संक्रमणले शिथिल नेकपा
एमाले–माओवादी एकतापछि ‘इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी’को उपमा पाएको नेकपाभित्र संगठन, सिद्धान्त र कार्यदिशा सबैतिर अस्तव्यस्त देखिन्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकः ८ कात्तिक २०७५, बालुवाटार । तस्वीरः कृष्ण पौडेल
४–८ कात्तिकमा सम्पन्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा पार्टीको आन्तरिक एकता कमजोर हुँदा विपक्षी–विरोधीले खेल्ने ठाउँ पाएको र त्यही कारण पार्टी तथा सरकार दुवैमाथि आक्रमण तीव्र बनेको भन्दै अधिकांश नेताले एकता प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
गएको ३ जेठमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणबाट गठित नेकपामा पहिलो पटक पार्टीको धरातलीय यथार्थबारे गम्भीर छलफल भएको थियो, यो बैठकमा । नेकपाको ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय एकीकरणपछिको पार्टी संरचना सञ्चालन गर्न बनाइएको पार्टीको अल्पकालीन कार्यकारी तह हो ।
सरकारको अक्षमता र पार्टीभित्रको भद्रगोल ढाकछोप गर्न विपक्षी–विरोधीहरूमाथि दोष थोपरिएको किन नहोस्, संघीय संसदमा दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको नेकपाभित्र पहिलो पटक आफ्नैबारे खरो समीक्षा भएको थियो ।
परिणाम, बैठकले करीब साढे चार सय केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनसहित प्रादेशिक कमिटीहरूलाई समेत पूर्णता दिनका लागि प्रदेश कमिटी सदस्य छनोटको मापदण्ड तयार गर्न सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई १२–१३ कात्तिकमा हुने नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा यससम्बन्धी खाका पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
निर्णय प्रक्रियामा सर्वेसर्वा देखिएका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबाहेक नेकपामा अहिले नेतृत्व पंक्ति लगभग अस्तित्वमै देखिँदैन । पार्टी एकीकरणका क्रममा घोषणा गरिएको केन्द्रीय कमिटी (स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो सहित) बाहेक पार्टीमा संगठन प्रणालीलाई चलायमान देखाउने कुनै कमिटी अस्तित्वमा छैनन् । जनसंगठनहरू त बनेकै छैनन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता र कार्यकर्ता महीनौंदेखि जिम्मेवारीविहीन छन् ।
पार्टीको सिद्धान्त र त्यस आधारमा लिइने नीतिबारेको अस्पष्टता उस्तै छ । यही साता हुने स्थायी समिति बैठकले धेरै हदसम्म यस्तो अन्योल चिर्ने र नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर चलायमान गराउने अभिव्यक्ति नेताहरूले दिइरहे पनि त्यो अवस्था देखिँदैन । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “केही दिन होइन, केही वर्षसम्म नेकपाभित्रको यो गञ्जागोल हट्ने देखिन्न ।”
सर्वत्र अन्योल
१७ असोज २०७४ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरणसम्म पुग्ने गरी संयुक्त (वाम) गठबन्धन बनाएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागी हुने घोषणा गर्दा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा प्रमुख हिस्सेदार थियो, माओवादी । एमाले भने संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो ।
.jpg?1540874894259)
निर्वाचनकेन्द्रित वाम–गठबन्धनको घोषणाः १७ असोज २०७४ ।
माओवादी केही समयअघि मात्र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट हठात् बाहिरिएर कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएपछि बिग्रिएको एमाले–माओवादी सम्बन्ध सुध्रिएकै थिएन । यस्तो पृष्ठभूमिमा धेरैलाई चकित पार्ने गरी चुनावी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकीकरणसम्म पुग्ने एमाले–माओवादी सहमतिले दुवै पार्टीको नेता–कार्यकर्ता पंक्तिमा ठूलो तरंग ल्याइदियो ।
अनेकन् आशंकाका बाबजुद दुवै पार्टीका कार्यकर्ता निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउन दिलोज्यान दिएर लागे । यतिसम्म कि, वर्षौंदेखि कटुतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका एमाले र माओवादी कार्यकर्ताहरूबीचको सम्बन्ध हार्दिक बनेजस्तै अवस्था देखियो ।
निर्वाचनपछि संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूमा भएको संयुक्त हिस्सेदारी ३ जेठमा पार्टी एकीकरणबाट थप बलियो बन्न पुग्यो । एमाले–माओवादी एकीकरणसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनको घोषणा गर्दा दुवै पार्टीबीच तीन महीनाभित्र आधारभूत तहको पार्टी एकता गरिसक्ने घोषणासमेत भयो । तर, एकीकरणपछिको करीब साढे पाँच महीनामा पनि त्यसको सुरसार देखिएको छैन ।
७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा पार्टी संगठन कस्तो बन्ने हो भन्ने टुंगो छैन । विवाद र रस्साकस्सीबीच केन्द्रीय सचिवालयले प्रादेशिक कमिटीहरूमा नेतृत्वको छिनोफानो गरे पनि कमिटीले कहिले पूर्णता पाउलान् भन्ने पनि अनिश्चित छ ।
नेकपाका नेता शक्ति बस्नेत यही साता हुने स्थायी समिति बैठकसम्ममा पार्टीभित्रको सांगठनिक अन्योल चिर्ने खाका तयार हुने र बैठकपछि यस्तो अन्योल हट्दै जाने बताउँछन् । बस्नेत भन्छन्, “पार्टी कमिटीहरू कसरी गठन गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक गृहकार्य भइरहेकै छ, ढिलोचाँडो त्यसबारे टुंगो लाग्छ ।”
तर, जिल्ला र स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ता भेट्दा यस्तो गृहकार्यको कुनै छनक भेटिन्न । जस्तो कि, दशैंताका पश्चिम तराईका जिल्ला घुम्ने क्रममा भेटिएका नेकपाका धेरैजसो नेता–कार्यकर्ताहरूले आफूलाई एकीकृृत पार्टी नभई पुरानै पार्टीको सदस्यका रूपमा चिनाउन खोजे ।
‘म एमालेको...’, ‘म माओवादीको...’ भन्नेहरू धेरै भेटिए । यसलाई नेतृत्व पंक्ति एकीकृत भए पनि दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा तल्लो तहसम्म लैजान नसक्दाको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ । अवस्था के छ भने, दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा निर्वाचनताका जस्तो हार्दिकता देखिँदैन ।
पार्टी एकीकरण घोषणाः ३ जेठ २०७५ ।
एकथरीमा ‘आफ्नो भाग खोस्न आएको’ भन्ने जस्तो मनोविज्ञान देखिन्छ भने अर्काथरीमा ‘आफूहरूलाई हेपिएको’ भन्ने बुझाइ छ । नेकपाको नेतृत्व पंक्ति यसबारे अनभिज्ञ नभए पनि क्रमशः बढिरहेको यसखाले मनोविज्ञानप्रति गम्भीर पनि देखिँदैन ।
दुवै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीलाई एकीकृत गर्न कुनै समस्या नभए पनि त्यसभन्दा तल्लो पंक्तिमा हुनुपर्ने एकता प्रक्रिया भने जटिल बनेको छ । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ फरक पृष्ठभूमि र विचारधाराका दुई पार्टी ‘रातो रङ खुइलिएर फुस्रो हुँदै गएको समान मनोवृत्ति’ का कारण केन्द्रमा सजिलै एकीकृत हुनपुगेको तर तल्लो तहमा एकीकृत हुन भने सजिलो नभएको बताउँछन् ।
त्यसमा पूर्वमाओवादीको भद्दा संगठन र एमाले–माओवादी कार्यकर्ताबीचको वर्षौंको कटुता प्रमुख कारक रहेको उनको विश्लेषण छ । “द्वन्द्वकालदेखिको कटुता मूलतः स्थानीय तहमै थियो, पार्टी एकता हुँदा विचारधारात्मक छलफल नै नभएकाले त्यो कटुता मेटिएकै थिएन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “अर्को कुरा, एमालेको संगठन तलैसम्म चुस्त रहे पनि माओवादीको जिल्ला भन्दा तल संगठन थिएनन्, भएका संगठन पनि साह्रै भद्दा थिए ।
चुस्त र भद्दा संगठनबीच एकता गरेर कसलाई समेट्ने, कसलाई छाड्ने भन्ने नै प्रमुख जटिलता हो ।” यी दुवै अवस्थालाई व्यवस्थापन गरेर तल्लो तहलाई एकताबद्ध गर्न अझै केही वर्ष लाग्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
नेताहरूले लामो समयदेखिको प्रयासको नतिजा बताउँदै आए पनि एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता आमरूपमा अप्रत्यासित घटना थियो ।
सिद्धान्त, विचारधारा, संगठन र पृष्ठभूमि नै भिन्नाभिन्नै भएका दुई पार्टी विधिवत् रूपमा एक भए पनि भावनात्मक रूपमै एकताबद्ध हुन सजिलो थिएन र छैन । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा, औपचारिक एकता प्रक्रिया पनि निकै लामो हुन गयो । आचार्य भन्छन्, “औपचारिक एकता प्रक्रिया यति धेरै लम्बिएला भन्ने अपेक्षा थिएन तर त्यसो भन्दैमा सबै कुरा बिग्रिएको वा पछाडि फर्केको भन्ने पनि होइन ।”
एकतापछि पार्टीको कमिटी प्रणाली नै अस्तित्वमा नरहेकाले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता र कार्यकर्ता जिम्मेवारीविहीन छन् । लाखौं कार्यकर्ता भएको नेकपाको सिंगो पंक्ति किंकर्तव्यविमूढ र निष्क्रिय रहनुकै परिणाम हो– प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको प्रतिरक्षामा पार्टीबाट सहयोग नपाएको असन्तुष्टि पटक–पटक व्यक्त गर्नु । नेतृत्वको भन्दा ठूलो असन्तुष्टि कार्यकर्ता पंक्तिमा देखिन्छ, जो ‘शीर्ष नेताहरूले आफ्नो लाभका निम्ति मात्र एकता गरेको’ ठान्न थालेको छ ।
कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिमा यस्तो बुझाइ झांगिदै जानुमा संगठनको बेहाल अवस्था मात्र होइन, अरू थुप्रै कारण समेत जिम्मेवार छन् । अर्को प्रमुख कारण हो– पार्टीको सिद्धान्त । झट्ट हेर्दा नेकपामा सैद्धान्तिक समस्या छैन ।
टुंगो लागिसकेको विधान, पार्टी एकतासम्बन्धी घोषणापत्र र एकता प्रक्रियासम्म पुग्दा भएका सहमतिहरूमा ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने सहमति भए पनि पूर्व एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) तथा पूर्वमाओवादीले ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ भन्दै आएको माओवादलाई महाधिवेशनसम्मका लागि स्थगित गरिएकाले नेकपाको दर्शन नै अन्योलमा छ ।
पार्टीको विदेशनीति, सामाजिक–आर्थिक नीति तथा अन्य कार्यदिशाबारे प्रश्न उठ्दा नेता–कार्यकर्ताले ‘पार्टी संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले’ भन्दै गोलमटोल जवाफ दिनुपरेको छ ।
सैद्धान्तिक र नीतिगत अन्योलको प्रसंग उठ्दा नेकपाका नेताहरू महाधिवेशन नहुँदासम्मका लागि राजनीतिक दस्तावेजले नै पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ने जिकिर गर्छन् । नेकपाको विधानमा दुई वर्षभित्र एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक दस्तावेज नै तयार भएको छैन ।
पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजको मस्यौदाले करीब ६ महीना भइसक्दासम्म अन्तिम रूप पाएको छैन । कार्यदलले बुझाएको मस्यौदालाई दुवै अध्यक्षले अन्तिम सम्पादन गरेर प्रकाशनमा ल्याउने निर्णय भए पनि एकतापछिका साढे पाँच महीनासम्म त्यसका लागि साइत जुरेको छैन ।
पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सर्वेसर्वा रहेका अध्यक्षद्वयबाटै नेकपामा अन्योल चुलिन पुगेको दृष्टान्त हो, यो । नेकपाका एक नेता भन्छन्, “महाधिवेशन नहुँदासम्मको संक्रमणकालीन अवस्थाका नाममा पार्टीको विधि विधान र निर्णयको अधिकार दुई जना अध्यक्षमा थुप्रिन पुग्यो, अध्यक्षद्वयको प्राथमिकतामा भने पार्टी पंक्तिको अवस्था पर्न सकेन ।”
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल भने एकता प्रक्रिया आफंैमा संवेदनशील र महत्वपूर्ण कार्यभार रहेकाले समय लाग्नुलाई स्वाभाविक मान्छन् । एकता प्रक्रियालाई परिपक्व ढंगबाट टुंगोमा पुर्याउनकै लागि समय लिइएको उनको भनाइ छ । उनी पार्टीभित्र कुनै अन्योल र अस्तव्यस्तता नभएको दाबीसमेत गर्छन् । “पार्टीको सिद्धान्त र नीतिमा कुनै अन्योल छैन, संगठनले पूर्णता पाउन बाँकी रहे पनि कार्यकर्र्तामा अन्योल भए जस्तो मलाई लाग्दैन,” पौडेल भन्छन् ।
सामान्यतः कम्युनिष्ट पार्टीमा या एकल नेतृत्व हुन्छ या त सामूहिक । ‘संक्रमणकालीन छूट’ पाएको नेकपाको वर्तमान नेतृत्वमा भने यी दुवै अभ्यास मेल खाँदैनन् । निर्णय प्रक्रियामा सामूहिक अभ्यासका लागि भन्दै स्थायी समिति र केन्द्रीय सचिवालयजस्ता संरचना गठन गरिए पनि निर्णय जति अध्यक्षद्वयको तजबिजमा हुने गरेका छन् ।
अव्यवस्थाका साक्षीः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल । तस्वीरः गोपेन राई
प्रादेशिक कमिटीका इन्चार्ज र अध्यक्ष चयन गर्ने क्रममा भएको निर्णय त्यसको दृष्टान्त हो । कतिसम्म भने, अध्यक्षद्वयले एकपक्षीय रूपमा उक्त निर्णय गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
नेकपाका एक नेताको शब्दमा पार्टी अहिले ‘एउटै जंगलमा दुइटा सिंहले राज गरिरहेको’ अवस्थामा छ । दुई वटा सिंहले एकसाथ राज गर्ने यो अवस्था कतिसम्म जोखिमपूर्ण छ भन्ने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा छताछुल्ल हुन पुग्यो ।
एकताका क्रममा ओली र दाहालबीच भएको भनिएको महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री पदमा भागबण्डा गर्ने गरिको सहमतिलाई दाहालले भारतीय नेताहरूसमक्ष राखेको भनेर अन्तर्वार्ता नै दिएपछि नेकपामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच एकाएक संशय चुलियो । त्यो संशयले निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेमा विश्वस्त हुनपुगेका नेपालीमाझ अस्थिरताको भय सिर्जना गर्ने कामसमेत गर्यो ।
अक्षमता छोप्ने बहाना !
८ कात्तिकमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा नेकपाका नेताहरूले पार्टीको पछिल्लो अवस्थालाई सरकारप्रति चुलिँदो आम असन्तुष्टिको कारणका रूपमा उठाउनु बेग्लै प्रसंग हो । जानकारहरू भने नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुलाई पार्टीभित्रको अन्योलसँग जोड्न नहुने र नमिल्ने पनि बताउँछन् । “सरकारको अकर्मण्यता नेताहरू जिम्मेवार नबन्दाको परिणाम हो,” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा दुवै दलले सबैखाले वाचा गरे तर एउटै पार्टी भएपछि त्यसलाई लागू गर्ने चासो नै देखिएन । एकताले चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न बाधा पारेको होइन ।”
सरकारको सफलता र असफलतामा सत्तारुढ पार्टीको अहम् भूमिका नहुने होइन । सरकारको भूमिका पार्टीकै सफलता/असफलतासँग जोडिने हुँदा सबल सरकारका निम्ति पार्टीको जिम्मेवारी पनि ठूलो हुन्छ । तर, सरकारको जिम्मेवारी पार्टीतिर फर्काउन नमिल्ने विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बताउँछन् । “सरकार पार्टीको मात्र नभएर सिंगो देशको हुन्छ, त्यसकारण सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो, पार्टीले सहयोग गर्यो/गरेन भन्ने कुराको केही अर्थ हुन्न,” आचार्य भन्छन्, “पार्टी र सरकारबीच एकअर्काको सहयोग हुने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी उहाँहरूकै हो ।”
नेकपाको विधान अनुसार एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन अझै करीब दुई वर्ष लाग्नेछ । महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीको सिद्धान्त, संगठन र नेतृत्वमा देखापरेको अहिलेको अन्योल अन्त्य हुने छैन ।
त्यतिञ्जेल नेकपाभित्रको ‘संक्रमणकालीन व्यवस्थापन’ पनि चलिरहने हुँदा त्यसको मारमा नेकपाको कार्यकर्ता पंक्ति मात्र होइन, मुलुक पनि पर्नेछ । नेकपा महासचिव पौडेल भने पार्टीभित्रको अवस्थाले सरकारको भूमिकामा कुनै असर नपरेको र भोलिका दिनमा पनि नपर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो छ, अझै राम्रो हुनेछ ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)