‘अब वैदेशिक रोजगारमा लूटको राज रहँदैन’
तपाईं मन्त्री बनेको चार महीना पुग्दैछ, कस्तो पाउनुभयो यो मन्त्रालय ?
श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको जनताको ठूलो संख्यालाई प्रभावित गर्ने ठाउँ हो, यो । जतिबेला म मन्त्रालयमा आएँ, धेरै समस्या थिए । ती समस्या बुझ्ने र क्रमशः समाधान गर्दै जाने पहल अघि बढाएका छौं । नीतिगत, कानूनी र परिणाम देखिने काम थालेका छौं । परिणाम आउन समय लाग्ला, तर प्रयासरत छौं ।
गोकर्ण विष्ट
मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
अहिले के कुरामा केन्द्रित हुनुहुन्छ ?
देशमा युवाको ठूलो समूह रोजगारको अवसरबाट बञ्चित छ । सामाजिक परिवर्तन र विकासका लागि आवश्यक श्रमशक्ति उपयोग हुनसकिरहेको छैन, युवामा निराशा देखा पर्दैछ । देशभित्र काम नपाएपछि विदेशिने युवा; खासगरी मलेशिया र खाडी मुलुकमा जानेले अत्यन्त कष्टकर र असुरक्षित रुपले काम गरिरहनुपरेको छ ।
हामी त्यसको समाधान खोज्न प्रयत्नरत छौं । शिक्षित, अशिक्षित दुवैखाले जनशक्तिलाई देशको आर्थिक विकासमा लगाउन रोजगारका अवसर तयार पार्ने, सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत गर्ने कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ ।
अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता देशभित्रै रोजगारीका अवसर पहिल्याउने हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत बढीभन्दा बढीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रयासमा पनि लागेका छौं । श्रमिक र उसका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत लाभान्वित गर्ने तयारी भइरहेको छ । सम्भवतः अबको एक महीनाभित्र त्यसका लागि चार वटा स्किम शुरु गर्नेछौं ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र फराकिलो भए पनि वैदेशिक रोजगारमा मात्र सीमित देखिन्छ नि !
रोजगारदाता–श्रमिक सम्बन्ध सुमधुर भएको औद्योगिक वातावरण निर्माण, श्रमिकका समस्यालाई ऐन–कानून अनुसार सम्बोधन, आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन यो मन्त्रालयको प्राथमिक कार्यक्षेत्र हो ।
तर वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले पाइरहेको दुःख, उनीहरूका गुनासा, उजुरी आदिले पाइरहेको चर्चाले श्रम मन्त्रालयको काम वैदेशिक रोजगारको मामिला मात्र हो जस्तो अनुभूति हुन्छ । हामी सबै जिम्मेवारीलाई समान रुपमा वहन गरिरहेका छौं ।
वैदेशिक रोजगारमा मलेशिया जानेहरूबाट अनधिकृत रुपमा अर्बौं रकम उठाइएको भन्दै कारबाही शुरु गर्नुभो । त्यसको कारण के थियो ?
गरीब युवाले साहुबाट चर्को व्याजमा ऋण लिएर विदेश जाँदा कानून विपरीत बढी रकम तिर्नुपरेको भन्दै न्याय दिलाइदिन उजुरी गरे । त्यसको छानबिन गर्ने क्रममा भीएलएन, आईएस्सी, माइग्राम्स, ओएस्सी, बायोमेट्रिक लगायत विभिन्न नामका संस्था खडा गरी, दुई देशबीचको सहमति–सम्झौता बेगर नै प्रति नेपाली कामदार करीब रु.१८ हजार अतिरिक्त रकम असुलिरहेको देखियो । यस्तो लूटको राज हेरेर बस्न सकिंदैनथ्यो । त्यसैले लूटको यो धन्दामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न थालियो ।
चार–पाँच वर्षदेखि चलेको यो धन्दाबारे पहिले मन्त्रालय जानकार रहेनछ ?
यसबारे आवाज उठेको, सञ्चारमाध्यमहरूले ध्यानाकर्षण गराएको र संसदीय समितिहरूमा छलफल पनि भएको हो । तर, रोक्ने काम नभएकोले हामीले कदम चाल्यौं । अब देशमा यस प्रकारको लूटको राज रहँदैन ।
अनधिकृत रकम असुलीको धन्दा चल्नुमा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्यांक जस्ता निकायकै संलग्नता देखियो नि !
यो गैर–कानूनी धन्दामा जो–जति पात्र संलग्न छन्, तीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । ढिलोचाँडो सबै कानूनी दायरामा आउँछन् ।
तपाईंको मन्त्रालयले नेपालबाट मलेशिया कामदार पठाउने प्रक्रिया नै गैरकानूनी रहेको ठहर गरेको छ । यसबारे मलेशिया सरकारका अधिकारीहरूसँग छलफल भएको छ ?
मलेशियाली सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत औपचारिक जानकारी गराइएको छ । मलेशियाका कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर म आफैंले कुरा गरेको छु । परराष्ट्र मन्त्रीले मलेशियाका समकक्षीसँग कुरा गर्नुभएको छ । मलेशियाले यसबारे छानबिन थालेको र केही समय लाग्ने, तर सुधार हुने जानकारी कार्यवाहक राजदूत मार्फत हामीलाई गराएको छ ।
मन्त्रालयको पहिलेको नेतृत्वले आँट नगरेको यो कारबाही अघि बढाउँदा तपाईंले दबाब झेल्नु परेन ?
न्यायको पक्षमा कडा कदम चाल्दा विभिन्न ठाउँबाट क्रिया–प्रतिक्रिया आउँछन् । तर, प्रधानमन्त्रीले नै सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिनुभएकोले हामी आत्मविश्वासका साथ अघि बढेका छौं ।
कामदार ठग्ने काम अब सधैंका लागि बन्द हुन्छ त ?
हामीले औपचारिक रुपमै बन्द गरिसकेका छौं । त्यसरी रकम असुल्ने संस्था खारेज भइसकेका छन् । अरु काम पनि गर्ने गरी दर्ता भएको हुनाले तिनले अरु काम जारी राख्लान्, तर वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका काम गर्न पाउँदैनन् । प्रबन्धपत्र भन्दा बाहिरको काम गर्न पाउँदैनन् ।
अहिले रोकिएको नेपाली कामदार मलेशिया जाने प्रक्रिया कहिले खुला होला ?
मलेशियाली सरकारले पनि यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । हाम्रो जोड चाहिं देशभित्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने हो । मलेशिया र खाडी मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकले औसत मासिक रु.२० हजार कमाउँछन् । हामीले नेपालमै पनि श्रमिकको न्यूनतम तलब रु.१३ हजार ४५० पुर्याएका छौं । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा आदि शीर्षकमा पाउने सुविधा समेत जोड्दा नेपालमा आठ घण्टा काम गर्ने श्रमिकले मासिक रु.१६ हजार पाउने छन् ।
मलेशियासँग श्रम सम्झौता नै भएको छैन । त्यो नहुँदासम्म समस्या त आउँछन् नि, होइन ?
मलेशिया लगायत थुप्रै देशसँग श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली कामदारले शर्त अनुसारको सुविधा नपाउने, ठगिने र असुरक्षित हुने समस्या छ । हामी नेपालबाट धेरै श्रमिक जाने देशसँग श्रम सम्झौता गर्न र सम्झौता भएका मुलुकसँग परिमार्जन गर्न प्रयासरत छौं । सम्झौताको लागि मलेशियालाई पनि पत्र पठाएका छौं ।
तस्वीरः बिक्रम राई
मलेशिया लगायतका मुलुकसँग श्रम सम्झौता नहुनुको कारण के रहेछ ?
वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाप्रति बेवास्ता थियो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै २७ प्रतिशत योगदान गर्ने ४३ लाख युवाको श्रमप्रति गम्भीरता थिएन । रेमिटेन्स मात्र होइन, हरेक दिन नेपालीको लास पनि भित्रिरहेको छ । अंगभंग भएका दर्जनौं युवा दिनहुँ फर्किरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट नेपाली समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ ।
अब संसारको कुनै पनि कुनामा दुःख पाएका नेपालीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ । हामीले सुधारको शुरुआत गरिसकेका छौं । नक्कली ‘डिमान्ड लेटर’ बनाएर श्रमिक पठाउने काम रोक्न विदेशस्थित हाम्रा नियोगहरूलाई परिचालन गरेका छौं । अब ती नियोगहरूमा ‘डिमान्ड लेटर’ प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।
विदेशमा जेल जीवन बिताइरहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई कानूनी सहायता गर्न निर्देशिका बनाइएको छ । श्रमिकहरूलाई सुविधा पुर्याउन गन्तव्य मुलुकका नेपाली दूतावासमा जनशक्ति थप्ने, सीप लिएर मात्र काम गर्न विदेश जाने व्यवस्था मिलाउने गरी काम हुँदैछ । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली परिमार्जन पनि भइरहेको छ ।
म्यानपावर कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग, बीमा कम्पनी, तालिम प्रदायक संस्था, रोजगारदाता संस्था, विदेशस्थित नियोग र अध्यागमन कार्यालयलाई जोड्न वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विवरणलाई अनलाइन प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विदेशबाट फर्कनेको रेकर्ड पनि राख्दैछौं । यसबाट सीप परीक्षण गरी स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउन सघाउ पुग्छ ।
ब्यांकिङ च्यानलबाट मात्र रेमिटेन्सलाई भित्र्याएर उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रयास भइरहेको छ । २०औं वर्षदेखिको विकृतिको चाङ सफा गर्न अलि समय त लाग्छ नै ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नुभयो, त्यस्तो योजनाको खाका बनाउनुभएको छ ?
वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अहिलेको बाध्यता पाँच वर्षमा हटाउने अठोटका साथ सरकार अघि बढेको छ । अबको दुई महीनाभित्र ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीका कार्यक्रमको घोषणा गर्दैछौं ।
१२० दिने स्वरोजगार कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछौं । कम्तीमा एक लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछौं । विभिन्न मन्त्रालयबाट हुने कामहरूलाई कसरी अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यता पाँच वर्षभित्र हट्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के–के हुन् ?
कुन क्षेत्रमा कति जनशक्तिलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर सूक्ष्म ढंगले अध्ययन भइरहेको छ । यसको विस्तृत खाका दुई महीनापछि सार्वजनिक गर्दैछौं । हामी विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं ।
रेलमार्गदेखि सडक सञ्जाल र जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्मका क्षेत्रमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । निर्यातमूलक उद्योग विस्तार गरेर लाखौंलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । कामको खोजीमा नेपाली श्रमिकहरू विदेशिइरहेको अवस्थामा नेपालकै श्रम बजारमा लाखौं विदेशीले काम गरिरहेका छन् । नेपालको जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाएर स्वदेशमै रोजगार बनाउन गाह्रो काम होइन । चुनौतीसँग जुध्नु चाहिं पर्छ । त्यो हामी गर्दैछौं र केही समयभित्रै जनतालाई त्यसको अनुभूति गराउनेछौं ।
प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा र रामु सापकोटा
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
