अपरिहार्य र निर्विकल्प विद्युतीय सवारी साधन
पर्यावरण स्वच्छ राख्न, अर्थतन्त्र सपार्न, पेट्रोलियम आयात कम गर्न मात्रै होइन, विद्युतीय सवारी साधन जनस्वास्थ्य र शहर अनुकूल पनि छ ।
६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको पुल्चोकस्थित साझा यातायात परिसरमा बिजुली बसको उद्घाटन गर्दै सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग २० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरे ।
प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा महत्वाकांक्षी लागे पनि प्रदूषणको मार खेपिरहेका हाम्रा शहर र बस्तीहरूका लागि विद्युतीय सवारी साधन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको ‘विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजना’ पनि सार्वजनिक गरे । वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मिलेर बनाएको कार्ययोजना भन्छ, ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय एकाइ गठनदेखि भौतिक पूर्वाधार र बजार विकासका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम र विद्युत्का लागि वित्तको जोहो गरिनेछ ।’
कार्ययोजनाले सन् २०५० सम्म खनिज इन्धनको उपभोग आधा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै वायुको गुणस्तर सन् २०२५ भित्रै उल्लेख्य रूपमा सुधार्ने, सन् २०४० सम्म विद्युतीय रेलवे नेटवर्क विस्तार गर्ने, परम्परागत गाडीलाई विद्युतीय बनाउन वा हाइब्रिड बनाउन निर्देशिका जारी गर्नेे, शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय बस ‘र्यापिड ट्रान्जिट’ विस्तार गर्ने र विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनार्थ अनुदान सहयोग दिने कार्ययोजनाको लक्ष्य छ ।
बन्यो आधार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभरमा विद्युत्काे ‘पिक डिमान्ड’ १०४७ मेगावाट छ । प्राधिकरण, निजी क्षेत्रका आयोजना र आयातित गरी १०१२ मेगावाट विद्युत् वितरण भइरहेको छ ।
यद्यपि, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ थुप्रै आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले लोडसेडिङ फर्किने कुनै गुञ्जाइस नरहेको बताउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै तामाकोशी सहितका आयोजनाबाट ७५५ मेगावाट थप बिजुली प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकोले देशभित्रै विद्युत् उपयोग बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
ठाउँ–ठाउँमा ठूला सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन बने र उपभोक्ताले इन्डक्शन चूलोको प्रयोग गरे पनि विद्युत् आपूर्तिमा समस्या पर्ला भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको घिसिङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत्काे आपूर्तिमा कुनै कमी हुने छैन ।” अहिले विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका र लुम्बिनी लगायत २० स्थानमा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । यस्ता चार्जिङ स्टेशनहरू आवश्यकता अनुसार थप गर्दै जाने प्राधिकरणको योजना छ ।
परनिर्भरता हटाउँछ
नेपालमा वार्षिक रु.१ खर्ब २० अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ । पर्यावरणका दृष्टिले मात्रै नभएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधर पर्यावरण नबिगार्ने र स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्बाट चल्ने भएका कारण विद्युतीय यातायातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “विद्युतीय सवारी साधनले वायु प्रदूषण नगर्ने मात्रै होइन, ध्वनि प्रदूषण पनि गर्दैन” उनी भन्छन्, “यसले वातावरण स्वच्छ राख्न र परनिर्भरता घटाउन ठूलो मद्दत गर्छ ।”
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर विद्युत् खपत बढाउँदा व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो योगदान पुग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारी कार्ययोजना अनुसारको खनिज उपभोगलाई घटाउन र वायुको गुणस्तर वृद्धिका लागि विद्युतीय यातायात निर्विकल्प माध्यम हो ।”
साथमा सरकारले विद्युतीय यातायात सेवालाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ । त्यस्तै डिजल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा इलेक्ट्रिक मोटर जडान गरी ब्याट्री र कन्ट्रोलर राखेर सञ्चालन गर्ने विकल्प पनि छ ।
सुखद शुरूआत
रूपन्देहीस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लुम्बिनीसम्म चलाउनको लागि एशियाली विकास ब्यांकको ऋण सहयोगमा लुम्बिनी विकास कोषले पाँच वटा चिनियाँ विद्युतीय बस भित्र्याएको छ । तीमध्ये दुई वटा बस साझ यातायातले परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा गुडाइरहेको छ ।
साझा यातायातले काठमाडौंमा परीक्षणका लागि ल्याएको बिजुली बसको उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबार जान बसमा सवार हुँदै । तस्वीरहरुः बिक्रम राई
उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्रीले सोही बस चढेर साझा यातायात कार्यालयको प्राङ्गणबाट सिंहदरबारसम्मको यात्रा पनि गरे । सांकेतिक रूपमै भए पनि लुम्बिनी विकास कोष, साझा यातायात र प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियतालाई सुखद मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । “अब राज्य संयन्त्रले नै विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ” तुलाधर भन्छन्, “शुरूआतमा कम्तीमा एउटा मन्त्रालयले एउटा मात्रै भए पनि विद्युतीय सवारी साधनको मात्रै प्रयोग गर्दा त्यसले दिने सन्देश निकै ठूलो हुन्छ ।”
साझा यातायातको व्यवस्थापनमा चल्ने तयारीमा रहेका यी बसले सार्वजनिक यातायात र पर्यावरणमा उदाहरणीय फड्को मार्ने आशा लिइएको छ । केही दिनमै यी बस लुम्बिनी वा काठमाडौं कहाँ सञ्चालन गर्ने यकिन हुने तुलाधर बताउँछन् । खनिज तेलको सट्टा विद्युत्काे प्रयोग उसै हितकारी हो । अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि मितव्ययी ।
विद्युतीय सवारी साधन पर्यावरण अनुकूल हुन्छ । यसले जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न सघाउँछ । वायु प्रदूषण घटाउँछ । आवाज निकाल्दैन, भाइब्रेशन निकै कम हुन्छ । त्यसैले सन्ततिलाई स्वच्छ पर्यावरण दिने हो भने अहिलेको शुरूआतलाई सुखद मान्दै अगाडि बढ्नुपर्ने तुलाधरको भनाइ छ ।
नेपालमा यसअघि विद्युतीय सवारी साधन नचलेका होइनन् । अहिले नै पनि सडकमा विद्युतीय कार र स्कूटर छिटपुट गुडिरहेका देखिन्छन् । सफा टेम्पो पनि ब्याट्रीबाटै गुडिरहेका छन् । तर, यो भन्दाअघि नै सन् १९७७ मा चीन सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रली बस चल्न थालेका थिए ।
त्यसको २४ वर्षपछि सरकारी नीति र अव्यवस्थाका कारण शहर, नागरिक र वातावरण सबैका लागि लाभकारी ती बसहरू बन्द भए । अहिले फेरि चीनमै निर्मित विद्युतीय बसहरू काठमाडौंमा गुड्न थालेका छन् ।
सस्तो पनि
विद्युतीय सवारी साधनले स्वदेशमै उत्पादित विद्युत् खपत बढाउनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता त घटाउँछ नै सँगै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा यसको सञ्चालन खर्च सस्तो पनि छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार पेट्रोलबाट चल्ने प्यासेन्जर कारमा प्रतिकिलोमिटर रु.७ बराबरको इन्धन खर्च हुन्छ भने विद्युतीय कारमा रु.२ मात्रै । यस्तै डिजलबाट चल्ने ठूला बसमा इन्धन लागत रु.१७ प्रतिकिलोमिटर हुँदा विद्युतीय बसका लागि रु.१३ खर्चिए पुग्छ ।
विद्युतीय स्कूटरमा प्रतिकिलोमीटर इन्धन लागत ५० पैसा हो भने पेट्रोल इञ्जिनवाला स्कूटरको इन्धन लागत प्रतिकिलोमीटर रु.२ रहेको घिसिङ बताउँछन् । त्यसैले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएमा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको विश्लेषण छ । ऊर्जामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्नु जरूरी रहेको घिसिङको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आधा घण्टा चार्ज गर्दा ४०० किलोमिटरसम्म गुड्ने क्षमताका गाडी आइसकेका छन् । यस्ता सवारीको सञ्चालन खर्च पनि निकै कम पर्छ । मर्मतसम्भारको झञ्झट पनि कम हुन्छ । साझाले सञ्चालनमा ल्याएका ‘बीवाईडी’ कम्पनीका बस पनि एक पटकको चार्जले २०० किलोमिटरसम्म गुड्न सक्छन् ।
हाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा १० प्रतिशत भन्सार छूट दिन्छ । ‘पोलुटर पे प्रिन्सिपल’ का आधारमा प्रदूषण गर्ने सवारी साधनबाट लिइएको कर प्रदूषण नगर्ने विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक तुलाधर बताउँछन् । पर्यावरणप्रति बढ्दो चेतनासँगै यस्ता सवारी साधनको बजार पनि बढ्दै जाने उनको विश्वास छ ।
अपरिहार्य र निर्विकल्प
विद्युतीय सवारी साधनको उच्चतम उपयोग मुलुकको समृद्धिको लागि कोसेढुंगा हुनसक्ने विद्युतीय परिवहन निर्माता तथा आयात संघका अध्यक्ष विजय शेरचन बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यसका लागि अहिले नै उपयुक्त समय हो ।” हालको चार्जिङ स्टेशनको समस्या समाधानका लागि सरकारले शुरूमा सेना, प्रहरी, साझा सहकारी लगायतका संस्थाहरूलाई चार्जिङ स्टेशन निर्माणको इजाजत दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिलेदेखि नै साना सवारी साधनको सट्टा ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ । डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड लगायतका युरोपेली मुलुकका साथै छिमेकी मुलुक चीन, भारतले समेत विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिएका छन् ।
हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गरी विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि रोक्न विकसित मुलुकहरूले विद्युतीय सवारीको विकल्प अघि सारेका हुन् । भारतले सन् २०३० सम्म सार्वजनिक यातायात शतप्रतिशत विद्युतीय बनाउने घोषणा गरेको छ ।
विश्वका ठूला सवारी साधन निर्माताहरूले समेत विद्युतीय सवारी साधनलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेका छन् । विश्वका प्रमुख सवारी साधन उत्पादक टेस्ला जनरल मोटर्स, फक्सवागन, डिमलर, एजी, हुण्डाई, महिन्द्रा, बीवाईडी लगायत कम्पनी विद्युतीय सवारी उत्पादनमा प्राथमिकताका साथ लागेका छन् । विद्युतीय सवारी साधन समेत उत्पादन गरिरहेका महिन्द्रा र कियाले नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गरिरहेका छन् ।
-1732353496.jpg)
