आत्मघाती हुन सक्छ कर वृद्धि

डा. शान्तराज सुवेदी

संवैधानिक र कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्ने बहानामा कुनै आधार विना नै कर, शुल्क तथा जरिवानामा वृद्धि गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अहिले देखिएको कर विवादले यसको संकेत गरिसकेको छ ।

स्केच: भानु भट्टराई

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले आ–आफ्ना काम अघि बढाएसँगै अहिले धेरै चर्चामा आएको विषय हो, कर । जथाभावी उच्च कर लगाइएको भन्दै जनस्तरबाट विरोध र असन्तुष्टिका स्वर बाक्लै सुनिन थालेका छन् ।

त्यसो त संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा विगतमा लगाउँदै आएको करको अवस्था, जनताको आर्थिक क्षमता एवं उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधा आदिलाई विचार गर्दै करको दर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन विषयतिर ध्यान दिएको पाइँदैन ।

अहिले देखिएको विवाद स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्न आफूले लगाउन पाउने जुनसुकै पेशा, व्यवसाय र लगानीका क्षेत्रमा कतिपय अवस्थामा उच्च दरमा र हचुवाको भरमा कर तथा शुल्क लगाएका कारण सृजना भएको हो ।

संवैधानिक र कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्ने बहानामा कुनै आधार विना नै कर, शुल्क तथा जरिवानामा वृद्धि गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, अहिले देखिएको कर विवादले यसको संकेत गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहमा पूर्वाधार, जनशक्ति एवं क्षमता विकासको हिसाबले के देखिन्छ भने, आगामी केही वर्ष संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र स्थानीय तह स्वयम्ले नियमित संकलन गर्ने राजस्वको उपयोग नै कुशलतापूर्वक हुन कठिन छ ।

यस अवधिमा जनतामाथि बोझिलाे कर बोकाउँदा उनीहरूले सरकारबाट पाउने सेवा–सुविधाको तुलना आफूले तिर्नुपर्ने करसँग गर्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले करका दर निर्धारण गर्दा न्यून दरमा गर्ने तर सबैलाई करको दायरामा ल्याउने गरी राजस्व सम्बन्धी नीति लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कर निर्धारणका सूचक
नेपालको संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर तथा गैरकर के–के हुन् भन्ने स्पष्ट तोकेको छ ।

उपभोगमा आधारित वस्तु तथा सेवामा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर संघको अधिकारमा रहे पनि कतिपय स्थानीय तहले यस्तै प्रकृतिका करहरू पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य उत्पादन एवं अन्य औद्योगिक उत्पादनमा लगाउँदा दोहोरो करको अनुभूति हुन गयो ।

यसरी दोहोरो कर लगाउनु उचित होइन । करको दायरा विस्तार गर्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने सबै पेशा, व्यवसायका व्यक्तिको लगत लिने, अद्यावधिक गर्ने, कर लगाउन मापदण्ड निर्धारण गर्ने र त्यसपछि तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा करका दर तय गर्ने हो ।

स्थानीय तहले सेवा दिएर लिने शुल्कलाई गैरकर राजस्वको रूपमा लिइन्छ । जस्तैः जन्म, विवाह, मृत्यु जस्ता घटना दर्ता र विभिन्न सिफारिशमा शुल्क तय गर्दा यस्तो रकम विपन्न जनताबाट पनि संकलन गरिने भएकाले थोरै शुल्क तोक्नुपर्छ । सिंहदरबार गाउँमै आइपुग्दा पनि व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि ५००, १००० रुपैयाँ लाग्नु पाच्य हुन सक्दैन ।

स्थानीय तहले करका दर निर्धारण गर्दा करदाताको तिर्न सक्ने क्षमता, छिमेकी स्थानीय तहको कर प्रणाली, संकलन लागत र त्यसको व्यवस्थापन तथा उपभोगलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

पेशा, व्यवसाय एवं विभिन्न सेवामा उच्च दरमा कर लगाउँदा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्दै जाने, नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश नगर्ने र भइरहेका पेशाकर्मी एवं व्यवसायी पनि पलायन भई अन्यत्र न्यून करका दर एवं सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण भएका स्थानीय तहतिर जाने क्रम बढ्न सक्छ । यसले कालान्तरमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै नकारात्मक असर पार्न सक्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन लगानीको वातावरण पूर्वशर्त भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुनैपर्छ ।

तीनै तहका सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व हो र राजस्वको मूल स्रोत पेशा, व्यवसाय र लगानी हुन् । यी सबैको अन्तिम बिन्दु उपभोक्ता नै हुन् । करको भार थेग्ने अन्तिम भरिया उपभोक्ता/जनता नै भएकाले प्रस्तावित करको कार्यान्वयनबाट कस्तो असर पर्न सक्छ भन्नेबारे विवेकपूर्ण विश्लेषणबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

कुनै अध्ययन र प्रभाव मूल्यांकन विना नयाँ कर लगाउँदा र विद्यमान करका दरमा वृद्धि गर्दा निर्णय कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भई पछाडि फर्कनुपरेको वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकाको उदाहरण नै छ । करप्रतिका असन्तुष्टि र विरोध मुलुकभरिका स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा देखिएका छन् ।

स्थानीय तहको राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत एकीकृत सम्पत्ति कर हो । यो कर विगतमा केही नगरपालिकाले न्यून दरमा लगाउन थाले पनि अधिकांश नगरपालिका र तत्कालीन गाविसहरूले यसको अभ्यास गरेका थिएनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ ले गएको १ साउनदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहहरूलाई दिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले भने घर र घरले चर्चेको जग्गामा मात्र सम्पत्ति कर लगाई बाँकी जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाउनुपर्नेमा आफूखुशी व्याख्या गरी घर र सबै जग्गाको मूल्यांकन गरी सम्पत्ति कर लगाउने तयारी गरे । त्यसो गर्दा ठूलो मात्रामा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले जनआक्रोश बढ्ने देखेर कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

आर्थिक ऐन, २०७५ ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गरी घर र सो घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बाँकी जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सम्पत्ति कर प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको स्पष्ट परिभाषा गरिए पनि करको दर तोक्ने अधिकार भने स्थानीय तहलाई नै छ । सम्पत्ति कर लगाउँदा विवेकपूर्ण र प्रगतिशील दर तोक्न सकिएन भने यसले निम्त्याउने समस्या भयावह हुन सक्छ ।

सबैलाई करको दायरामा ल्याउने गरी अध्ययन र विश्लेषण नगरी हचुवामा करको दर वृद्धि गर्नतिर लाग्ने हो भने आत्मघाती हुन सक्छ।

एकीकृत सम्पत्ति कर यस्तो रूपमा आएको छ, जसको वार्षिक रूपमा सम्पत्ति नबढे पनि प्रत्येक वर्ष घरको ह्रासकट्टी कटाएर आउने मूल्यमा सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ ।

घरको ह्रासकट्टीबाट घट्ने मूल्य भन्दा चर्चेको जग्गाको मूल्य उच्च गतिमा बढ्ने भएकाले प्रत्येक वर्ष केही न केही सम्पत्तिको किताबी मूल्य बढ्दा कर तिर्न कठिन हुने देखिन्छ । वार्षिक रूपमा सम्पत्ति नथपिंदा पनि प्रत्येक वर्ष एउटै स्थिर सम्पत्तिका लागि कर तिर्नुपर्ने भएकाले पनि करको दर न्यून र सम्पत्तिको आकारको आधारमा प्रगतिशील दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समाधानका उपाय
कतिपय मुलुकमा शून्य दरमा कर लगाउने प्रचलन छ । यसको प्रमुख उद्देश्य करदातालाई करको दायरामा ल्याउने, नियमित अभिलेख अद्यावधिक गर्ने एवं उपयुक्त समयमा सानो दरबाट कर लगाउन शुरू गर्ने हो ।

हाम्रा स्थानीय तहले पनि यो अभ्यास गर्न सक्छन् । यसका लागि सबै किसिमका पेशाकर्मी, व्यवसायी एवं लगानीकर्ताको अभिलेख तयार गर्ने, विद्युत्, खानेपानीको बिल घरघरमा वितरण गरे जस्तै स्थानीय तहका कर्मचारी मार्फत सबैको घरमा पहुँच र सूचना राख्ने र लगत लिई अद्यावधिक गर्ने गरेमा करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा अहिले देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विवाद कर छूट दिने विषय हो । कर लगाउने र छूट दिने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई नै छ । तर, संविधानले नै कानून बाहिर कर लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेकाले छूट पनि कानून बमोजिम नै दिनुपर्छ ।

संघीय सरकारलाई आर्थिक ऐनले करका दर घटबढ गर्न र छूट दिन सक्ने अधिकार दिए अनुसार त्यसैमा टेकेर निश्चित मापदण्डको आधारमा अघि बढ्ने प्रचलन छ । तर, स्थानीय तहले यो अभ्यास नगरी कार्यकारी आदेशबाट छूट दिंदा विवाद देखिएको हो । त्यसैले स्थानीय आर्थिक ऐनमा छूट र सुविधा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेर त्यसको आधारमा मात्र राजस्व छूट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कतिपय समस्या निश्चित व्यक्ति वा व्यवसायसँग मात्र नभई आम करदाता, संस्था वा निकायसँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरी छूट लगायतका सुविधा दिए सबैले उपभोग गर्न पाउँछन् । यस्ता असल अभ्यासको थालनीबाटै स्थानीय तहले जनताको मन जित्न सक्छ ।

स्थानीय तहमा देखिएको कर सम्बन्धी विवादले स्थानीय सरकार र संघीय सरकारकै राम्रा कामलाई छायाँमा पार्ने अवस्था आउँदैछ । यस समस्याको समाधानको लागि अन्तरसरकारी वित्त परिषद् मार्फत समन्वय गरी सबै स्थानीय तहका कर सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ ।

यसका साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि समन्वय र सहजीकरण गरी समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि एवम् संघीय सरकारप्रति जनताको विश्वसनीयता घट्न गई संघीयताप्रति नै जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक हुन सक्छ ।

(सुवेदी पूर्व अर्थसचिव हुन् ।)

पढ्नुहाेस् ।