अब सर्टिफिकेट धितो राखेर सात लाखसम्म कर्जा पाइने
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ। कार्यविधि पारित भएसँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी स्नातक तह उत्तीर्ण र ४० वर्ष पूरा नभएका युवाहरुले बैंक वित्तीय संस्थाबाट रु ७ लाखसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन्।
कार्यविधि अनुसार बैकं वित्तीय संस्थाले सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जा दिने भएका हुन्।
बैंक वित्तीय संस्थाले डिपोजिटमा दिएको ब्याज, सञ्चालन खर्च लगायत गणना गरेर आधार ब्याजदर निकाल्ने गरिन्छ। प्राय बैक वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर ५ प्रतिशत आसपास रहेकाले युवाहरुले ७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउन सक्नेछन्।
यस्तै सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म स्थापना गर्न रु ५ करोड, विदेशबाट फर्केका युवालाई रु १० लाख, महिला उद्यमशीलताका लागि रु १५ लाख, दलित समुदायमा व्यवसाय विकास गर्न रु १० लाख, उच्च र प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा अध्ययन गर्न रु ५ लाख कर्जा दिने गरी कार्यबिधि पारित गरेको छ।
कार्यविधि अनुसार, ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजमा महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत, ५ करोडभन्दा बढी रकमको कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म कर्जामा २ प्रतिशत र अन्य सम्पूर्ण कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान नेपाल सरकारले दिनेछ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद लगायतमा सरकारी निकायबाट कम्तिमा ७ दिनको अनिवार्य लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुले कुनै देशको डिभी पिआर र ग्रिन कार्ड लिएको भए सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्ने छैनन्।
सरकारले सहुलियत व्याजदरमा कर्जा लिई सञ्चालित व्यवसायको वीमा गर्न ७५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ।
यस्तै कर्जा सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जा प्रदायक वित्तीय संस्थाले वीमा गर्दा पनि सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ।
सहुलियत दरमा लिएको कर्जा दुरुपयोग गरे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम कारबाही गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन हुने समन्वय तथा अनुगमन समितिले कर्जा दुरुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्नेछ।
कुनै ऋणीले कर्जा नतिरेमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का राखिने, ऋणीको नाममा रहेको चल अचल सम्पति बिक्रीमा रोक लगाउने, बैंकमा रहेका खाता रोक्का राख्ने र सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
