काठमाडौंमा कोलम्बो प्रोसेसको बैठक- करोड खर्च, उपलब्धिमा संशय
काठमाडौं- २९-३० कात्तिकमा नेपालसहितका १२ मुलुक सहभागी ‘कोलम्बो प्रोसेस’को उच्च अधिकारी र मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठक काठमाडौंमा हुँदैछ। कोलम्बो प्रोसेसको यो छैटौं बैठक हो, जसलाई वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने एशियाली मुलुकहरूको साझा मञ्च मानिन्छ।
फाइल तस्वीर- सन् २०१६ मा श्रीलंकाको कोलम्बोमा सम्पन्न पाँचौं बैठक ।
हरेक वर्षमा हुने उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी मुलुकका श्रम तथा रोजगार मन्त्रीहरूद्वारा आप्रवासनका विषयमा विभिन्न सिफारिस र कार्ययोजनाहरू माथि छलफल हुने गरेको छ। अघिल्ला बैठकको सिफारिस कार्यान्वयनको समीक्षा र आगामी दिनमा अवलम्बन गरिने कदमहरूको पहिचान गर्ने गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको हक, अधिकार र सुविधाको संरक्षण, नयाँ गन्तव्य बजारको खोजी, विप्रेषण प्रवाहको बढोत्तरी, क्षमता विकास, तथ्यांक संकलन र सहकार्य कोलम्बो प्रोसेसको प्राथमिकता हो।
काठमाडौंमा हुने बैठकमा पहिले समावेश गरिएभन्दा नयाँ थप ४ विषय प्रस्ताव गरिएको छ- श्रमिकहरूको स्वास्थ्य, दिगो विकाससम्बन्धी आप्रवासनका लक्ष्यहरू, महिला श्रमिकहरूको समानता प्रवद्र्धन र कन्सुलर सहयोग।
बैठकमार्फत् दुई देशबीच श्रम सम्झौता गर्दा समझदारी पत्रमा राखिने विषयबारे १२ मुलुकको साझा आधार तयार गरिँदैछ। समझदारीको साझा विषयमा शून्य लागतको विषय, कामदारको सुरक्षा, न्यूनतम तलब, न्याय निरुपणलगायत विषय समेटिनेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको समन्वयमा गर्ने बैठकमा श्रमिक आयातकर्ता मुलुकहरू पर्यवेक्षक रहनेछन्।
घट्दो आकर्षण
काठमाडौंको होटल सोल्टीमा हुने बैठकको खर्च रु. १ करोड ४० लाख ३१ हजार ६१० अनुमान गरिएको छ। बैठक आयोजनाका लागि १२ सदस्य राष्ट्रमार्फत् उठेको रु. ९३ लाख ६३ हजार ७० ले नपुग्ने भएपछि नेपाल सरकारले रु. ४६ लाख ६८ हजार ५४० व्यहोर्ने भएको छ।
करोड खर्चमा हुने बैठकमा सदस्य मुलुकहरूको आकर्षण भने घट्दो क्रममा छ। सोही कारण बैठकमार्फत् उठाइने मुद्दा र तय गरिने साझा एजेण्डाहरू पूरा हुनेमा शंका उब्जिएको छ।
१२ वटै सदस्य मुलुकका श्रम मन्त्रीहरू सहभागी हुनुपर्ने बैठकमा यसपटक अफगानिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड र नेपालबाट मात्र मन्त्रीस्तरीय सहभागिता रहनेछ।
यस मञ्चमा नेपालसहित अफगानिस्तान, बाङ्लादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भियतनाम सदस्य छन्। नेपालले २९ मार्च २०१७ देखि कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ।
ठूला सदस्य राष्ट्र भारत र चीनका श्रम मन्त्रीसमेत बैठकमा उपस्थित नहुने भएपछि यसमार्फत् उठाइने एजेण्डाहरू कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। भारत र चीनबाट सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व हुने भएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार बैठकका लागि सदस्य मुलुकहरूको आकर्षण घट्नुको अर्को कारण यसमा श्रमिक निर्यातकर्ता देशहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नु हो। कुनै मुलुकले श्रमिक निर्यातकर्ताका रूपमा चिनिन नचाहेका कारण पनि उनीहरूले महत्वका साथ बैठकमा उपस्थिति जनाउन नचाहेको हुन सक्ने श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। ती अधिकारी भन्छन्, “चीन र भारतजस्ता नव उदीयमान अर्थतन्त्रले त आफूलाई श्रमिक निर्यातकर्ताका रूपमा चिनाउन खोज्ने कुरै भएन।”
बैठकबाट पारित भएका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन अनिवार्य नगरिएकाले यसको प्रभावकारिता नदेखिएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। त्यसो त, नेपालले पनि सन् २०१६ मा कोलम्बोमा भएको पाँचौं बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली पठाएको थियो। “नेपालले नै यसलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि अन्य मुलुकले मन्त्रीस्तरीय टोली नेपाल पठाउने कुरै भएन,” गुरुङ भन्छन्।
नेपालले बैठकमा गन्तव्य मुलुकका मन्त्रीहरूलाई सहभागी गराउन सकेको भए केही सकारात्मक परिणाम निस्कन सक्ने उनको बुझाइ छ। भन्छन्, “किनभने, समस्याजति गन्तव्य मुलुकहरूमा छ।”
बैठकअघि पर्याप्त गृहकार्य नहुनु, पारित गरिएका साझा विषय कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी नबनाइनुजस्ता समस्याका कारण सदस्य मुलुकहरूको आकर्षण घटेको विज्ञहरू बताउँछन्।
सन् २००३ मा श्रीलंकाले कोलेम्बो प्रोसेसको स्थापना गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मञ्चको पहिलो बैठक पनि श्रीलंकामै भएको थियो।
-1732353496.jpg)
