कांग्रेस नेताहरूको नजर महासमितितिर
काठमाडौं- कांग्रेसभित्र नेता जन्माउने कारखानाका रूपमा बुझिने भातृ संगठन नेविसंघको वैधानिकता २ मंसिरमा सकिँदैछ। त्यसो त, मुलुकको परिवर्तित शासन व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसकै विधान तयार हुन सकेको छैन।
तीन तहका निर्वाचनमा पराजयको नमिठो स्वाद चाखेको कांग्रेस के गर्दैछ यतिबेला ? पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि चासोको विषय बनेको छ अहिले।
तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएयता केही पटक केन्द्रीय समिति बैठक, हेटौंडामा ५-८ असारमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला तथा विधान, आर्थिक, सांगठनिक र राजनीतिक समितिहरूका छलफल कार्यक्रमहरू। फागुन ०७४ यता कांग्रेसले गरेका गतिविधि हुन् यी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोध तथा डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा सहभागितालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृवको सरकारविरुद्धको आन्दोलनका रूपमा कांग्रेसले अगाडि सारेको थियो, असारमा।
संसदमा कमजोर उपस्थिति प्रमुख प्रतिपक्षमाथि गरिने आलोचनाको विषय बनेको छ। आन्तरिक बैठक, भेला र छलफलहरूमा निर्वाचनमा पराजयको दोष नेतृत्वतर्फ सोझ्याउनेभन्दा फरक दृष्टि प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरको भनाइ मान्ने हो भने पार्टीलाई यति वर्षमा यहाँ पुर्याउने कार्यक्रम र एजेन्डा यो हो भनेर रोडम्याप कसैले दिएको पाइँदैन। महर भन्छन्, “पार्टीलाई यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर कसैले सिर्जनशील धारणा अगाडि सारेको देखिएन। जनताले महशुस गर्ने गरी आफ्नो मुद्दा कांग्रेसले बोलेको पाइएन।” उनको भनाइमा सबै नेता एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोपमै अल्झिएको पाइन्छ।
नजर महासमितितिर
९ भदौको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट ५-९ मंसिरमा काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा महासमिति बैठक आयोजना गर्ने निर्णय आयो। त्यसको तयारीका लागि पाँच वटा उपसमिति पनि गठन भए।
कांग्रेसमा वैधानिक र सैद्धान्तिक आधार तयार पार्न महासमिति बैठक महत्वपूर्ण मानिन्छ। महासमितिमा प्रस्तुत गरिने नयाँ विधान, आर्थिक, राजनीतिक र सांगठनिक ढाँचासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न चार वटा समिति गठन भएका छन्।
कांग्रेसमा अहिले कोही क्रियाशील देखिन्छ भने तिनै चार वटा समिति र तिनका पदाधिकारीहरू हुन्। चार वटै समितिले भेटघाट, छलफल र अन्तरक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति बनेको छ। राज्यको पुनर्संरचना भइसकेको सन्दर्भमा कांग्रेस सामु सोहीबमोजिम पार्टीको संरचना तयार पार्नुपर्ने बाध्यता छ। जबकि, तीन वटा तहको चुनाव सम्पन्न भएर मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गइसक्दा पनि कांग्रेस पुरानै ढाँचामा छँदैछ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोकत्वमा राजनीतिक समिति गठन भएको छ, जसको काम पार्टीको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट गर्नु हो। पार्टीको विदेश नीति पनि सोही समितिले तय गर्दैछ।
अर्को समिति गठन भएको छ, सांगठनिक। महामन्त्री शशांक कोइराला यस समितिका संयोजक हुन्। पार्टीको सांगठनिक ढाँचा, क्रियाशील सदस्यहरू, संगठनको अवस्था, केन्द्रदेखि गाउँसम्मका पार्टीका समितिहरू, भातृ र शुभेच्छुक संघ÷संस्था, संगठनका कमजोरी, निर्वाचनमा हार-जितका कारणलगायत सबै विषय यसले टुंग्याउने छ।
आर्थिक नीति तय गर्न सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ, जसले विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज, वीरगञ्जमा अन्तरक्रिया गरेको छ।
वेस्ट मिनिस्टर भर्सेस अमेरिकी प्रणाली
कांग्रेसले शुरुदेखि नै सामाजिक प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै आएको छ। आर्थिक र राजनीतिक दुवै पक्षलाई समान रूपले अगाडि बढाउने कांग्रेसको मुल सिद्धान्त हो। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरालाई एकसाथ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, यस हिसाबबाट।
आफ्नो मार्गबाट कांग्रेस चुकेको आरोप लाग्न थालेको लामै समय बित्यो। तथापि, निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणलाई नकारेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा कांग्रेस छैन। तर, सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यको आफ्नो अवधारणाबाट ‘डिरेल्ड’ हुँदै जाँदा कांग्रेस धरापमा परेको सुझाव आएका छन्, यसबीचका अन्तरक्रियाहरूमा।
“बीपीले भन्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद गलत होइन, काम गर्नेहरूले गल्ती गरेका हुन्। त्यही भएर कांग्रेसले बाटो बिराएको हो।”
“यसमा हामी चुकेकै हौं। कांग्रेसको मौलिक बाटो, पहिचान र दर्शन पक्रेर आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्,” युवा नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन्। सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणको विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रयास भइरहेको युवा नेता धनराज गुरुङ बताउँछन्। “खुला बजार अर्थतन्त्रबिना समाजवाद आउँदैन,” युवा नेता धनराज गुरुङ भन्छन्, “बीपीले भन्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद गलत होइन, काम गर्नेहरूले गल्ती गरेका हुन्। त्यही भएर कांग्रेसले बाटो बिराएको हो।”
केन्द्रीय सभापतिको अधिकार कटौतीको बहस पनि चलेको छ, कांगेसमा। खासगरी, गत निर्वाचनमा टिकट वितरणमा केन्द्रले सबै अधिकार खिचेर लिएको गुनासो जिल्ला सभापतिहरूको छ। गत ५-८ असारमा सम्पन्न हेटौंडा भेलामा संस्थापन पक्षकै जिल्ला सभापतिहरूले पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना गर्नुको मुख्य कारण यही थियो।
केन्द्रीय सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने तर्क आएको छ, पछिल्लो समय। यसले कांग्रेसले अभ्यास गर्दै आएको वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्दैन। पार्टीभित्र अमेरिकी प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। र, त्यसैलाई बलियो बनाउने उद्देश्यबाट अगाडि सारिएको छ, यो तर्क।
वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीले सांसदहरू निर्वाचित गर्छ। र, उनीहरूले प्रधानमन्त्री छान्छन्। यदि, त्यही प्रणालीमा जाने हो भने केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने र निर्वाचितमध्येबाटै केन्द्रीय सभापति र केन्द्रीय सभापतिले पदाधिकारीहरू छान्ने परिपाटीमा जानुपर्ने युवा नेता घिमिरेको तर्क छ। भन्छन्, “जे अभ्यास राजनीतिक प्रणालीमा गरिराखिएको छ, पार्टीभित्र पनि त्यसैलाई अवलम्बन गरे के हुन्छ ?”
कांग्रेसमा सभापति निर्वाचित हुन्छन् र उनले पदाधिकारी छान्छन्। केही केन्द्रीय सदस्य पनि सभापतिले मनोनित गर्छन्। सभापतिलगायत सबै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने र मनोनितको व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने तर्क पनि आएको छ। अर्को तर्क छ, सभापति र केही केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने अनि केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्ने हालको व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने। तेस्रो तर्क आएको छ, सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित गर्ने र पदाधिकारी सभापतिले मनोनित गर्ने।
महाधिवेशनको अभ्यास
तीन वर्षपछि हुने महाधिवेशनको तयारी शुरु भइसकेको छ, कांग्रेसभित्र। नेताहरू अहिलेदेखि नै नेतृत्वमा पुग्ने दौडमा देखिन थालेका छन्। नेताजति पार्टीको आगामी नेतृत्वको दौडमा रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कांग्रेस चुकिरहेको छ।
पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वका दुई गुट यसअघि नै स्पष्ट देखिएका छन्। पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि अलग्गै गुटको अभ्यासमा छन्। ती गुटहरू भित्र पनि विभिन्न उपगुट छन्। आ-आफ्ना गुट खडा गरेर या अन्य गुटमा विलय भएर अवसर प्राप्त गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन्, कांग्रेस नेताहरू।
पार्टीभित्र प्रभावशाली देखिएका सभापति देउवालाई पछाडि पार्न पौडेल र सिटौला नेतृत्वका गुटहरूबीच एकताको अभ्यास पनि भइरहेको छ। २९ जेठमा काठमाडौं पुरानो बानेश्वरको एक पार्टी प्यालेसमा पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी तथा युवा नेताहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायतको ‘गठबन्धन’ घोषणा भयो। त्यो गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य ट्रेड युनियन कांग्रेसको महाधिवेशनमा देउवा पक्षलाई ‘क्लिन स्विप’ गराउने थियो, जसमा सफलता पनि मिल्यो।
त्यसपछि आयोजित जिल्ला सभापतिहरूको हेटौंडा भेलामा देउवा एक्लिएको देखियो। तर, १८ असार राति वरिष्ठ नेता पौडेलले पुत्र चिन्तनसहित बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा ‘डिनर मिटिङ’ गरेको विषयले ठूलै तरंग पैदा गर्यो, पार्टीभित्र। त्यो गठबन्धन लामो समय टिकेन। केही दिनभित्रै पौडेलले सभापति देउवाका सकारात्मक पक्षको समर्थन र नकारात्मक पाटोको आलोचना गर्ने नीति रहेको अभिव्यक्ति दिएर दुईबीचको गठबन्धनमा समस्या आएको जनाऊ दिए।
“प्रजातन्त्र भनेको अराजकता होइन, पद्दति हो । कांग्रेसमा प्रजातन्त्रको नाममा अराजकता मौलाएको छ।”
१३-१४ फागुनमा मिनी संसद भनेर मानिने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदैछ। कांग्रेसका लागि स्ववियू निर्वाचन प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा देखा परेको छ। यही किचलो कायम रहे यसअघि गुमेको साख स्ववियू निर्वाचनबाट फर्काउने अवसर प्राप्त गर्ने छैन, कांग्रेसले।
केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद भने अरू सबै बहसभन्दा अनुशासनको अभाव कांग्रेसभित्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देख्छन्। “चुनाव हराउने र जिताउने सबै कांग्रेस छन्। हराउँदा पनि र जिताउँदा पनि नेता हुने संस्कार छ,” उनी भन्छन्, “गएको चुनाव त्यही संस्कारले हराएको हो।” त्यसमा सुधार ल्याउन पार्टी प्रणालीमा आउनुपर्ने साउदको तर्क छ।
कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको वकालत गर्छ तर आन्तरिक प्रजातन्त्रबाट ‘गाइडेड’ छैन। “प्रजातन्त्र भनेको अराजकता होइन, पद्दति हो,” साउद भन्छन्, “कांग्रेसमा प्रजातन्त्रको नाममा अराजकता मौलाएको छ।”
-1732535850.jpg)
