'विशेष सम्बन्ध' को धराप
नेपालसँग विशेष सम्बन्ध रहेको भनेर नथाक्ने भारतीयहरू यसैको बलमा निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध ३ कात्तिकमा संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएपछि उनलाई बचाउन भारतीय राजदूत रञ्जित रेले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरे।
यो भेटघाटको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ महाअभियोगबारे दाहाल र देउवाको बोली लर्बरायो। दाहालले आफ्नै पार्टीका नेताले आफूलाई नै थाहै नदिई महाअभियोग दर्ता गरेको भन्दै पार्टी बैठकमा गुनासो नै पोखे। देउवाले आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी एमालेको उक्साहटमा माओवादी केन्द्रले महाअभियोग दर्ता गरेको बताए।
दाहाल र देउवाको अभिव्यक्तिबाट आहत जनताले ९ कात्तिकमा संसद्मा महाअभियोगबारे सांसद्हरू गगन थापा, महेन्द्रबहादुर शाही, रवीन्द्र अधिकारी र अनुराधा थापामगरद्वारा व्यक्त विचार सुनेपछि केही राहत महसूस गरे।
संसद्मा थापाले कार्की नियुक्तिमा पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले 'हामीले सकेनौं, हामी हार्यौं' भनी उत्तर दिएको प्रसंग सुनाउँदै भने, 'हामीले हारेको कोसँग हो? हामीले नसकेको कोसँग हो? यो प्रश्न स्वाभिमानको पनि हो।'
उनको आशय नेताहरूले भारतीय दबाब थेग्न नसकी कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरेको हो भन्नेतर्फ लक्षित थियो भनी बुझन गाह्रो छैन। सांसद् थापामगरले त ठाडै नेपालका भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको अधिकार भारतको हातमा पुगेको बताइन्।
कार्कीको विषयमा मात्र होइन, यसअघिको ओली सरकार ढाल्न र संविधान निर्माण प्रक्रिया बिथोल्न भारतीय हस्तक्षेप सतहमै देखिएको थियो। संविधान जारी हुने अन्तिम घडीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा आएका विदेश सचिव एस. जयशंकरले संविधान जारी नगर्न दबाब मात्र दिएनन्, यसरी आएको संविधान भारतले अस्वीकार गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिए। उनको दबाब उपेक्षा गर्दै संविधान जारी गरिएपछि भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लाद्यो।
हस्तक्षेपको शृंखला
कार्कीलाई महाअभियोगबाट बचाउन भारतीय राजदूतको सक्रियता किमार्थ नयाँ होइन, यो त सन् १९९० देखि नै भारतको नेपाल नीतिको निरन्तरता हो। भारतले भन्ने गरेको 'विशेष सम्बन्ध' को रूप पनि यही हो।
द अक्सफोर्ड हेन्डबुक अफ इण्डियन फोरेन पोलिसी पुस्तकमा समावेश 'द फोरेन पोलिसी अफ द राजा एण्ड इट्स लेगेसी' लेखमा दिल्ली विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक स्नेही महाजनले सन् १९४० मै भारतीय विदेश विभागले 'नेपालसँग भारतको विशेष सम्बन्ध भएको' बताएको उल्लेख गरेकी छिन्।
जवाहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री भएपछि त यो 'विशेष सम्बन्ध' लाई भारतीयहरूले बाक्लै रूपमा प्रयोग गर्न थाले। नेहरुले नेपालको विदेश र सुरक्षा नीति नियन्त्रण गरी चीनको उपस्थिति हुन नदिन 'विशेष सम्बन्ध' को रणनीति अपनाएका थिए। नेहरुको त्यो हस्तक्षेप नीति अहिलेसम्म कायम छ भन्न भारतीय नीतिनिर्माताहरू हिच्किचाउँदैनन्।
सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिपछि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको कुरा लियो रोजको 'नेपालः स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल' पुस्तकमा उल्लेख छ। हालै प्रकाशित गोपाल खनालको भूराजनीति पुस्तकमा पनि भारतीय हस्तक्षेपको व्याख्या गरिएको छ।
यी दुई पुस्तकको आशय छ, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नेहरुले राजा त्रिभुवनको निजी सचिवमा गोविन्दनारायण सिंहलाई मात्र खटाएनन्, सैन्य मिसनको नाममा २५ हजार भारतीय सैनिक पनि नेपाल पठाए।
निजी सचिव खटाइएका सिंह मन्त्रिपरिषद् बैठकमै भाग लिन्थे। भारतीय सैन्य मिसनका प्रमुख सैनिक जर्नेल चाहिं अहिलेको प्रधानसेनापति निवास शशिभवनमा बस्थे।
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा गरेको 'सैनिक कु' नेहरुकै मञ्जुरीमै भएको पत्रकार जगत नेपालद्वारा लिखित पुस्तक पहिलो संसद् बीपी–महेन्द्र टकराव मा उल्लेख छ।
नेहरुको इच्छा विपरीत चीन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बीपीले सम्बन्ध बढाएका थिए। इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेकोमा पनि नेहरु बीपीसँग क्रूद्ध थिए। बीपीको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै कारण भारतको 'विशेष सम्बन्ध' को अवधारणा कमजोर हुन थालेको थियो।
त्यसैले नेहरुले आफ्ना प्रधानसेनापतिलाई 'कु' को तीन दिन अघि मात्र नेपाल पठाए र उनैले भरतपुरमा 'कु' योजना अनुमोदन गरे भन्ने पुस्तकको दाबी छ। त्यसो त २०४६ र २०६२ सालमा पनि भारतीय हस्तक्षेपका डरलाग्दा रूप नदेखिएका होइनन्।
'विशेष सम्बन्ध' को सुन्दर आवरणमा नेपालविरुद्ध भारतका हस्तक्षेपहरूको नेपालमा सधैं नै चर्को विरोध हुँदै आएको छ। उदाहरणका लागि, २००८ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भारतको सक्रियतामै भएको २००७ सालको सम्झौताविरुद्ध नेहरुलाई पत्र लेखी कडा विरोध जनाएका थिए।
भारतीय सैन्य मिसनको पनि उत्तिकै भर्त्सना गरियो। अन्ततः २०२६ सालमा कीर्तिनिधि बिष्टले उक्त मिसन फिर्ता पठाए। सैन्य मिसन फिर्ता पठाएलगत्तै भारतले नाकाबन्दी लगायो। २०४६ मा यस्तै नाकाबन्दी दोहोरियो।
२००७ सालमा राजाका निजी सचिव खटाउनेदेखि कार्कीको महाअभियोग बदर गर्न नेतालाई दबाब दिने कार्य भारतीय विदेश नीति अन्तर्गत नै भइरहेका छन्। भारतको घोषित यही नीतिकै कारण नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढेको हो, जसले उसलाई बेफाइदा भइरहेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)