काठमाडौंका अवैध आप्रवासीको नजर क्यानाडातिर
.jpg)
नेपालले सन् १९५९ मा आएका तिब्बती र सन् १९९० आसपासमा भारत हुँदै झापाको काँकडभिट्टाबाट पसेका भूटानीलाई मात्र शरणार्थीको पहिचान दिएको छ। म्यान्मार, बाङ्लादेश, श्रीलंका, इरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तानलगायत मुलुकबाट आएका आप्रवासीलाई भने शरणार्थीको पहिचान दिइएको छैन।
.jpg?1542890658420)
अफगानी नागरिक मुर्तजा जाफरीको परिवार ।
कुनै शिविरमा नरहेका यिनीहरूलाई नेपाल सरकारले ‘अवैध आप्रवासी’ भन्ने गरेको छ। र, यस्ता आप्रवासीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर)को काठमाडौं कार्यालयले ‘शहरी शरणार्थी’को पहिचान दिने गरेको छ। तर, यी शरणार्थीका स्कूले सन्तानलाई पढ्न वार्षिक रु.१७ हजार बाहेक यूएनएचसीआरले अन्य केही सहयोग गर्दैन।
विगतमा यूएनएचसीआरले यस्ता शहरी शरणार्थीको पुनर्वासमा जान सहयोग गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा प्रक्रिया नै अघि नबढाउँदा हैरानी र जरिवानाको बोझ दिनदिनै बढिरहेको उनीहरू बताउँछन्। यूएनएचसीआरले पुनर्वासको प्रक्रिया अगाडि नबढाए पनि नेपालमा रहेका कैयौं पाकिस्तानी आप्रवासीले पश्चिमी देशहरूमा रहेका आफन्तबाट ‘स्पन्सर’ (प्रायोजन) मगाएका छन्।
तीमध्ये पाकिस्तानी आप्रवासीहरू मोहम्मद अक्रम, अविद उद्दिन र मोहम्मद रफिकजस्ता आप्रवासीहरू पर्छन्, उनीहरूले आफन्तबाट क्यानाडाको ‘स्पन्सर’ पाइसकेका छन्। अक्रम भन्छन्, “जरिवाना तिर्न नसक्दा यहिँ थन्किनुपर्ने अवस्था छ।”
पश्चिमा मुलुकमा रहेका आप्रवासीका आफन्तहरूले पठाउने स्पन्सरको म्याद सामान्यतया एक वर्षको हुन्छ। सो अवधिमा नेपालबाट नबाहिरिए फेरि अर्को स्पन्सर मगाउनुपर्छ, जुन निकै झन्झटिलो हुने उनीहरू बताउँछन्। तिर्नुपर्ने जरिवाना रकमको जोहो नहुँदा आफ्नो स्पन्सरको म्याद गुज्रिन लागेको बताउने अक्रम भन्छन्, “नेपाल सरकारले हाम्रो विवशता बुझिदिए हामी अहिलेको दुःखबाट पार हुनेथियौं।”
अक्रमले आफ्नो ६ जनाको परिवारलाई क्यानाडा लैजान प्रक्रिया पनि चालिसकेका छन्। भारतको दिल्लीस्थित क्यानेडियन उच्च आयोगले उनको परिवारलाई १६ मार्च २०१८ मा इमेल गरी भिसा अवधि नाघेर बसेबापत नेपाललाई बुझाउनुपर्ने जरिवानाबारे सरोकार राखेको थियो। अक्रमलाई क्यानेडियन उच्च आयोगले पठाएको इमेलमा ‘निकट भविष्यमै जरिवानाको विषय टुङ्गिदैन भने हामी तपाईंको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैनौं’ लेखिएको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो जरिवाना मिनाहा गरिदेओस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ।
.jpg?1542890784883)
अफगानी नागरिक मोहम्मद दाउदको परिवार ।
अक्रमलाई २८ अगस्ट २०१८ मा क्यानेडियन उच्च आयोगले अर्को इमेल लेखी भोलिपल्ट २९ अगस्टको दिउँसो दुई बजे परिवारका सबै सदस्यको राहदानी, पासपोर्ट साइजको फोटो र यूएनएचसीआरले दिएको शरणार्थी परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन भन्यो। उनी परिवार लिएर भोलिपल्ट काठमाडौंको जावलाखेलस्थित ‘भीएफएस’ नामक भिसा प्रक्रिया गरिदिने कार्यालय पुगे। अब यो परिवारको कुरो अड्कियो जरिवानामा। “जरिवाना भुक्तान वा मिनाहा हुने हो भने म चाँडै क्यानाडा उड्न सक्छु,” उनी भन्छन्, “तर, जरिवाना तिर्ने कसरी ?”
पाकिस्तानी आप्रवासीहरूले असुरक्षाका कारण आफ्नो देश छोड्नुपरेको बताए पनि काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावास भने उक्त कुरा सत्य नभएको बताउँछ। “पाकिस्तानमा धेरै खालका अल्पसंख्यक सुरक्षितसाथ बसिरहेका छन्,” १५ कात्तिकमा टेलिफोन सम्पर्कमा आएका दूतावासका एक अधिकारीले भने, “उनीहरू किन असुरक्षित भयौं भनिरहेका छन्, उनीहरू नै जानून्।”
अध्यागमनः चिन्ता मात्रै !
अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले गएको ५ वर्षमा १ हजार ४२४ जनालाई उनीहरूको देश ‘डिपोर्ट’ गरेको छ। भिसाको म्याद नाघेपछि पनि नेपाल बसिरहेका, अवैध रूपमा नेपाल छिरेका र विभिन्न अपराधमा संलग्न विदेशीहरूलाई पक्राउ गरी डिपोर्ट गरिएको विभागका प्रवक्ता विष्णुहरि उपाध्याय बताउँछन्।
“नेपाल आएका कतिपय विदेशीहरूमार्फत नयाँ-नयाँ अपराध भित्रिने गरेको छ,” उपाध्याय भन्छन्, “बुल्गेरियनहरूले नेपाल आएर एटीएम ह्याकिङ गरे, दूरसञ्चार कसुरमा बाङ्लादेशी नागरिक संलग्न भएको भेटियो।”
अहिलेसम्म डिपोर्ट गरिएकामध्ये धेरै (६९ जना) बाङ्लादेशी छन्। यसैगरी ६६ चिनियाँ, ६४ इरानी र ३४ पाकिस्तानी, २९ सिरियाली र ९ जना इरिट्रियनलाई पनि फिर्ता पठाएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। लागूपदार्थ ओसारपसार, मानव बेचबिखन, अपहरण, ठगी तथा संगठित अपराध, नक्कली नोट, किर्ते राहदानी, खोटा चलन, हातहतियार तथा खरखजानाजस्ता राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका मुद्दामा विदेशीको पनि संलग्नता देखिएका कारण सतर्कता बढाइएको विभागका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।
विभिन्न देशबाट भारतको बाटो हुँदै अवैध आप्रवासीहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। विश्वका धेरैजसो देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको भारतमा ती देशका नागरिक आउजाउ गर्न सजिलो छ। उनीहरू नेपाल-भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल छिर्न सक्छन्। यसरी भारत हुँदै नेपाल छिर्ने तेस्रो देशका अवैध आप्रवासीहरूको यकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन।
त्यसरी छिर्नेहरूमध्येमा पर्छन् काठमाडौंको टोखामा डेरा गरी बसेका १३ अफगान परिवारका ५५ जना। तिनैमध्येका एक हुन्, मुर्तजा जाफरी (३४)। उनको पाँच जनाको परिवार तीन वर्षदेखि नेपालमा छ। अफगानिस्तानको दक्षिणी भूभाग कान्दाहारमा तालिवानी गतिविधि बढ्दै गएपछि सन् २०१५ मा भागेर भारत हुँदै परिवारसाथ नेपाल पसेको उनी बताउँछन्।
काबुलबाट दिल्ली ओर्लिएको केही दिनपछि एक व्यक्तिले जनही २५०० अमेरिकी डलर दिए काठमाडौं लगिदिने बताएपछि पैसा दिएर त्या व्यक्तिको पछि लागेको बताउने जाफरी काठमाडौंमा ग्रील कारखानामा काम गर्छन्। उनको परिवारमा श्रीमती सदिगा (३२), दुई छोरा र एक छोरी छन्।
टोखामै डेरा लिएर बसेका दाउद (४४) को परिवारमा उनकी श्रीमती अमिदा (३३), चार छोराछोरी छन्। अफगानिस्तानको कान्दाहार नजिकैको नैयावलमा उनको पुस्तौनी घर थियो। सन् २०१५ को शुरूमा भारत हुँदै नेपाल पस्ने क्रममा दिल्लीमा मानव तस्करलाई जनही १००० अमेरिकी डलरका दरले जम्मा ६ हजार बुझाएको उनी बताउँछन्।
हाल काठमाडौंको कपनमा म्यान्मारका २९२ रोहिंग्या मुस्लिम छन्। यस्तै, राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) ले शरणार्थी परिचयपत्र दिएका पाकिस्तान, म्यान्मार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, कंगो, इरान, इराक र बाङ्लादेशका गरी २४० परिवारका ६३९ जना छन्।
यसका साथै यूएनएचसीआरबाट शरणार्थी परिचयपत्र नपाएका पाकिस्तान, म्यान्मार, सोमालिया र इरानका ३७ परिवारका ७८ जना पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रै छन्। उनीहरू सबै अवैध आप्रवासी हुन्। तर, वर्षौंदेखि बसिरहेका यी अवैध आप्रवासी र तिनका गतिविधिमाथि भने सरकारका निकायले निगरानी गरेको पाइँदैन।
नेपालले तिब्बती र भूटानीलाई मात्र शरणार्थीको पहिचान दिएको छ। हाल नेपालमा २४ हजार ५०० तिब्बती र ६ हजार ६५६ भूटानी शरणार्थी छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)