लोकमानको भारदारी
३७औं राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन बाहेक कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले पदबाट राजीनामा दिनु परेको छैन। निक्सन ह्वाइट हाउसबाट बाहिरिनुमा एउटै कारण पर्याप्त बन्यो– विपक्षी नेताको 'कल ट्यापिङ'। निक्सनको उद्देश्य विपक्षी चुनावी रणनीति थाहा पाउनु थियो। 'वाटरगेट काण्ड' ले चर्चित सन् १९७४ को यो घटनामा निक्सनका पाँच अपरेटिप्स्को संलग्नता भेटिएको थियो।
'कल ट्यापिङ' लाई संसारभरि नै कति जघन्य अपराध मानिन्छ भन्ने बुझन चार दशक पुरानो यो उदाहरण काफी छ। ३ कात्तिकमा व्यवस्थापिका संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि लागेका थुप्रैमध्येको एक अभियोग 'कल ट्यापिङ' पनि हो। उनको 'कल ट्यापिङ' शैली भने निश्चित व्यक्ति वा क्षेत्रमा सीमित थिएन। लोकमानले राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षा अंगका उच्च अधिकारी, न्यायाधीश, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी लगायत आफूलाई मन नपर्ने ३९२ जनाको 'कल ट्यापिङ' गरेका थिए।
९ कात्तिकमा संसद्मा भएको छलफलमा महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक महेन्द्रबहादुर शाहीले 'दलका नेता, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूको गुप्तचरी गर्ने, कल डिटेल लिने, फोन ट्यापिङ गरेर राज्यविरुद्ध जासूसी कार्यमा संलग्न रही राज्यविरोधी कसूरमा संलग्न भएकोले महाअभियोग लगाउनु परेको' बताए। शाहीले राज्यविरोधी कसूर, सार्वभौम संसद्लाई चुनौती, अदालतको अवहेलना, अख्तियारी दुरुपयोग, कानूनी शासनको उपहास, कार्यपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप, भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा संलग्न तथा प्रतिशोधको आधारमा व्यक्तिलाई धरपकड गर्ने, बदला लिने गरेकाले लोकमानको विपक्षमा मत दिन सांसद्हरूलाई आह्वान समेत गरे। (हे. बक्स)
भारदारको भर
२५ वैशाख २०७० मा संविधानमा तोकिएको न्यूनतम योग्यता विनै लोकमान आयोग प्रमुखमा नियुक्त भए। (हे. बक्स, यसकारण अवैध लोकमान) साढे तीन वर्ष पूरा हुँदानहुँदै महाअभियोग लगाउनुपर्ने गरिको कुकृत्यमा संलग्न लोकमानले यसक्रममा सरकारी निकायहरूको सक्दो दुरुपयोग गरे। नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल दूरसञ्चार संस्थान, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्यांक, अध्यागमन विभाग, मालपोत कार्यालय लगायतलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजे।
महाअभियोगमा भनिए जस्तो राज्यविरोधी कसूर, प्रतिशोध साध्ने र भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई टेवा दिने क्रममा उनले पदीय अधिकार मात्रै होइन नातासम्बन्धको पनि चरम दुरुपयोग गरे। ३ असोजमा क्यानडा गएका उनले सर्वोच्च अदालतका वहालवाला एक जना न्यायाधीशलाई भारतको नयाँदिल्लीमा भेटे। ३१ भदौमा सर्वोच्च अदालतले लोकमानको नियुक्ति सम्बन्धी रिटमा निस्सा दिने आदेश दिएपछि विदेशिएका उनले ती न्यायाधीशसँग भेटेर कानूनी परामर्श लिए। परामर्शपछि नै उनले म्याद टाँस्न आफ्नो घर पुगेका अदालतका तामेलदार टोलीविरुद्ध 'भिजिलान्ते' प्रयोग गरेका थिए। ती न्यायाधीशका भान्जा लोकमानको औपचारिक कानूनी सल्लाहकारमध्येका एक थिए।
आफूलाई कानूनी समस्या परेका बेला अड्को फुकाउन लोकमान पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीसँग सल्लाह लिन पुग्छन्। स्रोतका अनुसार आफ्नो नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको आदेश आएपछि पनि लोकमान वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीसँग सल्लाह माग्न गएका थिए। त्यतिबेला कार्कीले उनलाई 'माओवादी शिविरमा भएको घोटालाको छानबीन गर्छु भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नु अविवेकी निर्णय भएको' भन्ने सल्लाह दिएको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार, लोकमानले त्यसबेला आफूले सोचविचारसाथ निर्णय गरेको जवाफ दिएका थिए।
लोकमान निलम्बनमा परेलगत्तै अख्तियारबाट अवकाश दिइएका ११ सल्लाहकारमध्येका एक हुन्, कोमलप्रकाश घिमिरे। उनी नाताले लोकमानका मीतभाइ हुन्। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, उनी लोकमानलाई खुट्टामै ढोग्ने गर्छन्। लोकमानका दैनन्दिनका कानूनी गतिविधि भने यिनै घिमिरेकै सल्लाह अनुसार हुन्थ्यो।
निलम्बित लोकमानले आफ्नो सम्पत्ति र व्यापारिक सल्लाह भने आफ्ना भतिजी ज्वाइँ सुमन पाण्डेबाट लिन्थे। फिस्टेल एअरका सञ्चालक समेत रहेका पाण्डेको नाममा रहेका केही कम्पनीमा लोकमानको पनि लगानी रहेको जानकारहरू बताउँछन्। आयोगमा अनुसन्धान विज्ञको रूपमा खटेका पूर्व एसएसपी गोवर्द्धन श्रेष्ठ, पूर्व एसपी भरत शर्मा, पूर्व डीएसपी माधव खत्री पनि लोकमानका 'कोर टीम' का सदस्य थिए।
अख्तियार अर्थात् लोकमान!
आयोगको वेबसाइटमा निलम्बित प्रमुख कार्कीको बायोडाटा राखिएको छ। जसमा भनिएको छ, 'उहाँकी श्रीमती सुनिता कार्की हरेक नेपालीको हृदय छुने मर्मस्पर्शी कविता र साहित्यिक सिर्जनामार्फत गरीब, निमुखा नेपालीको आवाज मुखरित गर्ने साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।' एउटा संवैधानिक आयोगको वेबसाइटमा राखिएको पारिवारिक प्रशंसाका यी हरफले लोकमानको मनोविज्ञान बुझन मद्दत गर्छ। त्यसो त उनले छोरीलाई नै आयोगको सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए।
आफू नियुक्त भएलगत्तै विराटनगरमा रातो कार्पेट विछ्याएर पञ्चकन्यालाई स्वागत गर्न लगाएकोदेखि तीन तहको सुरक्षा जाँच र आफूलाई भेट्न आउँदा तीन वटा एक्सरे मेशीनमा स्क्यान जाँच गराउनुपर्ने नियमले पनि उनको ठाँट बुझन मद्दत गर्दछ।
लोकमान बहिर्गमनको संकेतसँगै हटाइएका सल्लाहकारहरू पनि आयोगभन्दा प्रमुख आयुक्तप्रति नै वफादार थिए। “एउटा संवैधानिक आयोगको सल्लाहकार हो कि लोकमानको सचिवालय छुट्याउनै गाह्रो थियो”, आयोगका एक अधिकारी भन्छन्। आयोगको सेवासुविधा लिएर बसेका अधिकांश सल्लाहकारले 'विज्ञ' भन्दा पनि 'विचौलिया' को रूपमा काम गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। अख्तियार स्रोत भन्छन्, “उनीहरूको काम नै नक्कली उजुरी हाल्ने, सक्कली फाइल गायब पार्ने र सौदाबाजी गर्नेमा केन्द्रित थियो।” सल्लाहकारहरूका लागि कार्यसञ्चालन कार्यविधि (टीओआर) पनि थिएन। “कम्तीमा संवैधानिक आयोगका सल्लाहकारहरूलाई शपथ ग्रहण गराएको भए जिम्मेवारीबोध हुन्थ्यो कि? यहाँ त त्यो पनि देखिएन”, अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्।
लोकमानका कतिपय सल्लाहकार र आसेपासेले त उनलाई २०७४ माघपछिको प्रधानमन्त्रीकै रूपमा 'प्रोजेक्ट' गर्न थालिसकेका थिए। स्वयं लोकमानमा पनि मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी राष्ट्रपति र आफू प्रधानमन्त्री हुने अभीष्ट पलाएको देखिन्छ। त्यही महत्वाकांक्षाकै उपज थिए– लोकमानका कतिपय अपरेसन। आयोगले लिनुपर्ने निर्णय समेत उनी आफैं लिन्थे।
कल ट्यापिङ, कल डिटेल मगाएर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षडयन्त्रमा लोकमान लागेको पनि जानकारहरूको ठम्याइ छ। आफ्ना आलोचकलाई छानीछानी अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नुको पछाडि लोकमानको तानाशाही र स्वेच्छाचारी बन्ने मनोकांक्षाले काम गरेको थियो। दलका नेताहरूलाई बदनाम गराएर खिलराज रेग्मीकै शैलीमा कार्यपालिका प्रमुख बन्ने दाउमा लागेको आरोप पनि उनीमाथि छ।
लोकमान नेतृत्वको अख्तियार कतिसम्म उद्दण्ड बनिसकेको थियो भने, सशस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरूलाई प्रारम्भिक बयानका क्रममा कुटपिट नगर्नकै लागि एक आयुक्तमार्फत रु.२० लाख माग्न लगाएका थिए। त्यसो त डीआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ अख्तियारमा छँदा बयान दिनआउनेहरूमाथि कुटपिटसम्म भएको पीडितहरू बताउँछन्। अख्तियारभित्र थुनिएका थुप्रैलाई आफन्तसमेत भेट्न नदिएका दृष्टान्त त थुप्रै छन्। अख्तियारको हिरासतमा पुगेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नौ अधिकारीलाई घरबाट लगिएको खाना खानबाट समेत बञ्चित गरिएको थियो। संवैधानिक आयोग 'ब्यारेक' बनिरहँदा पनि अन्य आयुक्त भने निरीह देखिन्थे। “लोकमानको निर्देशनसामु अधिकांश आयुक्तहरू सुब्बा–खरिदार सरह भएर बसे”, अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्।
गोरखा दरबार हातामा प्रहरीलाई खुट्टा धुन लगाउँदै लोकमानसिंह कार्की।
प्रविधि र प्रहरीको दुरुपयोग
कल ट्यापिङ, एम्बुसिङ, कल डिटेल संकलन, एसएमएस ट्यापिङ, निगरानी, सुराकी जस्ता कार्यमा नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई लोकमानले हदैसम्म उपयोग गरे। भनेअनुसारकै काम गराउन अख्तियारमा खटिएका अधिकृतभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरीलाई १०० प्रतिशत र त्यस बाहेकका प्रहरीलाई ६५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था पनि उनैले गराए। सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त हुँदा अख्तियारमा पहरा गणका प्रहरी खटिन्थे। लोकमान वहाल हुनेवित्तिकै उनले अख्तियारमा डीआईजीको नेतृत्वमा २२७ जना प्रहरी राख्न लगाए। यो 'लोकमान डफ्फा' मा डीआईजी सहित दुई एसएसपी, ११ एसपी, १९ डीएसपी, ३४ इन्स्पेक्टर, २६ सब–इन्स्पेक्टर, २१ असई, २७ हवल्दार, ८४ जवान र दुई जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी खटाइएको थियो।
रोचक कुरा त के थियो भने, लोकमानले प्रहरीमा राम्रो छवि नभएकाहरूलाई अख्तियारमा लैजान जोड गर्थे। त्यसको अन्तर्य उनी प्रहरीलाई आफ्नो 'एस म्यान' बनाउन चाहन्थे। उनको दबदबा अख्तियारको पर्खाल नाघेर प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म पुगेको थियो। त्यसैले लोकमान प्रहरीको सरुवा–बढुवामा पनि हस्तक्षेप गर्थे। डीएसपी दानबहादुर थापाको हकमा पनि यस्तै भएको थियो। लोकमानका 'अति प्रिय' थापालाई रोलक्रमको ४१औं स्थानबाट सोझै डीएसपीमा बढुवा गराइएको थियो। प्रहरी निरीक्षक छँदा लोकमानका व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीको रूपमा अख्तियार छिरेका स्याङ्जाका थापाले ६ महीना जुनियर भएरै पनि बढुवा पाए।
त्यसो त लोकमान स्वयं पनि यही शैलीमा सचिवमा बढुवा भएका थिए। सहसचिवको वरिष्ठता क्रममा ९४ औं नम्बरमा रहेका लोकमानलाई १७ वैशाख २०५८ मा १७ जना बढुवा सचिवको सूचीमा पारिएको थियो। त्यसो त सचिवबाट मुख्यसचिवमा बढुवा हुँदा पनि लोकमानले आफूभन्दा १५ जना वरिष्ठ सचिवलाई पछि पारेका थिए। लोकमानको भरथेग पाएकै कारण डीएसपी थापा बेलाबेला डीआईजी, एआईजीलाई समेत धम्क्याउँथे, जसका लागि एउटै उदाहरण काफी छ।
३२–३४ जना प्रहरीको डफ्फा लिएर त्रिभुवन विमानस्थलको भीआईपी कक्षबाट आउजाउ गर्नु लोकमानका लागि कुनै नौलो कुरा थिएन। तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिएका तत्कालीन डीआईजी विजय कायस्थले प्रहरी निरीक्षक थापालाई बोलाएर भीआईपी कक्ष भित्र 'चार जना' मात्रै प्रवेश गर्न सकिने प्रावधान स्मरण गराए। तर, आफूभन्दा चार तह माथिल्लो दर्जाका कायस्थलाई थापाले भने, 'तपाईं थेग्न सक्नुहुन्छ?' कायस्थले कानून सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्ने कुरा आफ्ना जुनियरलाई सम्झाउने प्रयत्न गरे। तर, त्यसको चोथौ दिनमा कायस्थको घरमा अख्तियारबाट १३ पन्ने भर्नुपर्ने पत्र आइपुग्यो।
लोकमान मात्रै होइन उनका श्रीमती, छोराछोरी विदेश आउजाउ गर्दा 'राजा महाराजाको जस्तो सवारी' भनेकै आधारमा धेरै प्रहरी अधिकृतले १३ पन्ने फारम भर्नु परेको छ। तर, लोकमानसामु 'त्वंशरणम्' गर्ने प्रहरी अधिकारीको हैसियत भने बेग्लै छ। एसएसपी योगेश्वर रोमखामी, डीएसपी विश्वराज अधिकारी यस्तैमध्येमा पर्छन्। अख्तियारको नीति विभागमा कार्यरत अधिकारीलाई सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियाको विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। अख्तियारको पक्षमा नक्कली अकाउन्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट, लाइक र सेयर गराउने काममा यिनै प्रहरी अधिकारीको भूमिका रहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ।
गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानका लागि विज्ञ ठानिएका प्रहरी अधिकारीलाई समेत लोकमानले प्रतिशोध साध्ने काममा प्रयोग गरेको देखिन्छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेेष्ठ, सञ्चार उद्यमी कैलाश सिरोहियालगायतको निगरानीमा पनि तिनै प्रहरी खटाइएको बताइन्छ। कल ट्यापिङ, स्टिङ अप्रेसन, सूचना विश्लेषण जस्ता काममा पोख्त कतिपय अधिकारीहरू यहीबेला अख्तियारबाट बाहिरिने दाउ खोजिरहेका छन्। तर, विना अपराध लोकमानको शिकार भइने डरले हिम्मत जुटाउन सकिरहेका छैनन्।
'काल आओस् तर टंगाल नलागोस्'
आफूसँग 'सेटिङ' मिलाए जस्तै गल्ती पनि माफ गर्ने तर आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेलाई सिध्याएरै छाड्ने लोकमान शैलीबाट पीडित हुनेको संख्या ठूलो छ। त्यसैले कर्मचारीमाझ् 'काल आओस् तर टंगाल नलागोस्' भन्ने भनाइ चर्चित छ।
कानूनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक कसैको निगरानी, कल ट्यापिङ, कल डिटेल, एसएमएस संकलन, गोपनीयताको हक विपरीत हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा कतै पनि व्यक्तिको गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्ने भनिएको पनि छैन। संविधानको धारा २८ मा भनिएको छ, “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।”
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको अनुसन्धानका क्रममा पहिलो पटक प्रहरीले एसएमएस संकलन गरेको सार्वजनिक भएको थियो। तर लोकमानले भने गैरकानूनी तरीकाले आई–२ सफ्टवेयर समेतको प्रयोग गरिरहेका थिए। यही सफ्टवेयर प्रयोग गरी उनले दलका नेता, सुरक्षा अधिकारी, न्यायाधीश, उच्च पदस्थ कर्मचारी र मन नपरेका जोकसैलाई 'ब्ल्याकमेलिङ' गरेको बताइन्छ।
२०७२ सालमा दलका नेता, उच्च प्रहरी अधिकृत, सांसद्, नागरिक समाज, पूर्व कर्मचारीलगायत २९ जनालाई पत्र काट्दा पनि लोकमानले यही प्रविधिको प्रयोग गरेको देखिन्छ। लोकमानले आफ्नै सम्धी रोहिणी थपलियाको घरमा बसेर तयार पारेको भनिएको यो सूचीमा कांग्रेस नेताहरूको नाम भने छैन। आफ्ना 'अपरेटिप्स्' मार्फत शीर्ष नेताहरूको कमजोरी पत्ता लगाउन अमेरिकी खुफिया एजेन्सी फेडेरल ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेसन (एफबीआई) का निर्देशक जोन हुवरले यस्तै विधि प्रयोग गरेका थिए। उनी आजीवन एफबीआईको निर्देशक रहे।
“हुवरले पद जोगाउन मात्रै यस्तो हत्कण्डा अपनाएका थिए, राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित लोकमानको मनसाय हुवरभन्दा डरलाग्दो देखिन्छ”, अख्तियारका एक आयुक्त भन्छन्।
यसकारण अवैध लोकमान
ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका लागि योग्य व्यक्ति नै होइनन्। आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि चाहिने उच्च नैतिक चरित्र सम्बन्धी योग्यता, २० वर्षको विषयगत अनुभवलगायतमा उनको योग्यता पुग्दैन। रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको, सुन तस्करी काण्डमा मुछिएको, केपी ओली नेतृत्वको उपप्रधानमन्त्री स्तरीय समितिले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित गर्दै अभिलेख राख्नु भनेका व्यक्ति हुन्। आफ्नो नियुक्ति सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेली गर्न खोज्दा उनले भिजिलान्ते लगाएर अदालतको अवहेलना पनि गरे।
आयोगको प्रमुख आयुक्त पदको प्रयोग, पदको जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने, निजले पाइरहेको सेवा, सुविधा, सुरक्षाकर्मी, सरकारी आवासलगायत कुनै पनि सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने, निजले एकल रुपमा गरेका र अन्य अनधिकृत निर्णय र काम कारबाहीहरूको कार्यान्वयन रोक्ने, निजका न्यायालयविरुद्धका वा अन्य प्रतिशोधात्मक क्रियाकलापको रोकथाम गर्ने, कानून विपरीतका शंकास्पद आर्थिक कारोबार तथा वैदेशिक भ्रमणको निगरानी र रोकथाम गर्न ध्यानाकर्षण गराउने मागसहित ५ कात्तिकमा पूरक निवेदन दिएको छु। संसदीय सुनुवाइ समेत नगरी अवैध रुपमा नियुक्त पदाधिकारी भएको, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको गत ३१ भदौको आदेशले योग्यता सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको लगायतका कारणले मेरो निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेमा विश्वस्त छु।
लोकमानका नौ कसूर
महेन्द्रबहादुर शाही, सांसद्
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनै पर्ने नौ कारण यस्ता छन्ः
सार्वभौम संसद्लाई चुनौतीः संसद्ले बोलाउँदा अन्तिम समयमा 'डाक्टरले नबोल्नु भनेकाले आउन सक्दिनँ' भनेर पत्र पठाएको। तर त्यही समयमा एउटा निजी टेलिभिजन च्यानलमा पत्रकारसँग भलाकुसारी गरेको दृश्य सार्वजनिक हुनुले सार्वभौम संसद्को अवहेलना गरेको। सार्वभौम संसद्लाई नै चुनौती दिएको।
अदालतको अवहेलनाः न्यायपालिकाबाट जारी म्याद तामेली गर्न जाँदा भिजिलान्ते प्रयोग गरी न्यायप्रशासनमा व्यवधान सिर्जना गरेर अदालतको अवहेलना गरेको।
कानूनको धज्जीः आफ्नो नाता पर्ने व्यक्तिको मुद्दा भने न्यायको सिद्धान्त, भ्रष्टाचार ऐन र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको महल विपरीत तामेलीमा राखिदिएको।
अख्तियारी दुरुपयोगः आफन्तले सञ्चालन गरेको किष्ट मेडिकल कलेजमा क्षमता भन्दा बढी सीट सञ्चालन अनुमति दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दबाब दिएर अख्तियारी दुरुपयोग गरेको। काठमाडौं विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको।
राज्यविरोधी कसूरः दलका नेता, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूको गुप्तचरी गर्ने, कल डिटेल लिने, फोन ट्याप गरेर राज्यविरुद्ध जासूसी कार्यमा संलग्न रही राज्यविरोधी कसूरमा संलग्न भएको।
अपारदर्शी तामेलीः काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण लगायतमा परेका अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरू अपारदर्शी रुपमा तामेलीमा राखेको।
गुटका नाइकेः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्र गुट खडा गरी अपारदर्शी र एकलकाँटे ढंगले काम गरेको।
कार्यपालिकामा हस्तक्षेपः पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी आफैं कार्यकारी शक्ति भए झै गरी प्रहरी प्रशासन र गुप्तचर निकायलाई आफूअनुकूल चल्न र निर्णय गर्न बाध्य पारी अख्तियार दुरुपयोग गरेको।
प्रतिशोध र बदनामः प्रमाण जुटाएर मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा अनुसन्धान गर्दैछौं भनेर पत्रकार सम्मेलन गरी व्यक्तिलाई बदनाम गर्ने गरेको।
कसको के भूमिका?
कोर टीम
दानबहादुर थापाः प्रहरी निरीक्षकका रुपमा अख्तियारमा सरुवा भई आफ्ना सिनियरहरुलाई उछिन्दै प्रहरी नायब उपरिक्षक (डिएसपीमा) बढुवा भएका थापा, कार्कीका निजी सचिवका रुपमा कार्यरत छन् । स्याङ्जाका रैथाने थापा, कार्कीका अत्यन्त निकटस्थ सहयोगी मानिन्छन् ।
बेगेन्द्र शर्माः निजामति सेवाका सहसचिव शर्मा अख्तियारमा प्रशासकिय डिभिजनका प्रमुख छन् । यदाकदा कार्कीबाट सार्वजनिक रुपमै तिरस्कृत हुँदाहुँदै पनि अख्तियार भित्रको प्रशासकिय नियन्त्रणमा शर्मा नै सहयोगी बनेका छन् ।
कृष्णहरि पुस्करः निजामति सेवाका सहसचिव पुस्करले कार्कीको प्रोपोगाण्डा मशीनको रुपमा आफूलाई अब्बल साबित गरे । हाल नयाँ दिल्लीस्थित राजदुतावासमा इकोनोमिक मिनिस्टर रहेका पुस्करकै दिमाग थियो, जसले डा. गोविन्द केसीलाई पागलको संज्ञा दिएको थियो ।
भवानी सुवेदीः गोरखापत्रमा कार्यरत पत्रकार भवानी सुवेदी कार्कीको प्रेस सहायकका रुपमा रहे । राजनीतिक नेतृत्व र नागरीक व्यक्तित्वहरु विरुद्ध कार्कीका कतिपय अवैधानिक प्रहारहरुलाई प्रचारप्रसारमा सुवेदीको सहयोग रह्यो ।
गोवद्र्धन श्रेष्ठः नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी श्रेष्ठ कार्की अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएसँगै अमेरीकाको बसाई छोट्याएर फर्केका थिए । कार्की भतिजीसँग भाइटिका लगाएका कारण समवयी भएपनि कार्कीलाई ‘वुवा’ भनि सम्बोधन गर्ने श्रेष्ठ अख्तियारलाई प्रहरी ब्यारेकको स्वरुपमा लग्ने र अख्तियारका कामकारवाहीहरुमा ‘प्रहरीपन’ दिने मुख्य व्यक्ति मानिन्छन् ।
अपरेशन
हिमालय श्रेष्ठः डिएसपी श्रेष्ठलाई लोकमानले ‘एस म्यान’को रुपमा प्रयोग गरेका थिए ।
एएमचन्द्र धामीः डिएसपी धामीलाई लोकमानले आई–२ प्रविधिको विश्लेषणमा प्रयोग गरेका छन् ।
वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठः डिआइजीका रुपमा अख्तियार पुगेका उनका पालामा बयानका लागि गएकाहरुमाथि दुव्र्यवहार भएको पीडितहरु बताउँछन् ।
पशुपति उपाध्यायः डिआईजी उपाध्यायको पालामा पनि विभिन्न बहानामा बयानका लागि अख्तियार बोलाईएकाहरुप्रति सम्मानजनक व्यवहार भएन । उनी पनि लोकमानसिं कार्कीको आज्ञाकारीमै सीमित रहे ।
कृष्णप्रसाद (केपी) शर्माः प्रहरी निरीक्षकबाट अवकाश पाएका उनी निक्कै विवादित छविका मानिन्थे । प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई अपहरण गरी रकम असुलेको लगायतका गम्भीर अपराधमा दोषी मानेको थियो ।
विश्वराज अधिकारीः नेपाल प्रहरी भित्रका योग्य अधिकृतहरुमा गनिने प्रहरी नायब उपरिक्षक अधिकारी कार्कीकालागी अनलाईन पोर्टल र सामाजीक सञ्जालमा आएका उनि बारेका समाचार र कमेन्टहरुको विश्लेषण गर्छन् ।
योगेश्वर रोमखामीः एसएसपी रोमखामी पनि लोकमानसिंह कार्कीको विश्वनीय प्रहरी अधिकृत मानिन्छन् । गम्भिर प्रकृतिमा अनुसन्धानमा कार्कीले उनैलाई अघि सार्दै आएका छन् ।
डिलर/फिक्सर/निगोसियटर
राजनारायण पाठकः आयोगका आयुक्त पाठक लोकमानका मुख्य निगोसियटरको चिनिन्छन् ।
रोहीणी थपलियाः अख्यितारका विभिन्न अपरेसनको योजना लोकमानका सम्धी थपलियाको घरमा बन्ने गरेको छन् ।
प्रबल थापाः कान्छी छोरी ज्वाईँ प्रबललाई लोकमानले सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध खडा गर्न खटाएका थिए ।
सुमन पाण्डेः आफ्ना भतिजी ज्वाई पाण्डेमार्फत लोकमानले सम्पत्ति र व्यापारिक सल्लाह लिन्छन् ।
शरद अधिकारीः सञ्चार विज्ञको रुपमा कार्यरत उनले अवकाश पाएका छन् ।
औपचारिक सल्लाहकारहरु
भानुभक्त पोखरेलः लोकमानका विश्वासपात्र पोखरेल कानुन विज्ञको रुपमा कार्यरत थिए ।
बालचन्द्र आचार्यः अमेरिका बसेर फर्केका आचार्यले आयोगको कानुन विज्ञबाट अवकाश पाएका छन् ।
करुणाकर मल्लिकः आयुक्त राजनारायाण पाठक निकट सल्लाहकार हुन । उनी कानुन
रामहरि अर्यालः वीरगन्जस्थित राजस्व प्रमुखबाट अवकाश प्राप्त आर्याल कार्कीका राजस्व प्रशासन सम्बन्धी सूचनाका भरपर्दा स्रोत हुन । उनी उपसचिवमा अवकाश भएपछि पनि उनी कार्कीको निकट रहेर काम गरेका छन् ।
आध्याश्री कार्कीः चिकित्सा परामर्श विज्ञको रुपमा कार्यरत उनी लोकमानसिंहका कान्छी छोरी हुन् ।
कोमलप्रकाश घिमिरेः लोकमानसिं कार्कीका बुबा भूपालमानसिंह र घिमिरेका बुबा कृष्णप्रसादले मित लगाएका थिए । घिमिरे कार्कीका नजिकका कानुनी सल्लाहका पनि हुन ।
भरत शर्माः पूर्व एसपी अनुसन्धान विशेषज्ञको रुपमा कार्यरत पूर्व एसपी शर्मासँग लोकमानले अपरेसनसँग सम्बन्धित सल्लाह लिन्थे ।
माधव खत्रीः डिएसपीबाट अवकाश पाएका खत्रीलाई लोकमानले अनुसन्धान विशेषज्ञको रुपमा प्रयोग गरेका थिए ।
हुपेन्द्रमणि केसीः लोकमानका विश्वासपात्र केसी भूमिसुधार विशेषज्ञको रुपमा कार्यरत थिए ।
निलमणि उपाध्यायः स्वास्थ्य विज्ञको रुपमा उपाध्याय लोकमानले मेडिकलक्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपको मुख्य सुत्रधार मानिन्छन् । भारतबाट विवाह गरेका उपाध्यायले आफ्ना जेठानमार्फत लोकमानको सम्बन्ध भारतीय खुफिया एजेन्सीसँग गराई दिएको बताईन्छ ।
