गरीबको सूचीमा पूर्वमन्त्री, नेता र जागिरे: वास्तविक गरीब सूचीमै अटेनन्
विपन्न नेपाली लक्षित सुविधा पाइने लालचले पूर्वमन्त्री, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक लगायत समाजका हुनेखानेहरू पनि ‘गरीब हुँ’ भनेर परिचय पत्र लिन अघि सरेका छन्। बाजुरा, बझाङ लगायत २५ जिल्लामा वितरण गर्न ठिक्क पारिएको ‘गरीब घरपरिवार पहिचान परिचय पत्र’ भित्रको चरम बेथितिको कथा।
- निमेन्द्र शाही खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
वास्तविक गरीब सूची बाहिरः बडिमालिका नगरपालिका–७, ढम्कने गाउँकी ५५ वर्षीया माता लुहार नातिनीहरूसँग घरको आँगनमा। अर्काको भेडा चराउने श्रीमान्को निधन भएपछि उनले दुःख गरेर हुर्काएका दुई छोरा गोरे र बुँदे भारतको मुम्बईमा चौकीदारी गर्छन्। माता लुहारको नाम गरीबको सूचीमा समावेश छैन।
गरीबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको जीवनस्तर उकास्न गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारी कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ। कार्यक्रम अनुसार, घरको छानो, जग र गारोदेखि खाना पकाउने इन्धनको प्रकार, घरायसी सुविधाको उपलब्धता, शैक्षिक र सामाजिक अवस्था लगायतका १८ वटा सूचकका आधारमा २५ जिल्लामा गरीब घरपरिवारको पहिचान गरिएको छ। बाजुरा र बझङ धेरै गरीब बसोबास गर्ने तिनै २५ जिल्लामा पर्छन्।
तत्कालीन सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय (हाल कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय) ले जारी गरेको गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचय पत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ (तेस्रो संशोधन, २०७२) अनुसार गरीबीको रेखामूनि रहेका घर धुरीको सूचीकरण गरिएको हो। जस अनुसार, प्रदेश–७ को विकट पहाडी जिल्ला बाजुराका ७१.१ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामूनि छन्, यो २५ जिल्लामा सबभन्दा उच्च हो। मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय’ ले २०७० मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा यो आँकडा उल्लेख छ। २०६४ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा यो संख्या ६४.१ प्रतिशत थियो।
‘हुनेखाने’ गरीबको सूचीमाः पूर्व भूमिसुधार सहायकमन्त्री जनकराज गिरी र पूर्व जिविस सदस्य अजबहादुर मल्ल गरीबको सूचीमा छन्।
त्यसैगरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा गरेको दोस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार, बझङको गरीबी दर ५६.७९ प्रतिशत छ। गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको आँकडाले भने बझङमा गरीबी झ्न् बढेको देखाएको छ। बोर्डका अनुसार, बझङमा ६२.८ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि छन्।
गरीब भनेको को हो ? गरीबीको रेखामुनि हुनु भनेको के हो ? हामीले गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय, काठमाडौंका निर्देशक रामहरि गैह्रेसँग यो प्रश्न सोध्यौं। उनको भनाइ थियो– “अति गरीब अर्थात् ‘क’ वर्गको गरीबमा वार्षिक रु.१९ हजार ६०० खर्च गर्न नसक्ने परिवार पर्छ। त्यसै गरी वार्षिक रु.३१ हजार ६०० खर्च गर्न नसक्ने परिवार ‘ख’ वर्गको गरीबमा पर्छ भने ‘ग’ वर्गको सामान्य गरीबमा वर्षिक रु.४० हजार खर्च गर्न नसक्ने परिवार पर्छ।”
यो बर्गीकरण अनुसार गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले वितरण गर्न ठिक्क पारेको गरीब परिचय पत्रको सूची खोतल्दा हामीले त्यसमा थुप्रै विसंगति भेट्यौं। नाम केलाउँदै जाँदा सुविधा पाइन्छ भन्ने लोभमा गाउँका नेता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र टाठाबाठा सबैले आफूलाई गरीबको सूचीमा राखेको भेटियो। यतिसम्म कि महीनामा रु.२०/२५ हजार कमाउने कर्मचारी, शिक्षक, प्रशस्त सम्पत्ति भएका नेता अनि शहरमा घर–घडेरी भएका गाउँका धनाढ्य समेतले आफूलाई वर्षमा रु.१९ हजार खर्च गर्न नसक्ने गरीब परिवारमा राखेका रहेछन्। हामीले उनीहरूलाई तपाईंको नाम कसरी गरीबको सूचीमा समावेश भयो भनेर सोध्यौं। विवरण बाहिर आउने ठानेर हुन सक्छ, अधिकांशले एउटै खाले जवाफ दिए– “थाहै भएन, नाम कसरी लेखियो !”
तर, वास्तविक गरीब जसका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो, उनीहरू धेरैको यो सूचीमा नामै छैन। भएकाहरूलाई पनि वर्गीकरणमा कम गरीबको सूचीमा पारिएको रहेछ। गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न नेपालीको जीवनस्तर सहज बनाउने सरकारी कार्यक्रमभित्रको बेथिति देखाउने एउटा दृष्टान्त थियो, त्यो सूची। यो रिपोर्ट त्यसैको खुलासा हो।
यी पनि गरीब !
जनकराज गिरी बाजुरा र प्रदेश–७ कै चर्चित नाम हो। स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–४, वाईगाउँका गिरी २०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनी भूमिसुधार सहायक मन्त्री भए। राजनीतिमा आउनु अगाडि स्वामीकार्तिक माविका स्थायी शिक्षक रहेका उनको नाम बोर्डको ‘अति गरीब’ सूचीमा छ, क्रम संख्या २,६६,२४० मा। तर, गिरीले यसबारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, “आमा मात्रै घरमा भएका बेला नाम संकलन गरिएछ, मलाई केही थाहा छैन।”
यही सूचीको क्रम संख्या २,६९,५५६ मा सूचीकृत अजबहादुर मल्ल तत्कालीन नेकपा एमालेबाट दुई पटक जिल्ला विकास समिति सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनी गएको स्थानीय निर्वाचनमा हिमाली गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उठेर पराजित भएका थिए। मल्लले सदरमुकाम मार्तडीमा दाजुभाइ ग्रील उद्योग संचालन गरेका छन्। मल्लको स्वामीकार्तिक मानसरोवर यातायात प्रालि नामको यातायात कम्पनीमा पनि आबद्धता छ। मल्ल पनि गरीबको सूचीमा आफ्नो नाम समावेश भएको बारे गिरीले जस्तै ‘केही जानकारी नभएको’ बताएर उम्किए।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाजुराका प्रमुख डा. रूपचन्द्र विश्वकर्माका बुवा नरवीर कामी पूर्व शिक्षक हुन्। बूढीनन्दा नगरपालिका–५, काल्सिलका नरवीरको नाम मध्यम गरीबमा सूचीकृृत छ (क्रम संख्या २,१६,०२०)। यसबारे डा. विश्वकर्मासँग प्र्रश्न गर्दा उनको भनाइ थियो, “मलाई केही जानकारी छैन, त्यस्तो भए सूचीबाट हटाउन लगाउँछु।”
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–४, वाई गाउँका खम्बीर बुढा गाउँपालिकाका लेखापाल हुन्। यसअघि उनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी थिए। खम्बीरकी आमा सेते बुढाको नाम ‘क’ वर्गको अति गरीबको सूचीमा क्रम संख्या २,६६,७१८ मा छ। यसबारे प्रश्न गर्दा खम्बीरले भने, “हाम्रो नाम कसरी पर्यो थाहै छैन, हटाउन लगाउँछु।”
यो गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक, सिनियर अहेव भक्त कैलाकी आमा जनकलाको नाम पनि अति गरीबको सूचीमा छ (क्रम संख्या २,६६,६९५)। भक्तले पनि खम्बीरकै जस्तो जवाफ दिंदै भने, “हामी घरमा नहुने भएकाले छरछिमेकीलाई सोधेर सूची बनाइयो होला। परिचय पत्र बाँड्ने कुरा भएपछि मात्र हामीले थाहा पायौं, अहिलेसम्म कुनै सुविधा लिएका छैनौं।”
स्वामीकार्तिक खापर–२, साप्पाटास्थित राधुमाता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रकाशबहादुर बमका बुबा बृजबहादुर बमको नाम मध्यम गरीबको सूचीमा छ (क्रम संख्या ६,०५,२९३)। हिमाली गाउँपालिका–४, बछ्यास्थित सरस्वती प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवकुमारी मल्लका बुबा रत्नबहादुर मल्लको नाम पनि मध्यम गरीबको सूचीमा समावेश छ (क्रम संख्या २,३७,५८३)।
बूढीनन्दा नगरपालिका–८, पाण्डुसैनस्थित सत्य माविका शिक्षक मनरुप बोहरा (क्रम संख्या २,४६,७२१), हिमाली गाउँपालिका–५, नदापाटस्थित मंगलमय प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक दीपचन्द्र उपाध्याय (क्रम संख्या २,६९,०५४) र बूढीनन्दा नगरपालिका–३, भुलेनास्थित कालिका निम्न माध्यमिक विद्यालयका राहत शिक्षक राजेन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना सामान्य गरीबमा सूचीकृत छन्।
मंगलमय प्राविकै शिक्षक देवराज पाण्डेको नाम मध्यम गरीबको सूचीमा छ (क्रम संख्या २,६९,६४१)। स्वामीकार्तिक माविका शिक्षक मनिप्रसाद जोशी (क्रम संख्या २,६६,६९२) र कालिका प्राविका शिक्षक मानबहादुर बुढा (क्रम संख्या २,६६,७३२) अति गरीबको सूचीमा छन् भने बूढीगंगा नगरपालिका–७, बारबिसस्थित शारदा माविका शिक्षक टेकबहादुर केसी मध्यम गरीबमा सूचीकृत (क्रम संख्या ३,१०,३२१) छन्।
धिमस्थित बडिमालिका माविमा पढाउने हिमाली गाउँपालिका–६ का पूर्णलाल रावतका बुवा रनसुर (क्रम संख्या २,३७,८०४) र सोही वडा निवासी खोलीखाँडा निम्न माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक पदम रोकायाका बुबा अजबिरको नाम (क्रम संख्या २,३७,७६६) अति गरीबको सूचीमा छ। बडिमालिका नगरपालिका–२, जुगाडाका कर्ण केसी र कालु केसी दाजुभाइ क्रमशः कैलाश प्रावि, घागर र सत्यवादी मावि, भौनेराका शिक्षक हुन्। केसीद्वयकी आमा मनमतीको नाम (क्रम संख्या २,५७,४०९) पनि अति गरीबको सूचीमा छ।
सरकारले ‘गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई राज्यको स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने’ र त्यसका लागि ‘गरीब घरपरिवारलाई राज्यले प्रदान गर्न सक्ने सेवा–सुविधा परिचयपत्र प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने’ भनेर गाउँगाउँबाट गरीबको विवरण संकलन गरी यो सूची तयार गरेको हो। सरकारले पाँच सदस्य रहेका घर–परिवारलाई रु.२५०० स्वास्थ्य बीमा शुल्कमा प्रतिव्यक्ति रु.५० हजारसम्मको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अति गरीब परिवारका लागि यो बीमा शुल्क सरकारले शतप्रतिशत तिरिदिन्छ भने मध्यम गरीबको ७५ प्रतिशत तथा सामान्य गरीबको ५० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्छ। गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले तयार पारेको सूची अनुसार बाजुराका नौ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। यी र यस्तै सुविधाको लोभले समाजका सम्पन्न र हुनेखानेहरू पनि ‘गरीब बन्ने’ दौडमा सामेल भएका हुन्।
जनप्रतिनिधि–कर्मचारी
जनक रोकाया स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष हुन्। वडाध्यक्ष हुनुअघि उनी गैरसरकारी संस्था मानव संसाधन केन्द्र (एचआरसी) को जागिरे थिए। गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले तयार पारेको सूचीमा उनी मध्यम गरीबमा सूचीकृत छन् (क्रम संख्या २,०६,७३३)। वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष वीरजन कटेलको नाम त अति गरीबकै सूचीमा (क्रम संख्या २,०६,४५६) समावेश छ।
हिमाली गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष जयबहादुर अधिकारी सामान्य गरीबको सूचीमा (क्रम संख्या २,३७,९००) छन् भने बूढीनन्दा नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर रोकाया (क्रम संख्या ३,०६,१७७) र वडा नम्बर १० का सदस्य नन्दबहादुुर रोकाया (क्रम संख्या ३,०६,६५१) मध्यम गरीबमा सूचीकृत छन्। दुई पटक जुगाडा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष रहिसकेका बडिमालिका नगरपालिका–२ का वडा सदस्य अर्जुनबहादुर कार्कीको नाम सामान्य गरीबको सूचीमा (क्रम संख्या २,५७,५००) छ।
गौमुल गाउँपालिका–४ स्थित मानाकोट स्वास्थ्य चौकीकी अनमी जमुना रोकायाको परिवार पनि सामान्य गरीबको सूचीमा छ। जमुनाका श्रीमान कलकबहादुर सिंह गाउँपालिकाको न्यायिक समिति सदस्य हुन्। जेठो छोरा कृतिचौर माविमा शिक्षक छन्। छोरी सुमित्रा सिंह गैरसरकारी संस्था ‘गिफ्ट बाजुरा’मा सामाजिक परिचालक पदमा कार्यरत छिन्। सुमित्राकै नाम (क्रम संख्या २,१९,६२९) गरीबको सूचीमा छ।
बूढीनन्दा नगरपालिका–९, पाण्डुसैनको स्वास्थ्य चौकीका अहेव वीरबहादुर बोहरा मध्यम गरीब तथा स्वामीकार्तिक खापर–२, फयाल गाउँका अहेव कबेर भण्डारीका बुबा चुरे भण्डारी मध्यम गरीबको सूचीमा छन्।
अति गरीबको सूचीमा रहेका स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–५, जेराका जयलाल शाही (क्रम संख्या २,६६,५३६) गाउँपालिकास्थित पशु सेवा शाखाका संयोजक (नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी) हुन्। सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ निवासी, साँफे–मार्तडी सडक डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक कृष्ण बुढा पनि मध्यम गरीबको सूचीमा (क्रम संख्या २,६६,७३२) छन्। स्वामीकार्तिक गाउँपालिका कार्यालयका सहायक लेखापाल बलरुप कठायत (क्रम संख्या २,६६,३२१) मध्यम गरीबको सूचीमा छन्।
स्वामीकार्तिक–४ का प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) चन्द्र गिरीकी आमा मुगा गिरीको नाम सामान्य गरीबको सूचीमा (क्रम संख्या (२,६७,३२३) छ।
बडिमालिका नगरपालिका–२ का दीपक कार्कीकी आमा चन्द्रा कार्कीको नाम मध्यम गरीबको सूचीमा छ (क्रम संख्या २,५७,४६५)। दीपक नेपाल सरकारका ओभरसियर हुन्। उनकी श्रीमती बिन्दु बडाल कार्की महिला विकास कार्यालय, बाजुरामा नायब सुब्बा तहको कर्मचारी हुन् भने भाउजू लक्ष्मी कार्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अछाममा नायब सुब्बा पदमै कार्यरत छन्। गरीबको सूचीमा परेका सरकारी कार्यालयका सहयोगी, हल्कारा र हुलाकीको संख्या अझ् ठूलो छ। सरकारी जागिरबाट नियमित तलब खाने उनीहरू भूमिहीन, सुकुम्बासी र हलियाले पाउने सुविधा लिन गरीब बनेका हुन्।
गरीबीको कहरः मजदूरीका लागि भारत जान लागेका बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका बासिन्दा।
साहू अति गरीब, हलिया धनी !
पूर्व भूमिसुधार सहायकमन्त्री जनकराज गिरी अति गरीबको सूचीमा पर्दा उनकै खेतबारी जोतेर गुजारा गर्ने राजित बिकको नाम गरीबको सूचीमै छैन। सुदूरपश्चिममा चरम गरीबीको कहर भोगिरहेका हलिया समुदायका सदस्य हुन्, राजित।
सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेकै १० वर्ष बित्यो। बाजुरामा करिब एक हजार ५०० हलियाको प्रमाणीकरण भए पनि साहूबाट लिएको ऋण मिनाहा र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नहुँदा हलियाहरूले अहिलेसम्म मुक्तिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। तीमध्ये थुप्रै अहिले पनि गुजाराका लागि साहूको हलो जोत्छन्। तर, यीमध्ये धेरै हलिया गरीबको सूचीमै छैनन्। जस्तो कि, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका लेखापाल खम्बीर बुढा अति गरीबमा सूचीकृत हुँदा उनको खेतमा हलो जोत्ने बिर्ख भियालको नाम सूचीमै परेन।
छिमेकी जिल्ला बझङमा पनि यस्तै छ। बझङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका धनबहादुर सुनार, प्यारु सुनार लगायतको नाम ‘अति गरीब’ को सूचीमा राखेको थाहा पाएपछि उनका छिमेकी गगन बादी चित् खाए। जब आफ्नो नाम उनीहरूभन्दा दुई तह माथिको धनी अर्थात् ‘सामान्य गरीब’ को सूचीमा राखेको थाहा पाए, गगनको पारो तात्यो। किनभने, अति गरीब भनिएका व्यक्ति गगनका साहू थिए। तिनै साहूबाट लिएको ऋण र त्यसको ब्याज तिर्न नसक्दा उनले पटक पटक दुव्र्यवहार भोगेका थिए।
आफू जस्तै आर्थिक अवस्थाका राजु बादी र दीपक बादीको नाम पनि सामान्य गरीबको सूचीमा देखेपछि उनले आक्रोश पोखे, “यस्तो पनि हुन्छ ? उनीहरू साहू भए पनि गरीब हुने, उनीहरूलाई सयकडा पाँच प्रतिशत ब्याज तिर्ने हामीहरू चाहिं धनी ? यस्तो गरीबमारा सरकारको परिचय पत्र चाहिएन !” सँगै रहेका धरम बादीले गगनलाई सम्झउने हिसाबले व्यंग्य गरे, “हामीले पैसा दिइरहनुपर्ने भएकाले उनीहरूको नाम अति गरीबमा परेको होला। माग्ने धनी हुन्छ कि दिने ?”
जयपृथ्वी नगरपालिकास्थित बादी समुदायका १५ परिवारका बालबच्चाबाहेक सबैले छिमेकी सुनार समुदायका मानिसबाट ऋण लिएका छन्। क्रण लिन लालपुर्जा, बादी परिचय पत्र, नागरिकता लगायतका कागजात धरौटी राखेकाले बादी समुदायका कोहीसँग परिचय खुल्ने सरकारी कागजात छैनन्। त्यसमाथि साहूले कम रकम दिएर बढी रकम बुझ्ेको कागज बनाइदिन्छन्। उनीहरूकै नाम आफूभन्दा गरीबको सूचीमा परेको देख्दा छक्क परेको बाटु बादीले बताइन्। आफ्नै घर र जग्गा नभएका, मागेर गुजारा चलाइरहेका यहाँका १५ बादी परिवारमध्ये चार परिवार गरीबको सूचीमै परेनन्।
जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेश जोशी भन्छन्, “नगरपालिकाले लागू गरेको एकीकृत कर प्रणाली अन्तर्गत सबैभन्दा बढी कर तिर्नेहरू अति गरीबको सूचीमा छन्, जो कर तिर्नै नपर्ने सूचीमा छन्, उनीहरू या त गरीबको सूचीमै छैनन्, या सामान्य गरीबको सूचीमा मात्र छन्।”
जिल्लाभरकै अवस्था यस्तै छ। छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाका रणबहादुर कठायत जिल्ला हुलाक कार्यालय बझङका प्रमुख हुन्। सदरमुकाम चैनपुरमा उनको चारतले घर छ। आफ्नै गाडी छ, अन्य सम्पत्ति पनि छ। तिनै कठायत अति गरीबको सूचीमा छन्। “कुन फर्मूला लगाएर तथ्याङ्क लिएका हुन्, बुझ्निसक्नु छ” गाउँपालिका अध्यक्ष अक्कल धामीले भने, “धनीहरू अति गरीब भए, अति गरीबहरू गरीबको सूचीमै परेनन्।”
यो गाउँपालिकाकै सबभन्दा धनीका रूपमा चिनिने बान्नीचौर उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य वकिलबहादुर सिंहको महेन्द्रनगर र धनगढीमा घर छ। काठमाडौं, धनगढी, कञ्चनपुर र बझङमा जग्गा छ। तर, उनकै नाम अति गरीबको सूचीमा भेटियो। “यहाँका सबै धनीहरू अति गरीबको सूचीमा परेका छन्, विपन्नहरू गैर गरीबमा” बुङल नगरपालिकाका मेयर धनबहादुर विष्टले भने, “लाजमर्दाे हुने भएपछि परिचय पत्र नै बाँडेका छैनौं।”
बझङका कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म गरीब परिचय पत्र वितरण गर्न सकेका छैनन्। यहाँ १६ हजार २१९ परिवारका एक लाख २६ हजार ८७५ जनालाई गरीबको सूचीमा राखिएको छ, जसमध्ये ६३ हजार ४३५ अति गरीब, ४५ हजार २५३ मध्यम र ३० हजार १६६ जना सामान्य गरीबमा सूचीकृत छन्। खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बर्कबहादुर रोकायाले अधिकांश धनीहरूको नाम गरीबको सूचीमा परेकाले छानबीन गरेर मात्र परिचय पत्र वितरण गरिने बताए।
गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयका अनुसार, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको गरीबी तथा मानव विकास प्रयास (ओपीएचआई) ले विकास गरेको र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यासमा ल्याएको वैज्ञानिक सूचकहरूका आधारमा गरीब घरपरिवारको तथ्याङ्क संकलन गरिएको हो। त्यसरी संकलित तथ्याङ्कलाई विश्व ब्यांकको पहलमा विकास गरिएको पीएमटी (प्रोक्सी मिन्स टेस्ट) विधिमा परीक्षण गरिएको थियो। यो विधि ल्याटिन अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, बाङ्लादेश लगायतका ठाउँमा प्रयोग भइसकेको बोर्डको दाबी छ।
यतिले चित्त नबुझेर बोर्डले कुनै परिवारको गरीबीमाथि शंका लागे उजुरी गर्न आह्वान गर्दै संकलित सूची सम्बन्धित ठाउँमा टाँस्न लगायो। शुरूमा २५ जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ जना गरीबको सूची तयार पारेको बोर्डले गुनासोमाथि छानबीन गरेर ३ लाख ९१ हजार ८३१ जनाको मात्र अन्तिम सूची प्रकाशित गरेको थियो। ती नामहरूमा पनि योविघ्न भद्रगोल भेटिएको हो।
२१ जेठ २०७४ मा बोर्डको बैठकले ३ लाख ९१ हजार ८३१ जनालाई अति, मध्यम र सामान्य गरीबमा विभाजन गर्दै प्रकाशित गरेको अन्तिम सूचीलाई १२ साउन २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया शुरू गर्न बाटो खुल्यो। तर, मनपरी तथ्याङ्क भएकाले स्थानीय तहमा परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
‘चौतारोमा बनाइयो सूची’
बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्ल गाउँको चौतारामा बसेर संकलन गरिएको सूचीलाई आधिकारिकता दिन नसकिने बताउँछन्। “सूचीमा गरीबको नामै छैन, हुनेखानेको हालीमुहाली छ, यस्तो सूचीलाई आधिकारिकता दिएर कसरी काम गर्नु ?” उनले भने, “अन्धाधुन्द संकलित यो सूची सच्याउनुपर्छ।”
बूढीगंगा नगरपालिकाका मेयर दीपक शाहले पनि यो सूची हुबहु कार्यान्वयन भए गरीबका नाममा आएको सुविधा हुनेखानेले पाउने बताए। उनले भने, “यसलाई सच्याउनुपर्छ।” हिमाली गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत गौरीकान्त सञ्ज्याल भन्छन्, “हामीले गाउँमा सूची टाँसेका थियौं, सबैले हेर्न भ्याएनन् होला। वास्तविक गरीबहरू नै छुटेकाले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भो।”
स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाही अब जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर पुनः सूची तयार गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, “अहिलेको सूची अनुसार सुविधा दिने हो भने गरीबले केही पाउँदैनन्, हुनेखानेकै हात माथि पर्छ।”
साथमा वसन्तप्रताप सिंह, बझाङ
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
