आमसंचार ऐनः सांसद् नै चनाखो हुनुपर्ने बेला
राष्ट्रको फाइदा सोच्ने कर्मचारी न्यून संख्यामा भएकोले यसबारे सांसदहरू बढी गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
३२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना तथा संचारप्रविधि मन्त्रालयलाई आम संचार सम्बन्धी विधेयक बनाउन स्वीकृति दिएकाले अब संविधान र उपलब्ध प्रविधि सुहाउँदो नयाँ प्रेस ऐन बन्ने निश्चित भएको छ ।
राष्ट्रिय आमसंचार नीति, २०७३ मा आमसंचार ऐन बनाउने उल्लेख छ । प्रकाशक संघ, पत्रकार महासंघ, जातीय पत्रकार संघ सबै संलग्न भई बनाएको हुनाले राष्ट्रिय आमसंचार नीति सबैको साझा दस्तावेज हो । ‘क्लिन फिड’, आमसंचार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा, लगानी सघनता, विदेशी कामदारलाई प्रतिबन्धको व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था राष्ट्रिय आमसंचार नीतिको विशेषता हो ।
राष्ट्रिय आमसंचार नीति कार्यान्वयनका लागि ९ पुस २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आमसंचार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन भयो । प्रशासकीय अदालतका प्रमुख काशीराज दाहाल संयोजक रहेको त्यो समितिले आमसंचार विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र विज्ञापन नियमन सम्बन्धी विधेयक बनाई सरकारलाई बुझाएको थियो ।
आमसंचार विधेयक प्रेस सम्बन्धी छाता ऐन हो । प्रेस काउन्सिल, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समिति सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा लेखन अन्तिम अवस्थामा पुगेर रोकियो । संचार मन्त्रालयको तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्व पूर्वाग्रही भएकोले त्यो विधेयकको मस्यौदा कार्य सम्पन्न हुन सकेन ।
समितिले मस्यौदा गरेको आमसंचार विधेयकमा आमसंचार प्राधिकरण, पत्रपत्रिका, प्रसारण, अनलाइन, श्रमजीवी र आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था छ । आमसंचार प्राधिकरण संचार सम्बन्धी नियामक निकाय र यसका अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनोट सभामुख संयोजक भएको समितिले गर्नेछ ।
हालको छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनलाई विस्थापित गर्न पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव भएको छ । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन भारतीय मुद्रण तथा प्रकाशन ऐनको फोटोकपी हो । भारतीय मुद्रण तथा प्रकाशन ऐन बेलायती उपनिवेशवादी सोचबाट बनेको थियो ।
प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रसारण माध्यमलाई सार्वजनिक, निजी र सामुदायिकमा विभाजन गरिएको छ । सामुदायिक रेडियो समुदाय केन्द्रित हुनुपर्ने र नेटवर्किङ विधिबाट प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
सामुदायिक रेडियोका संचारकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र वृत्ति–विकासका लागि आमसंचार प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आमसंचार प्रतिष्ठान स्थापना हुँदा श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ । अनलाइन सम्बन्धी व्यवस्थाले अनलाइन पत्रिकालाई नियमन गरेको छ ।
आमसंचार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिले मस्यौदा गरेको आमसंचार विधेयकमा आमसंचार प्रतिष्ठानमा विदेशीलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । २५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुन नहुने र आमसंचारमाध्यमले ‘क्लिन फिड’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
पत्रपत्रिकाको अभिलेखीकरण मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । समग्रतामा, समितिले मस्यौदा गरेको आमसंचार ऐनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मानेको छ । आमसंचार सम्बन्धी संस्थाहरूमा योग्य व्यक्ति निष्पक्ष रूपमा छनोट गर्न सभामुख संयोजक भएको समिति बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न क्लिन फिड, विदेशी लगानीको सीमा तोक्ने र विदेशी कामदारलाई ढोका बन्द गरिएको हो ।
पत्रकार महासंघले पनि आमसंचार विधेयक सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाएको छ, जुन राष्ट्रिय आमसंचार कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिले मस्यौदा गरेको विधेयक भन्दा धेरै फरक छैन । विदेशी कामदारको सम्बन्धमा मौन हुनु महासंघको विधेयकको फरकपन हो । श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा उभिनुपर्ने महासंघ विदेशी कामदारबारे मौन बस्नु आफैंमा खतरनाक छ ।
विदेशी कामदारको प्रवेशबाट नेपाली पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने खतरा मात्र नभई विदेशी विचार प्रोत्साहित भएर राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर हुने र अन्ततः हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि धक्का लाग्ने जोखिम बढ्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा पत्रकार महासंघको मौनता निकै सन्दिग्ध लाग्छ ।
आमसंचार ऐनबाट आमसंचार प्राधिकरण, आमसंचार प्रतिष्ठान र न्यूनतम पारिश्रमिक समिति जस्ता संस्था जन्मिनेछन् । ती संस्थाहरू स्वायत्त र बलियो हुनु आवश्यक छ । स्वायत्त र बलियो नभए ती संस्थाले कुनै परिणाम दिन सक्ने छैनन् । अपेक्षित परिणाम दिने संस्थाहरूले मात्र राष्ट्रिय स्वार्थमा योगदान दिन सक्छन् । राष्ट्रको फाइदा सोच्ने कर्मचारी न्यून संख्यामा भएकोले यसबारे सांसदहरू बढी गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)