राष्ट्रिय आत्मविश्वास जोगाऊ
पर्यावरणबारे चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूलाई ‘विकास विरोधी’ को आक्षेप लगाइरहेको सरकारले बुझ्नुपर्छ– हाम्रा लागि निजगढ विमानस्थल अत्यावश्यक छ नै, सँगसँगै पर्यावरणमा कम भन्दा कम क्षति पुग्ने गरी निर्माण हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
११ वर्षअघि सरकारले बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेयता निजगढ छेउकै एउटा गाउँ, टाँगिया बस्तीका १,४७६ परिवार न्यूनतम आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् ।
सरकारी संयन्त्रहरूले यो बस्तीमा सेवा प्रवाहका लागि पूर्वाधार बनाउने कामबाटै हात झिकेका मात्रै होइन यहाँका बासिन्दा आफैंले दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयास गर्दा हिरासतमा बस्नु परेको छ ।
कतिसम्म भने, गाउँसम्म पुग्ने सडक खाल्डैखाल्डाको धराप बनेपछि त्यसलाई पुरेर हिंड्नलायक बनाउन खोज्दा प्रशासनले निर्माण सामग्री जफत गरेको छ भने पिउने पानीका लागि बोरिङ गाड्नेले हिरासतमा रात काट्नु परेको छ । विद्यालय नहुँदा बालबालिकाको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न लागेको छ । बिरामी हुँदा औषधिमूलो गर्ने ठाउँ पनि छैन ।
निजगढ विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने बाराको टाँगिया बस्ती । तस्वीरः जियालल साह
निजगढभन्दा पश्चिमतर्फ, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट करीब तीन किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने यो बस्ती साढे चार दशकअघि तत्कालीन पञ्चायत सरकारले बसाएको हो । त्यस क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने र बोटबिरुवा जोगाउने ‘वन हेरालु’ का रूपमा पहाडी जिल्लाका मानिस ल्याएर बसाइएको यो बस्तीमा कालान्तरमा अरू पनि थपिंदै गए ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित अन्तरिम सरकारले वृक्षरोपणको कार्य बन्द गर्यो– यहाँका बासिन्दालाई जग्गा धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन सहित । तर, उनीहरूले जग्गा धनीपुर्जा पाएनन्, बरु २०६४ मा विमानस्थल बनाउने निर्णय भएसँगै यहाँका करीब १५०० परिवारलाई ‘न बस्न मिल्ने, न छाडेर जान सक्ने’ अवस्थामा पुर्याइयो ।
टाँगिया बस्तीले ११ वर्षयता भोगिरहेको यो पीडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा मानवीय पक्षमाथि गरिएको बेवास्ताको दृष्टान्त हो, जुन मूलतः विमानस्थल निर्माणको अन्योल र ढिलासुस्तीबाट सिर्जित छ ।
लामो अन्योलपछि अहिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने तारतम्य मिल्दै गर्दा योभन्दा ठूलो अर्को बेवास्ता सार्वजनिक भएको छ, जसले निर्माण शुरू नहुँदै यो विमानस्थललाई विवादित बनाएको छ ।
गएको जेठ महीनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गरेसँगै विमानस्थल र त्यससँग सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर वन क्षेत्रका २४ लाख रूख काट्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि यसबारेको आम–चासो ह्वात्तै बढेको हो ।
विमानस्थल मात्र होइन, त्योसँगैको ‘एअरपोर्ट सिटी’ निर्माणका लागि भन्दै हुन लागेको वन फँडानी र त्यसबाट पर्यावरणमा पर्ने असरलाई कुनै पनि हिसाबले कम आँक्न मिल्दैन । विमानस्थलका नाममा पर्यावरण ध्वस्त पार्न लागिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा, कटान गरिने रूख, लगानीको स्रोत र प्रक्रिया आदि सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ नआउँदा पनि यसमा जालझ्ेल भएको संशयलाई झ्नै बढाएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार र संरचनाले आन्तरिक तथा बाह्य उडानहरूको चाप थेग्नै नसक्ने भएपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भएको हो । पोखरा र भैरहवामा समेत क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढे पनि निजगढ नै त्यो विमानस्थल हो, जसलाई मुलुकको आर्थिक विकासमै कायापलट गर्न सक्ने परियोजनाका रूपमा लिइएको छ ।
काठमाडौंबाट नजिक, भौगोलिक हिसाबले सहज समथर भूभाग, भविष्यमा विस्तार गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ र पूर्व तथा पश्चिम दुवैतिरका मुलुकको ‘कनेक्टिभिटी हब’ बन्न सक्ने भएकाले निजगढ विमानस्थलको अवस्थितिलाई थप महत्वपूर्ण मानिएको छ । यही विमानस्थललाई ध्यानमा राखेर देशकै महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा काठमाडौं–तराई द्र्रुतमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइएको हो । यति महत्वपूर्ण विमानस्थल निर्माण शुरू नहुँदै योविघ्न विवादको केन्द्रमा पर्नुको कारक भने सरकारी संयन्त्रहरूको सोच र व्यवहार बनेको छ ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै किन ? भन्ने प्रश्न गर्न जति सहज छ, आर्थिक विकास र कनेक्टिभिटीका हिसाबले रणनीतिक विन्दु मानिने निजगढलाई नजरअन्दाज गर्न भने सजिलो छैन । निकट भविष्यमा तयार हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले नै यो प्रश्नको उचित छिनोफानो गर्नेछ । तर, विमानस्थलका लागि ८ हजार हेक्टर वन क्षेत्रका २४ लाख रूखको कटान किन ? भन्ने प्रश्नको तत्कालै छिनोफानो हुनुपर्छ, हुन सक्छ ।
निजगढ विमानस्थल अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो पूर्वाधार विकास परियोजना हो र यसबाटै पूर्वाधार विकासमा देशको क्षमतासँगै आत्मविश्वासको समेत परीक्षण हुनेछ । करीब ७०० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना तुहिनु भनेको मुलुकले समृद्धितर्फको यात्राका लागि हासिल गरेकोे आत्मविश्वास गुमाउनु पनि हो ।
हाम्रो विचारमा जिम्मेवार निकायबाट पर्यावरणमाथि गरिएको खेलाँची नै त्यो संकट हो, जसले यति ठूलो महत्वको यो विमानस्थल निर्माणको सम्भावना तुहाइदिन सक्छ । पर्यावरणबारे चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूलाई ‘विकास विरोधी’ को आक्षेप लगाइरहेको सरकारले बुझ्नुपर्छ– हाम्रा लागि निजगढ विमानस्थल अत्यावश्यक छ नै, सँगसँगै पर्यावरणमा कमभन्दा कम क्षति पुग्ने गरी निर्माण हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
