नेपालमै घुलमिलको बाटोमा भुटानी शरणार्थी
स्थानीय सरकारले जन्मदर्ता, ब्यांक खाता, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सुविधा दिएर भूटानी शरणार्थीलाई यहींको समाजमा घुलमिल गराउन शुरू गरेका छन्।
झापाको दमक-३ स्थित भूटानी शरणार्थी शिविर ‘बेलडाँगी-२ सेक्टर सी-४’ मा बस्ने जमुना आले (२७) ले दमक नगरपालिका कार्यालयबाट ३१ वैशाख ०७५ मा ६ वर्षीया छोरी सोनिका सुब्बाको जन्मदर्ता गरिन्। सोही शिविरमा बस्ने नारायण सुवेदी (५१) उपचारका लागि दमक-१ स्थित दमक अस्पताल जान्छन्।
उनले २१ चैत ०७५ मा दमक नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य बीमासमेत गरेका छन्। त्यस्तै, शरणार्थी शिविर बेलडाँगी-३ सेक्टर ए-४ मा बस्ने एकल महिला विष्णुमाया गुरुङ (४२) की छोरी अर्पणा (१५) दमक-५ स्थित ढुकुरपानी माविमा कक्षा ९ मा पढ्दैछिन्। सो विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० सम्म पढ्ने सोनिकासहित १२५ शरणार्थी विद्यार्थी छन्।
यी तथ्यले भूटानी शरणार्थीलाई स्थानीय सरकारले सरकारी सेवा र सुविधा दिएर विस्तारै घुलमिल गराउन थालेको देखाउँछन्। सन् १९९० पछि नेपाल छिरेका १ लाख १३ हजार भूटानी शरणार्थी पुनर्वास योजनाअन्तर्गत अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, न्युजिल्याण्डलगायत मुलुक गएका छन्। पुनर्वासका लागि अनिच्छुक वा अयोग्य ठहरिएका साढे ६ हजार भूटानी शरणार्थीलाई सरकारले क्रमशः यहीं घुलमिल गराउन खोजेको देखिन्छ।
दशक अघिदेखि शरणार्थी परिचयपत्रको आधारमा सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत पाइरहेका भूटानी शरणार्थीका सबै परिवारका घरमूलीको नाममा २०७४ मंसीरमा ब्यांक खातासमेत खोलिएको थियो। यसरी शरणार्थीलाई आर्थिक गतिविधिमा समेत पहुँच उपलब्ध गराइएको छ।
‘नेपाली नागरिकसरह सुविधा’
२८ चैत ०७३ देखि दमक नगरपालिकाले भूटानी शरणार्थीको जन्मदर्ता गर्न शुरू गर्यो। हालसम्म दमक नगरपालिकाको पञ्जीकरण शाखामा २७९ शरणार्थी बालबालिकाको जन्मदर्ता भइसकेको छ। जन्मदर्ता फारममा उनीहरूको शरणार्थी शिविरको ठेगाना, जन्ममिति, जन्म स्थान र आमाबाबुको नाम उल्लेख गरिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेल स्थानीय सरकारले शरणार्थीको जन्मदर्ता गर्नुलाई घुलमिलको शुरूआत ठान्छन्। उनी भन्छन्, “शरणार्थीहरूले जन्मदर्ता, ब्यांक खाता, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सुविधा स्थानीय सरकारबाट पाउन थाल्नुले उनीहरूलाई नेपाली नागरिकसरह रहन सक्ने अवस्था उपलब्ध भएको देखिन्छ।”
करीब पाँच हजार भूटानी शरणार्थी रहेको बेलडाँगी शिविर व्यवस्थापन समितिका सचिव टीकाराम रसाइलीले पनि सरकारले भूटानी शरणार्थीलाई केही सेवा र सुविधा दिनुलाई सामाजिक घुलमिल गराउने रूपमा बुझेका छन्।
शरणार्थीको जन्मदर्ता गरिरहेको दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओली भने यसलाई मानवीय दृष्टिमा गरिएको ‘सामान्य सहयोग’ मात्र भन्छन्। शरणार्थीले स्थानीय सरकारअन्तर्गतका स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा लिएवापत राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगले अस्पताल र स्कुलहरूको भौतिक अवस्था सुधारमा मद्दत गरेको मेयर ओलीको भनाइ छ। “नगरपालिकाको तहबाट शरणार्थीलाई स्थानीयस्तरमा घुलमिल गराउन सकिँदैन,” उनी भन्छन्, “शरणार्थीको बारेमा अरू निर्णय संघीय सरकारले लिनेछ।”
एक हजार ६०० भूटानी शरणार्थी रहेको पूर्वी मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले भने शरणार्थी बालबालिकाको जन्मदर्ता गरेको छैन। तर, त्यहाँका शरणार्थीले पथरीस्थित सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट औषधोपचार लिन थालेको र शरणार्थी बालबालिकाले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सरकारी विद्यालयबाट पाउन थालेको दुई वर्ष भइसक्यो।
पथरी शनिश्चरेका मेयर दिलीपकुमार राई भन्छन्, “हामीले उनीहरूलाई मानवीय दृष्टिमा निःशुल्क उपलब्ध सेवा मात्र दिएका हौं।” ८० वर्ष नाघेका नगरवासीलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा दिने नीति अनुसार सो शिविरका ८० नाघेका २४ शरणार्थीलाई पनि स्थानीय बासिन्दासरह सेवा दिइएको उनको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयको शरणार्थी मामिला समन्वयसम्बन्धी राष्ट्रिय एकाइका संयोजक तथा प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी स्थानीय सरकारले शरणार्थीको जन्मदर्ता गरिदिएको सुन्दा आश्चर्य मान्छन्। “शरणार्थीसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि कदम चाल्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन,” सुवेदी भन्छन्, “हुँदै नभएको अधिकारको अभ्यास स्थानीय सरकारले के आधारमा गरिरहेका छन्, हामी बुझ्छौं।”
४ साउन ०६३ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दमक नगरपालिकालाई पठाएको परिपत्रमा शरणार्थी मामिला समन्वयसम्बन्धी राष्ट्रिय एकाइ (नुक्रा) को अनुरोधमा गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच शरणार्थीका व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि अलग्गै फारम भराउने सैद्धान्तिक सहमति भएको उल्लेख छ। यसको १० वर्षपछि शरणार्थीको जन्मदर्ता गरिनुमा शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रमलाई प्रमुख कारक मानिएको छ।
२०६५ सालको शुरूआतसँगै भूटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वास गर्न शुरू गरिएको थियो। १५ पटकसम्म भएको द्विपक्षीय वार्ताका बाबजुद भूटान सरकार आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लिन तयार नभएपछि उनीहरूको पुनर्वास शुरू भएको थियो।
इच्छुक भूटानी शरणार्थीले पुनर्वास फारम भर्ने कार्य सन् २०१६ को अन्त्यसँगै समाप्त भएपछि बाँकी शरणार्थीबारे सरकारले ‘केही निर्णय लिनुपर्ने’ अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन्। शरणार्थी मामिलाबारे जानकार गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी ‘स्थानीय सरकारले नागरिकलाई झैं केही सुविधा दिनुले भूटानी शरणार्थीलाई विस्तारै यहीं घुलमिल गराउन थालिएको बुझिने’ बताउँछन्।
शरणार्थी अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय शरणार्थी अधिकार सञ्जाल, दिगो समाधान कार्य समूहका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीका अनुसार पुनर्वास नभएका भूटानीको भारलाई नेपालले पनि आंशिक रूपमा व्यहोर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आग्रह आइरहेको छ।
जन्मदर्तालगायत परिचय-पत्र दिएर केही सुविधा दिइँदा भूटानी शरणार्थीहरूले पहिचान पाउने शुरूआत भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “तर यस्तो कार्य एउटै राष्ट्रिय नीति अनुरूप हुनुपर्छ। यसमा स्थानीय सरकारले आफूखुशी गर्न सक्दैनन्।”
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल बाँकी रहेका शरणार्थीलाई भूटानले अस्वीकार गरेको अवस्थामा यहीं घुलमिल गराउनुको विकल्प नेपालसँग नभएको बताउँछन्। सँगसँगै, शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको र शरणार्थीसम्बन्धी कुनै घरेलु कानूनसमेत नबनाएको नेपालजस्तो मुलुकले शरणार्थीलाई नागरिकले उपभोग गर्न पाउने कतिपय अधिकार दिँदा त्यसको बहुआयामिक असर पर्ने जोखिम पनि छ।
हाल नेपालमा भूटान, तिब्बत, म्यानमार, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, इराक, सोमालिया, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, अफगानिस्तानसमेत नौ मुलुकका ३३ हजार व्यक्ति शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका छन्। तीमध्ये तिब्बती र भूटानीलाई मात्र नेपालले शरणार्थीको मान्यता दिएको छ, जसको संख्या क्रमशः २४ हजार र ६ हजार ६५६ छ। अन्य सात मुलुकका शरणापेक्षीलाई भने नेपालले शरणार्थीको पहिचान दिएको छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)