध आप्रवासीको समस्या पेचिलो बनिरहेको अध्यागमनका अधिकारीहरू बताउँछन् । अध्यागमन विभागका प्रवक्ता विष्णुहरि उपाध्याय भन्छन्, “हामी पनि भर्खर व्यवस्थित हुन खोज्दैछौं ।”
एउटा वर्गको भिसा लिएर नेपाल छिरेको व्यक्तिले अर्काे थरीको काम गर्नु अध्यागमन कसुर मानिन्छ । जुनसुकै भिसामा नेपाल आएको भए पनि भिसाको म्याद नाघेका विदेशीले श्रम बेच्न र आर्थिक उपार्जन गर्न पाउँदैनन् । तर, पर्यटक भिसामा नेपाल आएका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका र बाङ्लादेशका आप्रवासीहरूले यहाँ मजदूरी वा श्रम गरेर बसिरहेको बारे विभागका अधिकारीहरूलाई अनौपचारिक जानकारी छ ।
“केहीको हामी छानबिन गरिरहेका छौं”, विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “अवैध आप्रवासीको समस्या समाधान गर्न नियमन गर्नु जरूरी छ ।”
नेपालमा कूटनीतिक राहदानीवाहक बाहेक तोकिएका नाकाहरूबाट छिर्ने सबै विदेशीलाई पर्यटकको रूपमा गणना गरिन्छ ।
पछिल्लो दुई वर्षमा (सन् २०१६ र २०१७ मा) मात्र नेपालमा १६ लाख ७६ हजार ८९१ विदेशी पर्यटकको रूपमा भित्रिएको विभागसँग तथ्यांक छ ।
सो अवधिमा १६ लाख ५४ हजार ४०४ विदेशी बाहिरिएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “बाँकी कहाँ कस्तो अवस्थामा छन्, हामीलाई पनि थाहा छैन ।”
खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै नेपाल पसेका ‘नबोलाइएका पाहुना’ कुनै पनि दिन देशको सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलको चिन्ता छ ।
“विदेशीको बसाई नियमन गर्न र कानून पालना गराउन हाइटेक बोर्डर कन्ट्रोल प्रणालीमा जाँदैछौं” पौडेल भन्छन्, “नेपाल आउने विदेशीको आँखाको रङ र हातको प्रिन्ट लिई फोटोसहितको डाटाबेस प्रहरी, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको सञ्जालमा रहने गरी अध्यागमन सुधारको खाका गृह मन्त्रालयमा बुझाएका छौं ।” उनी अबको चार महीनामा उक्त योजनाको कार्यान्वयन शुरू हुने दाबी गर्छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)