समृद्धिको मेरुदण्ड न्यायोचित कर
तीन तहका सरकारको कर नीतिले नागरिकमा आक्रोश बढाए पनि तुलनात्मक रूपमा यो न्यायोचित र सामयिक छ ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै यसको सञ्चालन र कार्यान्वयन नै पछिल्ला सरकारका प्राथमिकता बनेका छन् । यो नयाँ व्यवस्थालाई राजनीतिक र आर्थिक रूपमा सबल बनाउने चुनौती छ । नयाँ सरकारको बजेट विनियोजन एवं प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूका आर्थिक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएसँगै करको विषयमा यत्रतत्र छलफल चलिरहेको छ ।
संघीय प्रणालीको अभ्यास हुँदै गर्दा आम जनतामा आउने उत्सुकता र असहजता स्वाभाविक हो । यद्यपि, अहिले कतिपय मिडिया, सदन र सडकमा समेत व्याप्त ‘गरीब नागरिकलाई असीमित भार बोकाउने र जायजेथा नै बेचेर कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको’ भन्ने तर्कमा भने अतिशयोक्ति देखिन्छ ।
वित्तीय संघीयताको अभ्यास
हामीकहाँ संघीयता कार्यान्वयनका तीन वटा पक्ष छन्– राजनीतिक अवतरण, प्रशासनिक चुस्तता र वित्तीय सौहार्दता । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा रहेर सम्पन्न संघीय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय निर्वाचनसँगै संघीयताको राजनीतिक अवतरण भइसकेको छ । प्रशासनिक कार्यविधिमा फरक आए पनि काम–कारबाहीका किसिम पुरानै भएकाले प्रशासनिक अभ्यासमा समयसँगै निखार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थाका लागि भर्खरै बजेट आएको छ, जसको मुख्य र महत्वपूर्ण अंग कर प्रणाली हो । संघीयतामा आर्थिक समृद्धिका लागि दीर्घकालीन आधारस्तम्भ तयार गर्ने प्रभावकारी कर व्यवस्थाले नै हो । त्यस्तै, तीन तहको सरकारको आ–आफ्नै लागत छ । दैनिक काम–कारबाही सुचारु गर्ने र आम जनतासम्म सेवा प्रवाह गर्ने आर्थिक स्रोत मूलतः कर संकलनबाटै जुट्ने हो ।
संविधानको भाग १० (संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली), भाग १६ (प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली) र भाग १९ (स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली) अन्तर्गत रही बनेका कानूनहरू र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले विभिन्न तहका सरकारलाई कर असुलीको अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ । मुख्यतः सवारी–साधन, सम्पत्ति, घर–बहाल एवम् सामान्य प्रशासनिक क्षेत्रमा कर असुलीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
प्रदेशले एकल रूपमा कृषि क्षेत्रमा मात्र कर उठाउन पाउने व्यवस्था छ भने केन्द्रले आय, मूल्यवृद्धि, आयात तथा भन्सार, उत्पादन र प्रसारण अन्तर्गतका राजस्व संकलन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायोचित कर प्रणालीको विकासका लागि कुनै पनि शीर्षकमा दोहोरो कर लगाउन नमिल्ने प्रावधान छ ।
संवैधानिक अधिकारको उचित व्याख्या र जानकारीको कमीमा यदाकदा करको दायरा बाझ्नि पुगेको समाचार आइरहेका छन् । समयमै नीतिगत एवम् संवैधानिक स्पष्टता अपनाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र यसतर्फ संघीय सरकार अग्रसर रहेको देखिन्छ ।
एउटै शीर्षकमा दुई भिन्न स्थानीय तहले करका फरक दर लगाएको र यसमा संघीय सरकारले उचित ध्यान नपुर्याएको भन्ने गुनासो सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिन थालेको छ । पहिलो त, संवैधानिक ढंगले अधिकार र कर्तव्यहरू बाँडफाँड गरी प्रादेशिक एवम् स्थानीय स्वायत्तता निक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा विधि–विधानभित्र रहेर भएका काम–कारबाहीमाथि संघीय सरकारले सल्लाह–सुझाव दिन पाउँछ, प्रश्न गर्न पाउँदैन ।
संघीयताको मूल मर्म यही हो । दोस्रोः क्रयशक्ति, भौगोलिक परिवेश, आर्थिक क्रियाकलाप, आन्तरिक राजस्वका स्रोत क्षेत्र, सेवा र सुविधाका लक्ष्य लगायत विषयलाई मूल्यांकन गरी कर निर्धारण गर्दा विभिन्न स्थानीय तहबीच करको दर र दायरामा फरक देखिनु स्वाभाविक मात्र होइन, न्यायोचित पनि हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयकर राज्य अनुसार फरक रहेको पाइन्छ । पश्चिमी राज्य क्यालिफोर्नियामा बढीमा १३ प्रतिशतसम्म आयकर निर्धारण गरिएको छ भने सँगैको नेभाडा राज्यमा आयकरमा पूर्णतः छूट दिइएको छ । त्यस्तै, पूर्वी राज्य न्यूयोर्कमा ९ प्रतिशतसम्म आयकर कायम छ भने सँगैको पेन्सिल्भेनियामा अधिकतम आयकर ३ प्रतिशत मात्र छ । अष्ट्रेलियाका ६ राज्यमा चारदेखि ६ प्रतिशतसम्म फरक–फरक कम्पनी ‘पे रोल’ दर कायम छ । ब्राजिलमा पनि वस्तु तथा सेवाको वितरणमा लाग्ने कर राज्य अनुसार ७ देखि २ ५ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
करका नयाँ दर र दायरा
गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा आयकरको दरमा केही परिवर्तन गरिएको छ । करको दायराभित्र पर्ने एकल व्यक्तिको हकमा पहिलो रु.३ लाख ५० हजारसम्मको आय र वैवाहिक व्यक्तिको हकमा पहिलो रु.४ लाखसम्मको आयमा विगतको झै एक प्रतिशत करको प्रावधान कायम रहेको छ ।
एकल र वैवाहिक करदाता दुवैको हकमा त्यसपछिको रु.१ लाख आयमा करको दर १० प्रतिशत रहेको छ, जुन विगतमा १५ प्रतिशत थियो । यस दरलाई न्यून गर्नु मासिक करीब रु.४० हजारसम्मको आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरूमा राहत मिल्नु हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आयलाई हेर्ने हो भने, श्रमजीवी वर्ग यसभित्र पर्ने पक्का छ ।
त्यस्तै, रु.४ लाख ५० हजार पछिको अर्को रु.२ लाख आम्दानीमा २० प्रतिशत, त्यसपछिको रु.१३ लाख ५० हजारसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत र रु.२० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा ३६ प्रतिशतको दरले कर लगाइएको छ । आरोही कर प्रणाली कम आय हुने समूहमा न्यूनतम भार र तुलनात्मक रूपमा बढी आम्दानी लिने वर्गमा क्रयशक्ति अनुसारको बढ्दो भार पर्ने गरी सामाजिक न्यायको हिसाबले तय गरिएको हुन्छ ।
क्षमता र क्रयशक्ति अनुसार तय भएको करको वैधानिकतामा प्रश्न गर्नु वा कर तिरेर सभ्य नागरिक बन्न अनकनाउनु आर्थिक समृद्धिको चाहमाथिको कुठाराघात हो। किनकि, चुस्त कर प्रणाली हरेक राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, यही मेरुदण्डलाई मजबूत बनाएर मात्र समृद्धिको उडान सम्भव छ।
हालको आयकर प्रणाली अनुसार, मासिक रु.५० हजार (वार्षिक रु.६ लाख) को जागिरमा रहेको व्यक्तिले मासिक करीब रु.३६०० (वार्षिक रु.४३,५००), मासिक रु.१ लाख (वार्षिक रु.१२ लाख) आम्दानी गर्ने व्यक्तिले मासिक करीब रु.१८ हजार २०० (वार्षिक रु.२,१८,५००) र मासिक रु.२ लाख (वार्षिक रु.२४ लाख) आय भएको व्यक्तिले मासिक रु.५० हजार २०० (वार्षिक रु.६,०२,४००) कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा माथि उल्लिखित आय समूहमा पर्ने व्यक्तिले वार्षिक क्रमशः भारु ३३ हजार ५००, भारु १ लाख ७८ हजार र भारु ५ लाख ५० हजार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरसर्ती हेर्दा भारतमा करभार कम देखिए पनि नेपालको भन्दा भारतको प्रतिव्यक्ति आय साढे दुई गुणा बढी रहेको तथ्यलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । यस अर्थमा, नेपालमा औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा १० गुणा बढी आय हुने व्यक्तिले समग्रमा आयको करीब १४ प्रतिशत कर बुझाउँछ भने भारतमा औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा १० गुणाले बढी आय हुनेले कुल आम्दानीको २० प्रतिशत कर बुझाउँछ ।
तुलनात्मक रूपमा नेपालको आयकर प्रणाली न्यायोचित र सामयिक नै देखिन्छ । यद्यपि भारतसँगको तुलनालाई छोडेर मूल्यांकन गर्ने हो भने, मध्यम वर्गको द्रुत गतिमा उदय भइरहेका बेला आयकरमा भएको अभिवृद्धिले त्यस वर्गलाई निरुत्साहित पार्ने सम्भावना बोकेको हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर नपारोस् भन्नका लागि उचित पारस्परिक नीति अवलम्बन गर्ने र राजस्व पुनर्वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रवाहमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
कर्पोरेट (व्यावसायिक) करमा सरकारले उदारवादी नीति लिएको देखिन्छ । कर्पोरेट आय कर पहिले झै २५ प्रतिशत नै कायम छ । भारत, चीन, मलेशिया, इन्डोनेसिया, भियतनाम लगायत मुलुकमा पनि कर्पोरेट आयकर २५ प्रतिशत रहेको छ भने, सिंगापुर, स्वीट्जरल्याण्ड, आयरल्याण्ड लगायत मुलुकमा यो दर अझ् कम छ ।
त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा व्यापार सञ्चालन गरेको खण्डमा स्थापनाको दश वर्षसम्म साधारणतः लाग्ने आयकर (२५ प्रतिशत) को ३० प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विकट क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप बढाउन सहुलियत मिल्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले रु.५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको निजी कम्पनी पब्लिक कम्पनी बनेर कार्य सञ्चालन गरेमा आयकर १० प्रतिशतले कम गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी पब्लिक बन्ने क्रममा आम मानिस शेयर बजार मार्फत बजारसँग जोडिन सक्ने सम्भावनालाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ ।
चिया र दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन एवम् प्रशोधन तथा कपडाको उत्पादनमा लागेको व्यवसायलाई ५० प्रतिशत आयकर छूटको प्रावधान रहेको छ भने साना तथा मध्यम उद्योगलाई सञ्चालनको पहिलो पाँच वर्ष र महिला नेतृत्व भएको खण्डमा थप दुई वर्ष १०० प्रतिशत आयकर छूट गर्ने नीति लिइएको छ ।
यस किसिमको उद्यममैत्री नीति तथा महिला नेतृत्वको प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले उत्पादनमा समता र सहभागिता बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयले ३० जना भन्दा बढी सिट क्षमता भएको बस खरीद गर्दा भन्सार छूट हुने नयाँ प्रावधान थपिएको छ । यसलाई शैक्षिक पूर्वाधार र पहुँचको विकासमा सहयोगी नीति मान्न सकिन्छ ।
नागरिक कर्तव्य
केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवैध धन वैध बनाउने भन्ने वक्तव्यले चर्चा पायो । अवैध धनलाई वैध बनाउनु उचित हुन्छ कि हुँदैन, यो बहसको विषय हो । तर, अवैध धनलाई सधैं अवैध नै कायम राखेर त्यसलाई ‘फ्रिज’ गराउनु अथवा त्यसको अनभिज्ञ चुहावट हुन दिनु भन्दा अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर नपर्ने तरिकाले त्यस धनलाई सार्वजनिक हकहितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भने त्यतातर्फ सोच्नु आर्थिक दृष्टिकोणले उदार हुनु हो ।
यस अर्थमा २०७६ चैत मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानी गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने प्रावधानलाई सकारात्मक ढंगले स्वीकार्नु उपयुक्त हुन्छ ।
वाणिव्य ब्यांक, दूरसञ्चार कम्पनी, मनी ट्रान्सफर, सेक्युरिटिज कम्पनी, ब्रोकर कम्पनी लगायतको आयकर २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यस क्षेत्रका व्यवसायको निरन्तर बढ्दो आयलाई मध्यनजर गर्दा कर वृद्धि उचित देखिए पनि, अन्तमा सेवाग्राहीकै पोल्टोमा भार पर्ने सम्भावना भएकाले पुनर्वितरणका दृष्टिकोणले त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छ ।
त्यस्तै, सवारी साधनलाई सीसीका हिसाबले कर लगाइएको छ भने, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अहितकारी मानिने चुरोट र सूर्तीजन्य पदार्थ तथा विलासी उपभोगमा पर्ने पफ्र्यूम, खेलौना, रेफ्रिजेरेटर, विदेशी ब्रान्डका मिठाइ लगायत वस्तुमा भन्सार कर बढाइएको छ । यस्ता वस्तुहरूमा आन्तरिक उपभोग अनुसार कर बढ्दै जानु स्वाभाविक हो, यसले निम्न वर्गलाई खासै असर पार्दैन ।
स्थानीय सरकार लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा र केन्द्रीय तहबाट राजस्व संकलन प्रभावकारी नहुँदा कर तिर्ने दायित्वको पालना र वित्तीय अनुशासन धुमिल हुन पुगेको थियो । नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि गाविसबाट गाउँपालिका एवम् नगरपालिका बनेका छन्, जग्गाको मालपोत सम्पत्ति कर बन्न पुगेको छ ।
करका दर र दायराहरू किन बढ्दै छन् ? के करभारले गर्दा हाम्रो आर्थिक सहभागिता र उत्पादनमा अवरोध आउला ? दोहोरो करले आर्थिक बोझ् बढाएको पो छ कि ? हाम्रा लागि तयार गरिएको करको दर हाम्रो क्रयशक्ति सम्मत छ ? हामीले तिर्ने कर केमा कसरी खर्च हुन्छ ? हामीले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा र सेवा पाएका छौं ? देशको जिम्मेवार नागरिकको हकले यी हामीले गर्नैपर्ने प्रश्नहरू हुन् ।
यद्यपि, क्षमता र क्रयशक्ति अनुसार तय भएको करको वैधानिकतामा प्रश्न गर्नु वा कर तिरेर सभ्य नागरिक बन्न अनकनाउनु आर्थिक समृद्धिको चाहमाथिको कुठाराघात हो । किनकि, चुस्त कर प्रणाली हरेक राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, यही मेरुदण्डलाई मजबूत बनाएर मात्र समृद्धिको उडान सम्भव छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)