‘कालीमाटी छिरे किसानले गोदाइ खानुपर्ने अवस्था छ’
व्यापारीले तरकारीमा गर्ने मूल्यवृद्धि विरुद्ध सरकारले गरेको अनुगमन र किसानले बजार मूल्य नपाउने समस्याबारे नेपाल कृषि सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठक भन्छन्, “सरकारले किसानका लागि तरकारी बेच्न जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।”
तरकारीमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै कालीमाटी तरकारी बजारमा सरकारले गरेको अनुगमनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मूल्य नियन्त्रण गर्न राज्यले गरेको प्रयास त राम्रो हो । तर, कालीमाटी बजार किसानको होइन । त्यहाँको अनुगमन र कारबाहीले किसानको समस्या समाधान हुँदैन । कालीमाटीमा किसानले आफ्नो उत्पादन सहित प्रवेश नै पाउँदैनन्, गए गोदाइ खानुपर्छ ।
किसानको समस्या के हो त ?
किसानले रगत, पसिना बगाएर उत्पादन गरे पनि त्यस अनुसारको मूल्य नै पाउँदैनन् । मूल्य तोक्ने व्यापारी हुन्छन् । लागत खर्च र परिश्रमको मूल्य किसानले पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । तब मात्र किसानको समस्या समाधान हुन्छ ।
किसानले व्यापारीलाई नबेचेर आफैं बजारमा पुर्याए भैहाल्यो नि !
किसानले आफैं बजारमा पुर्याउन सक्ने अवस्था नै छैन । पहिलो कुरा, थोरै उत्पादन बजारमा पुर्याउँदा ढुवानी खर्च धान्नै सकिंदैन । दोस्रो, यदि किसानहरू मिलेर बजारमा पुर्याइहाले पनि बिक्री गर्ने ठाउँ छैन । यही कारणले व्यापारीले जति मूल्य भन्छन्, त्यतिमा आफ्नो उत्पादन बेच्न किसान बाध्य छन् ।
गएको हिउँदमा सर्लाहीका किसान मिलेर दुई ट्रक तरुल काठमाडौं ल्याए । तर, यहाँ प्रतिकिलो रु.५ दिन पनि व्यापारी तयार भएनन् । लामो बार्गेनिङपछि प्रतिकिलो रु.७ मा बिक्री गर्न किसान बाध्य भए । तर, बजारमा त्यही तरुल प्रतिकिलो रु.५० मा बिक्री भयो ।
किसानले मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा तरकारी पाउने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ ?
हामीले १० वर्षअघिदेखि तरकारी बिक्री गर्न जग्गा दिनुस् भनेर सरकारसँग कराइरहेका छौं । सरकार किसानको पक्षमा हो भने हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । बजारमा ल्याएर तरकारी राख्ने ठाउँ मात्र पाए भने पनि किसानले मूल्य र उपभोक्ताले सस्तोमा तरकारी किन्न पाउने वातावरण निर्माण हुन्छ । अहिले त किसानको दुःखबाट बिचौलिया व्यापारीहरूले फाइदा लिइरहेका छन् ।
सरकारबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
जग्गा उपलब्ध गराइदिए पुग्छ । जग्गा पाएमा किसान आफ्नो लगानीमा संरचना निर्माण गर्न तयार छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
