कहाँ चुहियो कृषिमा गरिएको लगानी ?
सात वर्षमा कृषि क्षेत्रको लगानी तेब्बर बढे पनि उत्पादन करीब स्थिर छ । सरकार र दाताको ठूलो अनुदानसँगै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीका बाबजूद कृषि उत्पादकत्व नबढ्नुले लगानी दुरुपयोग भएको देखाउँछ ।
ललितपुरको छम्पी । तस्वीरः बिक्रम राई
आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा नेपालमा प्रति हेक्टर खेतमा औसत ३३१२ किलो धान फल्यो । आ.व. २०७४–७५ मा पनि धानको उत्पादकत्व लगभग उस्तै छ– प्रति हेक्टर ३५५० किलो । अर्थात्, ७ वर्षको अवधिमा धानको उत्पादकत्व जम्मा ७ प्रतिशतले बढेको छ । जबकि, यो बीचमा चामलको उपभोग र माग आकाशिएको छ ।
देशभित्रको उत्पादनले नपुगेपछि दैनिक औसत रु.८ करोडको चामल आयात भइरहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । कुल कृषि उत्पादनको पाँच भागको करीब एक भाग ओगट्ने धानको मात्र होइन, सबै अन्नबाली, तरकारी, फलफूल लगायत कृषिजन्य उपजको उत्पादकत्व स्थिर जस्तै छ, सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूलो रकम खन्याए पनि ।
अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषिको वृद्धि खुम्चँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २७.५९ प्रतिशतमा झरेकाे छ, जुन एक दशकअघिसम्म झण्डै एकतिहाइ थियो । लगानी अनुसार उत्पादकत्व नबढ्नुले सरकारी खर्च बालुवामा पानी भइरहेको देखाउँछ । पूर्व सचिव तथा कृषि विज्ञ डा. हरि दाहाल सरकारी लगानीले उत्पादकत्व वृद्धि नभई उत्पादकत्वलाई कायम राख्न मात्र योगदान गरेको बताउँछन् ।
उनी कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन आमूल सुधार आवश्यक देख्छन् । अर्का कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल कृषिको लगानी र खर्च वास्तविक किसानकहाँ पुग्दै नपुगेको बताउँदै भन्छन्, “अनुत्पादक काममा भइरहेको खर्चले उत्पादन कसरी बढ्छ ?”
उत्पादकत्व बढाउन सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो रकम खन्याइए पनि मकै, कोदो, फापर, गहुँ, जौ जस्ता प्रमुख अन्नबाली तथा फलफूल, तेलहन, दलहनमा उत्पादकत्व खासै बढेको छैन । बरु, माग बढेर आयात बढिरहेको छ । भारत लगायतका देशबाट वर्षेनि रु.२ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन थालेको छ । गत आवको जेठसम्ममा रु.४० अर्बभन्दा बढीको अन्न र रु.१० अर्बभन्दा बढीको तरकारी सहित रु.१ खर्ब ८५ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भयो ।
सरकार र दातृ संस्थाहरूले रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, सिंचाइ, खेती पद्धति आदिमा ठूलो रकम खन्याए पनि कृषि उत्पादकत्वमा अढाइ दशक अगाडिको स्थितिबाट फड्को मारेको भन्न सकिने अवस्था छैन । सन् १९९० मा प्रतिहेक्टर २४०० किलो रहेको धानको उत्पादकत्व बल्लतल्ल १००० किलोले बढेको छ ।
मकैको उत्पादकत्वमा पनि अढाइ दशकमा १६०० बाट २६०० पुगेको छ । कोदो र जौको उत्पादकत्व भने २५ वर्ष अगाडिकै अवस्थामा छ । कतिपय विज्ञ त सरकारले औसतभन्दा राम्रो उत्पादन हुने स्थानको मात्र तथ्यांकको आधारमा उत्पादकत्व देखाएको बताउँछन् ।
तिनैमध्येका एक कृषिविद् डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, “पहाडमा धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर १.३५ टन मात्र हो, तर सरकारले तराईका राम्रो खेतमा फलेको धानलाई आधार बनाएर उत्पादकत्व बढेको देखाउँछ ।”
मासु, दूध, अण्डा र माछाको उत्पादन सामान्य बढे पनि लगानी अनुसारको उत्पादकत्व छैन । सात वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रको लगानी तीन गुणाभन्दा धेरै बढेको छ । आ.व. २०६८–६९ मा कृषि (वन, मत्स्यपालन र शिकार समेत) क्षेत्रमा रु.२६ अर्ब ६० करोड खर्च भएकोमा आ.व. २०७४–७५ को आँकडा रु.८१ अर्ब ३२ करोड छ ।
कृषि उत्पादन बढाउनमा भन्दा प्रशासनिक र अन्य खर्च बढी भएर लगानी अनुसार प्रतिफल नआएको आलोचकहरू बताउँछन् । कृषि विज्ञ डा. पौडेल कृषि बजेटको तीन चौथाइ रकम तलब, भत्ता र पहुँचवालालाई अनुदानमा खर्च भइरहेको बताउँछन् । “बाँकी रकम छरछारमा सकिन्छ” उनी भन्छन्, “यो स्थितिमा कृषि उत्पादन बढ्ने आशा गर्नु नै बेकार हो ।”
व्यर्थको अनुदान
उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न परियोजना मार्फत कृषकहरूलाई नगद र प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको पनि साथ छ । तर, अनुदानबाट कृषि उत्पादन वृद्धिमा योगदान नपुगेको जानकारहरूको मत छ ।
अनुदानको ठूलो हिस्सा पहुँचवाला र राजनीतिक कार्यकर्तालाई बाँड्दा यो अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन् । डा. पौडेल वास्तविक किसानले छिटपुट मात्र सरकारी अनुदान भेट्टाएको बताउँछन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि अनुदान र उत्पादन वृद्धिबीच सहसम्बन्ध हुनुपर्नेमा नभएको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आ.व. २०७३–७४ मा कृषि विकास मन्त्रालयले रु.१० अर्ब ७८ करोड अनुदान वितरण गरेको थियो । आ.व. २०६९–७० मा यस्तो अनुदान रु.४ अर्ब ८९ अर्ब मात्र थियो ।
पाँच वर्षमा अनुदान रकम १२० प्रतिशतले बढे पनि खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा क्रमशः ६.९४ प्रतिशत, ३.८३ र २०.५७ प्रतिशत मात्र बढेको छ । यस बाहेक, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूले समेत कृषिमा लगानी गर्दै आएका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव उत्तमकुमार भट्टराई चाहिं कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी नै अपुग भएकाले प्रतिफल नआएको तर्क गर्छन् । उनी उत्पादन बढाउन चाहिने मलको लागि पर्याप्त बजेट नहुनुलाई त्यसको उदाहरण भन्छन् । हुन पनि, वार्षिक ७–८ लाख टन मल चाहिनेमा २ लाख ८० हजार टन मात्र प्रयोग भइरहेको छ । भट्टराई भन्छन्, “कृषि अनुदानको रकममध्ये अधिकांश मलमा खर्च हुँदा पनि यो अवस्था छ ।”
सरकारले कृषि र पशुपालन प्रोत्साहनका लागि हरेक वर्ष विभिन्न सुविधा घोषणा गर्दै आएको छ । यस्ता दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर, उन्नत खेतीका लागि मलखाद र बीउबिजनदेखि ट्र्याक्टर लगायत कृषि औजारसम्मका खरीदमा खर्च भइरहेको अनुदानको प्रतिफल नगन्य छ । कृषिमा त्यस्ता क्षेत्र कमै छन् जसमा सरकारी अनुदान र अन्य किसिमका सुविधाको घोषणा नभएको होओस् । तर, यस्ता अनुदान र सुविधा वास्तविक किसानले पाउनै नसकेको तथ्य लुकेको छैन ।
रामेछापको मन्थलीमा गरिएको मकै खेती ।
दाताको सहयोगमा सञ्चालित कृषिका परियोजनाहरूको ठूलो रकम परामर्श, प्रशासनिक, सवारी साधन लगायतका शीर्षकमै खर्च हुन्छ । पछिल्लो सात वर्षमा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कृषि उत्पादन बढाउने सात वटा परियोजनामा रु.१५ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । करोडौंका यस्ता आयोजना पाउन लेख्नुपर्ने प्रस्ताव र प्रक्रिया साना किसानले भेउ नै नपाउने गरिको जटिल छ । व्यावसायिक कृषिका नाममा आउने यस्तो अनुदान राजनीतिक कार्यकर्ता र टाठाबाठाका लागि दुहुनो गाई बनिरहेका छन् ।
कृषि अनुदानमा खरीद गरिएको ट्रयाक्टर किसानका खेतमा नभई अन्य व्यावसायिक काममा प्रयोग हुने गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले कागजमा मात्र खुलेका र उत्पादनको अत्तोपत्तो नभएका प्रांगारिक मल कारखानालाई समेत अनुदान दिएको समाचार नयाँ रहेन । राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच र मिलेमतोमा अनुदान दुरुपयोग हुँदै आएको छ । कृषिविद् पौडेल सरकारको नीति नै किसान प्रवद्र्धन गर्ने नदेखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उत्पादन वृद्धि गर्ने यौटै परियोजना छैनन्, किसानका नाममा बजेट बर्बाद भइरहेको छ ।”
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी कृषिका परियोजनाहरूमा गरिएको खर्च तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च र छरछारमै सकिंदा कृषकसम्म लाभ नपुगेको बताउँछन् । उनी यस्ता परियोजनाका केही रकम पहुँचवाला टाठाबाठा र राजनीतिक कार्यकर्ताले भेट्टाए पनि वास्तविक किसानलाई सरकारी अनुदान र सहयोग बारे थाहै नभएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “व्यावसायिक कृषिका नाममा पहुँचवालाहरूलाई अनुदान दिंदा कमिशन उठाउन पनि सजिलो हुने भएको हुँदा सरकारी अधिकारीहरू त्यतै ध्यान दिन्छन् ।”
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कृषि कर्जा बढाइरहेको उल्लेख गर्दै आएका छन् । गत एक वर्षको अवधिमा मात्रै कृषि क्षेत्रको कर्जा झ्ण्डै ५० प्रतिशतले बढेको छ । आ.व. २०७३–७४ को जेठसम्म रु.८८ अर्ब ७३ करोड कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएकोमा आ.व. २०७४–७५ को जेठसम्म कृषि क्षेत्रमा भएको ऋण लगानी रकम रु.१ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक छ ।
पछिल्ला आठ वर्षमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि क्षेत्रको कर्जा लगानी वर्षेनि औसत ३० प्रतिशतको दरमा बढिरहेको छ । यो रकम कसले पाए र त्यसले कृषि उत्पादन बढाउन कस्तो सहयोग पुर्यायो भन्ने प्रश्न चाहिं अनुत्तरित नै छ । एक ब्यांकर भन्छन्, “कृषि शीर्षकमा देखाइएको ऋण किसानले पाएको भए पो उत्पादन बढ्थ्यो ।”
राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा कृषि कर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने नीति कार्यान्वयन गरेको छ । आफैंले पनि व्यावसायिक कृषि र पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसमा रु.८ अर्ब २३ करोड ६३ लाख लगानी भइसकेको र ७ हजार ७०४ जनाले यस्तो कर्जा पाएको राष्ट्र ब्यांकले जनाएको छ । यो कर्जाको ब्याजमा रु.४७ करोड ४५ लाख अनुदानमा खर्च भइसकेको छ । तर, यो लगानीको पनि प्रतिफल छैन ।
रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिकामा आलु भित्र्याउँदै किसान । तस्वीरः रमेश कुमार
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिका नाममा गरेको लगानी जग्गा खरीद र अन्य काममा खर्च हुने गरेको आशंका छ । अर्थमन्त्री हुनुअघि डा. युवराज खतिवडाले समेत कृषि कर्जाको दुरुपयोग भएको बताउँदै आएका थिए । उनले कृषि उत्पादन गर्ने भन्दै ब्यांकबाट लिएको ऋणले शहरी क्षेत्रमा जग्गा किन्ने र सट्टेबाजी गर्ने प्रवृत्ति बढेको औंल्याउने गरेका थिए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्र ब्यांकको अध्ययनले काठमाडौं र वीरगन्ज क्षेत्रमा मात्रै कुल कृषि कर्जाको आधा लगानी भएको देखाएको छ । यस आधारमा कृषि उत्पादनका लागि भन्दा अरू प्रयोजन र कृषि सम्बन्धित अन्य उद्योगमा लगानी गइरहेको भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा चाहिं कृषिका मूल्य शृङ्खलाका विभिन्न प्रशोधन र अन्य उद्योगमा लगानी धेरै भएकाले रकम दुरुपयोग भयो भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
बढ्ला उत्पादन ?
चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले पाँच वर्षमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा कृषि उत्पादन १० वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य थियो । कृषि नीतिमा आमूल सुधार नगरी यस्ता लक्ष्य असम्भव हुने जानकारहरू बताउँछन् । कृषि विज्ञ डा. हरि दाहाल वर्षौंदेखि स्थिर जस्तै रहेको कृषि उत्पादकत्वलाई एकाध वर्षमै दोब्बर बनाउन नसकिने बताउँछन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गएको आठ वर्षमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर २.९३ प्रतिशत मात्र छ । दाहालका अनुसार, हाइब्रिड बीउबिजन प्रयोग बढे पनि त्यसको अनुपातमा मलखाद तथा कृषिको तौरतरिका नफेरिएकाले उत्पादन नबढेको बताउँछन् ।
कृषि व्यवस्थापन, माटोको कमजोर उत्पादकत्व, सिंचाइ अभाव, जलवायु परिवर्तन आदि जस्ता कारणले पनि उत्पादकत्व वृद्धिमा असर परिरहेको छ । नेपालको कुल कृषियोग्य जमीनको ४५ प्रतिशतमा मात्र सिंचाइ पुगेको छ, बाँकी स्थानमा आकाशे वर्षाको भर पर्नुपर्छ ।
डा. पौडल नेपाली कृषि उत्पादनलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन् । जमीनमा कृषकको स्वामित्व स्थापनाका विषयबाट सुधार थाले अपेक्षित प्रतिफल चाँडै हासिल हुने उनको भनाइ छ ।
त्योसँगै राम्रो पूर्वाधार, तयारी र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सके पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउन सकिनेमा डा. पौडल आशावादी छन् । “एक वर्षमा तीन बाली लाग्ने हावापानी भएका हिसाबले तीन वर्षमा १५ पटक उत्पादन हुन्छ । सही योजना र कार्यक्रम भए उत्पादन दोब्बर बनाउन सकिन्छ” उनी भन्छन्, “तर, अहिलेकै पूर्वाधार, कार्यक्रम र पाराले ५० वर्षमा पनि हुँदैन ।”
कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव भट्टराई धान सहित केही कृषि उत्पादनको उत्पादकत्व दोब्बर बनाउन सकिने सम्भावना देख्छन् । तर, त्यसका लागि मलखाद सहित बीउबिजन आदिमा अनुदान र कृषकलाई पर्याप्त सहुलियत दिनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रांगारिक कृषिको कुरा गरेर उत्पादन नबढ्ने उनी बताउँछन् । कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष अधिकारी चाहिं कृषि सम्बन्धी नीतिमै खोट देख्छन् ।
दाताले भने बमोजिमको नीति समात्दा नेपालको मौलिक कृषि प्रणाली पनि मासिएको र उत्पादन पनि नबढेको उनको तर्क छ । “माटो सुहाउँदो कृषि नीति चाहिनेमा दाता हावी भएपछि भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिएको जस्तो भएको छ”, उनी भन्छन् ।
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटाका अर्थशास्त्र प्राध्यापनरत डा. सतिश देवकोटा अहिलेको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा २ प्रतिशत मात्र बढाउन सके नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट आउने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार, पछिल्लो १६ वर्षमा नेपाली कृषि क्षेत्रको वास्तविक वार्षिक औसत वृद्धिदर ३.१२ प्रतिशत छ ।
यसलाई बढाएर ५.१२ प्रतिशत पुर्याउँदा त्यसले अन्य क्षेत्रमा १.५ गुणाको वृद्धि गराउँछ । त्यसबाट वार्षिक कम्तीमा ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र कृषि क्षेत्रमा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने उनको हिसाब छ । “कबुलियत (लिजहोल्ड) खेती र करार खेती मार्फत फड्को मार्न सकिन्छ” प्रा. डा. देवकोटा भन्छन्, “त्यो अवस्थामा पुग्ने हो भने यी कृषिमा यी दुई मोडलका नमूना परियोजना शुरू गर्न अलमल गर्नुहुँदैन ।”
-1732535850.jpg)
