किन मिल्दैन तथ्यांक ?

निश्चित बजार केन्द्रबाट, सीमित वस्तु र सेवाको मूल्यलाई मात्रै आधार मान्ने र तिनको अंकभार पनि फरक हुँदा राष्ट्र ब्यांकले प्रकाशन गर्ने मूल्यवृद्धिको आँकडा दैनिक जीवनमा मेल खाँदैन ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो दिन १ साउनमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रु.५८ मा पाइने एक किलो कागतीको भाउ ३२ असार २०७५ मा रु.२२५ पुग्यो । यसबीच बन्दा र हरियो खुर्सानीको भाउ पनि दोब्बरभन्दा धेरैले बढ्यो ।

कालीमाटी बजारको मूल्यलाई आधार मान्दा गएको आर्थिक वर्षमा ५९ किसिमका तरकारीको औसत मूल्यवृद्धि २४ प्रतिशत छ । तरकारी मात्र होइन खाद्यान्न, कपडा, पेट्रोलियम र सेवा क्षेत्रमा पनि महँगीको चाप थियो । तर, नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक भन्छ, “गएको आर्थिक वर्षको मूल्यवृद्धि १३ वर्षयताकै न्यून ।”

केन्द्रीय ब्यांकका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को औसत मूल्यवृद्धिको दर (मुद्रास्फीति) ४.२ प्रतिशत थियो । अर्थात् अघिल्लो वर्षको असारमा रु.१०० पर्ने वस्तु र सेवा किन्न गएको असारमा १०४ रुपैयाँ २० पैसा भए पुग्थ्यो । जुन कुरा महँगीको बोझले खल्ती रित्याएका उपभोक्ताले पत्याउँदैनन् ।

आखिर किन विश्वसनीय हुँदैन तथ्यांक ? उपभोक्ताको लागतको तुलनामा मूल्यवृद्धिको दर किन न्यून हुन्छ ? राष्ट्र ब्यांकका उपनिर्देशक गुणराज भट्ट भन्छन्, “सीमित बजार केन्द्रबाट तथ्यांक संकलन गरिने र वस्तु तथा सेवाको तथ्यांक भार थपघट हुने भएकाले जीवनयापनको लागतलाई पूर्ण रूपमा यो तथ्यांकले प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन ।”

राष्ट्र ब्यांकले मुद्रास्फीतिको तथ्यांक तयार पार्न वस्तु तथा सेवा डालो (कमोडिटी बास्केट) भनिने एउटा सूची नै तयार गरेको हुन्छ । आर्षिक वर्ष २०७१/७२ मा पाँचौं घरपरिवार सर्वेक्षणपछि राष्ट्र ब्यांकले उक्त डालोमा ४९६ वस्तु तथा सेवाको सूची समावेश गरेको छ ।

ती वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा केकस्तो भिन्नता आयो भनेर तथ्यांक संकलन गर्न देशभर ६० वटा बजार केन्द्रहरू छनोट गरिएको छ । त्यस्ता बजार केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रमा २९ र शहरमा ३१ वटा छन् ।

ती बजार केन्द्रमध्ये काठमाडौं उपत्यकाका ६ सहित पहाडी क्षेत्रमा ३२ स्थानबाट तथ्यांक संकलन हुन्छ, जहाँ राष्ट्र ब्यांकले स्थानीय शिक्षकहरूलाई ‘तथ्यांक संकलक’ नियुक्त गरेको छ । उनीहरूले हरेक साता वस्तु र सेवाको तथ्यांक संकलन गरेर पठाउँछन् । त्यही तथ्यांकको समष्टिगत औसत आँकडा राष्ट्र ब्यांकले प्रकाशन गर्ने गर्छ ।

डालोमा समावेश ४९६ वस्तु तथा सेवामध्ये ४०२ वस्तु र ९४ सेवाको मूल्यमा आउने परिवर्तनलाई मुद्रास्फीतिको तथ्यांकले प्रतिबिम्बित गर्छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपाली घरपरिवारको कुल उपभोग खर्चमध्ये ९७ प्रतिशत खर्च यही डालोमा रहेका वस्तु र सेवाले समेट्ने उल्लेख गरेको छ ।

अर्थात् ३ प्रतिशत उपभोगको तथ्यांकलाई मुद्रास्फीतिको दायराले समेट्दैन । अर्कोतर्फ घरपरिवार सर्वेक्षण हरेक १० वर्षमा हुने भएकाले यस बीचमा खासगरी शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको उपभोग प्रवृत्तिमै व्यापक परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण पनि वास्तविक महँगीलाई यो तथ्यांकले पूर्णरूपमा चित्रण गर्न कठिन हुने राष्ट्र ब्यांकका अधिकारी बताउँछन् ।

दैनिक जीवनमा उपभोग हुने वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई मुद्रास्फीतिको तथ्यांकले वास्तविक मापन गर्न नसक्नुको मूल कारण हो, ती वस्तु र सेवाको ‘तथ्यांक भार’ । उदाहरणका लागि घरभाडा, बिजुली, खानेपानी लगायतको भार २०.३ प्रतिशत छ । तर, सूर्तीजन्य पदार्थको भार ०.४१ प्रतिशत मात्रै छ । यसको अर्थ चुरोटको भाउ दोब्बर भए पनि मुद्रास्फीतिमा ठूलो असर गर्दैन ।

बरु बिजुलीको महसुल वा घरभाडा थोरै बढ्यो भने पनि मुद्रास्फीतिको तथ्यांकमा निकै वृद्धि हुन्छ । त्यसपछि चामल, गहुँ, मकै जस्ता खाद्यान्नको मूल्यमा हुने परिवर्तनले यो तथ्यांकलाई बढी असर गर्छ । दलहन र गेडागुडीको मूल्यले भने खासै फरक पार्दैन ।

डालोमा अंकभार जति धेरै भयो, तथ्यांकमा त्यसको असर पनि त्यति नै बढी हुन्छ । त्यसैले घरभाडा, चामल, लुगाफाटो र शैक्षिक सेवाको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति धेरै बढ्छ ।

यी वस्तु र सेवाको मूल्य यथावत् रहेर तरकारी, फलफूल, मसला, मदिराका साथै स्वास्थ्य र सञ्चार जस्ता सेवा धेरै महँगिए पनि त्यसको असर औसत मूल्यवृद्धिको तथ्यांकमा कम देखिन्छ । यसै पनि उपभोग हुने वस्तुभन्दा सेवाको अंकभार बढी हुने भएकाले दैनिक रूपमा हामीले खेप्ने मूल्यवृद्धिसँग राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक मेल खाँदैन ।