मृत्युदण्ड होइन, कारबाहीको फराकिलो दायरा
रवीन्द्र रेग्मी
बलात्कार लगायत महिला हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई अनुसन्धानको अधिकार दिंदै आत्मविश्वास बढाउनु जरूरी छ।
पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना उल्लेख्य मात्रामा बढेका छन् । तर, घटना वृद्धि हुँदै जाँदा त्यस अनुरूपका कानून र नियन्त्रणका ‘टुल्स’ वृद्धि हुन नसक्नु विडम्बना हो । यस्तो अवस्थाले जनतामा राज्यप्रति अविश्वासको भावना पैदा भएको छ ।
सरकारले यौनजन्य हिंसा बढ्नुको कारक मान्दै हालै अश्लील साइट बन्द गर्ने राम्रो निर्णय गरेको छ । यसको नियमन हुनुपर्छ, जसमा केही जटिलता छन् । जस्तैः ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क’ (भीपीएन) को नियन्त्रण प्रक्रिया जटिल छ । यसका लागि कतिपय देशसँग सन्धि–सम्झैता गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अर्को, इमेलबाट भिडियो पठाउने गरिन्छ । हरेक मानिसको इमेलमा राज्यको पहुँच नहुने भएकोले यसको नियन्त्रण पनि जटिल नै हुन्छ । यो समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको टोली बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।
अर्को समस्या सरोकारवाला निकायको क्षेत्राधिकारमा देखिन्छ । बलात्कार न्यूनीकरण गर्ने नीति बनाउन गृह मन्त्रालयले केही समयअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दियो । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको क्षेत्राधिकार के हो ? यो नबुझी काम गर्दा समस्या भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्नुपर्ने सिपाहीको बढुवा, इन्स्पेक्टर, डीएसपी र एसपीको सरुवा गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
नीति बनाउने आफ्नो काम चाहिं प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सुम्पिएको छ । यसैसँग जोडिएर आउने उत्तरदायित्व र अधिकारको सन्तुलन पनि मिलेको छैन । कसैलाई उत्तरदायित्व दिइएको छ भने अधिकार पनि उसैमा प्रत्यायोजन हुन जरूरी छ । अधिकार नदिएर उत्तरदायित्व थोपर्नु भनेको हात बाँध्नु जस्तै हो ।
मुलुकी संहिताको दोष
बलात्कारका घटना वृद्धि हुनुमा प्रहरीको कार्य सम्पादन माथि आरोप लाग्ने गरेको छ । शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व बोकेको प्रहरी माथि जनताले आशा गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, प्रहरीका अधिकार विस्तारै खोसिंदैछन्, जसका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था निम्तिंदैछ । अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताले प्रहरीसँग भएको अनुसन्धानको सबै अधिकार खोसेको छ ।
पहिले अपराध अनुसन्धान प्रहरी र अभियोजन सरकारी वकिलबाट हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सघाउने काम प्रहरीको थियो । अहिले शान्ति सुरक्षा स्थानीय प्रशासनलाई र अपराध अनुसन्धान सरकारी वकिलको जिम्मामा दिइएको छ । अब हरेक काम सरकारी वकिलको निर्देशन अनुसार प्रहरीले गर्छ । शंका लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पनि प्रहरी आफैंले सक्दैन ।
अधिकार खुम्च्याउने र जिम्मेवारी नदिने कुराले प्रहरीमा निराशा बढाउँछ र कमजोर बनाउँछ । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न खटिएका सबै प्रहरीको एउटै गुनासो छ, त्यहाँ खटाएर आफूलाई फसाइयो । चुनौतीको काम गर्न अघि सर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू डराइरहेका छन् । यस पछाडिको कारण उत्तरदायित्व र अधिकारको तालमेल नमिल्नु हो ।
निर्मला हत्याकाण्डमा घटनास्थलमा मृतकको कपडा धोएको विषय चर्चामा छ । त्यो कपडा धुने महिला प्रहरीलाई कारबाही भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । खासमा ती महिला प्रहरीको दोष होइन । उनले त्यो काम कसैको निर्देशनमा गरेको हुनुपर्छ वा अज्ञानताले ।
यदि अज्ञानता कारण हो भने उनलाई ज्ञान दिने जिम्मेवारी कसको ? त्यो व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? प्रहरीको आधारभूत तालिममा घटनाका सबुत जोगाउन तालिम दिइएको छ कि छैन ? त्यो नदिने मानिस जिम्मेवार हो कि होइन ? उत्तरदायित्व र अधिकारको सन्तुलन नहुनाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।
समाज तत्काल परिणाम चाहिने बाटोमा अघि बढेको छ । जसले गर्दा हतारमा निर्णय हुने र निर्दोष व्यक्ति दोषी बन्ने परिस्थिति बढ्दै गएको छ ।
मृत्युदण्ड समाधान होइन
अहिले कतिपय भेला तथा मञ्चमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, मृत्युदण्ड समस्याको समाधान होइन । जहाँ बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय छ, ती देशमा पनि बलात्कार रोकिएको छैन ।
त्यसैगरी नैतिक शिक्षा र उपदेशले पनि यो रोकिंदैन । हामीले नैतिक शिक्षा सिकाउने धर्मगुरुहरू नै यौन दुराचारमा फसेका घटना देखेका छौं । त्यसैले बलात्कार जस्ता महिला हिंसाका घटना न कडा कानूनले नियन्त्रण सम्भव छ, न नैतिक शिक्षाले ।
यसलाई रोक्न सरकारले शुरू गरेको पोर्नोग्राफी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । कडा कारबाही गर्नुभन्दा सामान्य यौन दुव्र्यवहारका घटनादेखि नै सम्बोधन गर्ने गरी दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
मुलुकी संहितामा यौन दुव्र्यवहारको विषय समेटिए पनि निश्चित समयभित्र सम्बन्धित व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था नै व्यावहारिक छैन । किनभने, त्यस्ता दुव्र्यवहार सामान्यतया बालबालिकामाथि र उपल्लो दर्जाको व्यक्तिबाट तल्लो दर्जामाथि हुन्छ ।
कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो हाकिमको विरुद्ध उजुरी गर्ने हिम्मत गर्दैन र अदालत गएर मुद्दा हालिहाले पनि ढाकछोपको सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले गोप्य ढंगबाट अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ ।
रेग्मी पूर्व प्रहरी उपरीक्षक हुन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)