धार्मिक स्थलमाथि कर
दान र सहयोगबाट निर्माण गरिएका बौद्ध गुम्बालाई करको दायरामा राखिनु उदेकलाग्दो कुरा बनेको छ ।
फुलारी गुम्बा, बुढानीलकण्ठ । तस्वीरः बिक्रम राई
नेपाल सरकारले हालै करको दायरा बढाउने क्रममा गुम्बालाई पनि यसभित्र राखिएको छ । राज्य संचालन गर्न कर उठाउने सोच र योजना अवश्य पनि सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । तर, कर उठाउनुअघि सम्बन्धित क्षेत्रको बारेमा बुझ्ने र त्यसको प्रभाव केकस्तो हुने हो भन्नेमा पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
बौद्ध भिक्षु–भिक्षुणीहरू बस्ने, शिक्षा आर्जन गर्ने र धर्म अभ्यास गर्ने थलोलाई संस्कृत तथा पालि भाषामा ‘आराम’ वा ‘विहार’ भनिन्छ । बौद्ध धर्मको विस्तारका क्रममा यो धर्म इस्वीको सातौं–आठौं शताब्दीमा तिब्बतमा पुग्दा ‘आराम’ वा ‘विहार’ लाई तिब्बती भाषामा ‘गोन्पो’ भनियो ।
सोही शब्द नेपालमा ‘गुम्बा’ भनेर प्रचलित छ । काठमाडौंको परम्परागत नेवार समाजमा प्रचलित बज्रयानी बौद्ध समुदाय अन्तर्गत रहेका ‘बहाःबही’ पनि गुम्बा वा विहारकै हैसियतका धार्मिक स्थल हुन् । यस अर्थमा करको दायरा बढाउँदा गुम्बा मात्र भन्नुले अन्योल बढाएको छ । भाषागत रूपमा विहार, बहाःबही भनिए पनि ती गुम्बा नै भएकाले करको कार्यान्वयनमा समस्या आउने वा भ्रम सिर्जना हुने देखिन्छ ।
नेपालमा गुम्बालाई तिब्बतसँग जोडेर हेर्ने अल्पबुझाइको समस्या छ । तिब्बती बौद्ध धर्म भन्नु नेपाल लगायत अन्यत्र पनि प्रचलित बज्रयानी बौद्ध धर्म नै हो । तिब्बतमा पुगेर निङमा, सक्य, काग्यू र गेलुग् भनेर उपसम्प्रदाय मात्रै बनेको हो । त्यही धार्मिक अभ्यास नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रचलित छ । गुम्बाको निर्माण तथा धर्मको अभ्यास हिमाली क्षेत्रबाहेक अन्यत्र पनि फैलिंदो छ ।
कुन गुम्बा कति ठूलो वा भव्य बन्यो भन्ने कुरा कसले कति चन्दा वा सहयोग उठाउन सक्यो भन्ने क्षमतामा भर पर्छ । समग्र गुम्बाहरूको अवस्था हेर्दा नेपालमा निकै थोरै संख्यामा मात्र भव्य गुम्बाहरू बनेका छन् । बिहान–बेलुका बत्ती बाल्न पनि धौ–धौ पर्ने गुम्बाहरू नै अधिक छन् ।
धार्मिक स्थलहरूबाट मनग्य कर उठाएर राजस्व बढाउने सोच राखिरहँदा सबै गुम्बाको आर्थिक स्रोत दह्रो हुँदैन भन्ने यथार्थ बुझ्नु आवश्यक छ । नेपालमा तिब्बती र चिनियाँ गुम्बाहरू पनि बन्ने गरेका छन् । ती गुम्बाका कारण सरकारको आँखा फैलिएको हो भने त्यसका लागि बेग्लै नीति बनाउँदा हुन्थ्यो ।
पछिल्लो समय देश–विदेशबाट आर्थिक स्रोत जुटाएर ठूल्ठूला गुम्बा बन्न थालेका छन् । धर्मगुरुहरू धार्मिक प्रवचन तथा अन्य धार्मिक कार्यबाट अनुयायी बढाउँछन् र तिनै अनुयायीले श्रद्धापूर्वक आर्थिक तथा अन्य कुरा दान गर्छन् । ख्यातिप्राप्त धार्मिक गुरुले गुम्बा बनाउन भनेर सहयोग माग्दा अझ् उत्साहित भएर गरिने आर्थिक सहयोगबाट नेपालमा भव्य गुम्बा बन्न सम्भव भएको हो ।
नेपालको धार्मिक इतिहासमा यसअघि कहिल्यै पनि गुम्बामाथि कर लगाइएको पाइँदैन । बौद्ध धर्ममाथि दमन वा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएकै बेला (मध्यकाल र राणाकाल) मा पनि नलागेको कर अब लगाइँदैछ । स्वर्णयुग मानिने लिच्छविकालमा विहारहरूको निर्माण राज्य र जनस्तर दुवैबाट हुन्थे ।
पशुपतिनाथ, चाँगुनारायण आदि हिन्दू मन्दिरलाई जत्तिकै स्वयम्भू लगायत अन्य बौद्ध विहारलाई पनि वार्षिक अनुदान प्राप्त हुने गरेको कुरा लिच्छविकालीन अभिलेखहरूबाट थाहा पाइन्छ । बौद्ध धर्म तथा गुम्बाको विकासका लागि भनेर गठित समिति अहिले पनि चालू नै छ, तर तिनै गुम्बामाथि करको बोझ थोपरिएको छ ।
विभिन्न देशमा बौद्ध संस्थाहरूलाई राज्यले अनुदान दिने गरेको पाइन्छ । किनकि धार्मिक संस्था भए पनि बौद्ध संस्थाहरूले जनतालाई शिक्षित पार्ने, चरित्रवान बनाउने तथा समाजमा उत्पादनशील काममा संलग्न हुन प्रेरित गर्छन् । नालन्दा, विक्रमशील, जगद्दल, बल्लभी, उदन्तपुरी आदि विश्वविख्यात विश्वविद्यालयहरूको स्थापना तथा विकासमा राज्यकै अनुदान प्राप्त थियो ।
वर्तमान भारतले गौरव गर्ने अतीत अन्तर्गत यी विश्वविद्यालय पनि पर्छन् । भारत केही दशकयता नालन्दा विश्वविद्यालयको गौरव फर्काउने कार्यमा जुटेको छ । नेपालमा भएका गुम्बा, विहार, आराम तथा बहाःबहीहरू त्यस्तै धार्मिक तथा शैक्षिक स्थलहरू हुन् । यिनलाई अनुदान दिएर विकास गर्नुपर्नेमा अन्य व्यापारिक संस्थालाई जस्तो करको दायरामा ल्याउनु उदेकलाग्दो कुरा हो ।
धार्मिक स्थलहरूमा लगाइएको करले भारतमा मुसलमान शासनको स्थापनापछि इस्लाम धर्म अपनाउनुपर्ने, आफ्नै धर्म मानेर बस्ने हो भने ‘जकात’ नामको कर तिर्नुपर्ने नियम लादेको सम्झना गराउँछ । त्यतिबेला कर तिरेर पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुभन्दा बौद्धहरूले इस्लाम धर्म अपनाएका थिए । भारतमा बौद्ध धर्मको पतन हुनुका विभिन्न कारणमध्ये यो पनि एक हो ।
गुम्बा लगायत बौद्ध स्थलहरू करको दायरामा आउने तर हिन्दू, इस्लाम, इसाई आदिका धार्मिक स्थल बारे भने यस्तो प्रावधान नहुँदा यो पक्षपातपूर्ण व्यवहार किन भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसो हुनुमा गुम्बा पनि मठमन्दिर, मुस्जिद, चर्च जस्तै धार्मिकस्थल हुन् भन्ने सामान्य ज्ञान नहुँदाको परिणाम भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसलाई ‘प्राविधिक गल्ती’ मानेर सबै धर्म सम्प्रदायमाथि समान व्यवहार हुने गरी संशोधन गर्नुपर्छ ।
-1732180391.jpg)
