समृद्धि मार्गका खाडल
दुईतिहाइ बहुमतको ओली सरकारले देखाएको समृद्धिको सपना पूरा हुने पहिलो शर्त हो, हरेकजसो क्षेत्रका खाल्डाखुल्डीबाट चिल्लो सडकमा कायाकल्प ।
दुई वर्षअघि १६ वर्षे छोरा मुम्बईको सडक दुर्घटनामा गुमाएपछि दादाराव बिल्होरेले अरूका छोराछोरीले खाल्डाखुल्डीका कारण ज्यान गुमाउन नपरोस् भनी मुम्बई शहरका ५५६ खाल्डाखुल्डी पुरिसकेका छन् । उनको अभियान जारी छ । तस्वीर: wikileaksindia.com
गएको साता एकै खाले दुई समाचारले दुई भिन्न अनुभूति गराए । एउटा समाचारले द्रवित बनायो भने अर्कोले रिसको पारो ततायो । द्रवित बनाउने समाचार भारतको हो । मुम्बईका दादाराव बिल्होरेले दुई वर्षअघि आफ्ना १६ वर्षे छोरा प्रकाशलाई सडक दुर्घटनामा गुमाएका रहेछन् । मुम्बईको जोगेश्वरी–विक्रोली लिङ्क रोड खाल्डाखुल्डी परेकाले दुर्घटनामा परी प्रकाशको देहान्त भएछ ।
सडकको दुर्दशाका कारण आफ्नो छोराले ज्यान गुमाउँदाको पीडाबोध गरेका दादारावले अरूका छोराछोरीले पनि खाल्डाखुल्डीका कारण ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर दृढ संकल्प गरेछन् । त्यस उप्रान्त उनी मुम्बई शहरका सडकहरूका खाल्डा पुर्ने एकल अभियानमा सक्रिय छन् ।
टाइम्स अफ इण्डिया को समाचार अनुसार दादारावले गत सातासम्म ५५६ खाल्डाखुल्डी पुरिसकेका छन् । उनी भवन निर्माण स्थलहरूमा पुग्छन् र त्यहाँ काम नलाग्ने बालुवा–गिट्टीको चोकर बोरा र कराहीमा ल्याएर बेल्चा, ज्यावलको सहायताले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने गर्छन् ।
पारो तताउने समाचार भने स्वदेशकै हो । काठमाडौं नगरका सडकहरूका खाल्डाखुल्डी किन पुरिएनन् भन्ने जनगुनासोको गएको साता प्रम केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिए, ‘ती सडकका खाल्डाखुल्डी यो सरकारले पारेको हो र ?’
उता सीमापारि स्रोत र शक्तिविहीन दादाराव सामलहरूको ‘जुगाड’ गर्दै खाल्डाखुल्डी पुरिरहेका छन्, यता देशको सर्वोच्च कार्यकारी, सत्तारोहणको पाँच महीना बितिसक्दा पनि सरकारको अकर्मण्यतालाई असंगत टिप्पणीद्वारा ढाकछोप गरिरहेका छन् ।
सडकका खाल्डाखुल्डी प्रतीकात्मक मात्र हुन्, समृद्धिको गगनभेदी नाराद्वारा करीब दुईतिहाइ मत बटुलेका ओलीबाट जनताले विद्यमान तमाम खाल्डाखुल्डी पुरिऊन् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । राजनीतिक होस् वा आर्थिक, प्रशासनिक होस् वा कूटनीतिक, शिक्षा/स्वास्थ्य होस् वा भौतिक पूर्वाधार– ओलीले यस उप्रान्तका सबै खाल्डाखुल्डी पुरून् भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ ।
ओलीको समृद्धिको पहिलो शर्त ती खाल्डाखुल्डीबाट चिल्लो सडकमा कायाकल्प हो । सामान्यजनको आवतजावतदेखि उनको सपनाको (मोनो) रेलको तुफानी विचरणका लागि पनि ती खाल्डाखुल्डी नपुरी धरै छैन । दुईमना सरकारका अधिपति ओलीका निम्ति आफ्ना पूर्ववर्तीहरूतर्फ चोर–औंला देखाएर पन्छिने छूट छैन ।
जनताका आधारभूत सुविधासँग जोडिएका अनि दैनन्दिनका साना तर महŒवपूर्ण कुरालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले दीर्घकालीन महŒवका योजना बुन्नुपर्ने हो । शायद, दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको कारण हो कि, सरकारलाई स–साना कुरातर्फ सोच्ने फुर्सद छ जस्तो देखिंदैन । रेल र पानीजहाजको सपनामा ओली यति गहिरो गरी डुबेका छन्, उनलाई सर्वसाधारण हिंड्ने फूटपाथ र आम नागरिक गुड्ने सडकको दुरवस्थाबारे कुनै सरोकार देखिन्न ।
आम नागरिक कुन हदको कष्टपूर्ण जीवन विताइरहेका छन् भन्ने जान्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । राजधानी काठमाडौंकै दुरवस्था काफी छ । खाल्डाखुल्डी र हिलाम्य सडक, भत्केका फूटपाथ, यत्रतत्र फोहोरका चुली, सवारी जाम आदिले काठमाडौंवासी र आगन्तुक पाहुना दुवैको जीवन दुरुह बनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले एक वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि सुधारको सामान्य पहलसम्म देखिंदैन ।
काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको ‘१०० दिनमा १०० काम’ को वाचा ३६५ दिन बितिसक्दा पनि शून्यबाट थालनी हुनसकेको छैन । महानगरवासी स्थानीय सरकारलाई चर्को कर तिरिरहेका छन्, तर महानगरबाट न्यूनतम सुविधा पाउन समेत वञ्चित छन् ।
अस्तव्यस्त काठमाडौं शहरका गौरवका चिनारीहरू रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डप आदिको पुनर्निर्माण भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हुनसकेको छैन । ठुटो धरहराले हाम्रो पुनर्निर्माणलाई गिज्याइरहेको छ भने रानीपोखरीको हालत त झ्न् अप्रेसन थिएटरमा चिरफारपछि लथालिङ्ग छाडिएको बिरामीको जस्तो छ ।
उता, काठमाडौं महानगरका खुला क्षेत्रमाथिको अतिक्रमणका कारण शहर दिनप्रतिदिन निसासिंदो छ । हिजोका दिन पर्ती जग्गाहरू को, कसले अतिक्रमण गरे भनेर अनुसन्धान र लगत राखिनुको सट्टा बचेका थोरै मात्र खुला क्षेत्र समेत सरकारकै निर्णयबाट विधिवत् मासिंदै छन् । उदाहरणका लागि, पुरानो बसपार्कमा व्यापारिक टावर बनाइनुको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्छ ?
बसपार्क क्षेत्रको अतिक्रमणपछि त्यहाँ बिसाइने बसहरू खुलामञ्चतिर सारिइदिंदा शहर झ्न् निसासिंदो र कुरुप बनेको छ । विद्रोह र स्वतन्त्रताको पर्यायवाची खुलामञ्च अतिक्रमणमा पर्दा हामीले आफ्नो सबैभन्दा लोकप्रिय पब्लिक स्पेस गुमाएका छौं । बसपार्कलाई सरक्क व्यापारीको हितमा सुम्पेर शहरको खुला क्षेत्र मास्नेहरू विरुद्ध किन दुईतिहाइको सरकार कारबाही गर्न अघि सर्दैन ?
संघीय सरकारको अकर्मण्यता र स्थानीय सरकारको आलस्यको मूल्य नगरवासीहरूले आगामी दिनमा झ्नै चर्को चुकाउनुपर्ने पक्का छ । पाँच महीनामा नपुरिएका सडकका खाल्डाखुल्डी आगामी दिनहरूमा झनै गहिरो बन्ने पक्का छ । पंक्तिकारको संशय यति मात्र हो, अर्को पाँच महीनापछि पनि प्रम ओलीका औंलाहरू कोतिर सोझिने हुन् ?
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)