नेपालको लापरबाहीका कारण अनिश्चित साग
पूर्वाधार निर्माण र अन्य तयारीमा बेवास्ताका कारण पूर्वनिर्धारित मितिमा १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) नहुने भएको छ ।
१७ जेठ २०७५ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) तोकिएको समयमै हुने र तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको बताएका थिए ।
प्रतियोगिता आउँदो २५ फागुनदेखि ४ चैतसम्म नेपालमा आयोजना गर्ने कार्यतालिका छ । तर, मन्त्री विश्वकर्माले ३ असोज २०७५ मा पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वनिर्धारित मितिमा प्रतियोगिता नहुने भन्दै असोज तेस्रो साता सागको नयाँ मिति घोषणा गर्ने बताए । यद्यपि अहिलेसम्म नयाँ मिति घोषणा गरिएको छैन ।
भारतको गुवाहाटीमा ५–१६ फेब्रुअरी २०१६ मा भएको १२औं साग समापनका क्रममा १३औं साग नेपालमा आयोजना गर्ने घोषणा गर्दै सागको झण्डा ल्याइएको थियो ।
तयारी विनाको गफ
सागको पूर्वनिर्धारित मिति आउन अब चार महीना मात्र बाँकी छ । तर, प्रतियोगिताका लागि गरिनुपर्ने तयारी शून्य जस्तै छ । प्रतियोगिताका खेलहरू सञ्चालन गर्न दशरथ रंगशाला मर्मत हुनसकेको छैन भने अन्य तयारी र व्यवस्थापनका लागि छलफल समेत थालिएको छैन ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट भने सागका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम निर्धारित मितिमै सकिने दाबी गर्छन् । तर, तयारीका लागि गर्नुपर्ने अन्य काम हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ । अचम्म त के छ भने, निर्धारित मितिमै साग सम्पन्न गर्ने दाबी गरेका मन्त्री विश्वकर्माले आफू मन्त्री नियुक्त भएको सात महीनायता तयारी व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत बोलाएका छैनन् । उक्त समितिको संयोजक मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
सागका खेलहरू काठमाडौं र पोखरामा गर्ने गरी एक वर्षअघि पूर्ववर्ती सरकारका पालामा व्यवस्थापन समिति र तीन वटा उपसमिति गठन भएका थिए । ६ वटा खेल पोखरामा गर्ने गरी पोखरा रंगशाला मर्मतका लागि रु.१ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । फूटबलका साथै भलिबल, कराँते, आर्चरी, प्याराग्लाइडिङ र तेक्वान्दो पोखरामा खेलाउने तय भएको थियो । तर, रंगशाला मर्मत गर्न टेण्डर आह्वान गरिए पनि ठेक्का लागेको छैन ।
राखेपका सदस्य–सचिव विष्ट टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी निर्माण कम्पनीको मापदण्ड पूरा नभएकाले पुनः अर्को टेण्डर आह्वान गरिएको बताउँछन् । तर, भौतिक पूर्वाधार तयारी निर्माण उपसमितिका संयोजक विजयकुमार बस्नेत सदस्य–सचिवको स्वार्थ पूरा नभएपछि टेण्डर रद्द गरिएको आरोप लगाउँछन् ।
राजनीतिको चपेटा
नेपालसँग सन् १९८४ मा पहिलो र १९९९ मा दोस्रो सागको आयोजना गरेको अनुभव छ । तर, १३औं सागसम्म आइपुग्दा नेपाल प्रतियोगिता नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । खेल क्षेत्रका जानकारहरूका भनाइमा खेलप्रति सरकारको अरुचि र चरम राजनीतीकरणका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो । खेलकुद मन्त्रीले लामो समयसम्म तयारी व्यवस्थापन समितिको बैठक नबोलाउनुको भित्री चुरो राजनीति नै रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
साग सम्पन्न गर्न अहिलेको व्यवस्थापन समिति र तीन वटा उपसमिति पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले बनाएका थिए । तत्कालीन मन्त्री राजन केसीले व्यवस्थापन समितिमा सात जनालाई विज्ञ सदस्यका रूपमा मनोनीत गरेर तीन उपसमिति गठन गरेका थिए ।
विज्ञ सदस्यहरूमा विजयकुमार बस्नेत, विज्ञानराज शर्मा, हरिशचन्द्र पोखरेल, दावा लामा, टासी घले, लिलेन्द्र केसी र हरिनारायण चौधरी छन् । त्यस्तै, तीन उपसमिति बनाएर तयारी उपसमितिको संयोजकमा लामा, भौतिक पूर्वाधार तयारी निर्माण उपसमितिमा बस्नेत र विदेश समन्वय समितिको संयोजक घलेलाई जिम्मा दिएका थिए ।
मन्त्री विश्वकर्माले पूर्ववर्ती सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सदस्यहरूलाई न हटाउन सकेका छन्, न त उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर सागको काम अगाडि बढाउने तत्परता देखाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तयारी निर्माण उपसमितिको संयोजक बस्नेत सरकारले सागलाई अगाडि बढाउनै नचाहेको टिप्पणी गर्छन् । “पूर्वाधारको काम नै शुरु भएको छैन, अहिलेको कामगराइले दुई वर्षमा पनि साग हुन सक्दैन” उनी भन्छन्, “संयोजकका रूपमा पूर्वाधार निर्माणबारे मसँग अहिलेसम्म कुनै समन्वय भएको छैन ।”
आफूहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट आएकाले काम गर्न अप्ठेरो भए मन्त्रीले हटाउन सक्ने अधिकार भए पनि त्यो नगर्दा साग चेपुवामा परेको उनको भनाइ छ ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
