‘ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी आवश्यक छ’
काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव छ नै; त्यसमाथि मेलम्ची खानेपानी, सडक विस्तार, निर्माण सामग्रीको थुप्रो, अस्तव्यस्त पार्किङ र छाडा गाईवस्तुका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या छ। यसमा झन् बेलाबेला अति विशिष्ट व्यत्तिहरू ट्राफिक आवागमन नै बन्द गरेर हिंड्दा सडक थप अस्तव्यस्त बन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै विशिष्ट व्यत्तिहरूको संख्या पनि बढेको छ। यसले गर्दा अहिले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको समस्या ढिलोचाँडो अन्य शहरहरूमा पनि देखिने निश्चित छ। ट्राफिक व्यवस्थापन, अति विशिष्ट (भीभीआईपी) र विशिष्ट (भीआईपी) को सवारी र सडकमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका उपायबारे ट्राफिक प्रहरीको प्रमुख भइसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरित्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मासँगको कुराकानीः
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा । तस्वीरः मस्त केसी
हाम्रा भीभीआईपीहरू सुरक्षा खतराको कारण सवारी आवागम नै बन्द गरेर औपचारिक कार्यक्रम जाने गरेका हुन् कि यसमा अरु केही कारण छ ?
नेपालका भीभीआईपी/भीआईपीलाई सुरक्षा खतरा छैन । बाटो बन्द गरेर हुँइकिनु सुरक्षा मामिलाभन्दा व्यक्तिगत आकांक्षा र मानसिकताको उपज हो । सत्तामा पुग्नासाथ म अरुभन्दा फरक किसिमको व्यक्ति हुँ भन्ने सोच आएको देखिन्छ ।
यो राजाहरूको शैलीकै निरन्तरता हो । भीभीआईपी, ब्यूरोक्रेसी, सुरक्षा निकाय कोही पनि पुरानो सोच र शैलीबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् । सामान्य सुरक्षाका दृष्टिले चाहिं भीभीआईपीहरू खुला हिंड्नु ठीक होइन । तर, अहिले जसरी भीभीआईपीहरू हिंडिरहनुभएको छ, यो पनि जरुरी छ भन्ने लाग्दैन ।
भीभीआईपीहरूले नचाहँदा पनि सुरक्षा निकायका प्रमुख र ब्यूरोक्रेसीले ट्राफिक आवागमन बन्द गराउँछन् भनिन्छ नि !
केही हदसम्म यो पनि सत्य हो । तर, भीभीआईपीहरूले चाहेपछि नहुने के छ ? उहाँहरूले भन्न सक्नुपर्यो– जनतालाई दुःख भएकाले सवारी आवागमन बन्द गरेर म हिंड्दिनँ । सुरक्षाको सामान्य सिद्धान्तलाई ख्याल गरेर हिंड्छु ।
यसमा आफू अन्तर्गतका निकायले मानेनन् वा दिएनन् भन्नु हास्यास्पद हो । सर्वसाधारणलाई आवागमनमा अप्ठेरो भएको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यसले निरन्तरता पाइरहनुको पछाडि व्यक्तिगत आकांक्षा बाहेक केही देखिंदैन । म ट्राफिक प्रमुख हुँदा निश्चित स्थानमा मात्रै आवागमन बन्द गरी भीभीआईपीलाई सवारी गराउने पहल गरेको थिएँ । समारोहको नजिक पुग्दा मात्रै कार–केड सहितको औपचारिक सवारी गराउने मेरो प्रस्ताव थियो । तर, चौतर्फी असहयोगले सफल भइनँ ।
अन्य आवागमन बन्द गरी साइरन बजाउँदै हिंड्दा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा सहयोग पुग्ने हो ? यहाँको अनुभवले के भन्छ ?
साइरन बजाउँदै हिंडेर सुरक्षित भइने होइन । सुरक्षाको न्यूनतम सिद्धान्त पालना गरेर हिंड्दा हुन्छ । जनताले दुःख पाउने सुरक्षा व्यवस्था अपनाउनु ठीक होइन । सुरक्षाका दृष्टिले अति विशिष्ट पाँच (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश) ले साइरन बजाउँदै हिंडनु ठीकै होला । उहाँहरूको सवारी हुँदा पनि जहिले, जहाँसुकै साइरन बजाउनुपर्छ भन्ने छैन । अन्यको हकमा जनतालाई दुःख दिनुबाहेक केही होइन ।
भीभीआईपीहरूको सवारीका कारण बाटो बन्द गरिंदैछ भन्ने पूर्व जानकारी नागरिकलाई गराउन मिल्दैन ?
जनतालाई जानकारी दिनकै लागि मैले ‘मेट्रो ट्राफिक एफएम’ स्थापनाको पहल थालेको थिएँ । आफूसँग सरोकार राख्ने हरेक कुराको सूचना जनताले पाउनुपर्छ । कुनै–कुनै सवारीमा भने सुरक्षाका दृष्टिले पूर्व जानकारी नगराइने चलन छ ।
भीभीआईपी बाहेक उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा संवैधानिक आयोगका प्रमुख लगायतको सवारीमा समेत साइरन बजाउँदै सर्वसाधारणलाई रोकेर बाटो खुलाइन्छ, यो पनि सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक हो ?
मैले अघि नै भनें यो मानसिकता हो । जनता घन्टौं जाममा बस्न हुने, उहाँहरू एक मिनेट पनि बस्न नचाहने, यसले पनि आफू मुलुकको ठूलो मान्छे भन्ने भ्रम उहाँहरूमा देखिन्छ । हरेक विशिष्ट व्यक्तिका लागि ‘सुरक्षा थ्रेट’ को ख्याल गरिएको हुन्छ । जाममा बस्दा वा आफ्नो लेनमा हिंड्दा केही फरक पर्दैन । झन उहाँहरूको उँचाइ बढ्छ । काठमाडौंमा जतिसुकै हुइँकिएर गए पनि गन्तव्यमा १० मिनेट मात्रै छिटो पुगिने हो । सबैले साइरन बजाउँदै हिंड्दा सरकारी संस्थाप्रति जनताको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ ।
भीभीआईपीको सवारीका लागि वैकल्पिक वा कम चाप हुने बाटोको प्रयोग किन गरिंदैन ?
राजाका पालादेखि नै हामीकहाँ राजकीय सवारी जनतालाई देखाउने खराब चलनको विकास गरियो । त्यो मानसिकताबाट बाहिर निस्कन नसक्दा अहिलेका भीभीआईपीहरू पनि पोलमा झण्डा (फ्ल्याग पोष्ट) भएको ठाउँबाट हिंडिरहनुभएको छ ।
हाम्रा भीभीआईपीहरू गाडीबाट ओर्लंदा ढोका खोल्दिनुपर्ने, हिंड्दा छाता ओढाइदिनुपर्ने यस्ता गतिविधिलाई किन कायम राखिएको होला ?
भीभीआईपीहरू गाडीबाट ओर्लनुअघि सुरक्षाकर्मीले ढोका खोलिदिनु सुरक्षाका दृष्टिले ठीकै हो । अरुका सन्दर्भमा भने सामन्ती शैली हो । यसमा सोच्ने र निर्णय गर्ने उहाँहरूले नै हो । तर, भीभीआईपी/भीआईपीहरूलाई यही परम्परा प्यारो लागेको देखिन्छ ।
यहाँ त भीभीआईपी मात्रै होइन भीआईपीको सवारी पनि केहीबेर रोकिनुपरे सुरक्षाकर्मीसँग स्पष्टीकरण लिइन्छ । म ट्राफिक प्रमुख हुँदा सार्क सम्मेलनको समयमा सबैलाई चेकिङ गरेर भित्र पठायौं । भीभीआईपी बाहेक अरुका गाडीलाई प्रवेश दिएनौं । चेकिङमा परेका, गाडी भित्र लैजान नपाएका भूतपूर्व मन्त्री, सांसदहरूले यसलाई ठूलो इस्यु बनाए ।
सडकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार निकाय नभएरै यस्तो भएको हो । ट्राफिक व्यवस्थापनबारे कुरा उठे सडक विभागले महानगरलाई देखाउँछ, महानगरले यातायात विभागलाई, यातायातले ट्राफिक प्रहरीलाई ।
भीभीआईपी/भीआईपीहरूहरूको सवारीका बेला सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो नपार्न के गर्न सकिएला ?
सडकमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास विशेषगरी ट्राफिक लाइटको व्यवस्था हुँदा समस्या आफैं समाधान भएर जान्छन् । भीभीआईपीको औपचारिक सवारीमा लाइट म्यानुअलमा राखेर सवारी गराउन सकिन्छ । तर, अन्यको हकमा भने साइरन बजाउँदै हिंड्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
बाटोमा जनशक्ति नभएर कम्प्युटराइज्ड सिस्टमबाट चल्दा त जोकोही नियममा चल्न बाध्य हुन्छन् । प्रशस्त पूर्वाधार भएका विकसित देशमा भीआईपीहरू कतिबेला हिंडे थाहै हुँदैन । विशेष समारोहमा कहिलेकाहीं बाटो बन्द गरिन्छ, तर वैकल्पिक बाटो धेरै भएका कारण त्यहाँका जनताले दुःख पाउँदैनन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा धेरै चाप भयो । ट्राफिक व्यवस्थापन सम्हाल्नै नसक्ने गरी बिग्रियो भनिन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
यो हल्ला मात्रै हो । यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक २०० मिटर दूरीमा ‘इन्टरसेक्सन ट्राफिक लाइट’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । १० वटा मुख्य चोकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पूरै उपत्यका व्यवस्थित हुन्छ । इन्टरसेक्सन लाइटले गाडी रोक्दै–रोक्दै पठाउँछ । यसले ट्राफिक चापसँगै दुर्घटना पनि कम हुन्छ ।
तर, सवारी साधनको संख्यामा विचार पुर्याउनुपर्ने बेला भने आएको छ । नयाँ जति भित्रिन्छ, सोही अनुसार पुरानोलाई विस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ । ढिलो गतिमा हिंड्ने सवारीले पनि समस्या निम्त्याइरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई पनि सडकको जिम्मा लगाउन सकिने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ को विकास पनि समस्या समाधानको गतिलो उपाय हो । इच्छाशक्तिले काम गर्ने हो भने काठमाडौंको समस्या तत्काल समाधान हुन्छ । अनि यसको सकारात्मक असर बाहिरका शहरमा पनि पर्छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनको यति सजिलो उपाय हुँदाहुँदै कार्यान्वयन गर्न नचाहेको हो कि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नभएको हो ?
अन्य सरकारी निकाय ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा ट्राफिक प्रहरीको मात्रै भए जस्तो गर्छन् । एउटा सरकारी निकाय र अर्कोबीच समन्वय छैन । सडकप्रतिको जवाफदेही हुने निकाय छैन । त्यसैले ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम र विद्यमान समस्या समाधानका लागि ‘ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी’ बनाइनुपर्छ ।
जसले सडकमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था, नियमन र अनुगमन लगायतको सबै काम गर्छ । यसमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरपालिका, सडक विभाग लगायत निकायका पदाधिकारी हुनुपर्छ । संसारका धेरै देशमा यस्तो छ । काठमाडौंको सडक भने ट्राफिकको एक्लो प्रयासमा चलिरहेको छ ।
भक्तपुर–कोटेश्वर सडकखण्डमा साइकल लेन छ । विस्तारित चक्रपथमा पनि यो योजना समेटिएको छ । तर, चालकले सही लेनको प्रयोग गरेको पाइँदैन । यस्तो हुनुमा चेतनाको कमी वा कारबाही प्रक्रिया बलियो नभएर हो ?
मोटरसाइकल, गाडी पढेलेखेकै मानिस चढ्ने हुन् । समस्या पनि उनीहरूले नै निम्त्याइरहेका छन् । पूर्वाधारको अभाव हुँदाहुँदै पनि भएको स्थानमा त लागू हुनुपर्ने हो । नियम नमान्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने हो । तर, भएको छैन । यसको लागि सडकको बलियो इन्जिनियरिङसँगै कारबाही प्रक्रिया र जनचेतनालाई पनि दृढताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।
उपत्यकाका सडक पैदलयात्रुमैत्री छैनन् । भएका साँघुरा फूटपाथमा पनि निर्माण सामग्रीदेखि व्यापारीहरूले सामान थुपारेका छन् । भएकै बाटोको सदुपयोग गर्न नसक्नु कमजोरी कसको ?
सडकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार निकाय नभएरै यस्तो भएको हो । ट्राफिक व्यवस्थापनबारे कुरा उठे सडक विभागले महानगरलाई देखाउँछ, महानगरले यातायात विभागलाई, यातायातले ट्राफिक प्रहरीलाई । काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका र बजेट भएका निकायले गर्दैनन् । ट्राफिक प्रहरीसँग न पूरै अधिकार छ, न त पर्याप्त बजेट । त्यसैले यसको समाधानको एउटै उपाय ‘ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी’ नै हो ।
प्रस्तुतिः मस्त केसी
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
