सामुदायिक वनमा तीनवटै सरकारको दाबी
वन आफू मातहत नआउँदा स्थानीय सरकारहरू संवैधानिक अधिकार खोसिएको बताइरहेका छन् भने केन्द्रीय सरकार तत्काल स्थानीयले सम्हाल्न नसक्ने हुँदा प्रदेशको जिम्मा लगाउनु पर्ने बताउँछ ।
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–७ देउवापुरको नमूना सामुदायिक वन । तस्वीर: दीपक ज्ञवाली
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा गएको माघ मसान्तभित्रै जिल्लाका विषयगत कार्यालय स्थानीय सरकार मातहत आए । तर वन, नापी, मालपोत र घरेलु कार्यालय आएनन् । नगरपालिकाले तीमध्ये वनलाई सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनायो ।
वन सहायक अधिकृतको नेतृत्वमा शंकरनगर वन कार्यालयमा रहेको इलाका वन कार्यालयलाई नगरपालिकाले आफू मातहत ल्याउन चाह्यो, तर वनका कर्मचारीले ‘आफूहरू केन्द्रीय सरकार मातहत’ रहेको बताउँदै नगरपालिका मातहत आएनन् ।
“संघीय संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वनका सेवा पनि स्थानीय सरकार अन्तर्गत नै हुनुपर्छ” नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे भन्छन्, “तर काम उल्टो भइरहेको छ । वनका कर्मचारीले हामीलाई उल्टै दुःख दिएका छन् ।”
स्थानीय जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वनप्रति स्थानीय सरकारले हक खोज्नु अस्वाभाविक होइन, तर ३२ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले वन कार्यालयहरूको संरचना प्रदेश सरकार अन्तर्गत हुने निर्णय गर्यो । प्रदेशस्तरीय निर्देशनालय, डिभिजन र सब–डिभिजनका संरचना बनाउने निर्णयसँगै ती कार्यालयहरूमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत समेत भइसकेको छ । यो निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि प्रदेश अन्तर्गतका वन मन्त्रालयले नयाँ संरचना निर्माण गरिरहेका छन् ।
प्रदेश–५ को वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बुटवलमा निर्देशनालय, डिभिजन र सब–डिभिजन कार्यालयहरू रहने स्थान, कर्मचारी र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार जुटाउन लागिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छिट्टै व्यवस्थापनको काम सम्पन्न हुनेछ । अन्य प्रदेशहरूमा पनि पूर्वाधार व्यवस्थापनका काम अघि बढेको छ ।
संघीय वन मन्त्रालयले सबै प्रदेशका वन मन्त्रालयहरूमा परिपत्र नगरे पनि प्रदेश सरकारलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रदेश मन्त्रालयहरूले नयाँ संरचनाका काम अघि बढाएका हुन् । वन विभागकी प्रवक्ता सन्तमाया श्रेष्ठ भन्छिन्, “निर्णय भइसकेको हो । छिटै विधिवत् रूपमा सबै सम्बन्धित निकायहरूमा परिपत्र हुनेछ ।”
वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको मातहत रहने केन्द्र सरकारको निर्णयपछि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । १८ र १९ साउनमा बुटवलमा चलेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, प्रदेश–५ को प्रथम अधिवेशनको मुख्य मुद्दा ‘वन कार्यालय स्थानीय सरकार मातहत हुने कि नहुने’ भन्ने थियो ।
संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि पञ्चायतकालीन नीति दोहोर्याउँदै सरकारले स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई स्थानीय सरकारबाट अलग गर्न खोजेको ठहर अधिवेशनको रह्यो । सामुदायिक वनलाई अविलम्ब स्थानीय सरकार अन्तर्गत नराखिए आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि अधिवेशनले गर्यो ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको भावना विपरीत सरकारले स्थानीयको अधिकार खोसेर अनावश्यक द्वन्द्व उत्पन्न गरिरहेको महासंघ प्रदेश अध्यक्ष वसन्ती अधिकारी बताउँछिन् । “सामुदायिक वनलाई स्थानीय सरकारबाट अलग्याउने निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति छ” अधिकारी भन्छिन्, “पञ्चायतकालको नीतिलाई ब्युँताउनु भनेको स्थानीय उपभोक्ताप्रति घोर अन्याय हो । यसबाट वन माफिया र कर्मचारी हाबी हुनेछन् ।”
कसको मातहत हुने ?
वनमा आफ्नो अधिकार हुनुपर्नेमा तीनै तहका सरकारका आ–आफ्नै तर्क छन् । वन आफू मातहत नआउँदा स्थानीय सरकारहरू आफ्नो संवैधानिक अधिकार खोसिएको बताउँछन् भने केन्द्र सरकारका अधिकारीहरू तत्काल स्थानीय सरकारले सम्हाल्न नसक्ने भएकाले केन्द्र मातहत हुने गरी प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाउन खोजिएको तर्क गर्छन् ।
“वनलाई केन्द्र सरकार मातहत राखिनु स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने संवैधानिक प्रावधानमाथिको प्रहार हो” तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख घिमिरे भन्छन्, “केन्द्र सरकारले जे निर्णय गर्यो, त्यसले स्थानीयले हराभरा बनाएका सामुदायिक वनलाई घुमाईफिराई केन्द्र सरकार अन्तर्गत लैजाने षड्यन्त्र देखिन्छ ।” सामुदायिक वनहरू स्थानीय सरकार मातहत नभए स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार हनन् हुने उनको भनाइ छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता पनि वनको जिम्मा प्रदेशमा राख्दा स्थानीय उपभोक्ताको पहुँच नपुग्न, अधिकार खोसिने र वनमा कर्मचारीतन्त्र हावी हुने बताउँछन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, “संघीय प्रणालीको मूल मर्म बिर्सेर वन कार्यालयमा कर्मचारीतन्त्र रहने गरी डिभिजन कार्यालय राख्ने र प्रदेशमा अधिकार लैजाने कुरा स्वीकार्य छैन । वन संरक्षणको जिम्मा घरछेउकै स्थानीय सरकारलाई नदिनु उपभोक्तामाथिको अन्याय हो ।” तीनवटै सरकारको साझ सूचीमा रहेको वन संरक्षणबाट स्थानीय सरकारलाई अलग गर्ने निर्णय फिर्ता नभए देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिने उनको भनाइ छ ।
वन विभागकी प्रवक्ता श्रेष्ठ भने वनको नयाँ संरचनाले स्थानीय सरकारका अधिकार नखोसिने बताउँछिन् । “नयाँ संरचनाबाट स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती हुँदैन” उनी भन्छिन्, “मान्छे उचाल्न यस्ता हल्ला चलाइएको हो । संविधान अनुसार नै नयाँ व्यवस्था हुँदैछ ।” स्थानीय वनमा स्थानीय सरकारहरूबीच झगडा होला, सम्हाल्न नसक्लान्, बरु प्रदेशले मिलाउन सक्लान् भनेर यस्तो उपाय अपनाइएको उनको भनाइ छ ।
निर्देशनालयहरू प्रदेश अन्तर्गत राखिनुलाई उपभोक्ता महासंघका अगुवाहरू शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । महासंघ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य ठाकुर भण्डारीका भनाइमा विभागको सट्टा निर्देशनालय राखिनुले प्रदेशलाई समेत अधिकार नदिएको संकेत गर्छ । “प्रदेशमा मन्त्रालय भएपछि मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग पो हुनुपर्ने, किन निर्देशनालय बनाउने ?” भण्डारी भन्छन्, “केन्द्रले वनलाई सीधै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । अर्कोतिर, निर्देशनालयका कर्मचारी प्रदेशभन्दा केन्द्र सरकारसँग जिम्मेवार बन्नेछन् ।”
कानून मस्यौदा आयोग, प्रदेश–५ का सदस्य तथा कानूनविद् खुमाकान्त पौडेलका अनुसार वनमा केन्द्र सरकारको अधिकार रहने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले नियमन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
वनविज्ञ डा. केशव कँडेल वनबारे सरकारको पछिल्लो निर्णय संघीयताविरोधी भएको बताउँछन् । नयाँ संरचनाले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा’ लैजाने संवैधानिक मर्मलाई कुल्चिएको उनको भनाइ छ । वन अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका कँडेल भन्छन्, “वन जहाँ छ, त्यहींका जनताले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, अन्यत्रकाले होइन ।” स्थानीय नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय सरकार र वनलाई अलग गर्दा वनको विकास र संरक्षण नहुने उनको तर्क छ ।
वनविज्ञ धनञ्जय पौडेल भने संविधानले वनमा प्रदेश सरकारलाई एकल अधिकार दिएकाले सरकारको पछिल्लो निर्णय सही भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वन राष्ट्रिय सम्पदा पनि हो, कडा कानून हुनैपर्छ ।” प्रदेश–५ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका पौडेल वन स्थानीय जनताकै संरक्षणमा हुर्केको भए पनि संविधानलाई मान्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “समन्वय गरेर अघि बढे वनमा समस्या देखिने छैन ।”
यस्तो हुँदैछ नयाँ संरचना
वन मन्त्रालयका अनुसार अब देशमा सात निर्देशनालय, ८४ डिभिजन र ६६७ सब–डिभिजन हुनेछन् । वनमा नयाँ संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको खाका तयार गर्न मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । प्रवक्ता श्रेष्ठका भनाइमा अब जिल्ला वन कार्यालयहरू स्वतः खारेज हुनेछन् ।
हरेक प्रदेशमा एक–एक निर्देशनालय रहनेछन् भने हरेक जिल्लाका वन कार्यालयहरू डिभिजन कार्यालयमा रूपान्तरण हुनेछन् । तर, बढी वन क्षेत्रफल रहेका जिल्लामा यस्तो संख्या दोब्बर हुनेछ । जस्तोः प्रदेश–५ का १२ जिल्लामा १४ डिभिजन हुनेछन् । सबै जिल्लामा एक–एक डिभिजन भए पनि कपिलवस्तु र दाङ जिल्लामा दुई–दुई डिभिजन रहनेछन् । जिल्लाहरूमा रहेका इलाका वन कार्यालयहरू सब–डिभिजनमा रूपान्तरण हुँदैछन् । प्रदेश–५ मा ८६ सब–डिभिजन हुनेछन् ।
महासंघका अनुसार देशभर २२ हजार ६२२ सामुदायिक वन र २२ हजार ६२२ वटै उपभोक्ता समूह छन् । ३३ लाख ३६ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रमा २९ लाख ७ हजार ८७१ घरधुरी संलग्न रहेको महासंघको तथ्यांक छ ।
प्रदेश–५ मा मात्रै ४ हजार १०० सामुदायिक वनले झ्ण्डै चार लाख हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । जसमा करीब पाँच लाख उपभोक्ता आबद्ध छन् ।
संवैधानिक प्रावधान र ऐन
संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा २७ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा लगायत अधिकार संघलाई दिएको छ । त्यस्तै, अनुसूची ६ को बुँदा १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन लगायतमा प्रदेश सरकारको अधिकार रहने उल्लेख छ भने अनुसूची ७ को बुँदा २३ मा अन्तर प्रादेशिक जंगल उपयोगमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ ।
तर, अनुसूची ९ को बुँदा ७ मा भने वन, जंगल, वन्यजन्तु र जल लगायतको उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुने उल्लेख छ ।
यता, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ उपदफा ४ को बुँदा ३ मा ‘सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघ तथा प्रदेशको अधीनमा रही’ वनमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको काम, कर्तव्य, अधिकारमा साझा अधिकार हुने उल्लेख छ । तीन तहका सरकारले वनमा आ–आफ्नो अधिकार रहेको व्याख्या गरे पनि संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानमा वनबारे स्थानीय तहलाई एकल अधिकार नभएको बताउँछन् ।
संविधानले केन्द्र र प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम स्थानीय सरकारहरूले वनको उपयोग गर्न पाउने उनको तर्क छ । भन्छन्, “संविधानले वनमा स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकार दिएको छैन । तर, केन्द्र र प्रदेशले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम स्थानीय सरकारहरुले वनको उपयोग गर्न पाउँछन् ।”
उनको भनाइमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन स्थानीय तहलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न मात्र ल्याइएको हो ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
