व्यवस्थापन बोर्ड बेवारिसे, फेवातालमा माटो भरिएको भरियै
पोखरा- पर्यटकीय नगर पोखराको मुख्य सौन्दर्य फेवाताल संरक्षणका लागि आव ०७२-७३ मा एक बोर्ड गठन भयो। राज्यको पुनर्संरचनासँगै त्यो बोर्ड बेवारिसे बन्दा तालमा माटो भरिनबाट रोक्ने कुनै सरकारी संयन्त्र सक्रिय छैनन्।
तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहने गरी ‘फेवा वाटरसेड इकोसिस्टम म्यानेजमेन्ट बोर्ड’ गठन भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जीसी संयोजक रहने गरी बोर्ड पुनर्गठन नभएको पनि होइन। तर, सक्रियता देखिएको छैन।
फेवातालमा आउने बाढी, पहिरो र भूक्षयका कारण माटो भरिनबाट रोक्न उपल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो। तर, हालसम्म उल्लेख्य काम हुन नसकेको बोर्डकै पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
तालको वरिपरि जथाभावी डोजर लगाउने काम नरोकिएकाले पुरिने क्रम बढेको बोर्ड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं जिविसका पूर्वसभापति पुण्य पौडेल बताउँछन्।
पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमका लागि दुई वर्षअघि विश्व वन्यजन्तु कोष र हरियो वन कार्यक्रमको गरी ३० लाख तथा स्थानीय होटेल एसोसिएसनको १ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। उक्त बजेटबाट फेवातालमा माटो बगेर जान नदिने बताउँदै १ किमि नाला निर्माण, ग्याबिन, बायोइन्जिनियरिङ, वृक्षरोपण, पहिरो जाने ठाउँहरुमा भुईंघाँस र डालेघाँस रोपिएको थियो।
सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका कारण पहिरो जाने क्रम बढेको तथा धेरै माटो थुप्रिएर ताल पुरिएको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन्। सडक किनारामा नाली बनाउने, तारजाली भर्ने, पहिरो जान सक्ने ठाउँहरूमा वृक्षरोपणजस्ता काम नगर्दा तालमा माटो भरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न यस वर्ष विश्व वन्यजन्तु कोष र हरियो वन कार्यक्रमले रु. १५ लाख दिएका छन्। पोखरा महानगरले कोषका लागि रु. १० लाख विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, पश्चिमाञ्चल होटेल संघले रु. १ लाख ११ हजार १११ सहयोग गरेको छ। तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेवापत त्यसको संरक्षण गर्न उपल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् मुहानमा सहयोग गर्ने गरी पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हरियो वन कार्यक्रमका संयोजक पूर्णबहादुर गुरुङ बताउँछन्।
सोही ढाँचामा कोष बनाएर संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको दाबी छ। बोर्ड व्यवस्थापन समितिका संयोजक पौडेल भने इन्जिनियरिङ ज्ञान वा डिजाइनबिनै जथाभावी डोजरको प्रयोग नरोकिँदासम्म ताल पुरिने क्रम यथावत रहने बताउँछन्।
फेवातालमा हुने भूक्षय रोक्न जलाधार क्षेत्रका समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ। पौडेल भन्छन्, “तालको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले बाँस, अम्रिसो, कोदो रोपेर भए पनि माटोको क्षयीकरण रोक्नुपर्छ, जथाभावी डोजर लगाउने काम बन्द गर्नुपर्छ।”
फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सबै योजनालाई एकै ठाउँमा राखेर कार्यान्वयन गरिने महानगरका मेयर जीसी बताउँछन्।
पहिरो खसेको ठाउँमा बाँस, काठ र सिमेन्टको क्रिपवाल तथा तारजालीमा ढुंगा भरेर अपनाइने भूजैविक प्रविधि अत्यन्तै सस्तो र भरपर्दो हुने बोर्डका सदस्य सचिव तथा माछापुच्छ्रे विकास संघका कार्यकारी निर्देशक दिलबहादुर भट्टराईको भनाइ छ।
उनका अनुसार जलाधार क्षेत्रका भदौरे तामागी, सराङकोट, चापाकोट, पुम्दीभुम्दी, अँधेरीकुना, शान्ति स्तूप, बराङ, दमदमे, भकुण्डे, तोरीपानी र मार्कीका ११ स्थानमा बायो इन्जिनियरिङको काम भइरहेको छ। “ताल संरक्षणका लागि मानवीय तथा प्राकृतिक आक्रमण रोक्न जरुरी छ,” भट्टराई भन्छन्, “हर्पन, अँधेरीलगायत खोलाले बगाएर ल्याउने माटो तथा बालुवाले ताल पुरिइरहेको छ।”