कोर्स करेक्सनमा केन्द्रीय ब्यांक
उदारीकरणतर्फको दुई दशक लामो यात्रामा ब्यांकहरुबाट प्रदर्शित अराजक व्यवहारका कारण यतिखेर केन्द्रीय ब्यांक ‘कोर्स करेक्सन’ मा लागेको छ ।
गएको जेठ अन्तिममा नेपाल ब्यांकर्स संघले बचत खातामा साढे ७ प्रतिशत र मुद्दती खातामा साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘अलिखित सम्झाैता’ गर्यो । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांकको ‘इन्ट्रेष्ट’ मा यस्तो सम्झाैता भएको एक ब्यांकर बताउँछन् । उनका अनुसार, सिण्डिकेटको आरोप लाग्ने र त्यस विरुद्ध निक्षेपकर्ताले न्यायिक उपचार खोज्न सक्ने भएकाले यस्ता ‘अलिखित सम्झाैताहरू’ हुने गरेका छन् । यसबारे जिज्ञासा राख्दा संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, “कुनै लिखित पत्र नआएकाले निर्देशन आएको भन्न मिल्दैन ।”
उनले आफूहरूसँग नियामकको अनौपचारिक सहमति चाहिं रहेको विगतदेखि नै बताउँदै आएका छन् । उता राष्ट्र ब्यांकले लघुवित्त कम्पनीहरूले १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने निर्देशन दिएर ब्याजदर नियन्त्रित गर्ने चलन गएको वर्ष नै पुनः शुरू गरिसकेको छ ।
ठूला ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी नियमनका अप्रत्यक्ष उपकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न ‘भद्र सहमति’ जस्ता नैतिक दबाबको बाटो लिनुपरेको बताउँछन् ।
राष्ट्र ब्यांकले नीतिगत तवरबाट पनि तीन उपकरण मार्फत ब्याजदर नियन्त्रण गरिरहेको छ– ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड), आधार ब्याजदर (बेस रेट) र ब्याजदर करिडोर । यीमध्ये ब्याजदर करिडोर नयाँ उपकरण भए पनि स्प्रेड मार्फत ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई राष्ट्र ब्यांकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नै खारेज गरेको थियो, जसलाई २०७०/७१ बाट ब्युँताएको छ ।
‘ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा तथा निक्षेप ब्याज बीचको औसत स्प्रेड ५ प्रतिशतभित्र ल्याउनुपर्ने’ पाँच वर्षअघिको व्यवस्थालाई यो वर्षको मौद्रिक नीतिले साढे ४ प्रतिशतमा झर्न भनेको छ ।
‘स्प्रेड’ लाई खारेज गरेको आव २०५९/६० को मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो– ‘ब्याजदर बीचको अन्तर तोकेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धा बढाएर कम स्प्रेडमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु बढी नीतिसंगत हुन्छ । ब्यांक तथा वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धी खुला तथा उदार नीतिको घोषणा र सरकारी संलग्नता भएका ब्यांकहरूको संरचनात्मक सुधार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई ब्याजदरबीचको फरक स्वतः घट्ने अपेक्षा रहेको छ ।’
नियमनको व्यवस्था हटेपछि ब्यांकहरूले आफ्नो नाफा बढाउन धमाधम ‘स्प्रेड’ बढाउन थाले । परिणाम– केन्द्रीय ब्यांकले खारेज गरेको ‘स्प्रेड’ ११ वर्षपछि पुनः ब्युँतियो ।
ब्याजदर नियन्त्रणकै लागि आव २०६९÷७० को मौद्रिक नीतिमा ब्यांकहरूको ‘बेस रेट’ नियमित प्रकाशन र त्यसैका आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै यही प्रयोजनका लागि तीन वर्ष अघिदेखि केन्द्रीय ब्यांकले ब्याजदर ‘करिडोर’ को अवधारणा अघि सार्यो ।
तीन वर्षदेखि ब्याजदर करिडोर मार्फत अल्पकालीन ब्याजदर नियन्त्रण गर्दै आएकोमा यो वर्षको मौद्रिक नीतिले भने संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमाथि पनि अंकुश लगाएर प्रकाशित ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशतसम्म मात्रै बढी दिन पाइने भनेको छ । तर यति गर्दा पनि बजारमा ब्याजदरको उतारचढाव सम्हाल्न नसकेपछि राष्ट्र ब्यांक र अर्थमन्त्रालय अहिले ब्यांकहरूबीचको ‘भद्र सहमति’ अर्थात् ‘कार्टेलिङ’ कै सहारा लिन पुगे, जुन १५ वर्षअघि स्वयं उसैले वर्जित गरेको थियो ।
राष्ट्र ब्यांकका वरिष्ठ अधिकारीहरू यो वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत अपनाइएको नीतिगत खुकुलोपनबाट बजारको ब्याजदर घट्न नसके ब्यांकहरूलाई कारबाही गर्ने बताउन थालेका छन् । प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल भन्छन्, “ब्याजदर घट्ने संकेतहरू देखिएका छन्, घटेन भने ब्यांकलाई कारबाही गर्छौं ।”
केन्द्रीय ब्यांकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले त सार्वजनिक कार्यक्रममै ब्यांकरहरूलाई ब्याजदर नघटाए कारबाही गर्ने बताए । “ब्याजदर घट्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र घट्नै पर्छ” नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज र नेपाल ब्यांकर्स संघले २४ साउनमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भने, “राष्ट्र ब्यांकले पुलिसको जस्तो काम गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो सधैं अपेक्षा रहन्छ ।”
त्यसो त ब्याजदरको सवालमा मात्र होइन, क्षेत्रगत कर्जा बाँडफाँडतर्फ पनि राष्ट्र ब्यांक विगतको नीतिगत उदारीकरणमा ‘करेक्सन’ गर्न खोजिरहेको छ । कुन क्षेत्रमा कति कर्जा भनेर संरचनागत सिलिङ तोक्ने काम २०४६ सालबाटै छोडेको राष्ट्र ब्यांकले २०५९ सालदेखि प्राथमिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशित कर्जाको सीमा समेत तोक्न छाडेको थियो ।
वाणिज्य ब्यांकहरूले कुल कर्जाको १२ प्रतिशत कृषि, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँदा राष्ट्र ब्यांकले ‘उदार वित्तीय प्रणालीको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा कार्यक्रम क्रमशः हटाउँदै लैजानु आवश्यक देखिएको’ बताएको थियो ।
आव २०७०÷७१ को मौद्रिक नीति मार्फत भने केन्द्रीय ब्यांकले प्राथमिक क्षेत्र कर्जालाई पुनस्र्थापित गर्यो । त्यसबेला कुल कर्जाको २० प्रतिशत रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न २०७२ असारसम्मको समयसीमा दिइयो । त्यसमध्ये कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो ।
चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले प्राथमिक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न भनेको छ । राष्ट्र ब्यांकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी प्राथमिक क्षेत्र कर्जाको आकार अझै बढ्ने र बढाउनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरूले नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रमा कुल कर्जाको ४०–५० प्रतिशतसम्म उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
भूलसुधारको प्रयास !
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी ब्याजदर अहिलेकै अवस्थामा रहे मध्यावधि समीक्षा मार्फत नयाँ उपकरणहरूको खोजी गरिने बताउँछन् । ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना भने राष्ट्र ब्यांकका पछिल्ला नीतिहरूबाट ‘नियन्त्रित व्यवस्थातर्फ फर्कंदै गए जस्तो देखिन थालेको’ बताउँछन् ।
उनको भनाइमा, खुला बजार व्यवस्थाले यसरी कर्जाको सीमा र शर्त तोक्ने कुरा मान्दैन, त्यसकारण यसलाई निर्देशित कर्जा नै भन्ने हो । “खुला बजारमा यति ऋण परिचालन गर भन्न मिल्दैन” उनी भन्छन् । यद्यपि हाम्रो जस्तो गरीब देशमा राज्यका प्राथमिकतालाई ब्यांकले पनि सहयोग गर्नुपर्ने र राष्ट्र ब्यांकले चालेका ती कदमहरूले अन्ततः राज्य र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पु¥याउने विश्वास भने अहिलेका लागि गर्न सकिन्छ ।”
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी राष्ट्र ब्यांकले यसरी वित्तीय बजारमा हस्तक्षेप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता ठान्छन् । खुला बजार भन्दैमा सबै कुरालाई उदार भएर छाड्न नसकिने उनी बताउँछन् । विगतको अनुभवले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका विशिष्ट पक्षहरूलाई ख्याल नगरी उदारीकरणका सबै मान्यतालाई अंगीकार गर्नुहुन्न भन्ने देखाएको उनको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भने ब्याजदर र कर्जा संरचनालाई वित्तीय उपकरणहरू मार्फत आंशिक नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र ब्यांकको कदमलाई ‘भूलसुधार’ भन्छन् । उदारीकरणमा जानेवित्तिकै सब कुरा बजारलाई छाडिदिंदा अनपेक्षित परिणाम आएकाले आंशिक नियन्त्रण गर्दै जानुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “विगतमा ब्यांकहरूको कर्जा प्रवाह घरजग्गा, शेयर बजार, सवारी साधन र आयातमा आधारित व्यापारमा केन्द्रित भएपछि खुला बजार व्यवस्थामा जाँदा वित्तिकै राज्यले आशा गरेजस्तो सुखद परिणाम प्राप्त हुन नसक्नेरहेछ भन्ने देखियो ।”
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समेत आर्थिक वृद्धिमा कर्जा विस्तारको असर नपरेकाले ब्यांकहरूको कर्जा परिचालनमा थप लगाम लगाउने बताउँछन् । श्वेतपत्र जारी गरिसकेपछि १६ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग उनले ब्यांकहरूको कर्जा लगानी दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका थिए । ब्यांकहरूले अहिले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा अनुमान नै गर्न नसकिने गरी कर्जा लगानी गरिरहेको भन्दै उनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मुलुुकका प्राथमिकताका क्षेत्रमा व्यावसायिक ढंगले लगानी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री हुँदा वित्तीय क्षेत्रको निजीकरण थालेका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पछिल्ला वर्षमा राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्यांकहरूलाई निर्देशित गर्नु आवश्यक देख्छन् । उनको भनाइमा, बजारमा धेरै ‘प्लेयर’ हरू आइसकेपछि हुने प्रतिस्पर्धाले मिलेमतोको वातावरण पनि बनाउँछ– जस्तो, नेपाल ब्यांकर्स संघ ।
डा. लोहनी निश्चित नियम र परिधिमा बसेर प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणलाई खुला बजार भन्छन् । “न्यून आय भएका समुदायलाई गरीबीबाट उठाउने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न नियामक निकायले निर्देशित गर्नु नराम्रो होइन” उनी भन्छन्, “यस्तो प्रयास गर्दा बहुसंख्यक जनताको हितमा हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा बढी ख्याल राख्नुपर्छ ।”
अर्थतन्त्रलाई फाइदा
नेशनल ब्यांकिङ इन्ष्टिच्यूटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बा अर्थतन्त्रको आधारभूत तहलाई चलायमान बनाउन र त्यसबाट बहुसंख्यक जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न राज्यले तोकेको प्राथमिकताको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि नियमन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
ब्यांकहरू कृषि जस्तो ‘ग्ल्यामर’ नभएको क्षेत्रमा जान हिच्किचाउने भएकाले पनि निर्देशित गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि कतिपय मुलुकमा ‘डेडिकेटेड सेक्टरल ब्यांक’ हरू रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “नेपालमै पनि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न कृषि विकास ब्यांक र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक विकास निगम थिए, तर दुवै आफ्नो प्राथमिक लक्ष्यबाट बाहिरिए ।”
उनका अनुसार, घरजग्गा र सवारी साधनमा प्रवाहित ऋणले पूँजी सिर्जनाको साटो आयात बढेर पूँजी बाहिरिने हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा नयाँ पूँजी सिर्जना हुने भएकाले त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी अहिलेको आवश्यकता भएको सुब्बाको भनाइ छ ।
राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रका प्राथमिकताका क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नगरेकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगाना भने ब्यांकहरूको क्रियाकलापका कारण ‘निर्देशित कर्जाको व्यवस्था फर्कियो’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । “ब्यांकहरूले जोखिम र प्रतिफलको तुलना गरेर जहाँ आफूलाई बढी नाफा प्राप्त हुन्छ, राज्यका प्राथमिकतालाई पनि मिलाएर त्यहीं लगानी गर्ने हो” उनी भन्छन्, “राज्यले त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न निर्देशित सीमा दिंदा अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुग्छ ।”
दुरुपयोगको जोखिम
अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे पहिलेको गल्ती सुधारेको देखिए पनि नयाँ जोखिमहरू आउन थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार, राष्ट्र ब्यांकले भनेको प्राथमिकताको क्षेत्रले अहिले व्यवस्था गरिए जति कर्जा ग्रहण गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भनेर हेर्नुपर्ने थियो ।
त्यो नहुँदा र प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग हुने खतरा बढेको उनले बताए । उनी भन्छन्, “एकातिर ऋणीको आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने र अर्कातिर त्यस्तो पैसा अनौपचारिक गतिविधिमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने देखिएको छ ।”
सरकारले निर्देशित कर्जाको सीमा विस्तार गर्ने हो भने नियमनको भूमिका चुस्त बनाउनुपर्ने पाण्डे बताउँछन् । राज्यले नियन्त्रणको हिस्सा बढाउँदै लैजाने, तर निर्देशित लगानीको बलियो अनुगमन र नियमित समीक्षा नहुने हो भने कल्पनै नगरिएका जोखिमहरू आउने उनको अनुमान छ ।
“वित्तीय साधनहरू किसानको पहुँचमा नपुग्ने, बरु निर्देशित कर्जाको अनुपात भेट्टाउने नाममा हुनेखानेलाई नै चाहिनेभन्दा बढी सहुलियत ऋण दिने प्रवृत्ति बढ्यो भने धनी र गरीबबीचको खाडल बढाउन सहयोग पुग्छ” डा. पाण्डे भन्छन्, “प्राथमिकताका क्षेत्रमा गएको कर्जाको अनुगमन र प्राप्त उपलब्धिको मूल्यांकन गरेर नीतिगत व्यवस्थाको बाटो पहिल्याउन सकिएन भने यसबाट निम्तिने दुष्परिणाम, वित्तीय प्रणाली मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रका लागि नै घातक हुनेछ ।”
बजारले निम्त्याएको हस्तक्षेप
खुला बजार अर्थ–व्यवस्था अनुसार ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं ब्याजदर तोक्न सक्छन् भनेर राष्ट्र ब्यांकले १५ भदौ २०४६ मै ब्याजदर निश्चित गर्ने पद्धति त्याग्यो । त्यसबेला प्रतिस्पर्धाबाट ब्यांकहरू सक्षम हुन्छन् र वित्तीय मध्यस्थताको लागत घट्छ भन्ने सोचियो । तर, त्यसपछिका दिनमा ब्यांकहरूले निक्षेप दर बढाएनन् र कर्जाको ब्याजदर पनि सस्तो बनाएनन् ।
नरबहादुर थापा
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र ब्यांक
फलस्वरुप ब्याजदरको अन्तर बढेर ७–८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यसपछि राष्ट्र ब्यांकले ब्याजदर अन्तर तोकेर बजारमा हस्तक्षेप गर्यो । राष्ट्र ब्यांक पहिलेको जस्तो निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नै तोक्ने दिशामा त गएन, तर अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण गर्ने बाटो लियो ।
२०४६ अघि हर क्षेत्रको कर्जा सीमा राष्ट्र ब्यांकले तोक्थ्यो । २०६४ पछि प्राथमिक क्षेत्र कर्जा पनि खारेज भयो । अनि अवस्था कस्तो देखियो भने सारा ब्यांकहरूको लगानी घरजग्गा, शेयर बजार र सवारी साधनमा केन्द्रित भयो । गाडी किन्न ४–५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिन थालियो । तर्क के गरियो भने– ‘हामीले स्वतन्त्रता पाएका छौं ।
यो वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो संस्थालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छ ।’ ब्यांकरहरूले नेपालमा सबभन्दा सुरक्षित कर्जा भनेकै घरजग्गा र सवारीसाधन कर्जा हो भनेर सावित गर्न खोजे । अनि सारा नेपालीको निक्षेप घरजग्गा, शेयर र सवारीसाधन जस्ता उपभोग कर्जामा केन्द्रित हुन पुग्यो । वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष उत्पादन गर्दै निर्यात क्षमता बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा लगानी नै भएन । निर्यात घट्दै र आयात बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्यो ।
ब्यांकहरूले अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि बेला ढल्ने अवस्थामा पुर्याएपछि राष्ट्र ब्यांकले आव २०७०/७१ को मौद्र्रिक नीति मार्फत उत्पादनशील तथा प्राथमिक क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम पुनः शुरु गर्यो । अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कृषि, ऊर्जा, पर्यटन जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यसरी ब्यांकहरूले ब्याजदर र कर्जाको पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्न राष्ट्र ब्यांकलाई निम्त्याएका हुन् ।
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
