सबैको एकै स्वर, ‘सरकार कसरी चलाउने ?’
तस्वीर: युवराज श्रेष्ठ
पोखरामा आज, २१ भदौमा आोजित मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेलामा बोल्दै ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकार चलाउने आधार र संरचना दिन माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना वितिसक्दा समेत संघीय सरकारले संघीय सरकारले संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकार सूचीका कानून नबनाएको, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको, प्रदेश सरकार मातहतका संरचना निर्माणमा ढिलाई गरेको भन्दै आलोचना गरे ।
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले २४ भदौमा बोलाएको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक अगावै मुख्यमन्त्रीहरु भेला भएका हुन् । उनीहरुले उक्त बैठकमा साझा धारणा लिएर जाने समेत बताएका छन् ।
गण्डकी सरकारको आयोजनामा भएको भेलामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो भेला कसैको विरुद्धमा नरहेको बताए । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक बोलाएको भन्दै गुरुङले संघ र प्रदेश सरकारबीचको असमझदारी अन्त्य गर्न र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउन भेलाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
संघीय सरकारतर्फ धेरै प्रश्न तेर्सिनु स्वभाविक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीयता कार्यान्वयन र अन्तरिम व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारमा रहेकाले यसमा ढिलाई हुँदा असन्तुष्टी बढेको बताए । “यसलाई संघ सरकारले आलोचनाको रुपमा बुभ्mनु हुँदैन”, उनले भने, “जिम्मेवारी पूरा गर भन्दा आलोचना गरेको हुँदैन ।”
लैङ्गिक, भाषिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका असमानतालाई संवोधन गर्न र विविधतामा एकता ल्याउन मुलुक संघीयतामा गएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता नबदलिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा कर्मचारी व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, कानून निर्माण, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मार्फत स्रोतको बाँडफाँड लगायतका विषयमा सबै प्रदेशबीच साझा धारणा बनाउने समेत उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीयताका कारण कर वृद्धी भएको भन्ने हल्ला फैलाएको भन्दै असन्तुष्टी पोखे । बाहिर हल्ला भएजस्तो कर नबढेको भन्दै पौडेलले यसलाई हौवा बनाएर सरकार र संघीयताको बदनाम गरेको बताए ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले व्यवस्था बदलिए पनि मानसिकता नबदलिएको बताए । संविधानमा प्रदेश सरकारले पनि विदा दिन सक्ने व्यवस्था भएपनि सीडीओ र राष्ट्र ब्यांकले नमानेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, “संघीय सरकारले दिएको विदा प्रदेश सरकारले मान्दिन भन्यो भने के हुन्छ ?”
आफ्नै प्रहरी, प्रशासन र राजश्व संकलन गर्ने कार्यालय नभए प्रदेश सरकार हुनुको कुनै अर्थ नरहने भन्दै राउतले संघीय सरकारले द्वन्द्व बढाउन चाहेको आरोप लगाए । संघीयताको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी अवरोध कर्मचारीतन्त्र बाट भइरहेको उनको आरोप छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकार माथि घेराबन्दी भइरहेको र प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको दाबी गरे । संघीयताको अनुभव यसअघि नभएको र शून्यबाट यात्रा थालेर आप्mनो बाटो आँफै बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
सबै प्रदेशमा उस्तै समस्या भएको भन्दै राईले कार्यालय हस्तान्तरण, कर्मचारी र स्रोतको बाँडफाँडमा पनि कन्जुस्याईँ भएको बताए । यसअघि मुख्यमन्त्रीको जोडदार मागका कारण केही कार्यालय हस्तान्तरण भएपनि कर्मचारी व्यवस्थापन नभएको उनको गुनासो छ ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार एक अर्काको प्रतिस्पर्धी नभई पुरक भएको बताए । सरकारले कानून निर्माण, आयोगहरुको गठन लगायतमा ढिलाई गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कठिनाई परेको उनको भनााई ।
अहिले प्रदेशमा कर्मचारी आउन नचाहेको भन्दै पोखरेलले एक, दुई वर्षभित्रै प्रदेशमा काम गर्न पाउँ भनेर आउने अवस्था निर्माण गर्ने बताए ।
“काम गर्नलाई प्रदेशमा अवसर छ, उनले भने, संघीय सरकारले समस्याको छिटो समाधान ग¥यो भने एक वर्षमै प्रदेश सरकारले यस्तो अवस्था निर्माण गर्छ ।”
प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुलुकमा भएको गलत कार्यहरु सबै संघीयताका कारण भएको दुष्प्रचार हुन थालेको बताए । संविधानको व्याख्या समेत आ–आप्mनै ढंगले गर्ने परिपाटीका कारण संघीयताको बुझाईमै फरक परेको उनको भनाई छ ।
संघीय सरकारले अझै पनि गाउँगाउँमा ५० हजार रुपैयाँको योजना लगिरहेको भन्दै उनले आलोचना गरे ।
भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही अस्वस्थ रहेकाले अनुपस्थित रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीले जनाएको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)