‘कृषि र पर्यटनले अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सक्छ’
एकीकृत कृषि प्रणाली र पर्यटन क्षेत्रको विकासले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ ।
गोविन्द गुरुङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सिभिल ब्यांक लिमिटेड
पूँजी वृद्धिले ब्यांक बलियो
राष्ट्र ब्यांकको नीति अनुसार ब्यांकको चुक्ता पूँजी रु. ८ अर्ब पुर्याइएपछि ब्यांकको जोखिम वहन गर्ने क्षमता र व्यवसायमा समेत वृद्धि भएको छ । यद्यपि पूँजीको अनुपातमा बजार फराकिलो भएको छैन । अर्थतन्त्रको आकार पनि बढेको छैन् । ब्यांकको पूँजी चार गुणाले बढ्यो तर, कूल गाहस्र्थ उत्पादन न्यून हुँदा व्यवसायको दायरा बढ्न सकेन । त्यसैले प्रतिफल दिने चुनौती छ । समग्रमा, देशको आर्थिक अवस्था तथा ब्यांक र वित्तीय संस्थाका लागि पूँजी वृद्धि निकै सकारात्मक छ ।
पूँजी वृद्धिका क्रममा ब्यांकहरुले थुप्रै चुनौती भोग्नुपर्यो । पूँजी बढाउन आवश्यक नै थियो, तर दुई वर्षको ठाउँमा चारवर्षको अवधि दिइएको भए हामीलाई थप सहज हुने थियो ।
पूँजी बढेपछि ब्यांकको व्यावसायिक दायरा फराकिलो भयो । यसले नाफामा पनि सहयोग पुर्यायो । यसैबीच देशमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर राजनीतिक स्थिरताको अवस्था देखिएको छ । स्थिरताले समग्र अर्थतन्त्रमा ऊर्जा थपेको छ । संघीयताको कारण ब्यांकको पुहँच पनि बढेको छ ।
सरकारले साधारण खर्च मात्रै समयमा गर्ने तर, पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । बजारमा नगद प्रवाहका लागि सरकारी ढुकुटी समयमै खर्च हुनु जरुरी हुन्छ । यसले ब्याजदरमा पनि उतार–चढाव हुन पाउँदैन । ब्यांकको सम्पूर्ण रणनीति र योजना सरकारको काम कारबाहीमा भरपर्छ । हरेक दिन विभिन्न माध्यमबाट एक अर्ब बढी रकम सरकारको खातामा जान्छ । त्यो समयमै फिर्ता भएन भने ब्यांकमा बचत र कर्जाको सन्तुलन मिल्दैन ।
निक्षेपमा मात्रै नभएर अहिले कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । जस्तो हिजो सिभिल ब्यांकको बेस रेट १२.३६ प्रतिशत थियो । अहिले घटेर ११.८४ मा आएको छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्डः कृषि र पर्यटन
घर कर्जा, अटोमोबाइल कर्जा लगायतका ‘कन्ज्यूुमर लोन’मा ‘अनालिटीकल प्यारामीटर’ थोरै हुन्छ । यस्तो कर्जामा ऋणीको आम्दानी मात्रै हेरे पुग्छ, जोखिम पनि कम हुन्छ । तर, ‘प्रोजेक्ट लोन’मा ब्यांकले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ ।
झण्डै २०० वटा प्यारामीटर हेरेर मात्रै कर्जा स्वीकृत हुन्छ । प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने रहर, चाहाना हुँदाहुँदै पनि सोचे अनुरुप अगाडि बढ्न सकिएको छैन् । तर, त्यो भन्दैमा ब्यांकले सीमित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेका छन् भन्ने होइन । जोखिम कम गर्न पनि फरक–फरक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ । ‘कन्ज्यूमर लोन’ मा ब्यांकहरु कूल ऋणकोे २० प्रतिशतभन्दा माथि गएका छैनन् ।
राष्ट्र ब्यांकको पछिल्लो नीतिअनुरुप कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, यो पूरा गर्न सहज छैन । अहिलेसम्म नेपालको कृषि निर्वाहमुखी छ । पढेलेखेका मानिसहरु कृषिमा आएकै छैनन् । व्यवसायिक रुपमा ठूला योजनाका साथ कृषिमा लगानी भएको छैन । कृषिप्रति सामाजिक दृष्टिकोण अझै सकारात्मक पाइँदैन । सीप, क्षमताविना उद्यमी बन्नेहरुको भीड पनि उत्तिकै छ ।
एकीकृत कृषिका लागि हजारौं हेक्टर जमीन चक्लाबन्दी गरिनु जरुरी छ । यसमा सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ । निर्वाहमुखी कृषिमा ५० हजार÷एक लाख लगानी गरेर राष्ट्र ब्यांकले ल्याएको नीति पूरा हुन सक्दैन । राज्यले कृषि प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक छ ।
भाडाको जमिनमा खेती गर्दा सरकारी सहुलियत पाउन कृषकलाई निकै गाह्रो छ । पूर्वाधारको अभाव छ । सिचाइँ छैन् । उत्पादन र बजारबीच बिचौलिको बिगबिगी छ । बजार र मूल्य दुबै स्थिर छैनन् । कृषिमा राज्यले ‘मार्केट लिंकेज’को व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । समस्या ब्यांकमाभन्दा नीतिगत तहमै छ ।
सरकारले साधारण खर्च मात्रै समयमा गर्ने तर, पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । बजारमा नगद प्रवाहका लागि सरकारी ढुकुटी समयमै खर्च हुनु जरुरी हुन्छ ।
शैक्षिक कर्जामा पनि समस्या छ । विदेशका विश्वविद्यालयमा पढेकाहरुको ‘जब ग्यारेन्टी’ हुन्छ । जस्तो हार्वर्ड पढेको विद्यार्थीको ‘इन क्याम्पस जब’ नै कम्तिमा वार्षिक एक लाख डलर हुन्छ । निश्चित लेभल पूरा गरेकोले यति कमाउँछ भनेर पूर्व आंकलन हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो छैन् । अहिले हामी बाबुआमाको आम्दानीको स्रोत र धितोका आधारमा शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं ।
ब्याजदर वृद्धि स्वभाविक
नेपालमा ‘फिक्स्ड इन्ट्रेष्ट रेट’ नभएर ‘फ्लोटिङ इन्ट्रेष्ट रेट’ को प्रचलन छ । यसले गर्दा कर्जा वा निक्षेपको ब्याज तलमाथि भइराख्छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर ‘डिपोजिट कस्ट’ ले निर्धारण गर्छ । समग्र ब्यांकिङ व्यवसाय नै ‘कस्ट प्लस मेथड’ मा चल्छ त्यसैले यो स्वभाविक हो । ऋणीहरुलाई दिइएको सम्झौतापत्रमै बजारको दर अनुसार ब्याजदर कुनै पनि समयमा परिवर्तन हुनसक्छ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसको अर्थ निक्षेपको ब्याजदर घटबढ हुँदा कर्जाको दर पनि घटबढ हुन्छ ।
आफ्नै ब्यांकको कुरा
सिभिल ब्यांकले गत वर्षको तुलनामा धेरै आर्थिक सूचकांकमा प्रगति गरेको छ । मुख्यतः फाइदा बढेको छ । सिभिलले एक वर्षमै ८५.२० प्रतिशत खुद नाफा बढाएको छ । कर्जामा पनि ३४ प्रतिशतको वृद्धि छ । १७ प्रतिशतको हाराहारीमा बचत बढेको छ ।
गत वर्ष कूल कर्जाको ४.६६ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अहिले घटेर २.६५ प्रतिशतमा आएको छ । हाम्रा अहिले दुई लाख ४० हजार बढी उपभोक्ता छन् । गतवर्ष एक लाख ४५ हजार हाराहारी थिए । सिभिलका सबै परिसूचक प्रगतितर्फ गएका छन् ।
सरकारको नीतिगत निर्देशन र हाम्रो आन्तरिक रणनीति अनुरुप शाखा विस्तार र पहुँचलाई तिव्रता दिएका छौं । यसै आर्थिक वर्षमामा ५१ वटा शाखा थपेर कुल शाखाको संख्या ११९ पुर्याउने योजना छ । मर्जरको विकल्प पनि खुला छ । यसअघि पूँजीमा केन्द्रित मर्जर योजना थियो भने अब व्यवसायिक क्षमता पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
हामीले गतवर्ष धेरै संरचनात्मक परिवर्तन गर्यौं र त्यसमा सफल पनि भयौं । ‘सर्भिस डेलिभरी’मा केन्द्रित छौं । उपभोक्तालाई जति सक्यो छिटो सेवा दिने प्रयत्न जारी छ । डिजिटल ब्यांकिङ विभाग खडा गरेर अगाडि बढेका छौं ।
कुराकानीमा आधारित
