भूटानी राजनीतिमा चीन र भारत
भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र भूटानमा पछिल्लो समय एक प्रभावशाली ‘एक्टर’ को रूपमा चीनको उदय भएको छ।
पछिल्लो गणना अनुसार, करीब आठ लाख जनसंख्या भएको भूटानमा अहिलेसम्म तीन वटा (सन् २००८, २०१३ र २०१८) संसदीय निर्वाचन भए ।
तेस्रो संसदीय निर्वाचन (१ कात्तिक) मा ४७ सीटमध्ये ३० सीट ड्रुक न्याम्रुप छोक्पा (डीएनटी) ले प्राप्त गरी भारत विरोधीका रूपमा चिनिएका अध्यक्ष डा.लोटाङ छिरिङ प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
भूटानमा सन् २०१३ मा सम्पन्न दोस्रो संसदीय निर्वाचनदेखि ‘चीन र भूटानको सम्बन्ध’ चुनावी मुद्दा बनेको हो । त्यतिबेला ड्रुक फुन्सोम छोक्पा (डीपीटी) पार्टीले पहिलो चरणको निर्वाचनमा ४७ सीटमध्ये ४४ स्थान प्राप्त गर्यो । तर, भारत डीपीटी विरुद्ध खनियो र उसलाई सत्तारुढ हुन नदिन उसले भूटानलाई दिंदै आएको मट्टीतेल र एलपी ग्यास अनुदान चुनावको मुखमा कटौती गर्यो । दोस्रो चरणको चुनावी परिणाम पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को पक्षमा गयो । यही कारण छिरिङ तोब्गे सन् २०१३ देखि पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भए ।
यो निर्वाचनमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री डा.छिरिङले भारतले सस्तो दर (प्रति युनिट भारु ३) मा बिजुली भूटानबाट खरीद गरी महँगो दर (प्रति युनिट भा.रु.७) मा बिक्री गरिरहेको विषयलाई मुद्दा बनाए । भारत–भूटानबीचको विद्युतीय सम्झैता पुनरावलोकन हुनुपर्ने मुद्दा उठाएका कारण भारतीय सञ्चारमाध्यमले डा.छिरिङलाई भारत विरोधी र चीन निकट भनी प्रचार गरे । तर, निर्वाचन परिणाम डा.छिरिङकै पक्षमा गयो ।
भारतको ‘सेभेन सिस्टर’ नामक प्रान्तहरू जोड्ने ‘चिकेन नेक’ को सीधा माथि भूटान छ । त्यति मात्र नभएर दोक्लाम भूटानमै पर्छ, जहाँ गएको साल चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच ७३ दिनसम्म ‘तनाव’ भएको थियो । चीन र भारत दुवैले दोक्लाम क्षेत्रको आ–आफ्नो भू–भागतर्फ अहिले तीव्र गतिमा सैनिक संरचना बनाइरहेका छन् ।
भूटानमाथिको आफ्नो प्रभाव गुम्न नदिन भारतले त्यहाँ सञ्चालित ८० प्रतिशत परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ । चीन–भूटान सिमानामा भारतीय सैनिकहरू तैनाथ छन् । भूटान–भारत सीमामा एसएसबी (अर्ध–सैनिक बल) राखिएका छन्, जसलाई भूटानको आन्तरिक सुरक्षाको मिहिन ढंगले विश्लेषणको जिम्मेवारी पनि दिइएको अनुमान रक्षा विश्लेषकहरू गर्छन् ।
भारतीय स्वार्थ विरुद्ध निर्वाचनमा प्रश्न उठाउने डीएनटी सत्तारुढ भएकोमा भारत संस्थापन निकट मानिएका बुद्धिजीवीहरू चिन्तित छन् । तीमध्येका एक एसडी मुनिले हङकङबाट प्रकाशन हुने साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट मा लेख लेखी ‘भूटान भारतबाट टाढा हुन नसक्ने’ विश्लेषण गरेका छन् । अरू बुद्धिजीवीले भूटानलाई नेपाल हुन नदिनेतर्फ कार्य गर्नुपर्ने सुझव भारतलाई दिएका छन् । धेरै दबाब दिए भूटान पनि चीनतर्फ जाला भन्ने डर उनीहरूलाई छ ।
चीनले पनि भूटानमा भूमिगत तर प्रभावकारी रूपमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बुझन सकिन्छ । सन् २०१२ मा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ र भूटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेबीच ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा भेट भयो ।
त्यसबेला चीन र भूटानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा कुराकानी भयो भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । त्यस भेटले दिल्लीमा ठूलै हलचल ल्यायो । त्यसपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिन्लेको ओरालो यात्रा पनि शुरू भयो ।
भूटानको अहिलेसम्म ६० राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ । भारतले कडा प्रतिस्पर्धी र शत्रु मानेको चीनसँग भने भूटानको कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । सीमा विवाद सुल्झाउने विषयमा भूटान र चीनबीच २४ पल्टसम्म वार्ता भइसकेको छ ।
चीन र भारतबीचको दोक्लाम विवादपछि भने भूटान र चीनबीच वार्ता भएको छैन । वार्ता फेरि शुरू गर्न चीनले पहल थालेको छ । यही सिलसिलामा चीनका उपविदेशमन्त्री खोङ सुआनयौले भदौमा भूटानको भ्रमण गरे । भूटानमा उनले राजा जिग्मे, तत्कालीन प्रधानमन्त्री तोब्गे र विदेशमन्त्री दाम्चो दोर्जेसँग भेटवार्ता गरे । भेटवार्तामा सीमा विवाद र ‘वान बेल्ट वान रोड’ बारे छलफल भएको चिनियाँ पक्षले पछि स्पष्ट पार्यो ।
निर्वाचनअघि चिनियाँ उपविदेशमन्त्रीको भ्रमण गराएको भनी भारतीय पक्षले भूटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तोब्गेसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो । त्यस कारण पनि तोब्गेको पार्टी पीडीपी पछिल्लो आम निर्वाचनमा पहिलो चरणमै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरियो भन्ने अनुमान गरिंदैछ ।
यद्यपि, भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र भूटानमा एक प्रभावशाली ‘एक्टर’ को रूपमा चीनको उदय भएको छ । चीनसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ भन्ने जनमत भूटानमा प्रबल बन्दैछ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)