प्रधानमन्त्रीका कार्यभार
साउन २०७३ मा व्यवस्थापिका–संसद्का ३६३ सदस्यको मत पाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संसद्मा कायम ५९५ सदस्यमध्ये २१० जनाले उनको विपक्षमा मत दिएका छन् ।
हिंसात्मक विद्रोहको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको दुई वर्षपछि संसद्को पहिलो दल बनेर २०६५ साउन अन्तिममा प्रधानमन्त्री चुनिएका दाहालले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने विवादास्पद निर्णयपछि नौ महीनामै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।
तीन महीनापछि अनिवार्य अवकाश पाउने सेनापतिलाई हटाउने उट्पट्याङपूर्ण कदमले पद छाड्न बाध्य भएका दाहाल त्यसको ठीक सात वर्ष तीन महीनापछि पुनः प्रधानमन्त्री चुनिंदा राष्ट्रिय राजनीति, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र उनको आफ्नै पार्टीमा ठूलो फेरबदल आइसकेको छ ।
छिन्नभिन्न भएको माओवादीको हैसियत व्यवस्थापिका–संसद्मा ३९ प्रतिशतबाट घटेर १३ प्रतिशतमा झ्रेको छ भने त्यसबेलाका थुप्रै सहयात्री अहिले साथमा छैनन् । र, पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको शक्ति–संघर्षमा संसद्मा तेस्रो हैसियतको दलको नेता भएर पनि दाहाल फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् ।
पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा दाहालले विगतमा आफूले गरेका ‘गल्ती’ को मूल्य सिंगो मुलुकले चुकाउनु परेको स्वीकार्न थालेका छन् । त्यो साँच्चिकैको स्वीकारोक्ति हो भने दाहालले विगतमा गरेका गल्ती सच्याउने अवसर आएको छ । २०६५ मा जस्तो ‘जनवादी गणतन्त्र’ को धङधङी बोकेर ‘सत्ताकब्जा’ को प्रयास गर्ने कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनतिर लाग्ने भन्ने द्विविधाबाट मुक्त भइसकेकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत गर्न बनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र अवसर दुवै छ, उनीसँग ।
संविधान कार्यान्वयनको मूलभूत अर्थ ७ माघ २०७४ भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । सरकार निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेससँग भएको भनिएको समझ्दारी अनुसार दाहाल आगामी ९ महीना मात्र प्रधानमन्त्री हुनेछन् र त्यस अवधिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दै बाँकी दुई तहका निर्वाचनको आधार तयार गर्नु उनको प्रमुख कार्यभार हुनेछ । प्रदेशको सीमांकनलगायत संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्ट मधेशी, थारू र अन्य समुदायका माग सम्बोधन गरी संविधानको स्वीकार्यता बढाउने मूलभूत जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा छ ।
मधेशकेन्द्रित दलका मागमा दाहाल र उनको दल अनुदार नभए पनि नेपाली कांग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धनले मात्र चाहेर ती माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या ३९८ सांसद्को समर्थन दाहालसँग छैन । र, संसद्भित्रको अंकगणितको यथार्थ आत्मसात् गर्दै कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प दाहालसँग छैन । एमालेलाई विश्वासमा लिनसक्दा प्रमुख सत्ता–साझ्ेदार कांग्रेसको दबाब थेग्न पनि सहज हुनेछ ।
आफैं सहभागी एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले मित्रराष्ट्र चीनसँग गरेका दीर्घकालीन महत्वका सम्झैतालाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरेमा एमालेलाई विश्वासमा लिने आधार तयार हुनेछ । उनका पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गर्दा संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सोधेका थिए– ‘वर्तमान सरकारले मित्रराष्ट्र चीनसँग गरेका दीर्घकालीन महत्वका सम्झैता नयाँ सरकार बनेपछि के हुनेछन् ?’ प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको जवाफ व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ ।
दलहरूप्रति नागरिक तहमा वितृष्णा र अविश्वास चुलिएका बेला स्वयम् दाहाल र उनको दलको राजनीतिक साख पनि अचाक्ली गिरेको छ । त्यसलाई उकास्ने अवसर पाएका दाहालले लिने नीति र गर्ने निर्णयले स्वयम् उनको, पार्टीको र एकहदसम्म मुलुककै भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
आफैं प्रमुख साझेदार भएको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेका दाहालले वैशाख तेस्रो साता सरकार छोडेर कांग्रेसको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने घोषणा गर्दै २४ घण्टाभित्र त्यसबाट ‘यूटर्न’ लिएका थिए । यस्ता व्यवहारले दाहालको ‘अस्थिर’ र ‘अविश्वसनीय’ नेताको छविलाई निरन्तरता दिन्छ, जसबारे प्रतिपक्ष एमाले मात्र हैन, सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरू समेत राम्रोसँग जानकार छन् ।
दाहालको यस्तो छवि पखालिनु किन पनि आवश्यक छ भने उनीमाथि यतिखेर बाह्य शक्तिको आडभरोसामा प्रधानमन्त्री बनेको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो त्यो छवि पखाल्न र कमजोरीहरू सुधार्न सकेनन् भने उनको असफलताको मूल्य संक्रमणकालको उत्कर्षमा रहेको मुलुकले नराम्रोसँग चुकाउनुपर्नेछ ।
पूर्ववर्ती सरकारले दशवर्षे द्वन्द्वका सबै ‘स्टेकहोल्डर’ लाई मान्य हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउने पहल निकै अगाडि बढाइसकेको थियो । द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी, माओवादी, सुरक्षाफौज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतलाई विश्वासमा लिएर अघि बढाइएको प्रक्रियालाई बीचमै छाडेर मानवअधिकारका स्थापित मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित जान खोजे युद्धकालीन मुद्दा थप जटिल बन्नेछन् । माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनका प्रधानमन्त्री दाहालसामु ‘युद्ध–अपराध’ मा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउँदै यो प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनैपर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)