सिंहदरबारको कठिन आसन
सिंहदरबारमा पदभार ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । तस्वीर: गोपेन राई
नाकाबन्दीपछि परिवर्तित भूराजनीति, भारत निर्भरताको विकल्प खोज्ने ओली सरकारको पहलकदमी र आम नेपालीमा विकसित जबर्जस्त मनोविज्ञानले फेरेको सिंहदरबारको आसन नयाँ प्रधानमन्त्रीका निम्ति निकै असजिलो बनेको छ ।
“म मरेका सपनाहरूको मलामी भएर होइन, मूर्छित सपनाहरूलाई ब्यूँझएर फर्किएको छु । अबको २० वर्ष जो प्रधानमन्त्री भए पनि मैले अघि सारेका आर्थिक समृद्धिका अजेण्डाबाट भाग्न सक्दैन ।”
व्यवस्थापिका–संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेलगत्तै सरकारी निवास छाडेर बालकोटस्थित घर गएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना समर्थकमाझ् बोलेको यो कुरा कति असरदार हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।
यद्यपि, उनका उत्तराधिकारीका रूपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको पदभार सम्हालेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसको केही घण्टाअघि संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर ‘पूर्ववर्ती सरकारले शुरू गरेका काम अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
दाहालले संसद्मा उभिएर नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहँदा आफ्नो नेतृत्वको औचित्यभन्दा ज्यादा समय ओलीले राजीनामा घोषणा गर्दा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ र स्पष्टीकरणमा खर्चिए । दाहाललाई प्रमुख कार्यकारीको कुर्सीमा पु¥याउने मुख्य सारथि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संसद्को रोष्ट्रमबाट पूर्ववर्ती सरकारका विकास योजना र चीनसँगका दीर्घकालीन महŒवका सम्झैता अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउन चुकेनन् ।
विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य ओली नेतृत्वको सरकारले खासगरी भारतमाथिको पूर्ण आर्थिक निर्भरताको विकल्प खोज्दै विदेश सम्बन्ध विस्तारमा गरेको नयाँ पहलबाट अबको सरकार पछाडि हट्न नसक्ने बताउँछन् ।
नयाँ प्रधानमन्त्री र प्रमुख सत्तारुढ दलका सभापतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा अघिल्लो सरकारले लिएको पहललाई अगाडि बढाउँछौं भनेर संसद्मै बोल्नुपरेको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “त्यसबाट पछाडि हट्ने कुरा आज देशलाई रुचिकर छैन ।”
फेरिएको कुर्सी, कोरिएको बाटो
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख नेताले पूर्ववर्ती सरकारबाट थालिएको काम अघि बढाउने बाचा जनतासमक्ष गर्नुपरेको अवस्था यसअघि देखिएको थिएन । यसले देखाउँछ, प्रमुख कार्यकारीको कुर्सीमा पुग्ने व्यक्ति आफ्ना पूर्ववर्तीले कोरेको बाटो मोड्ने अवस्थामा छैनन् । २५ असोज २०७२ मा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा ओलीका बारेमा गरिएका ‘सिंहदरबारमा अर्को तस्वीर थपिने भो’ भन्ने टीकाटिप्पणी उनका पूर्ववर्तीहरूले सुन्नुपरेको भन्दा भिन्न थिएनन् ।
संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका बाहेक शासन सञ्चालनमा प्रभावकारी नदेखिएका सुशील कोइरालाले छाडेको विरासत सम्हाल्दा ओलीबाट ठूलो अपेक्षा पनि गरिएको थिएन । भारतको नाकाबन्दीले आपूर्ति व्यवस्था संकटपूर्ण बनेको र कालोबजारी मौलाउँदै गएको त्यो बेला जनस्तरमा चुलिएको निराशा चिर्न सक्दा पनि सरकारले ठूलै काम गरेको ठानिने अवस्था थियो ।
महाभूकम्पको पीडा र अभाव कम नहुँदै शुरू भएको नाकाबन्दीबाट असहज अवस्थामा पुगेको मुलुक सम्हाल्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी लिएर सिंहदरबार पसेका ओली करीब साढे नौ महीनापछि त्यहाँबाट निस्कँदा भने परिस्थिति फेरिएको छ ।
पूर्वानुमान झैं शासन सञ्चालनमा कमजोर देखिएका ओलीले खासगरी मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि अगाडि बढाएका पहलहरूले सिंहदरबारबाट बिदा हुँदा उनको राजनीतिक उँचाइ मात्र बढाएका छैनन्, अबका प्रधानमन्त्रीका निम्ति प्रमुख कार्यकारीको कुर्सी सहज नहुने परिस्थिति पनि सिर्जना भएको छ ।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य ओलीले एउटा जबर्जस्त लिगेसी छाडेर गएको बताउँछन् । “त्यहीकारण नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका मुख्य सारथि शेरबहादुर देउवालाई त्यो बोक्दिनँ भन्न गाह्रो भयो”, उनी भन्छन्, “त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं, अघि बढाउँछौं भन्न उनीहरू बाध्य भए ।”
करीब साढे नौ महीना सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले जेजति गरे, त्यो मूलतः आफू र आफ्नो दलको राजनीतिक लाभका निम्ति नै थियो । भारतीय नाकाबन्दीसामु नझ्ुक्ने उनको अडान ‘राष्ट्रवादी’ नेता हुने र पार्टीको छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यबाटै निर्देशित थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिएको भ्रमणको निम्तो स्वीकार गर्न पहिले नाकाबन्दी खुल्नुपर्ने अडान लिए, त्यसमा अडिग रहे अनि नाकाबन्दी खुलेपछि भारत गए ।
ओलीको अडान कति वजनदार थियो भन्ने अर्को पक्ष हो, तर त्यसले भारतसामु झुक्नु हुन्न भन्ने आम नेपालीको मनोविज्ञान र राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावना बढायो । सँगसँगै, भूकम्पले थिलथिलो भएको छिमेकीलाई भारतले नाकाबन्दी उपहार दिएको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो ।
भारत भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखापरेको ‘असमझ्दारी अन्त्य भएको’ अभिव्यक्ति पटक–पटक दोहो¥याएका ओलीले त्यसपछि मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरे । उनको चीन भ्रमणका क्रममा भएका व्यापार, पारवहन तथा यातायात सम्बन्धी सम्झैतालाई मुलुकको भूराजनीतिमै आएको नयाँ बदलावका रूपमा हेरिएको छ ।
एकथरीले भारतको विकल्प चीनलाई बनाएको आरोप लगाए पनि ओलीको यो कदम नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि कोसेढुंगा मानिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मनोनीत सांसद् श्याम श्रेष्ठ भारतमाथिको आर्थिक निर्भरताको विकल्प तयार हुँदा मुलुकको आत्मविश्वास बढेको बताउँछन् ।
उनको बुझइमा, चीनसँग भएका पारवहनलगायतका सम्झैता नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि हो । अब कसैले यसलाई अगाडि बढाउँदिन भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । “अबको सरकार वा प्रधानमन्त्रीले यसलाई उल्ट्याउन वा रोक्न खोज्यो भने ऊ आफैं उल्टिन्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “किनभने यो आम नेपालीको चाहना भइसकेको छ ।”
मुलुकको भूराजनीतिमा नयाँ उँचाइका रूपमा हेरिएका चीनसँगका सम्झैता कार्यान्वयनको तहमा जान बाँकी भए पनि आम नेपालीको मनोविज्ञानले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेकाले त्यसबाट पछाडि हट्न सकिने अवस्था छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराई मुलुकको निर्णय क्षमता र समृद्धितर्फको यात्रामा जाने बाटो कोरिसकिएको उल्लेख गर्दै अब त्यसबाट कोही पनि दायाँ–बायाँ गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, अब नेपालको दायरा फराकिलो भएको छ । “हाम्रो सामर्थ्य र सम्भावनाको पहिचान पनि भएको छ” भट्टराई भन्छन्, “अबका हरेक प्रधानमन्त्री खोलिसकिएको यो ट्रयाकभन्दा बाहिर जान सक्तैनन् ।”
भट्टराईका भनाइमा, हिजो भारत रिसाउला कि भन्ने सोचविचार गरेर मात्र चीनसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने गरिएकोमा अब नेपालको लाभ केन्द्रमा आएको छ । हिजो समुद्रसँगको कनेक्टिभिटी, बजार र पहुँचका हिसाबले दक्षिण मात्र हेर्ने गरिएकोमा अब उत्तरसँग पनि सहकार्य गरेर जान सकिने वातावरण बनेको भट्टराई बताउँछन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा ठूल्ठूला घोषणा र भाषणबाजी पनि गरे । देशको सामथ्र्य बाहिरको ‘हावादारी’ घोषणा गर्दै हिंडेको भनेर उनको चर्को आलोचना पनि भयो । हावाबाट बिजुली, पाइपबाट ग्याँस र पानीजहाज संचालन सम्बन्धी भाषणले उनलाई आलोचनाको तारो बनायो । तर, काठमाडौं–तराई एक्सप्रेस वे, वर्षौंदेखि अलपत्र हुलाकी सडक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना नेपाल आफैंले बनाउने घोषणाहरूले जनमानसमा आशा जगाउने काम गर्यो ।
ओलीका उत्तराधिकारी दाहालका निम्ति यही आशा ठूलो चुनौती बनेको छ । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको आसन नै त्यस्तो बनाइदिएका छन्, जुन अबका जो–कोही सरकारप्रमुखका निम्ति सहज हुने छैन ।
दाहालको अग्निपरीक्षा
९ साउनमा व्यवस्थापिका–संसद् बैठकबाट राजीनामा घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनतर्फ लक्षित गर्दै सोधेका थिए– “चीनसँग गरिएका सम्झैताहरू अब के हुन्छन् ?
केरुङबाट काठमाडौंहुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्याउने चिनियाँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन के हुन्छ ? सरकारले आफंै बनाउने निर्णय गरेको फास्ट–ट्रयाक र हुलाकी सडक के हुन्छ ? आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गर्ने बजेटको भविष्य के हुन्छ ?”
बिदा हुने बेला आफ्ना कामको जस लिने शैलीमा आएको सम्बोधन भए पनि ओलीले संसद्मा उठाएका यी प्रश्नसँग यतिखेर देशको आम मनोविज्ञान जोडिन पुगेकाले प्रधानमन्त्री दाहालका निम्ति स्वाभाविक रूपमा चुनौती बन्नेछन् । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य ओलीको कार्यकालमा भएका केही कामले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको स्वरुप र अवधारणा नै फेरिदिएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “अबका प्रधानमन्त्रीहरूलाई ओलीभन्दा माथिल्लो स्तरको राष्ट्रवादी देखिनुपर्ने, भारतसँगको निर्भरता कम गर्दै लैजाने र ओलीले आशा जगाएका कुरालाई अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यता आएको छ ।”
नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल मात्र होइन, कांग्रेसका नेताहरूले समेत ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाएका छन् ।
खासगरी भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले संसद्मै ‘साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न’ भनेर घुमाउरो रूपमा भारतसँग टाढिएर चीनसँग नजिकिएको आरोप ओलीमाथि लगाए ।
नयाँ गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न यसो भन्नु स्वाभाविक भए पनि संसद् बैठकमै लगाइएको यसखाले गम्भीर आरोपले दाहालमाथि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार भएको देखाउने अर्को चुनौती थपिएको छ ।
माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनले भारत विरोधीका रूपमा आरोपित गरे पनि नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडानबाहेक ओलीले भारतसँग जोरी खोजेको भने देखिंदैन । नाकाबन्दीकै बीच दुईपल्ट परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र एकपल्ट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेषदूतका रूपमा दिल्ली पठाएर उनले द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखापरेको असमझ्दारी कम गराउने प्रयास गरे । भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको ‘असमझ्दारी हटेको’ भनेका ओलीले त्यहाँबाट फर्केपछि सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढेको पटक पटक बताएका थिए ।
त्यसपछि उनले भारतलक्षित कुनै अभिव्यक्ति दिएनन् । बरु त्यसलगत्तै चीन गएर दीर्घकालीन महŒवका पारवहन, व्यापार र यातायात–कनेक्टिभिटी सम्बन्धी सम्झैता गरे । सम्भवतः भारत भ्रमणका क्रममा र त्यसपछि उनले हटेको भनेको ‘असमझ्दारी’ बल्झउने काम नेपालले सार्वभौम मुलुकका रूपमा चीनसँग गरेका सम्झैताका कारण भयो ।
त्यसबेला दिल्लीमा भएको ‘नेपाल चीनसँग नजिकिएको’ भन्ने प्रचारबाजीले पनि त्यो देखाउँथ्यो । यो बेग्लै हो कि, पछिल्लो पटक आफ्नो सरकार ढाल्ने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका पछाडि कसैको नाम नलिएर ‘बाह्य शक्ति’ को हात रहेको आरोप ओलीले लगाए । कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले ओलीको बहिर्गमनलाई ‘भारतको जित’ का रूपमा चर्चा नै गरे ।
दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन निर्माणमा बाह्य प्रभाव निर्णायक बनेको आम मनोविज्ञान हावी हुन पुग्यो । ओलीमाथि आफैंले लगाएको आरोपको औचित्य पुष्टि गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारमा केही गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई खासगरी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नुपर्ने जटिल चुनौती छ । नाकाबन्दीपछि फेरिएको भारतसँगको ‘विशेष सम्बन्ध’ जोगाउँदै चीनसँग विस्तारित सम्बन्धलाई कायम राखेर अगाडि बढ्ने काम चुनौतीपूर्ण छ नै ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै नेपालस्थित चिनियाँ र भारतीय राजदूतको बधाइ दिने तँछाडमछाड हेरेका दाहालले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन राख्नु कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने संकेत राम्रैसँग पाएको हुनुपर्छ । एकजना पूर्व कूटनीतिज्ञ ‘हामीसँग भन्दा भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर अघि बढ’ भन्ने हिजोको चीन अब त्यस्तो नरहेको बताउँछन् ।
“नेपाल मामिलामा प्रतिस्पर्धाकै तहमा देखिन थालेका दुवै छिमेकीलाई सन्तुलनमा राखेर राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने काम ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ”, ती कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “नयाँ प्रम दाहालको अस्थिर र अविश्वासी छवि त्यसमा बाधक बन्न सक्छ ।”
शीतलनिवासमा सपथ ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । तस्वीर: विक्रम राई
त्यो समय, यो समय
हिंसात्मक विद्रोहको रापसहित संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो दल बनेर २०६५ सालमा सिंहदरबार प्रवेश गर्दा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा थिए ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने मूलभूत जिम्मेवारीसहित मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बनेका उनीसँग विद्रोहको रापसँगै जबर्जस्त जनमतको साथ थियो । निर्वाचनबाट कमजोर अवस्थामा पुगेका कांग्रेस र एमाले प्रभावहीन जस्तै थिए भने दाहालसँग एकलौटी जस्तो शक्ति थियो ।
त्यही शक्तिको उन्मादबाट उनले संविधानसभाको संविधान बनाउने मूलभूत कार्यभारलाई बेवास्ता गरे । तर, निषेधको राजनीति र राज्यसंयन्त्रमाथि ‘कब्जा’ जमाउने विद्रोहकालीन मानसिकताले उनलाई नौ महीनामै सत्ताबाट बाहिर पुर्यायो । सरकार छाड्दा भारतमाथि आक्षेप लगाउँदै ‘राष्ट्रवादी’ नारा लगाएका उनी अहिले त्यही छवि बनाएको सरकार हटाएर पुनः सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् ।
उनी ८ वर्षपछि दोस्रोपटक सिंहदरबार पस्दा धेरै कुरा फेरिएका छन् । त्यसमा पनि उनको विदेशनीति र ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’ को परिभाषाले त पूरै ‘यूटर्न’ लिएको छ । सरकार छाड्नुपर्दा भारतलाई दोषारोपण गरेका दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री बन्दानबन्दै ‘भारत परस्त’ को आक्षेप खेपिरहेका छन् ।
अघिल्लो पटक उनको प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले थियो भने कांग्रेस प्रतिपक्ष । आज आफैंले पार्टीका दस्तावेजमा ‘शत्रु’ किटान गरेको कांग्रेस सत्ताको सहयात्री बनेको छ भने ‘वाम मित्रशक्ति’ एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, दाहालसँग आज न विद्रोहको राप र जनमतको साथ छ न त बलियो पार्टी ।
छिन्नभिन्न बनेको संगठन, संसद्को तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको पार्टी र निर्णय क्षमतामा आएको ह्रासले प्रभाव गुमाउन पुगेका दाहालको छवि पनि निकै फिक्का भइसकेको छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा संसारभरका मिडियाको ध्यान खिचेका दाहाल आज केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउने प्रमुख पात्र बनेकोमा भारतीय मिडियामा स्थान पाइरहेका छन् ।
२०६५ सालमा दाहालसामु ठूलो र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी थियो– संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउने । त्यो भूमिकामा असफल उनी अहिले संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । तुलनात्मक रूपमा यो जिम्मेवारी सानो भए पनि परिस्थितिले यो चुनौतीलाई ठूलो बनाइदिएको छ । यति बेला कुनै पनि कुरा दाहालका निम्ति अनुकूल छैनन् ।
संविधानप्रति असन्तुष्ट दल र समूहका माग सम्बोधन गर्ने मात्र होइन, गठबन्धन निर्माणका क्रममा भएको सम्झैता अनुसार नौ महीने कार्यावधि पाएका दाहालले यो अवधिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने वातावरण समेत तयार गर्नुपर्नेछ ।
गत वर्षको भूकम्पबाट बेघर भएका लाखौं परिवारको स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि दाहालकै काँधमा आएको छ । भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न नसकेको तथा त्यसमा पार्टीकरण गरेको आक्षेप लगाउँदै ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले कामबाटै त्यसको पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।
“भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापनादेखि संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको ढाँचा फेरेर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनेसम्मका चुनौती चानचुने छैनन्”, सांसद् श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यो गर्ने शक्ति र पार्टीको साइज भने आज उनीसँग देखिंदैन ।”
संविधान कार्यान्वयनका विषयमा ओली सरकारको गति निकै सुस्त थियो । नाकाबन्दीलगायतका प्रतिकूलताबीच संविधान कार्यान्वयन ओझेलमा परेको तर्क गरिए पनि संविधानमा असन्तुष्ट दल र समूहलाई संवादमार्फत सहमतिमा ल्याउने पर्याप्त पहल ओली सरकारले गरेन । खासगरी मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको वार्ता प्रक्रिया औपचारिकताभन्दा अघि बढेन ।
असार पहिलो साता सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै तीन तहका निर्वाचन गर्ने मोटामोटी समयसीमा घोषणा गरे पनि संविधान कार्यान्वयनका निम्ति सरकारबाट हुनुपर्ने खालको पहलकदमी भएको देखिएन ।
कार्ययोजना सार्वजनिक भएलगत्तै शुरू भएको सरकार हटाउने चलखेलको अगुवाइ गरेकाले संविधान कार्यान्वयनमा ओली सरकारले गरेको ढिलाइको अपजस पनि दाहालमाथि नै आउने देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्ने काम दाहालका निम्ति सहज हुने छैन । एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूलाई साथ नलिएसम्म संविधान संशोधन सम्भव हुने छैन । यस्तो बेला विपक्षी दलहरूलाई साथ लिनेगरिको अग्रसरता, व्यवहार र शैली दाहालमा देखिएको छैन ।
विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा, राजनीति र शासन सञ्चालनमा धेरै कुरा अवस्थाले निर्देशित गर्छ । अर्थात्, अवस्था के छ, मुद्दा के छन्, सम्बन्ध र दबाबसँगै शक्तिको बनोट के, कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै शुरू भएको नाकाबन्दीको सामना गरे । त्यसका लागि जनताको अभिमतलाई आफ्नो शक्ति बनाए ।
पुष्पकमल दाहालले केलाई शक्ति ठान्छन्, केबाट प्रेरणा लिन्छन्, उनले गर्ने काम र बाटो त्यसमै निर्भर हुने आचार्य बताउँछन् । “तर, देशमा अगाडि बढेको कुरालाई उल्ट्याउन सकिंदैन”, उनी भन्छन्, “जनमतसँग जोडिएका कुरा उल्ट्याउन खोजे टिकिंदैन ।”
प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि दाहालले संसद्मा कटाक्ष गर्दागर्दै पनि अस्वीकार गर्न नसकेको तथ्य के हो भने ओलीको नेतृत्वमा अघि बढेका कतिपय कामले निरन्तरता पाउनै पर्नेछ । अस्थिर स्वभाव र अविश्वसनीय छविका दाहाल त्यसमा कति अडिग रहन्छन्, त्यसमै निर्भर हुनेछ उनको भावी दिन र दशा पनि ।
‘शक्तिको स्रोत बुझ’
नीलाम्बर आचार्य, विश्लेषक
कुर्सीले के धान्छ, के धान्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यो कुर्सी केमा आधारित छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । कुर्सीमा बस्नेले आफ्नो शक्तिको स्रोत जनता हुन् भन्ने ठान्छ या मेरो पार्टी हो भन्ने मान्छ ? पार्टीका केही सीमित नेतालाई खुशी पार्नु नै शक्तिको स्रोत भन्ठान्छ या राज्यको स्रोत र साधन बाँडचुँड गरेर शक्ति आर्जन गर्न खोज्छ ?
यौटा अनुभवी र परिपक्व राजनीतिज्ञले पार्टीसँगै जनताको शक्ति ममाथि छ, त्यसकारण जनताको दीर्घकालीन हित हुने बाटोलाई नै शक्तिको स्रोत मान्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । त्यसो हुँदा परिस्थिति बेग्लै ढंगले अगाडि बढ्छ ।
नौ महीनाको लागि आएका प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनमै समय लगाइदिने हो भने काम अगाडि बढ्दैन । सरकार गठनबाटै नेतृत्वको क्षमता देखिनुपर्छ । पार्टी र गठबन्धनभित्र असन्तुष्टिहरू छन् भने हटाउनुपर्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि तिक्तताहरू मेटाएर सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नुपर्यो । अहिलेका मुद्दाहरूमा पहल लिएर खासगरी समयमै चुनाव गराउनुपर्यो । चुनाव नगरे संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न संविधान बारेका असन्तोष सम्बोधन गर्नुप¥यो । भूकम्पपीडितको स्थिति मात्र होइन, भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पूर्ति पनि गर्नुपर्यो ।
नागरिकलाई कानूनी शासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुप¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुप¥यो । खासगरी भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्यो ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)