अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि १ साउनदेखि पेन्सन
१ साउन २०७६ देखि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगारहरूले पनि पेन्सन वा उपदान पाउने भएका छन्। सरकारले ल्याउँदै गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यो व्यवस्था छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकृत भएपछि रोजगारदाताले श्रमिकको न्यूनतम तलबबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गर्नेछन्। र, श्रमिकको न्यूनतम तलबको २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ।
त्यस रकमबाट स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाका लागि १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र बाँकी २८.३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षामा विभाजन गरिनेछ।
सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हाल रु. १३ हजार ४५० तोकेको छ।
यो कार्यक्रमबाट अस्पतालमा उपचार गराउँदा रु. १ लाख बराबरको उपचार खर्च पाइन्छ। त्यसमा ८० हजार कोषले र २० हजार आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ।
यस्तै, अस्पताल नगई घरमै उपचार गराउँदा पनि उपचार खर्च पाउने व्यवस्था पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा डाक्टरको परामर्श खर्च, औषधी, ल्याब परीक्षण खर्च पाइने व्यवस्था हुनेछ।
श्रीमान यो कार्यक्रमको सूचीकृत श्रमिक छन् भने श्रीमती सुत्केरी हुँदा ६० दिन तलबी बिदा र थप ३८ दिन तलवको ६० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था छ। नियमावलीमा दुर्घटनामा परेका श्रमिकले अधिकतम रु. ७ लाख पाउने व्यवस्था छ।
रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएमा कोषले अधिकतम रु. ७ लाखसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्नेछ। तर, प्राकृतिक विपत्तिबाट घाइते भएमा वा अन्य बीमा सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले खर्च नव्यहोर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
रोजगारीको क्रममा भएको दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण असक्षमता भएकामा श्रमिक काममा नफर्कंदासम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मासिक पाउनेछन्।
आश्रित परिवारको सुरक्षा
दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम व्यक्ति जीवित रहेसम्म मासिक पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमती वैकल्पिक रोजगारी रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा दिइने छैन। त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी समाप्त भएमा कोषमा निवेदन दिई पेन्सन सुविधा वा उपदान माग गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यसैबीच, सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रक्रिया थाल्न सबैभन्दा पहिला रोजगारदाताको सूचीकरण गर्दैछ। पहिलो चरणमा ६ मंसिरदेखि रोजगारदाताको सूचीकरण काठमाडौंबाट शुरु हुँदैछ। अन्य प्रदेशहरूमा पनि माघसम्ममा सूचीकरण शुरु हुँदैछ।
रोजगारदाताले आफू सूचीकृत भएको तीन महिनाभित्रमा आफ्नो संस्थामा कार्यरत श्रमिकको सूची बनाउनुपर्नेछ। त्यसपछि नियुक्त भएका श्रमिकलाई ३ महिनाभित्रमा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ।
२५ कात्तिकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। सरकारले ११ मंसिरमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गर्दैछ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
