मुखर्जी भ्रमण: हार्दिकता वृद्धिको अवसर
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी
गत वैशाख तेस्रो साताका लागि निश्चित भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण अन्तिम समयमा अकस्मात् रद्द भएपछि दुई देशबीच बढेको अविश्वास चुलीमा पुगेको थियो। अहिले उनकै निमन्त्रणामा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले १७–१९ कात्तिकमा नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। यो भ्रमणले आगामी जुलाईमा अवकाश लिने मुखर्जी राइसिना हिलमा रहँदै भण्डारीलाई भारत जान सहज बनाउनेछ। सम्भव भए मुखर्जी आएको दुई महीनाभित्र, नभए माघमा छोरीको विवाह सकिएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीलाई भारत भ्रमण गराउन दुवै देशका अधिकारीहरूबीच अनौपचारिक छलफल समेत शुरू भइसकेको छ।
१८ वर्षअघि सन् १९९८ मा राष्ट्रपति केआर नारायणनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसयता भारतमा दुईजना राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिंदा पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण त्यो तहको भ्रमण भएन। एपीजे अब्दुल कलाम र प्रतिभा पाटिल दुवै विश्वका अनेकौं मुलुक पुगे पनि सवा घन्टा हवाई दूरी भएको नेपाल नआई राष्ट्रपति भवनबाट विदा लिएको पृष्ठभूमिमा कार्यकालको अन्तिमतिर भए पनि मुखर्जी आउनुले टुटेको कडीलाई जोड्नेछ।
नेपालप्रति सद्भाव राख्ने नेता
नेपालबाट एकतर्फी रूपमा हुने भ्रमणलाई सन् २०१४ मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको काठमाडौं यात्राले दुईतर्फी बनाउन खोजेको थियो। करीब दुई दशकको अवधिमा भारतीय प्रमले गरेको पहिलो भ्रमण थियो, त्यो। डा. मनमोहन सिंह १० वर्ष सेभेन रेसकोर्समा बस्दा एकपटक पनि नेपाल आगमन भएन। उनी अघिका प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयी सार्क शिखर सम्मेलनका लागि एकपटक काठमाडौं आए, तर त्यो औपचारिक नेपाल भ्रमण थिएन। त्यो अवस्थामा प्रम मोदीले आफ्नो धार्मिक रुचि समेत पूरा गर्ने गरी साउने सोमबार पारेर गरेको काठमाडौं भ्रमणले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय आदान–प्रदानलाई सहज बनाएका थिए।
भारतीय संविधान अनुसार, राष्ट्रपति भारतका प्रथम नागरिक र तीनैथरी सेनाको सर्वोच्च कमान्डर हुन्। कार्यकारीका रूपमा भने उनको कुनै भूमिका हुँदैन। भारतीय संविधान र परम्पराले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरूमा सही गर्ने, राष्ट्रिय दिवसमा सन्देश दिने, राष्ट्रका तर्फबाट मान–सम्मान तथा पदवी वितरण गर्ने, राष्ट्रिय समारोहहरूमा प्रमुख अतिथि बन्ने जस्ता औपचारिकताबाट सम्मानित गरेको छ। तर, नेपालका लागि प्रणव मुखर्जीको भूमिका त्यतिमै सीमित छैन।
राष्ट्रपति मुखर्जी नेपालको राजनीतिक विकासक्रम र परिवर्तनलाई नजिकबाट हेरेका, बुझेका र सघाएका भारतका सबभन्दा वरिष्ठ नेता हुन्। राष्ट्रपति हुनुअघि अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. मनमोहन सिंहको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो मर्यादाक्रममा रहेका उनले नेपाल मामिला पनि सम्हालेका थिए भन्दा फरक पर्दैन। प्रधानमन्त्री भए पनि कंग्रेस आईको पार्टी राजनीतिमा नभिजेका र धेरै सक्रिय नहुने जस्ता सिंहको स्वभावका कारण पुराना राजनीतिज्ञ मुखर्जीको ज्यादा भूमिका हुन्थ्यो। तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे समझ्दारी गराउन भारतले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा खेलेको भूमिकाको केन्द्रीय पात्र पनि मुखर्जी थिए भन्ने कुरा त्यसमा संलग्न नेपाली नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ।
भ्रमणका बेला राष्ट्रपति मुखर्जीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो मौकालाई सहमति निर्माणका लागि विगतमा दलहरूबीच भएका समझ्दारीहरू स्मरण गर्ने अवसर बनाउन सकिन्छ। कंग्रेस आईबाट निर्वाचित राष्ट्रपति मुखर्जीले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दा नेपाल र नेपालीप्रति राखेको सद्भाव पनि हाम्रा नेताहरूलाई थाहै छ।
८१ वर्ष पुग्नै लागेका मुखर्जी सक्रिय राजनीतिको अन्त्यमा भारतको सर्वोच्च पदमा पुग्नुका पछाडि पनि विशेष कारण छ। उनले इन्दिरा गान्धीको मन्त्रिपरिषद्मै महत्वपूर्ण मन्त्रीका रूपमा प्रवेश पाएका थिए। गान्धीको हत्यापछि प्रधानमन्त्री बनेका उनका छोरा राजीव गान्धीसँग कुरा नमिल्दा मुखर्जी नयाँ पार्टी बनाएर अलग भए। पछि कंग्रेस आईले मुखर्जीको आवश्यकता महसूस गरेपछि पार्टी एकीकरण भयो र समस्या समाधानकर्ता (ट्रबलसूटर) का रूपमा उनको छवि निर्माण भयो। रोचक के छ भने, मुखर्जीले अर्थमन्त्री हुँदा विख्यात् अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई केन्द्रीय ब्यांकको गभर्नर नियुक्त गरेका थिए। पछि तिनै सिंहको मातहतमा मुखर्जी अर्थमन्त्री बने। मुखर्जी प्रधानमन्त्री बने कंग्रेसको कमान्ड गान्धी परिवार बाहिर जान सक्ने भयले यो अवस्था सिर्जना गरेकोमा भारतीय राजनीतिक र बौद्धिक तह सहमत छ।
मुखर्जी भारतको सर्वोच्च पदमा पाँच वर्ष बिताएर आगामी जुलाई २५ मा राइसिना हिलबाट मात्र नभई लम्बे राजनीतिक जीवनबाट पनि अवकाश लिंदैछन्, सम्मानित राजनीतिज्ञको छविसहित।
प्राथमिकतामा नेपाल
नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा भारत स्वतन्त्र भएयताको पृष्ठभूमि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला जवाहरलाल नेहरूको व्यक्तित्वका सामु अन्य एशियाली नेताहरू होचा थिए। नेपाललाई राणाहरूको पारिवारिक शासनबाट मुक्त गर्न नेहरूले भूमिका निर्वाह गरेसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँदिल्ली हावी भयो। राजा त्रिभुवनले भारतीय कर्मचारी गोविन्द नारायणलाई आफ्नो सचिवमा नियुक्त गर्नु, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय राजदूत सीपीएन सिन्हालाई राख्नु, विदेश जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा भारतीय दूतावासको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनु त्यसका केही दृष्टान्त हुन्।
त्यस्तो पृष्ठभूमिमा पनि नेहरूले दुई पटक भ्रमण गरेर नेपालको महत्व दर्शाएका थिए। उनकी छोरी इन्दिरा गान्धीले पनि भारतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यो परम्परा कायम राखिन्। गणतन्त्र भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद नेपाल आए। उनी पछिका भीभी गिरी र जाकिर हुसेनदेखि शंकरदयाल शर्मा र केआर नारायणनसम्मका राष्ट्रपतिहरूले पनि नेपाल भ्रमण गरेर उच्च महत्व दिएका थिए। टुटेको यो परम्परालाई राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले जोड्दैछन्। देशभित्र समस्या समाधानकर्ताको छवि बनाएका राष्ट्रपति मुखर्जीको औपचारिक नेपाल यात्रा धमिलिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सङ्ल्याउने अवसर पनि हो।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न भएको जनआन्दोलनमा भारतीय सहयोग रह्यो भनेर चित्त दुखाएको राजसंस्थालाई समेत भारतले उच्च मर्यादा दिएर सम्बन्ध कायम गरेको पृष्ठभूमिको पनि स्मरण गर्नुपर्छ। भारतले २६ जनवरी १९९९ को आफ्नो गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा राजा वीरेन्द्रलाई आमन्त्रण गरेको थियो। भारतीय राजदूत भएर काठमाडौंमा काम गरेका केभी राजनले आफ्नो पुस्तक 'द एम्बेस्डर्स क्लब' मा त्यतिबेलाको अवस्था चित्रण गर्दै लेखेका छन्– 'मैले भारत सरकारको निर्णय जानकारी गराउन राजा वीरेन्द्रलाई भेटें र अपेक्षा गरिए जस्तै उहाँले सदासयताका लागि उच्च प्रशंसा गर्दै स्वीकार गर्नुभयो, जबकि केही समयअघिसम्म मानिसहरूले त्यस्तो सोच्न पनि सक्दैनथे।'
त्यसयता भारतका तर्फबाट नेपाललाई त्यस्तो सम्मान प्राप्त हुनसकेको छैन। भारतको आगामी गणतन्त्र दिवसमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण गराउन सके नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सहज बनाउँछौं भनेर बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले आफ्नो औचित्य देखाउन पाउने थियो। तर, दुई देशको सम्बन्धलाई समानतामा आधारित त्यस्तो उँचाइ दिने छाँटकाँट देखिन्न।
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सात वर्षे कार्यकालमा एक औपचारिकसहित तीनपटक भारत भ्रमण गरे पनि उताबाट त्यही स्तरको भ्रमण नभएको सन्दर्भमा प्रणव मुखर्जीको यो भ्रमणले सम्बन्धलाई सन्तुलित पार्न योगदान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध तिक्त भइरहेको बेलामा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरेर भारतले राजकीय सम्मान दिएको स्मरण गरेरै हुनुपर्छ, वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति मुखर्जीको स्वागत–सम्मानमा निकै ध्यान पुर्याएको देखिन्छ। काठमाडौं र जनकपुरमा नागरिक सम्मान, काठमाडौं महानगरको साँचो हस्तान्तरण, आफ्ना पाहुनाको स्वागत र विदाइका लागि राष्ट्रपति भण्डारी स्वयम् विमानस्थल पुग्ने जस्ता कुराले अवश्य पनि दुई देशबीचको हार्दिकता वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ।
'इङ्गेजमेन्ट' को परिणाम
संवैधानिक राष्ट्रपति भएकाले कार्यकारी तहका कुराहरू नभए पनि विगतमा नेपाल–भारतबीच भएका सहमति तथा समझ्दारीहरू कार्यान्वयनमा मुखर्जीको भ्रमणबाट केही न केही प्रगति हुने नै छ। नेपालप्रति भारतको उच्च सद्भाव रहेको जनाउ दिने राष्ट्रपति मुखर्जीको यात्रापछि पशुपतिनाथ र जानकी मन्दिर सुधार सम्बन्धी योजनाहरूमा पनि सकारात्मक असर पर्नेछ।
नेपाल र भारतबीचमा जस्तो विशेष 'इङ्गेजमेन्ट' अरू मुलुकहरू बीचमा कमै देख्न पाइन्छ। एक वर्षभित्र तीनपटक प्रधानमन्त्रीको र एकपटक राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनुले पनि यसको पुष्टि गर्दछ। मन्त्री–सचिवस्तरीय बैठकहरू त महीनैपिच्छे भइरहेकै छन्। तर, नेपालको राजनीतिक समस्या समाधानमा यो सम्बन्ध, सम्पर्क र बैठकहरूले कति योगदान गर्न सकेका छन्? जारी भएको एक वर्षभित्र एकपटक संशोधन गरेर पनि 'सबैका लागि' ग्राह्य हुन नसकेर अर्को संशोधनको प्रतीक्षा गरिरहेको संविधानको भविष्य यसैमा निर्भर देखिन्छ।
-1732353496.jpg)
