स्वार्थमा अल्झिएको उमेरहद
डा. शान्तराज सुवेदी
निजामती सेवामा अवकाश पाउने उमेरहदको निर्धारण कसैको स्वार्थका आधारमा नभई मुलुकको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र निश्चित सिद्धान्तमा गरिनु जरुरी छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिलो हुनुको प्रमुख कारण मध्येको एक हो, निजामती सेवामा कायम हुने अवकाशको उमेरहद । अवकाशको संघारमा पुगेका र शीघ्र माथिल्लो पदमा पुग्न चाहने जनशक्तिबीच स्वार्थ बाझिँदा सरकारले प्रशासनका मूलभूत सिद्धान्त, मुलुकको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उपयुक्त निर्णय लिन सकिरहेको छैन ।
यसले मुलुकको कानून निर्माणमा समेत निश्चित व्यक्ति वा समूह हाबी भएको मात्र देखाएको छैन, विगतमा जस्तै संस्थाभन्दा व्यक्तिको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर ऐन, नियम बनाइने अस्वस्थ परिपाटीले निरन्तरता पाउने संशय समेत बढाएको छ । त्यसैले निजामती सेवामा अवकाश पाउने उमेरहद मुलुकको हित र प्रशासन संयन्त्रलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यका साथ कायम गरिनु जरुरी छ ।
विगतको व्यवस्था
२०१३ सालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन आउनु अघिसम्म सरकारी सेवामा अवकाशको उमेरहद सम्बन्धी कानून बनेकै थिएन । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवा सम्बन्धी निर्णय श्री ३ महाराजको तजबिजीमा हुन्थ्यो ।
सेवामा निरन्तरता मात्र नभई बढुवा र थप जिम्मेवारीको मुख्य आधार श्री ३ को चाकरी थियो । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भएपछि ६ वर्षसम्मको संक्रमणकालीन अवधि पनि तदर्थवादमा चल्यो ।
त्यसपछि २०१३ सालमा आएको निजामती सेवा ऐन र यसैका आधारमा बनेको नियमावलीबाट भने निजामती कर्मचारीको योग्यता, भर्ना, सेवा, समूह, सरुवा, बढुवा, अवकाश जस्ता विषय तोकिएको मापदण्ड अनुसार हुन थाल्यो । मापदण्ड बनाइए पनि २०४९ सालसम्मको कालखण्डमा सरकारलाई इच्छा नलागेका कर्मचारीहरूलाई पजनी गर्न अवकाश उमेर एवं प्रक्रियामा पटक–पटक संशोधन गरियो ।
त्यसबेला उमेरहद, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका अधिकांश व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्न सक्ने यही नियमावलीमा टेकेर २१ कात्तिक २०४९ मा तत्कालीन सरकारले प्रशासन संयन्त्रले राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार नगरी पुरानै शैलीमा काम गरेको र नयाँ सरकारलाई असहयोग गरेको ठहरसहित उमेरहद ५८ वर्ष कायम गरी ठूलो संख्यामा उच्च प्रशासक लगायत कर्मचारीलाई अवकाश दिएको थियो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ तर्जुमा गर्दा पनि यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो तर, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद अहिले पनि ६० वर्ष छ । त्यसैगरी, सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने विद्यालय शिक्षकहरूको ६० र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको ६३ वर्ष अवकाश उमेरहद कायम छ । न्याय क्षेत्रमा जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेरहद पनि ६३ वर्ष छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको ६५ वर्ष छ ।
न्याय क्षेत्र र संवैधानिक निकायलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने पनि सरकारी कोषबाट सेवा–सुविधा लिने कर्मचारीको अवकाश उमेरहद फरक–फरक हुनु उचित होइन ।
अन्यत्रको व्यवस्था
विश्वका ८३ देशका अवकाश उमेरहद हेर्दा २९ देशमा ६५ वर्षसम्म सेवा गर्न पाइने व्यवस्था छ । १९ मुलुकले ६० वर्षको उमेरहद कायम गरेका छन् भने १३ देशमा ६२ वर्ष उमेर पुगेपछि सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश दिइन्छ ।
हालसम्म सबैभन्दा बढी अवकाश उमेरहद रहेको मुलुक लिबिया हो, जहाँ ७० वर्षको उमेरसम्म सरकारी सेवा गर्न पाइन्छ । अवकाश उमेरहद ६८ वर्ष कायम गर्ने एक मात्र मुलुक नेदरल्याण्ड्स हो । ५८ वर्ष अवकाश उमेरहद हुने देश नेपाल र इन्डोनेशिया मात्र छन् ।
कतिपय मुलुकले निश्चित समयावधि तोकेर अवकाश उमेरहद वृद्धि गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका छन् । अष्ट्रेलियाले हालको ६५ वर्षलाई सन् २०२३ सम्म ६७ वर्ष पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ भने बेल्जियमले पनि सन् २०३० सम्म ६७ वर्ष पुर्याउनेछ ।
क्रोएशियाले हाल महिला र पुरुषबीच रहेको फरक अवकाश उमेरहदलाई समान बनाई सन् २०३८ सम्म ६७ वर्ष पुर्याउने भएको छ । यसैगरी, डेनमार्कले सन् २०२२ सम्म ६७ वर्ष पुर्याउने निर्णय गरेको छ भने इस्टोनियाले सन् २०२६ सम्म ६५ वर्ष पुर्याउने, त्यसपछि औसत आयुमा हुने वृद्धि र जनशक्तिको काम गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा अवकाश उमेर बढाउँदै जाने निर्णय गरेको छ ।
फ्रान्सले पनि सन् २०२३ सम्म ६७ वर्ष पुर्याउने भनेको छ । बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले समेत अवकाश उमेरहद ६७ वर्ष पुर्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । जापानले पनि कार्यानुभव एवं औसत आयुमा भएको वृद्धि समेतलाई ध्यानमा राखेर हालको ६२ वर्ष अवकाश उमेरहदलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै ६८ वर्ष पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
अवकाश उमेर र नयाँ जनशक्ति
हामीकहाँ हाल कायम ५८ वर्ष उमेरहदलाई ६० वर्ष बनाइँदा उच्च तहमा नयाँ जनशक्तिको प्रवेशलाई रोक्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । निजामती सेवामा सचिव र सहसचिव सरहका पद नै उच्च तहका हुन् ।
यी पदको पूर्ति बाहिरबाट नभई सोही सेवा समूहको एक श्रेणी मुनिको जनशक्तिबाट हुन्छ । आजका उपसचिव नै भोलि सहसचिव हुँदै सचिवमा बढुवा हुने भएकोले एक तह वा श्रेणी दुई वर्षअघि नै उक्लने वा दुई वर्षपछि भन्ने मात्रै फरक हो ।
दुई वर्षपछि उच्च व्यवस्थापन स्तरमा पुग्दा फरक पर्ने पनि होइन, किनकि विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने जनशक्ति हाल उच्च व्यवस्थापन स्तरमै छ । यो जनशक्तिले मुलुकलाई जे जति सकारात्मक योगदान दिन सक्छ, त्यसका लागि अहिले नै पर्याप्त अवसर छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना गठनपश्चात् साबिकको दरबन्दी संख्या बढेकाले पनि सरकारी रोजगारीमा नयाँ पिँढीको आगमनलाई यसले रोक्दैन ।
कहिलेबाट लागू गर्ने ?
निजामती कर्मचारीभित्र एउटा ठूलो समूह ५८ वर्षलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने अर्को समूह तत्कालै ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने पक्षमा । त्यसैगरी, केही कर्मचारीहरू ६० वर्ष उमेरहद कायम गराउन सहमत भए पनि यसलाई एक वा दुई वर्षपछि मात्र लागू गराउने पक्षमा छन् ।
अवकाश उमेरहद बढाउनुको उद्देश्य सरकारको तत्कालको आर्थिक दायित्वमा राहत र अनुभवी कर्मचारीको निरन्तरता हो । कुनै अमुक व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी निजको अवकाशपश्चात् मात्र लागू हुने गरी कानून तर्जुमा गर्नु हँुदैन । त्यसैले यो प्रावधान तत्काल लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ ।
विकसित मुलुकहरूले कर्मचारीलाई लामो समयसम्म काम गर्न उत्प्रेरित गरेका हुन्छन् । यसलाई राज्यले वहन गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वसँग जोडेर पनि हेर्न जरुरी छ । खासगरी, बढ्दै गएको औसत आयु, काम गर्ने क्षमता एवं अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखेर सरकारी सेवामा अवकाश उमेरहद निर्धारण गरिने हुनाले हामीकहाँ पनि ६० वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त देखिएको हो । आम नेपालीको औसत आयु २०४८ मा ५४ वर्ष रहेकोमा २०७४ सम्म आइपुग्दा ७१ वर्ष पुगेको छ ।
एउटै सरकारी सेवाभित्र विभिन्न सेवा समूहमा अवकाश उमेर फरक–फरक हुँदा कुनै व्यक्ति उही उमेरमा सक्षम र अर्को असक्षम देखिने, राज्यले ठूलो लगानी गरेर तयार गरेको जनशक्ति छिटै बाहिरिने एवं सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तिभरण, अवकाश भुक्तानी लगायतको दायित्व व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुने जस्ता कारणले अवकाश उमेरहद बढाउँदै लैजानु अपरिहार्य छ ।
लोक सेवा आयोग र प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० को प्रतिवेदन र विभिन्न समिति, कार्यदल एवं आयोगहरूले पनि अवकाश उमेरहदमा एकरूपता कायम गरी ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएका छन् । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारको आर्थिक दायित्व, मुलुकको आवश्यकता, संघीयता कार्यान्वयनमा अनुभवी कर्मचारीहरूको निरन्तरताका लागि पनि अवकाश उमेरहद न्यूनतम ६० वर्ष बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएको र जनशक्ति समायोजनको अवसर समेत रहेकाले अवकाश उमेरहदमा वृद्धि गर्न उपयुक्त र सान्दर्भिक समय अहिले नै हो ।
(सुवेदी पूर्व अर्थसचिव हुन् ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)