मोहियानी लाग्ने जग्गामा पाँच दशकको गाँठो
जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बाट थालिएको प्रयत्न अझै टुंगिने छाँट छैन ।
तस्वीरः purnapusti.com
मोहियानी हक कायम भएको जग्गाधनी र मोहीलाई छुट्याउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको प्रयत्न यो वर्ष पनि नटुंगिने देखिएको छ ।
मोहियानी हक छुट्याउन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अन्तिम पटक भन्दै निवेदन दिने अवधि ४ भदौसम्म तोकेको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा मोहियानी हक लाग्ने जग्गामा आफ्नो स्वामित्व छुट्याउन निवेदन दिनेको संख्या थोरै छ । देशभरिमा साढे दुई लाखभन्दा धेरै मोही भए पनि करीब एक लाखले मात्र निवेदन दिएका छन् ।
मन्त्रालयले निवेदन दिनेको छानबिन गरेर एक वर्षभित्रै जग्गाको द्वैध स्वामित्व टुंग्याउने तयारी गरेको थियो । यसअघि असोज २०७३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर ४ भदौ २०७४ भित्र निवेदन दिने अवधि तोकिएकोमा गएको वर्ष फेरि यो अवधि ४ भदौ २०७५ सम्मका लागि तन्काइएको थियो ।
द्वैध स्वामित्व अन्त्यको प्रयत्न यो पटक पनि नटुंगिने भएपछि मन्त्रालयले निवेदन लिने म्याद फेरि थप्न छलफल थालेको छ । तर, समय थप्दैमा मुद्दाको छिनोफानो हुने देखिंदैन । भूमिको आर्थिक–सामाजिक पक्ष नहेरी प्राविधिक रूपमा आधा–आधा बाँड्न खोज्ने घातक प्रवृत्तिका कारण समस्या बढेको भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जमीनमा जोतभोग गरिरहेका किसानको हक सुरक्षित गराउनेभन्दा पनि बेदखल गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण मुद्दा जटिल बन्दै गएको हो ।”
जेलिएको मुद्दा
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले ‘अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाएर सो जग्गामा आफ्नो वा परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसानलाई मोही’ भन्ने तोक्दै जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न मोहियानी हकको व्यवस्था गरेको थियो ।
पुस २०५४ मा ऐनमा गरिएको चौथो संशोधनले यसपछि जग्गामा मोहीको व्यवस्था नगर्ने र सो समयअघिको हकमा जग्गाधनी र मोहीलाई आधा–आधा स्वामित्व बाँडेर दुई वर्षभित्र बाँडफाँड टुंग्याउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, २२ वर्षपछि पनि यो मुद्दा टुंगिएको छैन, बरु थप जेलिंदै गएको छ । जग्गामा द्वैध स्वामित्वको मुद्दा किनारा नलाग्दा किसानहरू झन् मर्कामा पर्दै गएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । “जमीनमा आफ्नो हक माग्न नसक्ने त मरेको म¥यै भए, कानूनी अधिकार भएकाहरूले समेत आफ्नो भागको स्वामित्व पाएका छैनन्”, अधिकारकर्मी देउजा भन्छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार, ४० जिल्लामा दुई लाख ७० हजार ७७३ मोही रहेको तथ्यांक छ । २२ जिल्लामा मोही नरहेको र १३ जिल्लामा कति मोही छन् भन्ने यकिन हुनै बाँकी छ ।
अभिलेखमा रहेका मोहीमध्ये ५२ हजार ३६६ को फस्र्योट भइसकेको मन्त्रालयको मोहियानी हक समाधान इकाइका उपसचिव गोपाल गिरी बताउँछन् । गिरीको भनाइमा सरकारले मोहियानी हक छुट्याउन लामो प्रयत्न गरे पनि सरोकारवालाहरू आफैंले अड्काइरहेका छन् । “आफ्नो हक लाग्ने जग्गा हो भने सरकारले आवेदन माग गर्दा मोही आफैंले चासो देखाएर निवेदन दिनुपर्छ, अलमल गरेर समस्यालाई जटिल बनाउनुहुँदैन”, उनी भन्छन् ।
तर, मोही किसानहरूले स्वामित्व छुट्याउन निवेदन दिने सम्बन्धी सरकारी सूचना नै थाहा पाएका छैनन् । थाहा पाएकाहरू पनि मोही प्रमाण नपुग्ने भएपछि निवेदन दिन हिच्किचाए ।
अधिकारकर्मीहरू भने किसानले जोतभोग गरेको जग्गामा अधिकार स्थापित गर्न विद्यमान कानूनी र प्रशासनिक संरचना नै बाधक बनिरहेको तर्क गर्छन् । हुन पनि, कानूनतः अहिले मोहियानी हक अनुसार जग्गा छुट्याउन स्रेस्तामा जग्गाधनी र मोही छुट्टाछुट्टै तोकिएको हुनुपर्छ ।
तर, पुस्तौंदेखि जग्गा जोतभोग गर्दै आएर पनि अभिलेखमा मोही भनी दर्ता नभएका वा कागजी प्रमाण नपुग्नेका लागि के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनाली पनि प्रमाण नपुगेका वा कमजोर भएका मोहीको हक कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । “थोरै प्रमाण भेटिए पनि मोहीको हक सुरक्षित हुने गरी निर्णय गर्ने हाम्रो सोच छ”, मैनाली भन्छन् ।
भूमि सम्बन्धी ऐनले नयाँ मोही नलाग्ने भनेर तोके पनि जग्गा जोतभोग गर्दै आएका मोहीलाई बेदखल गर्न नरोकेकाले किसान थप मारमा पर्दै गएका छन् ।
अधिकारकर्मी देउजा ऐनको फेरो समातेर सकेसम्म किसानलाई जग्गाको अधिकार नदिन मोही हकबाट निकाल्न थालिएको बताउँछन् । “आधा जग्गा दिनुभन्दा निर्धा किसानलाई जग्गाधनीले त्यत्तिकै वा थोरै रकम दिएर अलग गर्दै आएका छन्”, देउजा भन्छन् ।
सरकारले तोकेको अवधिमै निवेदन हालेका किसान समेत मारमा परिरहेका छन् । २०७३ मै जग्गाको हक छुट्याउन निवेदन हालेकाको पनि फस्र्योट भएको छैन । जग्गाको हक छुट्याउन निवेदन नदिएकाको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल पनि छ ।
मन्त्रालयका सचिव मैनाली मोहियानी हक कायम भएको जग्गा छुट्याउन मोही र जग्गाधनी दुवैले निवेदन नदिए संयुक्त लालपुर्जा दिने वा स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा निर्णय लिने बताउँछन् ।
बिर्ताको कहर
कानूनले बिर्ता खारेज गरिसके पनि विभिन्न जिल्लामा अझै हजारौं किसान परिवार पुस्तौंदेखि जोतभोग गरेको जग्गाको स्वामित्व हकबाट वञ्चित छन् । रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवारले बिर्ता जग्गा कमाइरहेको अनुमान छ । गुठी जग्गाको उस्तै समस्या छ ।
शक्तिशाली शासकहरूले आफ्ना भाइभारदार र आसेपासेलाई बाँडेको बिर्ता जग्गा शुरूदेखि नै कमाउँदै आए पनि किसानको स्वामित्व अझै स्थापित भएको छैन । यस्ता जग्गामा बिर्तावारहरूको स्वामित्व भए पनि लगानी र श्रम दुवै छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले जमीनमा जोतभोग गर्नेकै स्वामित्व स्थापित गर्न बिर्ता उन्मूलन ऐन–२०१६ ल्याएका थिए । तर, यसको मर्मअनुसार कार्यान्वयन भएको छैन । अधिकारकर्मी विश्वास नेपाली भन्छन्, “आफूले खनजोत गरेको जमीन बिर्तावारले जालझेल गरेर रैकर बनाएपछि विलखबन्दमा परेका किसानहरू सुकुम्बासी बन्ने खतरा छ ।”
-1732535850.jpg)
