पुनर्जागृत होला बिम्स्टेक
प्रभावहीन बिम्स्टेकलाई काठमाडौं सम्मेलनले पुनर्जागृत गराउँदै आर्थिक र व्यापार प्रणालीलाई गति दिने अपेक्षासँगै आशंका पनि उत्तिकै छ ।
बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को यो साता काठमाडौंमा हुने चौथो सम्मेलनले आर्थिक विकास र सहकार्यको मुद्दा फेरि बहसमा ल्याउनेछ । संविधान निर्माणपछि नेपालमा आयोजना हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता हुनेछ ।
१४ र १५ भदौमा आयोजना हुने सात राष्ट्रको सम्मेलनबाट बिम्स्टेकको यसअघि तोकिएका १४ प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा हिमाली र सामुद्रिक अर्थतन्त्र पनि थपिने बताइएको छ ।
सम्मेलनका लागि नेपालले कनेक्टिभिटी, गरीबी निवारण, अन्तरदेशीय व्यापार लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन एवं क्षेत्रीय सुरक्षा गरी प्राथमिकताका पाँच क्षेत्र निर्धारण गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् । बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सूत्र बौद्ध धर्मतर्फ विचार गर्दै नेपालले यो सम्मेलन मार्फत बुद्धिष्ट सर्किटको विषयलाई पनि गति दिने ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
सम्मेलनमा ऊर्जा प्रसारण लाइन, प्राविधिक हस्तान्तरण जस्ता विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विश्वस्तरमै बहुपक्षीय संगठनहरूको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्न थालेका बेला काठमाडौं सम्मेलनले बिम्स्टेकलाई एकीकृत प्रयास मार्फत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन चाहेको सन्देश दिने बताएका छन् ।
प्रभावकारी हुनेमा शंका
सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिम्स्टेकमा नेपाल सहित भारत, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका र दक्षिणपूर्वी एशियाका म्यानमार र थाइल्याण्ड गरी सात सदस्य छन् । यो दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) वा दक्षिणपूर्व एशियाका १० देशहरूको संगठन आशियान जस्तो क्षेत्रीय सङ्गठन नभई सदस्य राष्ट्रबीच विषयगत सहयोग, खास गरेर स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रतर्फ अगाडि बढाउने साझ मञ्च हो ।
स्थापनाको दुई दशक नाघ्दा पनि बिम्स्टेकले आफ्नो उद्देश्य अनुसार सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आर्थिक सहकार्य र विकासमा उल्लेख्य फड्को मार्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण संगठनलाई गति दिएर अघि बढाउन खोज्ने नेतृत्वको अभाव हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका जानकार अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, “नेतृत्व लिएर बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सदस्य राष्ट्रहरूको चासो नभएको र संगठनलाई महत्व नदिएकाले यो सुस्त भएको हो ।”
यो संगठनका मुख्य दुई खेलाडी भारत र थाइल्याण्ड दुवैले यसलाई महत्व नदिएको जानकारहरूको मत छ । ६ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरूको छलफलमा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा सार्क जस्तै बिम्स्टेक पनि फितलो भएको बताएका थिए ।
सार्क जस्तै बिम्स्टेकको केन्द्रमा पनि क्षेत्रीय शक्ति भारत छ । उसको पहलकदमी र रणनीतिले यी दुवै संस्था निर्देशित हुँदै आएका छन् । अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा सदस्य राष्ट्रहरूबीच आपसी व्यापार र लगानी न्यून भएको र सबैमा भारत प्रभावशाली देखिएको बताउँछन् । “अन्य सफल क्षेत्रीय संगठन जस्तै प्रभावकारी बन्ने सम्भावना भए पनि अवसर खेर गइरहेको छ” शर्मा भन्छन्, “अध्यक्षको हैसियतले यो सम्मेलन मार्फत संगठनलाई नयाँ गति दिन नेपालले पहलकदमी लिनुपर्छ ।”
तर, न नेपालले बिम्स्टेकबाट तत्काल ठूलो लाभ उठाउने देखिन्छ, न यो संगठन पुनर्जागृत भइहाल्ने सम्भावना छ । किनभने, बिम्स्टेकलाई भारतले व्यापार र आर्थिक सहकार्य विस्तारको संगठनभन्दा रणनीतिक संगठनका रूपमा उपयोग गर्न चाहिरहेको जानकारहरूको बुझइ छ । नेपाल र अन्य साना देशको पहलकदमीले मात्र यसलाई गतिशील र परिणाममुखी बनाउन कठिन छ ।
“आर्थिक सहकार्य भन्दा पनि भारतले पाकिस्तानलाई अलग्याउने र दक्षिणएशियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई चेक गर्ने संयन्त्रका रूपमा बिम्स्टेकलाई उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ”, अर्थशास्त्री पाण्डे भन्छन् ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले पनि ६ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरूको छलफलमा गोवा सम्मेलन र अहिले भारतको ध्यान आर्थिक मुद्दाभन्दा सुरक्षामा केन्द्रित देखिएको बताएका थिए ।
त्यसैले भारतले आर्थिक एकीकरण र व्यापार प्रणालीलाई गति दिने मुद्दाभन्दा सुरक्षा र आतंकवाद सम्बन्धी मुद्दा उठाउने गरेको छ । दुई वर्षअघि भारतले आठौं ब्रिक्स (ब्राजिल, रूस, इण्डिया, चाइना र साउथ अफ्रिका) सम्मेलनको अवसरमा आयोजना गरेको ‘ब्रिक्स–बिम्स्टेक आउटरिच सम्मेलन’ पछि बिम्स्टेकलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्दै अघि बढाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ ।
पाकिस्तानमा तय भएको सार्क सम्मेलन रोकेको भारतले बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्पमा अघि सार्न खोजेको पनि देखिंदै आएको जानकारहरूको मत छ । यस्तै, भारतले सार्कको सट्टा उपक्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा भूटान–बंगलादेश–भारत–नेपाल अर्थात् बीबीआईएनको अवधारणालाई अघि सारिरहेको छ ।
पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, “सार्कको पुनर्जागरणमा अनिच्छुक भारतले बिम्स्टेकलाई विकल्पमा अघि सार्छ कि भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ ।” परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि यदाकदा यस्तो चर्चा चले पनि नेपालले सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई अघि नसारेको र यसलाई सुरक्षाको सट्टा आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गर्न चाहेको बताएका छन् ।
नेपाली चासो
बिम्स्टेकका राष्ट्रबीचको व्यापार र आर्थिक सहकार्यको सबभन्दा ठूलो अवरोध यातायात सहित विद्युत्, दूरसञ्चार आदिको कनेक्टिभिटी नहुनु हो । सदस्य राष्ट्रहरूको भौगोलिक दूरी नजिक्याउने साझ पूर्वाधार विकास अहिलेका लागि सबभन्दा खट्किएको पक्ष हो । कनेक्टिभिटीको अवरोध नहटी आर्थिक एकीकरणमा बल पुग्दैन ।
राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्य नेपालले सदस्य राष्ट्रहरूबीचको कनेक्टिभिटीलाई प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । “थाइल्याण्ड, म्यानमार जस्ता देशको भ्यालु चेनमा जोडिएर लाभ लिने गरी कनेक्टिभिटीको कुरा अघि बढाउनुपर्छ”, आचार्य भन्छन् ।
यसै पनि, बिम्स्टेकको प्राथमिकता क्षेत्र धेरै र छरिएका छन् । बिम्स्टेकले शुरूमा व्यापार तथा लगानी, ऊर्जा, प्रविधि, यातायात, पर्यटन र माछा व्यापार गरी ६ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेकोमा पछि विभिन्न सम्मेलन मार्फत गरीबी निवारण, कृषि, वातावरण र विपत् व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सहकार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिक सम्बन्ध, आतङ्कवाद नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा थप्यो ।
पूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य यी प्राथमिकताका क्षेत्र घटाएर मुख्य सात वटामा सीमित गरिनुपर्ने र त्यसलाई प्रत्येक देशले चक्रीय रूपमा नेतृत्व गरिनुपर्ने बताउँछन् । अर्थशास्त्री शर्मा पनि विद्युत्, सडक, रेल जस्ता कनेक्टिभिटी, पर्यटन एवं लगानी र व्यापार जस्ता चार–पाँच प्राथमिकतामा मात्र नेपालले बढी ध्यान दिएर यो संगठनको लाभ उठाउनुपर्ने बताउँछन् ।
बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार प्रणालीले गति लिन नसक्नुमा गैर भन्सार अवरोध पनि कारक छ । गैर भन्सार अवरोध हटाएर व्यापार सहजीकरण र लगानी विस्तारबाट नै बिम्स्टेकलाई गति दिनुपर्ने अर्थशास्त्री शर्मा बताउँछन् ।
नेपालले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा वस्तु भन्दा सेवा व्यापार मार्फत लाभ उठाउन सक्छ । सबै सदस्य राष्ट्रमा बौद्ध धर्मावलम्बी भएकाले लुम्बिनीको पर्यटकीय सम्भावनाबाट नेपालले लाभ उठाउन सक्ने अर्थशास्त्री शर्मा बताउँछन् । “बुद्धिष्ट सर्किटलाई तत्काल अघि बढाउन पहलकदमी लिनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
त्यस्तै, विद्युत् व्यापार पनि नेपालको लाभको अर्को क्षेत्र हो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले काठमाडौं सम्मेलनका क्रममा विद्युत् ग्रिड समझ्दारीको तयारी गरिएको बताएका छन् । यो समझदारीले भने नेपालको भविष्यको विद्युत् निर्यातको बाटो सहज बनाउन सक्छ ।
नेपालले गर्ने विश्वव्यापी व्यापारको दुईतिहाइ र बिम्स्टेक राष्ट्रहरूमा गर्ने व्यापारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग व्यापार गर्छ । बिम्स्टेकका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापार पनि भारतमै निर्भर छ । गैरभन्सार अवरोध, क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ र पूर्वाधारको अभाव नै यो क्षेत्रको आर्थिक एकीकरणका लागि अवरोध हो ।
सदस्य राष्ट्रहरूले धेरै वस्तुलाई संवेदनशीलको सूचीमा राखेकाले एक देशबाट अर्कोमा निर्यात गर्न बाधा पुगिरहेको छ । अर्थशास्त्री डा. पाण्डे त बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूले संवेदनशील वस्तुको सूची बढाउँदै लगेकाले बिम्स्टेक अघि बढ्नेभन्दा पछाडि धकेलिइरहेको टिप्पणी गर्छन् ।
यो स्थितिमा काठमाडौं सम्मेलनबाट धेरै अपेक्षा गरिहाल्ने अवस्था छैन । अर्थशास्त्री पाण्डे यो सम्मेलन औपचारिकताको निरन्तरता मात्र हुने जोखिम देख्छन् । “पुरानै समझदारी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा यो सम्मेलनबाट बिम्स्टेकले उद्देश्य अनुसारको गति लेला भन्नेमा म आशावादी छैन”, पाण्डे भन्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयका संयोजक डा. खड्ग केसी पनि बिम्स्टेक क्षेत्रीय शक्ति भारतको रणनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बन्ने डर बढिरहेको बताउँदै भन्छन्, “आर्थिक भन्दा सुरक्षाका मुद्दा बढी उठ्न थालेकाले नेपालले बिम्स्टेकबाट धेरै आशा गर्नु बेकार छ ।” पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझ पनि १३ वर्षमा पनि स्वतन्त्र व्यापार समझ्दारीको कार्यान्वयनको विषय नटुंगिएको उदाहरण दिंदै फड्को मार्नेमा आशंका गर्छन् ।
सम्मेलनको तयारी पनि उति प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकार वा राष्ट्रप्रमुखहरू सहभागी हुने बैठकको तयारीको क्रममा निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्था, थिङ्क ट्याङ्क आदिको पहलमा क्षेत्रीयस्तरका सेमिनार र गोष्ठीहरू गर्न सक्ने अवसर आयोजक नेपालले छोप्न सकेको छैन । सम्मेलनको दौरान निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सेमिनार चलाउन सकेको भए नेपालका लागि लगानी भिœयाउने अवसर बन्न सक्थ्यो ।
सम्मेलनमा के हुँदैछ ?
अध्यक्ष राष्ट्रले सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रचलन अनुसार बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलन काठमाडौंमा हुन लागेको हो । सन् २०१४ को म्यानमार सम्मेलनपछि नेपालले संगठनको अध्यक्षता गरिरहेको छ । बिम्स्टेकको पहिलो सम्मेलन सन् २००४ मा थाइल्याण्डमा र दोस्रो सन् २००८ मा भारतमा भएको थियो ।
सोल्टी होटलमा आयोजना हुने यो सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा १२ भदौमा सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिवहरूको र १३ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठक आयोजना हुने तय छ । सम्मेलन शुरु हुने १४ भदौमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको सम्मानमा दिवाभोज आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ ।
सोही दिन साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले होटल ह्यातमा रात्रिभोज आयोजना गर्नेछन् । सम्मेलनको दोस्रो दिन १५ भदौमा दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर र रिट्रिट कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।
सोही दिन प्रम ओली र भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीबीच वान–अन–वान वार्ता एवं सम्बन्धित अधिकारीहरूले भारत र नेपालबीच रेल र कार्गो सम्बन्धी दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् । भारतीय प्रम मोदीले भारतको सहयोगमा पशुपतिमा निर्मित धर्मशाला उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । १५ भदौमा काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकिनेछ ।
पढ्नुहाेस् ।
-1732535850.jpg)
